देशको राजनीतिक इतिहासमा पछिल्लो निर्वाचनले सबै प्रकारका मानकमा रेकर्ड बनाएको छ । यो निर्वाचनले पुराना नालायक शासकहरूलाई सम्पूर्ण रूपले तिरस्कार गर्दै बालेन शैलीलाई अनुमोदन गरेको छ । थोत्रा भूतपूर्व शासकहरूलाई रोक्न सक्ने एक मात्र ‘मसिहा’ का रूपमा बालेनलाई ताज भिराइदिएको मान्न सकिन्छ ।

शासन सञ्चालन र जनआकांक्षा सम्बोधन गर्नका लागि मतदातामा समस्या हुँदैन, बरु ‘टाउको गनेर’ निर्णय गर्ने अवैज्ञानिक विधिमा हुन्छ । जब विधि नै तर्कसंगत र वैज्ञानिक हुँदैन, तब नतिजा र्‍यान्डम, अतार्किक र पपुलिस्ट बन्नु त छँदै छ । बहुमतले सधैं ‘सही/गलत’ वा ‘राम्रो/नराम्रो’ निर्धारण गर्न सक्दैन ।

पपुलिजम, भीडतन्त्र र अल्पसंख्यक दमनलाई उद्वेलित गर्ने सिलसिलालाई (अ)सामाजिक सञ्जालले सबैभन्दा भद्दा बानी, आदत र शासकीय प्रवृत्ति बनाइरहन्छ भन्ने सन्दर्भका लागि अमेरिका नै अब्बल उदाहरण बनिरहेको छ । नजिकमा हेर्नुपरे भारत पनि उदाहरण हो, जहाँ भारतीय लोकतन्त्रले मोदीलाई शिरमा राखेकै छ ।

बालेनको निकट विगत शैली, स्वभाव र प्रतिक्रिया जति ‘पब्लिक डोमेन’ मा छन्, त्यसकै आधारमा समेत आममानिसमा मतदान रुझान जत्तिकै बलिया आशंका छैनन् भन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसमाथि रास्वपाकै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र उदार लोकतन्त्रको बृहत्तर दायराबारेको अस्पष्टताले समेत गम्भीर शंका गर्ने ठाउँ छोडिदिएकै छ ।ऐतिहासिक शासकीय अस्थिरता, अविकास, कुशासन र शासकीय दम्भका विरुद्ध मतदाताले चामत्कारिक मत विद्रोहको शंखनादको शक्ति प्रदर्शन गरेका छन् । भदौरै विद्रोहको जगमा त्यसको एक मात्र लाभग्राही रास्वपा र विशेषगरी बालेनको चेहरा बन्न पुग्यो । यो राजनीतिक विकासक्रमले नेपाली राजनीतिमा बालेन फ्याक्टरको वर्चस्वको उदय भएको छ । दलीय व्यवस्थापनको दुरुह अवस्थालाई बदल्न सफल भएमा उनी नेतृत्वको सरकार असफल हुने खतरा खासै छैन । 

तर नेपालको शासकीय कुशासनको मुख्य तत्त्व नै दलीय अव्यवस्था र व्यक्तित्व अहंले निम्त्याउने डरलाग्दो भविष्यको आकलनबाट बालेन प्रधानमन्त्रीका रूपमा सबैभन्दा बढी पीडित हुनुपर्ने देखिनु अन्यथा होइन । यसखाले बुझिने गरी संकेतका बाछिटाहरू मतपरिणामको अभूतपूर्व रुझानकै बीचबाट सुरु भइसकेको छ । यस्तो आशंकालाई अहिले देवत्वकरण गरिरहेको त्यही सामाजिक सञ्जालको कोलाहलले नै अधिकतम योगदान गर्ने यथार्थलाई कसैले पनि पन्छाउन सक्दैन । समाजशास्त्री सुधिन्द्र शर्माले कतै भनेका छन्, ‘यस्तो लोकप्रियता भत्कन कुनै क्षण कुरिरहन पर्दैन ।’

बालेनको निकट विगत शैली, स्वभाव र प्रतिक्रिया जति ‘पब्लिक डोमेन’ मा छन्, त्यसकै आधारमा समेत आममानिसमा मतदान रुझान जत्तिकै बलिया आशंका छैनन् भन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसमाथि रास्वपाकै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र उदार लोकतन्त्रको बृहत्तर दायराबारेको अस्पष्टताले समेत गम्भीर शंका गर्ने ठाउँ छोडिदिएकै छ । यही बिन्दुमा प्राप्त अकल्पनीय मानिएको प्रचण्ड बहुमतले उत्पादन गर्ने राजनीतिक हर्मोनको उत्पातले स्वतन्त्रता खुम्चिने पनि उत्तिकै खतरा रहन सक्छ ।

यद्यपि सरकार नबन्दै यसखाले शंका गरिनु हतारो हुन सक्छ । तर पनि बृहत्तर र वैश्विक सन्दर्भमा तथा ऐतिहासिक कालखण्डमा बहुमतावादी वर्चस्वको जुवामुनि नागरिक अधिकारहरू कुल्चिएका दृष्टान्तले वैश्विक रूपमै उदार तथा ‘कम्प्रिहेन्सिभ’ लोकतन्त्रमाथि डरलाग्दा परिणामहरू दिइरहेको अवस्था छ । त्यसमाथि नेपालकै बारेमा अधिक चर्चा भएको भूराजनीतिक जोखिम साँच्चिकै बालेन सरकारको उद्घाटन हुँदै गर्दा उही ढोकामा खडा हुन आइपुगेको छ । यी दुबै खाले खतरा र रुझानले गर्ने पहिलो प्रहार नै नागरिक स्वतन्त्रामाथि हो । यसखाले अधारभूत चुनौतीलाई कुनै पनि अर्थमा अवमूल्यन गर्न मिल्दैन ।

लोकतन्त्रलाई ‘जनताको, जनताद्वारा, जनताका लागि’ शासन भनिए पनि आजको विश्वमा यो प्रणालीले नै गम्भीर संकट निम्त्याइरहेको छ । हाम्रो ताजा निर्वाचनमा देखिएको नालायकीप्रतिको मत विस्फोटसम्म आइपुग्ने परिघटनाको जननी अमेरिकामा ट्रम्पको उदययताको एक दशक लामो कालखण्डको गज्जब प्रयोग बन्न पुगेको छ । जब हामी भन्छौं, ‘खास समस्या मतदाताको होइन, हाम्रो परीक्षण विधिको हो ।’ प्लेटोले ‘द रिपब्लिक’ मा दिएको सारजस्तै ‘लोकतन्त्रमा अत्यधिक स्वतन्त्रता अत्यधिक दासत्वमा परिणत हुन्छ’ भन्ने चेतावनीलाई नै हामीले रुचाउन थालेको त होइन ? प्लेटोको निहितार्थ थियो बहुमतले सधैं ज्ञान र सद्गुणको प्रतिनिधित्व गर्दैन, बरु भावना र स्वार्थबाट निर्देशित गर्छ ।

बहुमतवादको संरचनात्मक सीमा

बहुमतवादी लोकतन्त्रको आधार मान्यता नै व्यक्तिगत मतहरूको योगले समाजका लागि उत्तम निर्णय दिन्छ भन्ने हो । तर प्रसिद्ध राजनीतिक दर्शनशास्त्री गुस्ताभ ले बोँले आफ्नो पुस्तक ‘द क्राउड अ स्टडी अफ द पपुलर माइन्ड (१८९५)’ मा उतिबेलै सविस्तार व्याख्या गरेका छन्– ‘भीड सधैं एकल व्यक्तिभन्दा बौद्धिक रूपमा कमजोर हुन्छ, भीडमा व्यक्तिगत विवेक हराउँछ, भावना सङ्क्रामक हुन्छ र तर्कभन्दा उत्तेजना हावी हुन्छ (पृ.२४) ।’

जोन स्टुअर्ट मिलले ‘अन लिबर्टी (१८५९)’ मा ‘बहुमतको अत्याचार’ बारे पौने दुई सय वर्षअघि नै चेतावनी दिएका थिए, ‘समाजले आफ्नै आदेश कार्यान्वयन गर्छ र यदि गलत आदेश दिन्छ भने त्यो राजनीतिक दमनभन्दा पनि डरलाग्दो सामाजिक अत्याचार हो ।’ यही प्रवृत्ति समकालीन दुनियाँका चुनावी लोकतन्त्रमा ‘मास–हिस्टेरियाका’ रूपमा पपुलिजमको रूपमा प्रदर्शित भएर अल्पसंख्यकलाई दबाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । त्यसको गज्जब ट्रेलर हाम्रो ताजा चुनावमा प्रदर्शित भएको मान्न सकिन्छ ।

अमेरिकामा दास प्रथालाई यदि भोटबाट हटाउने प्रयास गरिएको भए गृहयुद्ध नभईकन दास प्रथा नै कायम रहन्थ्यो भन्नु अतिशयोक्ति हुँदैन ।पपुलिजम मान्छेको ‘सर्भाइभल इन्स्टिक्ट’ सँग जोडिन्छ । रोबर्ट फ्र्यांकको विश्लेषणमा पपुलिस्टहरूले आफ्नो विश्वसनीयता देखाउन अतार्किक व्यवहार गर्छन्, जसले मतदाताको प्राचीन समूह–संरक्षण प्रवृत्तिलाई आकर्षित गर्छ । कतिसम्म भने उच्च साक्षरता भएका देशहरू (अमेरिका, अस्ट्रेलिया– ९९ प्रतिशत साक्षरता) मा समेत यसखाले आवेग डरलाग्दो भएबाट शिक्षाको स्तरसँग राजनीतिक लोकप्रियतावादको विस्फोटको साइनो नकारात्मक रूपले गाँसिन पुगेको देखिन्छ । तसर्थ, यो प्रवृत्ति अर्थात् अलौकिक मसिहाको खोजी गर्ने मास–हिस्टेरिया शिक्षाको स्तरले नभएर बरु प्राकृतिक प्रवृत्तिको निरन्तरतामा रहेको स्पष्ट हुन्छ । 

अमेरिकामा दास प्रथालाई यदि भोटबाट हटाउने प्रयास गरिएको भए गृहयुद्ध नभईकन दास प्रथा नै कायम रहन्थ्यो भन्नु अतिशयोक्ति हुँदैन । अनुसन्धानहरूले त केसम्म चेतावनी दिएका छन् भने चीनले यदि बहुमतवादी लोकतन्त्र अपनाएको भए आज भारतकै स्तरमा रहन्थ्यो । यसको अर्थ उदार लोकतन्त्र खराब भन्ने होइन । जेसन ब्रेननले ‘अगेन्स्ट डेमोक्रेसी (२०१६)’ मा भन्छन् ‘लोकतन्त्रले व्यक्तिलाई सशक्त बनाउँदैन, बरु बहुमतको क्षणिक इच्छालाई सशक्त बनाउँछ ।’ कतै दुनियाँभरको लोकतान्त्रिक अधोगतिलाई समकालीन चुनावी लोकतन्त्रले आदर्श मान्न थालेको त होइन भन्ने सन्त्रासका बीच सम्पन्न हाम्रो निर्वाचनले दुनियाँभरका सबैखाले मानकलाई तोडेको छ । सर्वत्र विजयको उन्मादले सन्त्रास, विजेता दलभित्रै अराजकता र अत्यासलाई जन्म दिँदै गरेका संकेतले डराउनुपर्ने त होइन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।

ज्ञानतन्त्र र विमर्शात्मक लोकतन्त्र

बहुमतवादको विकल्प तानाशाही मात्र होइन । जेसन ब्रेननले ज्ञानतन्त्र प्रस्ताव गर्दै भन्छन्, ‘नीति निर्माणको अधिकार ज्ञान र विशेषज्ञता भएकाहरूलाई दिनुपर्छ ।’ पूर्वमुख्तियार केपी शर्मा ओलीले सबैभन्दा बढ्ता हुर्मत लिएको पक्ष नै यही हो । मतको संख्याभन्दा योग्यता आधारित निर्णय प्रक्रियाको पैरवी गर्ने दलले अधिकतम बहुमत प्राप्त गरेको सन्दर्भमा संख्याको शंखनादभन्दा विमर्शको बाटो अवलम्बन गर्न सक्नुपर्दछ । समाजशास्त्री जुर्गेन हाबर्मासले विमर्शात्मक लोकतन्त्र (डेलिबरेटिभ डेमोक्रेसी) को वकालत गर्ने क्रममा ‘वैधता बहसको तर्कसंगतताबाट आउँछ, मत संख्याबाट होइन’ भन्दै दिएको निष्कर्षतर्फ विश्वभरका राजनीतिक प्रणालीबारेका अनुसन्धान प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

यसको सामान्य अर्थ के हो भने, ‘कति जनाले भोट हाले’ भन्दा ‘कति तार्किक बहस भयो’ भन्ने विधि अपनाउने भन्ने हो । यसका लागि बालेन शाहले रास्वपाकै घोषणापत्रमा भनिएजस्तै गरी मन्त्रिपरिषद्को छनोट र नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्न कोसिस गरेको देखिन्छ । यदि यसो गर्न सकेमा संसद्को प्रचण्ड बहुमत सत्ताको खेलमा नभएर विधि विधान बनाउन केन्द्रित गराउन सकिन्छ । तब मात्र राजनीतिक स्थिरता र विकास निर्माणलाई तीव्र वेगमा अघि बढाउन सहज हुन्छ । विज्ञहरूलाई कार्यकारी बनाउने प्रणाली बसाल्न सकेमा ‘कसैलाई रूखमा बाँध्नु’ पनि पर्दैन, ‘बाटोमा लडाउने’ तमासा गरेर आफैं लड्ने गल्ती पनि गर्नै पर्दैन ।

इतिहासले प्रमाणित गरेको सत्य र तथ्य नै मानव सभ्यताका ठूला उपलब्धिहरू (विज्ञान, मानवअधिकार, संविधानवाद) भीडले नभई बौद्धिक अल्पसंख्यक (सुकरात, ग्यालिलियो, अमेरिकी फाउन्डिङ फादर्स) हरूले गरेका हुन् । बहुमतवादी लोकतन्त्रले स्वार्थको प्रतिनिधित्व त गर्न सक्छ, तर ‘सही/गलत’ को प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । नेपालमा कांग्रेस, कम्युनिस्ट जस्ता पुराना विचारधाराहरू अब अपर्याप्त छन् ।

अब हामीले चुनाव जित्ने मात्र होइन, समाज रूपान्तरण गर्ने नयाँ प्रणाली खोज्नुपर्छ । यसका लागि ज्ञान, तर्क र विमर्शलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने शैली अपनाउनु अनिवार्य छ । यदि समयमै विकल्प नखोजेमा पपुलिजमको यो लहरले विश्वलाई आणविक संकटमा पुर्‍याउने चेतावनी पाइरहेका बेला हामी भूराजनीतिक भुमरीमा पर्ने खतरालाई केवल बौद्धिक विलास मानिने सिलसिला तोडिने निश्चित छ । प्रगतिशील शक्तिहरूले अब गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ– स्वार्थको प्रतिनिधित्व भीडबाटै होस्, तर विचार र सत्यको प्रतिनिधित्व विशेषज्ञता र विमर्शबाट । यसले मात्र नयाँ युगको ढोका खोल्न सक्छ ।

चुनावमा लगाइएको नाराजस्तै अब पालो रविको हो– ‘चुपचाप बालेनलाई समर्थन ।’ यसमा किन्तु–परन्तु भएको खण्डमा त्यही दुत्कारिएको विरासत ‘भट्टराई–कोइराला, कोइराला–देउवा, नेपाल–ओली, प्रचण्ड–बाबुराम, ओली–प्रचण्ड र ओली–देउवा–प्रचण्ड’ को म्युजिकल चेयरको पुनरावृत्तिको सुविधा बालेन–रविले भदौरै विद्रोहपछि पुरानाहरूले पाएको सहुलियत पनि नपाउन सक्छन् । यसमा हेक्का राख्नै पर्छ ।प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरेको अवसरलाई रास्वपा विशेषगरी सभापति रवि लामिछानेले असुरक्षाभाव नपालीकन पार्टीका घोषणा र वाचालाई संवैधानिक रूपले अघि बढाउन आवश्यक छ । संयोगले रास्वपाको वाचासँग समानता राख्ने अर्को स्वघोषित क्रान्तिकारी मानिएको सानो तर रास्वपाको बहुमतलाई निर्णायक बनाउन उपयोगी बन्ने दल पनि उपस्थित छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, विज्ञहरूको मन्त्रिपरिषद्, पूर्ण समानुपातिक संसद् र गैरदलीय स्थानीय तह र आगामी प्रधानमन्त्री बालेन शाहको जनकपुर घोषणाअनुसार संघीयताको मजबुतीकरणलाई साकार पार्न रास्वपालाई नेकपाले पूर्णरूपले सघाउनुपर्छ । यो अवस्थाले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाबीचको असन्तुलनलाई सन्तुलनमा राख्ने मात्र होइन, परिणाम पनि निकाल्न सम्भव छ । भलै प्रचण्डले शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीको कुशासकीय विरासतको भारी बोकिरहनुपरेको विडम्बना भए पनि संसद्भित्रको अंकगणित र स्वयं नेकपा सुप्रिमोको सार्वजनिक घोषणाको वास्तविक परीक्षण गर्न पनि बालेन–रविको पहलकदमी अनिवार्य देखिन्छ । 

संवैधानिक सुधार र परिमार्जनको आवश्यकता र हुटहुटी जुन मात्रामा छ, त्यसभन्दा कैयौं गुना बढी मतदाताको आशा, आकांक्षा र अपेक्षाको पारो मापनभन्दा माथि देखिन्छ । यसका लागि सामाजिक तथा आर्थिक सुधारका समग्र एजेन्डालाई पहिचान गर्नु अनिवार्य छ । अर्कातिर बालेन–रविले चुनावी अभियानकै क्रममा देश बनाउने रटानको एकोहोरो पैरवीलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? देश बनाउने भनेको के हो ? आफ्ना छोरा, छोरी, बुहारी वा दिदी, बहिनी या भाइ र भतिजो स्वदेश फर्कनेछन् भनेर मतदान गर्नेहरूको सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो हिस्सा हुनुपर्छ । सहकारीपीडितलाई एक सय दिनमा बचत फिर्ता गरिदिने वाचादेखि स्वदेशमै रोजगारी दिने कसमलाई कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने डरलाग्दो चुनौती बालेन सरकारले सामना गर्नुपर्ने नै छ ।

त्यसका लागि बालेनलाई जबाफदेहितासहित ‘फ्रिह्यान्ड’ काम गर्न दिने वातावरण तयार पार्ने जिम्मेवारी रवि लामिछानेको हो । चुनावमा लगाइएको नाराजस्तै अब पालो रविको हो– ‘चुपचाप बालेनलाई समर्थन ।’ यसमा किन्तु–परन्तु भएको खण्डमा त्यही दुत्कारिएको विरासत ‘भट्टराई–कोइराला, कोइराला–देउवा, नेपाल–ओली, प्रचण्ड–बाबुराम, ओली–प्रचण्ड र ओली–देउवा–प्रचण्ड’ को म्युजिकल चेयरको पुनरावृत्तिको सुविधा बालेन–रविले भदौरै विद्रोहपछि पुरानाहरूले पाएको सहुलियत पनि नपाउन सक्छन् । यसमा हेक्का राख्नै पर्छ ।

पार्टीको सभापतिले पार्टीको वैचारिक, संगठनात्मक र जनसमर्थनलाई प्राथमिकता दिने र प्रधानमन्त्रीले राज्यको संवैधानिक जिम्मेवारी, प्रशासनिक स्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने शैली र अभ्यासलाई भयरहित बनाउने विषयमा मतदाताको आकांक्षा प्रतिबिम्बित हुने निश्चित छ । यसखाले द्वन्द्वलाई ‘प्रिन्सिपल–पार्टी, एजेन्ट–प्रधानमन्त्री’ का रूपमा हेर्ने गरिन्छ । निकट विगत हेर्दा बेलायतमा टोनी ब्लेयरले पार्टी अध्यक्षको भूमिकालाई कमजोर बनाएर राष्ट्रपतीय शैली अपनाएको विवादले पार्टीभित्र ‘न्युलेबर’ बनाम पुराना कार्यकर्ताबीच विद्रोह निम्त्याएको घटना उल्लखेनीय छ ।

भारतमा सोनिया गान्धी र मनमोहन सिंह सम्बन्ध र जिम्मेवारीबारेको ‘एक्सिडेन्टल प्रधानमन्त्री’ नामक फिल्म र पुस्तकले धेरै सन्दर्भ देखाएको छ । व्यवहारतः नेपालको ताजा निर्वाचनले अप्रत्यक्ष रूपमा प्रत्यक्ष कार्यकारी शैलीलाई अनुमोदन गरेको छ । अब रास्वपा र विशेषगरी सभापति रविले प्रधानमन्त्री बालेनलाई पार्टीबाट स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार दिएमा मात्र प्राप्त प्रचण्ड बहुमतको भविष्य निर्धारण गर्ने निश्चित छ । यदि यस्तो तनाव नियन्त्रण नभएमा पार्टीमा फुट, सरकारमा अस्थिरता र जनमत गुम्ने दुर्घटना बारम्बार दोहोरिएको बद्नामीको डरलाग्दो विस्फोट हुनेतर्फ हमेशा सजग हुन जरुरी छ ।

पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीको द्वैध भूमिका संसदीय प्रणालीको आन्तरिक कमजोरी हो । यसलाई अलग गर्ने वा स्पष्ट नियम बनाउने देशहरूमा स्थिरता भएको देखिन्छ । नेपालले भारत र जर्मनीको मोडलबाट सिक्न सक्छ, अन्यथा यो तनावले पार्टी र सरकार दुवैलाई कमजोर बनाइरहनेछ । फ्रान्सेली राजनीतिशास्त्री तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी विषयका पितासमेत मानिने मौरिस डुभर्जेले राजनीतिक दलहरूको आधुनिक जग, निर्वाचन प्रणालीले दलको संख्यालाई कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने नियमदेखि पार्टी र सरकारबीचको द्वन्द्वलाई वैज्ञानिक रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

डुभर्जर्र्को अनुसार ‘पार्टी भनेको सबैभन्दा पहिले जनताको बीचमा रहेको संगठन हो, जसले विचार र विश्वासलाई एकताबद्ध गर्छ । पार्टीले जब सत्ता प्राप्त गर्छ, तब यो ‘पार्टी इन पब्लिक अफिस’ बन्छ, जसको मुख्य काम राज्य सञ्चालन गर्नु र नीति कार्यान्वयन गर्नु हो ।’ तर पार्टीको ‘जमिनमा रहेको तह’ ले सरकारलाई नियन्त्रण गर्न खोज्छ, भने ‘सार्वजनिक पदमा रहेको तह’ ले पार्टीबाट स्वतन्त्र भएर निर्णय गर्न चाहन्छ । यसखाले द्वन्द्वले पार्टी फुट्ने, सरकार अस्थिर हुने वा नेतृत्वको संकट निम्त्याउँछ ।’ यही अवस्था दुनियाँभरका राजनीतिक प्रणालीहरू विशेषगरी संसदीय प्रणालीहरूले व्यहोरिरहेका छन् । अब यसबारेमा सबैभन्दा सचेत र गम्भीर हुने दायित्व रास्वपा र विशेषगरी रवि र बालेनको काँधमा आइपुगेको छ । आशा गरौं, त्यो दुर्भाग्य आउने छैन, नेपाल बन्नेछ ।