कुनै बेला जंगलमा फिरन्ते जीवनशैली अपनाउने र सांस्कृतिक मूल्यमान्यतामा कठोर ठानिने राउटे समुदाय आजकाल यी दुवै शैलीबाट अलग्गिँदै गएका छन् । खासगरी विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले मूलप्रवाहीकरण गर्ने नाममा संवेदनशीलता नअपनाउँदा यो समुदायको पहिचान संकटमा परेको अध्ययन गर्नेहरूको निष्कर्ष छ ।

समुदायकै अस्तित्वसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले राज्यले नै उनीहरूलाई कसरी व्यवहार गर्ने भन्नेमा ठोस नीति बनाउन र पालना गर्न ढिला भइसकेको छ । त्यसक्रममा विश्वका अन्य देशमा लोपोन्मुख समुदायको संरक्षणका लागि अपनाइएको शैली र राउटे समुदायको विशिष्ट विशेषतालाई ख्याल गरिनु आवश्यक छ । संरक्षणका नाममा भत्ता मात्रै दिन सजिलो मान्न थालियो भने सो समुदायको हित नहुने त निश्चित नै छ, भत्तामै भ्रष्टाचार भइरहेको पनि देखिएको छ ।

तसर्थ यतिबेला राज्यले राउटे समुदायको जीवन निर्वाह प्रक्रियालाई यथोचित सहजीकरण गर्ने तर बाह्य निर्भरता भने कम गर्ने नीति लिन आवश्यक छ । यसरी मात्रै राज्यको दायित्व पनि पूरा हुन्छ, समुदायको दीर्घकालीन हित पनि सुनिश्चित हुन्छ ।

राउटे समुदाय जहाँ गए पनि उनीहरूलाई दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामार्फत भत्ता वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । तर, मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाम कायम राख्ने, समुदायमै रहेकालाई कुनै वर्ष मृत देखाउने, अर्को वर्ष भत्ता वितरण गर्ने, एउटै व्यक्तिको दुई नाम राख्नेलगायतका अनियमितता भएको कागजातबाट देखिन्छ । ६८ वर्षीय काशीराम शाहीको २५ असार २०७५ मा मृत्यु भए पनि सात वर्षसम्म उनका नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता आइरहेको भेटिएको छ ।

गुराँस गाउँपालिकाको मागअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले काशीरामका नाममा ३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ पठाएको हो । जन्मेको सात दिनमै मृत्यु भएका टोपी शाहीका नाममा पनि गाउँपालिकाले ६ वर्षसम्म निरन्तर भत्ता माग गरेको विवरण छ । त्यस्तै, एउटै नामलाई महिला र पुरुष दुवै लिंगमा राखेको समेत पाइएको छ । जस्तो कि, २०८०/८१ मा वितरण गरेको भत्ताको विवरणमा दोस्रो नम्बरमा उल्लेख भएका ओखर शाही र २२ नम्बरमा उल्लेख भएका गोविन्द शाही एउटै व्यक्ति हुन् ।

२०६५ मा तत्कालीन दैलेख जिल्ला विकास समितिले पहिलो पटक राउटे समुदायलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्दा उनीहरूको जनसंख्या १ सय ६५ थियो । १७ वर्षपछि १३ फागुन २०८२ मा सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) ले गरेको गणनाअनुसार यो संख्या १ सय ३३ मा झरेको छ । यस अवधिमा राउटे समुदायका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मात्र राज्यले ७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

आयआर्जन, मूलप्रवाहीकरण, स्वास्थ्य आदि शीर्षकमा सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले कम्तीमा १५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यसबीच, राज्य तथा गैरसरकारी संस्थासँग उनीहरूको सम्पर्क बढ्दो छ । जसले उनीहरूको जीवनशैलीमा पनि ठूलो परिवर्तन आएको छ । त्यसले नयाँ स्वास्थ्य चुनौतीहरू देखापर्न थालेको अध्ययनमा देखिएका छन् । पहिलेको कन्दमूल, सिकार, जंगली अनाज र फलफूलजस्ता खानालाई चाउचाउ र बिस्कुट जस्ता जंक फुडले विस्थापित गर्दा पनि बालबालिका कुपोषणको 

सिकार भएका छन् । सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको सक्रियताका बाबजुद राउटेको संख्या बढेको छैन, जीवनशैली जोखिमरहित हुन सकेको छैन, परम्परागत जीवनशैली पनि जोगिन सकेको छैन । त्यसैले राउटे समुदायलाई लिएर जस्ता नीति अभ्यास गरिएका छन्, त्यसमा पुनर्विचार गरिनुपर्छ । 

नेपालमा राउटे जस्तै बाहिरी दुनियाँसँग कम मात्रै सम्पर्क भएका, आफ्नै संस्कृति र परम्परामा बाँच्ने समुदायको संख्या ठूलो छ । उनीहरूको संरक्षणका लागि सम्बन्धित देशले पहलकदमी पनि लिइरहेका हुन्छन् । मानवअधिकारसम्बन्धी संस्था ‘सर्भाइवल इन्टरनेसनल’ को एक रिपोर्टअनुसार विश्वभर कम्तीमा १ सय ९६ यस्ता समुदाय छन्, जसको बाहिरी दुनियाँसँग न्यून सम्पर्क छ । पेरुको मास्को पिरो यीमध्येको ठूलो समुदाय मानिन्छ ।

उनीहरूको संरक्षणका लागि पेरु सरकारले स्थानीय बासिन्दालाई उनीहरूसँग नजिक जान मात्र होइन, कुराकानी गर्नसमेत निषेध गरेको छ । खासगरी यस्ता समुदायको सामाजिक संरचना र स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न नदिन विशेष पहलकदमी लिइएको हुन्छ । तर नेपालमा भने मूलप्रवाहीकरण र जीवनशैलीमा सहजीकरण गर्ने नाममा समुदायको संरचना र जीवनशैलीलाई नै बिथोल्ने काम भएको छ । आधुनिकताको प्रभावलाई रोक्ने वा समुदायको सामूहिक तथा व्यक्तिगत विकासलाई निषेध गर्ने काम उचित होइन । तर यसलाई स्वाभाविक गतिमा हुन दिनुपर्छ । अधिक बाह्य हस्तक्षेप नियन्त्रण गरिनुपर्छ ।