काठमाडौँ — जबजब बजेट खर्चको अद्यावधिक विवरण सार्वजनिक हुन्छ, तबतब एउटा निराशाजनक तथ्यांक उपलब्ध हुन्छ । त्यसमा पनि विकास बजेट भनिने पुँजीगत खर्चको अवस्था अत्यन्तै कमजोर हुन्छ । परम्परागत समस्या र कार्यशैलीले जेलिएको संघीय सरकार, बलिया भनिएका स्थानीय सरकार वा संघीय सरकारको अवरोध र असहयोग छिचोल्दै जेनतेन चलिरहेका प्रदेश सरकार– सबैको कार्यशैली उस्तै छ । जसले गर्दा विकास खर्च अपेक्षाभन्दा कमजोर हुने गरेको छ ।

परिणामतः हामी विकास निर्माणका आकांक्षा पूरा गर्ने, विकास आयोजनाबाट समयमै लाभ लिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र पुँजी निर्माण गर्ने जस्ता सबै पक्षमा चुकिरहेका छौं । यसैकारण हाम्रो समाजमा सधैं असन्तुष्टि व्याप्त हुने र त्यसको सदुपयोग/दुरुपयोगको सम्भावना पनि बलियो भइराख्ने गर्छ । त्यसैले समाजलाई उत्साह र आशा दिने हो भने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिनु र त्यसलाई जनताको जीवनस्तरसँग जोड्नुको विकल्प छैन । पुरानो तौरतरिकाले चल्दैन भन्ने त हालैको निर्वाचन परिणामले पनि प्रस्ट पारिसकेको छ । निर्वाचनको सन्देशलाई प्रदेशका सरकार र त्यसको हिस्सेदार राजनीतिक दलहरूले अनुभूत गर्नुपर्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको दुईवटा चौमास सकिएको छ । सरकारहरू आगामी बजेटका लागि तयारी गरिरहेका छन् । तर, सातै प्रदेशको बजेट खर्चको अवस्था कमजोर देखिएको छ । त्यसमा पनि विकास खर्च भनिने पुँजीगत बजेटको खर्च न्यून छ । जस्तो कि, कोशी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा १७ अर्ब १४ करोड पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेकामा ८ महिनामा २ अर्ब ८८ करोड ६५ लाख २२ हजार मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । यो भनेको झन्डै १७ प्रतिशत हो । त्यस्तै, मधेश सरकारले ६ प्रतिशतभन्दा केही बढी मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ ।

बागमती प्रदेशमा पुँजीगततर्फ विनियोजितमध्ये १७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । गण्डकीमा पनि झन्डै २१ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा गत माघसम्म (७ महिनामा) झन्डै २१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुन सकेको छ । कर्णाली सरकारले फागुन मसान्तसम्म झन्डै १३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पुँजीगततर्फको कुल बजेटको ९.७३ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ । यस्तो न्यून खर्चले जनताको विकासको आकांक्षामा सकारात्मक योगदान गर्न नसक्ने निश्चित छ । त्यसकारण खर्च प्रणालीमा व्यापक हेरफेर अनिवार्य छ ।

संघीय सरकारको विकल्प कसैले सोच्न सक्दैन । जनतासँग निकट रहेर काम गर्ने, तुलनात्मक रूपमा पर्याप्त बजेट उपलब्ध भएको र सानातिना विकासका काम आफ्नै अग्रसरतामा गर्ने भएकाले स्थानीय तह पनि लोकप्रिय रहँदै आएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू जनताका दुःखसुखका साथी जस्ता भएका छन् । यसबीचमा प्रदेश सरकारहरू भने आफ्नो औचित्य स्थापित गर्ने सकसमा पर्दै आएका छन् ।

संघीय सरकारले बनाइदिनुपर्ने कानुन नबनाइएको तथा कर्मचारी नपठाइदिएको जस्ता कारणले प्रदेश सरकारलाई काम गर्न कठिनाइ पर्दै आएको बुझ्न सकिन्छ । तर, अप्ठ्यारो र असहयोग आफ्नो ठाउँमा छ । तर, त्यसलाई चिरेर पनि काम गर्न सकिने प्रशस्तै ठाउँ छन् । प्रदेशले आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउने र जनतामाझ लोकप्रियता हासिल गर्ने हो भने अवरोधलाई छिचोल्दै सफलता प्राप्त गर्नुको विकल्प छैन । त्यो त्यतिबेला सम्भव छ, जतिबेला जनताले शासन प्रक्रियादेखि विकासका प्रयत्नसम्ममा प्रदेश सरकारलाई नजिकै पाउनेछन् । विकास बजेटको अधिक खर्चले जनता र प्रदेश सरकारबीचको दूरी कम गराउन भूमिका खेल्न सक्छ ।

हामीकहाँ विकास निर्माणका आयोजनामा ठेक्का प्रक्रिया गर्नै ढिलाइ हुने गरेको छ । त्यसमा पनि ‘साइट क्लियरेन्स’को काम पूरा नहुँदा वास्तविक काम सुरु गर्न अझै ढिलाइ हुने गर्छ । स्थानीयस्तरमा पनि विवाद निम्तिँदा समयमा काम पूरा हुँदैन । ढिला काम सुरु भएपछि खर्च पनि ढिलै हुन थाल्छ । मुद्दा मामिलाले पनि निर्माण पूरा हुने अवधिलाई लम्ब्याइदिन्छ । कतिपय ठेकेदारले समयमै काम पूरा गर्दैनन् । जसले गर्दा आयोजना नै जीर्ण भएर दशकौं रुमलिन्छन् । अर्कोतर्फ, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास गर्न बढाउने दबाबका कारण न्यून गुणस्तरका काम हुने गर्छन् । असारको झरीबीच कालोपत्र बिछ्याउँदै गरिएको दृश्यसमेत देखिन्छ ।

यसले एकातिर बजेटको दुरुपयोग हुन्छ, अर्कोतर्फ न्यून गुणस्तरको संरचनाबाट मानवीय क्षतिको जोखिम पनि बढ्छ । त्यसैले छिटो ठेक्का लाग्ने र काम सुरु भएपछि तोकिएको समयभित्र निर्माण पूरा हुने सुनिश्चितताका लागि कानुनी र प्रशासनिक चुस्तता अनिवार्य छ । कुनै पनि राजनीतिक वा प्रशासनिक उथलपुथलले विकास निर्माणका काममा अवरोध नहुने सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । बिल भुक्तानीमा हुने ढिलाइले पनि पुँजीगत खर्चलाई वास्तविकताभन्दा पनि कम देखाउने गरेको छ । भुक्तानी प्रक्रियामा कर्मचारीले अलमल्याउने गरेको गुनासो पहिल्यैदेखिकै हो । त्यसैले काम सकिनासाथ भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्न सक्दा खर्च पनि वास्तविक देखिन सक्छ ।