काठमाडौँ — ‘नेपालमा पानी स्रोतको कमी छैन’ भन्ने वाक्य धेरै सुनिन्छ । हिमाल, नदी र वर्षाले भरिएको देशमा पानी अभाव हुनु स्वाभाविक लाग्दैन । तर, वास्तविकता फरक छ । विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा पानी अभाव अहिले पनि दैनिक जीवनको सबैभन्दा ठूलो समस्यामध्ये एक हो । यही सन्दर्भमा हालसालै सार्वजनिक भएका राजनीतिक घोषणापत्रले खानेपानी व्यवस्थापनमा नयाँ आशा जगाएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्र (पृष्ठ १४) मा ‘आधुनिक खानेपानी, सरसफाइ र वातावरणीय न्याय’ सम्बन्धी महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य उल्लेख छ । घोषणापत्रमा विसं २०८७ सम्म परम्परागत धारा वितरण प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्दै आधुनिक प्रविधिमा आधारित स्मार्ट वितरण प्रणालीमार्फत प्रत्येक नागरिकको घरमा २४ सै घण्टा स्वच्छ पिउने पानी उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । साथै वैज्ञानिक ढल निकास व्यवस्था, फोहोर व्यवस्थापनलाई मोडेलमा रूपान्तरण, नदीहरूको पुनर्जीवन तथा अत्याधुनिक सरसफाइ पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ ।

यस्तो प्रतिबद्धताले नेपालको खानेपानी व्यवस्थापनलाई नयाँ दिशातर्फ लैजान सक्ने सम्भावना देखाउँछ । तर, प्रश्न उठ्छ– वर्तमान अवस्था र उपलब्ध तथ्यांकले यस्तो लक्ष्य प्राप्त गर्न कत्तिको सहज छ ?

नेपाल पानी, कृषि तथा ऊर्जाजस्ता आधारभूत स्रोतमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने ठूलो सम्भावना भएको देश हो । तर, त्यसका लागि केवल राजनीतिक प्रतिबद्धता पर्याप्त हुँदैन । ‘मेलम्ची बाढीले काठमाडौंको खानेपानी प्रणालीमा पारेको प्रभाव’ विषयमा मेरो अध्ययनअनुसार काठमाडौंको पानी अवस्थाबारे केही तथ्य हेरौं ।

हालको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो– अपर्याप्त खानेपानी आपूर्ति । विशेषगरी काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरजस्ता सहरी क्षेत्रमा पानी अभाव गम्भीर रूपमा देखिन्छ । ‘काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड’ को तथ्यांकअनुसार, सेवा क्षेत्रमा दैनिक खानेपानीको माग करिब ५०६ मिलियन लिटर छ । तर, उपलब्ध औसत आपूर्ति भने करिब २४० मिलियन लिटर प्रतिदिन मात्रै छ ।

यसलाई प्रतिव्यक्ति आधारमा गणना गर्दा काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिव्यक्ति दैनिक करिब ३४ लिटर मात्रै पानी उपलब्ध हुने अवस्था देखिन्छ । टोकियो, जापानमा प्रतिव्यक्ति दैनिक पानीको प्रयोग करिब २३० लिटर छ । अर्थात् टोकियोका नागरिकले काठमाडौंका नागरिकको तुलनामा झन्डै सात गुणा बढी पानी प्रयोग गर्न पाउँछन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, सामान्य जीवनयापनका लागि एक व्यक्तिलाई कम्तीमा १३५ लिटर पानी प्रतिदिन आवश्यक हुन्छ । त्यसको तुलनामा काठमाडौंमा उपलब्ध पानी त्यसको चौथाइभन्दा पनि कम छ । यसले काठमाडौंको पानी संकट केवल अस्थायी समस्या नभई दीर्घकालीन संरचनात्मक चुनौती भएको संकेत गर्छ । तर, समस्या केवल पानीको मात्रामा सीमित छैन । उपलब्ध पानीको गुणस्तर पनि अर्को चुनौती हो । धेरै स्थानमा वितरण हुने पानी प्रत्यक्ष पिउन योग्य हुँदैन । जीवाणुयुक्त वा धमिलो वा दुर्गन्धयुक्त पानी काठमाडौंको समस्या हो । यसको अर्थ उपलब्ध स्रोतको उचित प्रशोधन र वितरण प्रणाली अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

तेस्रो चुनौती हो– मनसुन र विपद् जोखिम । पर्याप्त दीर्घकालीन तयारीबिनै अघि बढाइएको मेलम्ची आयोजना सन् २०२१ मा आएको आकस्मिक बाढीले गम्भीर रूपमा प्रभावित भयो । उक्त बाढीले केवल काठमाडौंको पानी आपूर्तिमा असर गरेन, मेलम्ची परियोजना र स्थानीय समुदायबीचको सम्बन्धमा पनि प्रभाव पार्‍यो । पुनर्निर्माणमा ढिलाइ, स्थानीय सहयोगमा कमी तथा विश्वासमा गिरावटजस्ता असर अहिले पनि देखिन्छन् ।

यस विषयमा गरिएको अनुसन्धानले देखाउँछ– विपदघि पनि पानी व्यवस्थापन प्रणालीमा केही आधारभूत कमजोरी थिए । यी समस्यालाई ‘पीयूएमआई’ (पोलुसन, अर्बनाइजेसन, मेनेजमेन्ट, इन्भेस्टमेन्ट) को दृष्टिकोणबाट बुझ्न सकिन्छ । बढ्दो सहरीकरण, प्रदूषण, कमजोर व्यवस्थापन तथा अपर्याप्त लगानीले पानी व्यवस्थापन प्रणालीलाई जटिल बनाएको छ । उदाहरणका लागि, सहरीकरणलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सम्भव छैन । तर, जनसंख्या वृद्धिअनुसार पानी आपूर्ति प्रणाली विस्तार गर्न नसक्दा समस्या झन् गम्भीर बन्दै गएको छ । साथै जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनले पनि पानीको प्रयोग बढाएको छ । निजी सवारीसाधन धुनुपर्ने, घरायसी सुविधा विस्तार हुनु तथा मनोरञ्जनसम्बन्धी गतिविधि बढ्नुजस्ता कारणले पानीको माग बढिरहेको छ ।

विपद्पछिको अध्ययनले अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष देखाउँछ, समुदाय र संस्थागत सहयोगको कमी । स्थानीय समुदायले परियोजनाबाट पर्याप्त लाभ महसुस नगर्दा सहकार्य कमजोर हुने देखिएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर नदीबाट पानी ल्याउने ‘इन्टेक’ संरचनाको सुरक्षामा पर्न सक्छ । यदि नदी ‘इन्टेक’ संरचना सुरक्षित राख्न सकिएन भने सम्पूर्ण परियोजना लामो समय अवरुद्ध हुन सक्छ, जसको असर काठमाडौंको पानी आपूर्तिमा पर्छ ।

यस्ता चुनौती सम्बोधनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट पनि सिक्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि जापानमा कर प्रणाली र ‘पेमेन्ट फर इकोसिस्टम सर्भिसेज’ (पीइएस) जस्ता प्रणालीको प्रयोगमार्फत जलस्रोत संरक्षण र स्थानीय समुदायलाई लाभ प्रदानको व्यवस्था गरिएको छ । यसले जलस्रोत संरक्षण र समुदायको सहभागिता दुवैलाई बलियो बनाउँछ ।

मैले करिब ४ सय घरधुरीमा गरेको सर्वेक्षणका आधारमा ‘सामुदायिक लचिलोपन’ पनि अध्ययन गरेको थिएँ । परिणामले देखाउँछ– धेरै क्षेत्रमा सामुदायिक लचिलोपन अपेक्षाकृत कमजोर छ । यसको अर्थ पानी व्यवस्थापन र विपद् व्यवस्थापनमा समुदाय र संस्थागत संरचनाबीच अझ सुदृढ सहकार्य आवश्यक छ । त्यसैले काठमाडौंको पानी समस्या समाधान गर्न (पीयूएमआई) सम्बन्धी संरचनात्मक सुधार, नदी ‘इन्टेक’ संरचनाको विपद्बाट सुरक्षा, समुदायको सक्रिय सहभागिता तथा संस्थागत सुधार एकसाथ अघि बढाउन आवश्यक छ । यस्तो समग्र दृष्टिकोण अपनाउन सके वर्तमान पानी संकट समाधानतर्फ महत्त्वपूर्ण कदम चाल्न सकिन्छ ।