न्याय नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकार हो र सजाय अपराधीका लागि अनिवार्य सर्त । तर, लोकतन्त्रको दुहाइ दिने मुलुकमा पीडितले स्वतःस्फूर्त पाउनुपर्ने न्याय यति जटिल, महँगो र पहुँचभन्दा बाहिर किन बनाइँदै छ ? जब कुनै बीभत्स घटना घट्छ, तब न्यायका निम्ति सत्ता र न्यायालयको ध्यानाकर्षण गराउन सधैं सडकमा आन्दोलन, धर्ना र र्‍यालीको सहारा लिनुपर्ने अवस्था रहिरहनु कति विडम्बनापूर्ण कुरा हो ? हामी अहिले यस्तै ‘सत्ता–सन्देह’ र ‘न्यायहीनताको’ कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौं ।

आफ्नै देशको कानुनमाथि नागरिकको यति धेरै अविश्वास सिर्जना हुनु दुःखद छ । यसले स्पष्ट पार्छ– हाम्रो देशको न्यायालय खासगरी उत्पीडित, निम्न वर्ग र लिंगका सवालमा विगतदेखि नै उदासीन छ । शक्तिको पहुँचमा हुनेहरूले जुनसुकै बेला न्याय खरिद गरी पीडितलाई न्यायबाट विमुख बनाउने र अपराधीलाई ‘चोख्याउने’ परिपाटीले आज साना–साना घटनामा पनि सडक निर्णायक शक्तिजस्तो बन्नुपरेको छ । न्याय पाउन सडक नै तात्नुपर्ने र ‘ह्यासट्याग’ कै सहारा लिनुपर्ने अवस्था आफैंमा राज्य असफल भएको संकेत हो ।

जब कानुनको तराजु न्याय जोख्न होइन, शक्तिको सन्तुलन मिलाउन प्रयोग गरिन्छ, तब नागरिकको विश्वास सडकमा पोखिन्छ । हाम्रो न्याय प्रणालीमा ‘सेटिङ’ यति गहिरोसँग गडेको छ कि गरिब र उत्पीडितले अदालत जानुभन्दा सडकमा धर्ना बस्नुलाई नै बढी प्रभावकारी देख्न थालेका छन् । यो लोकतान्त्रिक न्याय प्रणालीका लागि सबैभन्दा ठूलो लज्जाको विषय हो ।

भर्खरै सुर्खेतमा एउटा अत्यन्तै क्रूर घटना घटेको छ । ट्युसन पढ्न भनेर घरबाट निस्किएकी दलित समुदायकी १६ वर्षीया किशोरी इनिसा विक बस्ती नजिकैको जंगलमा अत्यन्तै बीभत्स तरिकाले मृत फेला परिन् । पोस्टमार्टम रिपोर्टले पुष्टि गरेको छ– क्रूर यौन सम्बन्धका कारण भएको अत्यधिक रक्तस्रावले उनको मृत्यु भयो । सामूहिक बलात्कारको आशंका गरिएको यस घटनामा प्रहरीले केही किशोरलाई गिरफ्तार गरे पनि न्याय पीडितको पहुँचबाट अपराधीको पोल्टामा जुनै बेला जान सक्ने खतरा अझै टरेको छैन । खासगरी दलित समुदाय र कमजोर वर्गका महिलाको हकमा विगतमा सत्ता र न्यायालयले पटक–पटक भरोसा गुमाएकैले आज नागरिकहरू फेरि सडकमा दबाब सिर्जना गर्न बाध्य भएका हुन् ।

राजधानीदेखि मोफसलसम्म न्यायको आवाज गुन्जिरहेको छ । यस्ता आन्दोलन हिजो निर्मला पन्त, गुलाब खातुन, भागिरथी भट्ट र सम्झना कामीका नाममा पनि नभएका होइनन् । तर, सिलसिलाबद्ध रूपमा यस्ता घटना दोहोरिरहनुले एउटा संगीन प्रश्न उब्जाएको छ । सामाजिक सञ्जाल र समाचार च्यानलहरू घटनाको विवरणले भरिइरहँदा अपराधीहरू त्रसित हुनुको साटो झन् ‘क्युरियोसिटी’ (जिज्ञासा) राखेर समूहगत रूपमा योजनाबद्ध अपराधतिर किन प्रेरित भइरहेका छन् ?

धेरैले तर्क गरेझैं, सामाजिक सञ्जालमा पीडितको दर्दनाक अवस्था र विक्षिप्त परिवारको क्रन्दन त देखाइन्छ तर अपराध गर्नेहरूको दुर्दशा कहिल्यै देखाइएको छैन । अपराध गर्नेहरूको सामाजिक र पारिवारिक बिचल्ली कहिल्यै देखाइएको छैन ।

विगतमा केही ‘सेलेब्रिटी’ अपराधीहरू जेलमुक्त हुँदा फूलमालाले स्वागत गरिनु र उनीहरूको ‘हिरोगिरी’ चम्किनुले समाजमा झन् गलत सन्देश प्रवाह गरेको छ । यस्तो अवस्थामा एकातिर महिलाहरू ‘कतै अर्को सिकार म त बन्ने होइन ?’ भन्ने एउटा त्रासदीमा बाँचिरहेका छन् भने अर्कोतिर यस्ता अपराधी मनोवृत्ति बोकेर हिँड्नेहरू कतै थोरै पनि निरुत्साहित भएको देखिन्न । मैले त्यस्ता कैयौं किशोरीसँग कुरा गरेकी छु, जो सामाजिक सञ्जालमा घटनाका विवरण हेरेर राति निद्रा नलाग्ने, डर लाग्ने र शरीर काँप्ने ‘एन्जाइटी’ बाट गुज्रिरहेको बताउँछन् । यस्ता घटनाको प्रभावले किशोरीहरूमा पैदा गरेको मानसिक विचलन र डर अपराध मानसिकता बोकेर हिँड्नेहरूमा भने किन पैदा हुन सकिरहेको छैन ? यो सोचनीय विषय हो ।

सामाजिक सञ्जालमा देखिने पीडितको बीभत्स अवस्थाको चित्रण र रुवाबासीका भिडियोहरूले अपराधीलाई तर्साउनुको साटो झनै उनीहरू उन्मुक्तिको नयाँ जुक्ति खोजिरहेका हुन्छन् । अबको ‘डिजिटल आन्दोलन’ पीडितको गोपनीयता र सम्मानको रक्षा गर्दै पीडितको घाउ कोट्याउनु नभई अपराधीको अनुहारलाई नांगेझार बनाउनतिर केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । मिडियाले पनि पीडितको रोदनलाई मात्रै ‘कन्टेन्ट’ नबनाई अपराधीको पहिचान, कानुनी सजाय र सामाजिक बहिष्करणका समाचार प्रेषित गर्नु जरुरी छ ताकि सम्भावित अपराधीमा त्यसले डर पैदा होस् ।

विरोध र आन्दोलन त निरन्तर भइरहेका छन् । तर, आजसम्म पनि यस्ता यौन अपराधका घटनाहरूमा संलग्न अपराधीहरूले शिक्षा लिने गरी कठोर सजायका उदाहरण देखिएका छैनन् । न यौन अपराधका आरोपितहरूले सामाजिक तिरस्कार र बहिष्कार नै खेप्नुपरेका घटना बाहिर ल्याइएका छन् । बरु उल्टै शोषण गर्ने बलवान् शक्तिशाली र शोषित हुने दयनीय, बिचरा, लाजमर्दो जस्तो भाष्य समाजमा यथावत् नै छ । पीडित हुनु भनेको दयनीय हुनु, लाजको कुरा हुनु र पीडा दिने भनेको सानको कुरा र सामर्थ्यवान हुनुजस्ता भाष्य बदलिन सकिरहेका छैनन् । सत्ता र शक्तिको पहुँचले अपराधीहरू उम्किने वा जेलै गए पनि औपचारिक ‘झारा टार्ने’ सजाय भोगेर निस्कने परिपाटीले आपराधिक मानसिकतामा डर पैदा गर्न सकेको छैन । एकातर्फ पर्याप्त विरोध पनि भएको छ, अर्कोतर्फ घटनाक्रम पनि कम भएको छैन । यसले न्याय चाहनेहरूलाई एउटा गम्भीर सोचाइमा धकेलिरहेको छ ।

हामीलाई थाहा छ, यसको मूल जड पितृसत्तात्मक व्यवस्था नै हो । महिला र पुरुषबीचको ‘असमान संरचनात्मक शक्ति सन्तुलन’ हो । महिलालाई कमजोर बनाएर हुर्काउने र पुरुषलाई ‘शक्तिको’ उन्मादसहित विकास गर्ने पारिवारिक र सामाजिक परिपाटी नै हो, जसले आफ्नो उन्मादमय शक्ति रिहर्सल गर्ने आँगन महिला–शरीरलाई बनाइरहेको छ । यो वैचारिक र सांस्कृतिक प्रदूषण बदल्न समय लाग्ने नै छ । तर, के त्यतिन्जेल हाम्रा थुप्रै किशोरी बालिकाको जीवन दाउमा लगाइरहन हामी तयार छौं ? यस्ता वैचारिक र सांस्कृतिक प्रदूषण चिर्ने प्रयत्नहरू नभएका पनि होइनन् । सांस्कृतिक, सामाजिक र राजनीतिक आन्दोलनहरूले आ–आफ्नो ठाउँमा धेर–थोर भूमिका खेलिरहेका छन् तर ती प्रयत्न अहिले पर्याप्त र प्रभावशाली हुन सकिरहेका छैनन् ।

मुख्य कुरा ‘सत्ता’ हो । पुरुषलाई प्रमुख मान्ने ‘सत्ता’ । यो सत्य नकार्न सकिँदैन । तर, यो सत्ता संरचना बदलुन्जेल थाहा छैन– कति महिला, किशोरी, बालिकाहरूको जीवन क्रमिक दाउमा लागिरहने हो ? सत्ता र संरचना बदलिने पर्खाइमा कति थप महिलाहरू सिकार हुनुपर्ने हो ?

वैचारिक आन्दोलन, बहस, चेतना रूपान्तरणको प्रयत्न र समग्र पितृसत्ताविरुद्धको आन्दोलन जारी राख्दै बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा अपराधी पहिचान गरी कानुन संशोधन गरेर भए पनि कठोर सजायको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्ने विषयमा बहस गर्न अब ढिला भइसकेको छ । त्यस्तो सजाय कि– अपराधको योजना बनाउनुअघि नै अपराधीको मस्तिष्कमा त्यसको झलक देखापरोस् । अन्यथा, अपराधी जोगाउने वा सामान्य जेल सजाय दिएर उन्मुक्ति दिने कानुनले अपराधीको मनोवृत्तिलाई झन् उत्साहित बनाइरहनेछ, कहीँ कतै पनि आक्रमण गरी महिला शरीर मारेर फाल्ने परिपाटी बाँचिरहनेछ ।

घटना घट्दा सडक तात्ने र केही समयपछि सेलाउने ! यो सिलसिलाको उत्पादन, पुनरुत्पादनले न्याय सुनिश्चित गर्न सक्दैन । बरु प्रकाशमा नआएका र सडकबाट दबाब सिर्जना गर्न नसकेका ओझेलका पीडितहरूले न्याय नपाउने समस्यालाई ज्युँका त्युँ राख्छ ।