काठमाडौँ — जसले निर्वाचन जित्छ, उसले आफ्नो ढंगले शासन सञ्चालन गर्ने लोकतन्त्रको सामान्य मान्यता हो । आफूअनुकूल शासन सञ्चालनका लागि मन्त्रिपरिषद् मात्रै आफ्नो भएर पुग्दैन, सेवा प्रवाहमा जोडिएका अंगहरू पनि आफूअनुकूल हुनुपर्छ । सहयोगी हुनुपर्छ । निर्वाचनको सन्देश र नयाँ सरकारको कार्यशैलीलाई अनुभूत गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।

त्यसैले निर्वाचनपछि गठन हुने मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक नियुक्ति गर्न सकिने ठाउँमा आफूअनुकूलका पदाधिकारी राख्न चाहनु स्वाभाविक हो । २१ फागुनको निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभाका झन्डै दुईतिहाइ सिट जितेको रास्वपाले पनि यही मान्यता अनुसरण गर्न खोजिरहेको देखिन्छ ।

रास्वपाको नेतृत्वमा सरकार गठन भइसकेको त छैन, तर सो पार्टीका उपल्ला तहका नेताहरूले अघिल्ला सरकारहरूका पालामा राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूले पद खाली गरिदिनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । यसले समर्थन र सन्देह दुवै सिर्जना गरिरहेको छ । सरकार गठन हुनासाथ यो विषयले थप बहस निम्त्याउने सम्भावना छ । तसर्थ, बलियो सरकार गठन गर्दै गरेको दलले सैद्धान्तिक रूपमा ठीक तर व्यावहारिक रूपमा जटिलता उत्पन्न हुने यस्ता विषयमा विवेकपूर्ण बाटो हिँड्नुपर्छ ।

विगतका सरकारहरूका पालामा भएका कैयौं नियुक्तिले आलोचना खेप्ने गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भएका राजनीतिक नियुक्ति त विवादमा पर्ने गरेकै थिए । संवैधानिक परिषद् वा न्याय परिषद्को सिफारिसमा भएका नियुक्तिप्रति पनि प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । २०७७ र २०७८ मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति पाएका विभिन्न आयोगका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध त सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै परेको थियो । खासगरी दलीय निकटता वा एकअर्काका हित सुनिश्चित गर्ने सर्तमा त्यस्ता नियुक्ति हुने गरेको बलियो धारणा समाजमा स्थापित छ ।

दिनेश थपलियाको नेतृत्वमा रहेको निर्वाचन आयोगलाई २०७७ मा नेकपा विवादका बेलामा तत्काल निर्णय नदिई पक्षधरता लिएको आरोप लागेको थियो । खासगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रोजाइमा नियुक्त भएका र ओलीलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले निर्णय लिनबाट हच्किएको आरोप उनीमाथि लागेको थियो । त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेतृत्व प्रेम राईको प्राथमिकतामा पनि साना भ्रष्टाचारका घटना मात्रै पर्ने गरेको तर राजनीतिक नेतृत्व जोडिएको ठूला घटनाप्रति उदासीन रहेको आरोप छ । नियुक्तिका यस्ता प्रवृत्ति र कार्यशैलीकै कारण विगतका सरकारले नागरिकमा विश्वास जगाउन सकेनन् ।

रास्वपाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुँदै गर्दा उसले चाहेको जस्तो शासकीय वातावरण सिर्जना गर्न पाउनुपर्छ । त्यसका लागि विगतमा राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्ति पाएकाहरूले नैतिकता देखाउँदै पद छाडिदिनु उचित पनि हुन्छ । त्यसले बलियो मानक पनि स्थापित गर्छ । साथै, जसले जनताको मन जितेको छ, उसलाई आफूले चाहेअनुसार शासन गर्ने र प्रतिबद्धता पूरा गर्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ । यद्यपि, विगतका सरकारका पालामा नियुक्त भएका कसैको पनि योग्यता थिएन, तर दलीय निकटताका आधारमा मात्रै नियुक्त भएका थिए भन्ने भाष्य सिर्जना गर्नु उचित होइन ।

किनकि, संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा तत्कालीन सरकार, संघीय संसद् तथा सर्वोच्च अदालतको सामूहिक विवेक प्रयोग भएको हुन्छ । त्यसरी भएका नियुक्ति राजनीतिक पनि होइनन् । अर्कोतर्फ, विभिन्न अंगमा भएका नियुक्ति र उनीहरूको भूमिका मन्त्रिपरिषद्को कार्यशैलीमा ताली बजाउनु मात्रै पनि होइन । राज्य विभिन्न अंग र निकायबीचको ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ को सिद्धान्तअनुरूप चलिरहेका हुन्छन् । त्यस्तो स्थितिलाई सरकारको काम गर्ने गतिलाई अवरोधका रूपमा मात्रै बुझ्नु हुँदैन । फरकफरक अंग र संस्थाबीचको भूमिका र जिम्मेवारीका रूपमा पनि बुझ्नुपर्छ ।

यतिबेला रास्वपाका नेताहरूले व्यक्तिगत ढंगले यो विषयलाई चर्चामा ल्याइरहेका छन् । तर उनीहरूले कस्ता पदाधिकारीले छाडुन् भन्ने चाहेको हो भनेर प्रस्टसँग भन्न सकेका छैनन् । यसले अन्योल र त्रास सिर्जना गरेको छ । त्यसैले पार्टीले नै आधिकारिक धारणामार्फत प्रस्ट पार्नुपर्छ । तर रास्वपापंक्ति के विषयमा प्रस्ट हुनुपर्छ भने, विगतमा सबै खराबले मात्रै नियुक्ति पाएका थिएनन् र सबैलाई एकैपटक हटाउन खोज्नु व्यावहारिक हुँदैन ।

संविधान र कानुनअनुसार नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई ‘हामी आयौं, बाटो खाली गर’ भन्ने शैलीमा त्रास सिर्जना गर्नु भनेको सबै अंगलाई आफ्नो कठपुतली बनाउने अभीष्ट मात्रै हो । विगतमा कतिपय सरकारले एउटा–दुइटा पदाधिकारीमाथि यही शैली देखाउँदा त विरोध र अदालतबाट पुनर्बहाली भएको थियो, ठूलो संख्यालाई हटाउन खोजियो भने त्यतिबेला राजनीतिक कोलाहल निम्तिने निश्चित हुन्छ । सरकार स्वयं वाद प्रतिवादमा उत्रिनुपर्ने र संसद्मा त्यसैबारे बहस हुने हुन्छ । जसले मूल काममा ध्यान दिन कठिन पर्छ । तनाव सिर्जना र त्यसको व्यवस्थापनमा धेरै ऊर्जा खर्च गर्ने कामले मूल ध्येय र जिम्मेवारी पूरा हुँदैन ।