नेपालमा हरेक महिनाजसो सार्वजनिक ऋणको आकार तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । गत फागुनसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४७.१३ प्रतिशत बराबर हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा र गत आर्थिक वर्षमा वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको विनियोजनले पुँजीगत खर्चको आकारलाई उछिनेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा यस्तो अवस्था नरहे पनि आउँदा वर्षमा विकास खर्चभन्दा बढी रकम ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न छुट्याउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसले भविष्यमा सरकारको लगानी गर्न सक्ने सामर्थ्यमा संकुचन ल्याउने जोखिम हुन्छ । त्यसैले केका लागि ऋण लिने भनेर गम्भीर विमर्श गर्न आवश्यक भइसकेको छ ।

अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणमा आयभन्दा बढी खर्च योजना रहेको घाटा बजेट राम्रो मानिन्छ । किनकि त्यो अपुग रकम जुटाउन सरकारले भरपूर कोसिस गर्ने मुलुकमा आर्थिक गतिविधि बढ्छ, रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्छ भन्ने मान्यता छ । कल्पना गरौं त, सरकारले हरेक वर्ष घाटा बजेट बनाउँछ र पूरा गर्न कोसिस नै गर्दैन भने के हुन्छ ? यस्तो अवस्थामा हरेक वर्षको घाटा थुप्रिँदै जान्छ ।

त्यो घाटा पूरा गर्न सरकारले फेरि ऋण लिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । ठीक यही अवस्थामा पुगेको छ, नेपालको सार्वजनिक ऋण । नेपालको सन्दर्भमा सरकारले वित्तीय अनुशासन तोड्दै बजेट घाटा बढाउँदै गएकाले वित्तीय असन्तुलन लगातार बढेको हो । जसकारण बृहत् अर्थतन्त्रमै अस्थिरता आएको छ । बढ्दो सरकारी ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका कारण पछिल्ला वर्षमा सरकारलाई पुँजीगत खर्च थप घटाउनुपर्ने दबाब छ । यही कारण न उत्पादनमूलक र पूर्वाधारका क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न पुग्छ, न त गरिबी घटाउने, आय र रोजगारी बढाउने कार्यक्रमकै लागि बजेट दिन सकिएको छ । 

यो समस्या समाधानको एउटा उपाय चालु खर्च घटाउने हो । तर चालु खर्च घटाउन त्यति सजिलो छैन । किनकि सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सरकारको अनिवार्य दायित्वमै ठूलो रकम विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारको छ । त्यसो त यही संरचनामा ठूलो परिमाणमा चालु खाता घटाउन सकिने अवस्था छैन ।

अर्कोतिर, सरकार कत्ति पनि संवेदनशील देखिएको छैन । यसले आउँदा वर्षमा गम्भीर बजेट संकटको सम्भावनालाई संकेत गर्छ । यति बेला विगतमा लिइएको ठूलो परिमाणको ऋणको परिपक्वता अवधि पनि पूरा हुन थालेको छ । यो अवस्थाका कारण आउँदा दिनमा सरकारी ऋणको प्रभावकारी व्यवस्थापन र दिगोपनामा ठूलो समस्या हुने देखिन्छ । यो स्थितिमा सुधार नगर्दा बढ्दो परिमाणको सार्वजनिक ऋणले मुलुकको वित्त व्यवस्थापन निकै दबाबमा रहने देखिन्छ ।

पूर्वाधार विकासका लागि सार्वजनिक ऋण स्वाभाविक प्रक्रिया हो । कुनै पनि देशले राष्ट्रिय विकासको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न आम्दानीका स्रोतमा अपर्याप्त हुन सक्छन्, त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान र सार्वजनिक ऋणको स्वाभाविक आवश्यकता बन्दछ । अनुदान र ऋणले बोझ बोकाउने मात्र होइन, द्विदेशीय सम्बन्ध तथा विभिन्न क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई पनि प्रवर्द्धन गर्छ । यो प्रक्रियाबाट सीप तथा प्रविधिको पनि हस्तान्तरण हुन्छ । कुन देशले कति प्रतिशतसम्म ऋण लिने भन्ने कुनै निश्चित विन्दु हुँदैन ।

यसकारण ऋण जीडीपीको यतिउति प्रतिशत पुग्यो भनेर त्रास मान्नुपर्ने अवस्था होइन । किनकि यो तथ्यांक केवल तुलना गर्नका लागि मात्र हो । समृद्ध देशले पनि जीडीपीको आकारभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण लिने गरेका हुन्छन् । सामान्यतया देशले आफ्नो आर्थिक बनोट, पृष्ठभूमि र विकासको सामर्थ्यका आधारमा ऋणको सिमाना निर्धारण गर्छन् ।

मूल सरोकार के हो भने त्यसरी आएको ऋण सदुपयोग भएको छ कि छैन र आयोजना निर्माण भएका छन् कि छैनन् ? यदि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ऋण सदुपयोग भएन भने जीडीपीको अनुपातमा कम भए पनि देशलाई लाभ हुँदैन । त्यसको विपरीत ऋण लिएर ठूला पूर्वाधार निर्माण, राष्ट्रिय महत्त्व र गौरवका आयोजना, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरियो भने जीडीपीको अनुपातमा शतप्रतिशत भए पनि मुलुकले लाभ पाउने गरेको छ ।

विकासको संवाहक बन्नुपर्ने सार्वजनिक ऋण कतै भविष्यको भारमा परिणत हुने जोखिमतर्फ उन्मुख त छैन भन्ने चिन्ता बढ्दो छ । किनकि पछिल्ला वर्षमा सरकारले लिएको ऋण चालु खर्चमा समेत खर्च हुन थालेको छ । एकातिर, पुँजीगत खर्च विनियोजनका आधारमा खर्च हुन सकेको छैन । हामीले बाह्य ऋण लिएर विमानस्थल, सडक, फास्ट ट्र्याकजस्ता आयोजना निर्माण गरेका/गरिरहेका छौं । पछिल्ला आयोजनाहरूबाट प्राप्त प्रतिशत राम्रो छैन ।

पोखरा वा भैरहवा विमानस्थलकै उदाहरण हेरौं, तिनलाई सञ्चालन गर्न नै हम्मे परेको अनुभव हामीसँग छ । यस्ता आयोजनाहरूको लामै सूची तयार पार्न सकिन्छ । तर निष्कर्ष के हो भने, ऋण लिएर बनाइएका/बनाइने आयोजनाको चयनले प्रतिफल कति दियो, त्यस्ता आयोजना गुणात्मक आर्थिक योगदानसँग जोडियो कि जोडिएन भनेर केलाउनुपर्छ ।