नेपालको संविधान २०७२ ले समानुपातिक–समावेशी सिद्धान्तलाई राज्य संरचनाको आधारभूत प्रतिबद्धताका रूपमा स्वीकार गरेको छ । तर, राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा यो प्रतिबद्धता कमजोर छ । निर्वाचनका क्रममा समानुपातिक सूची वा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार छनोट गर्दा दलहरू अत्यन्तै संकुचित र आत्मकेन्द्रित देखिएका छन् । 

विशेषगरी दलित कोटाभित्रै असमानता देखिनु अझ गम्भीर विषय हो । पहाडी दलित समुदाय (विश्वकर्मा) तुलनात्मक रूपमा अवसर र प्रतिनिधित्वमा अगाडि देखिन्छन् भने मधेशी दलित निरन्तर किनारामा धकेलिएका छन् । यसले दलित समुदायभित्रै प्रतिनिधित्वको असन्तुलन रहेको संकेत गर्छ । यसरी मधेशी दलित समुदाय दोहोरो विभेदको चपेटामा परेका देखिन्छन् । एकातिर राज्यसत्ता र ऐतिहासिक रूपमा स्थापित पहाडी वर्चस्वको दबाब छ भने अर्कोतिर मधेशभित्रै विद्यमान सवर्ण जातीय संरचनाबाट हुने सामाजिक–राजनीतिक दमन पनि उनीहरूले भोग्नुपरेकै छ । यही दोहोरो संरचनात्मक विभेदका कारण मधेशी दलितहरूको आवाज र प्रतिनिधित्व राज्यको निर्णय प्रक्रियामा अपेक्षित रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मूल उद्देश्य ऐतिहासिक रूपमा वञ्चित समुदायलाई राज्यसत्तामा पहुँच दिलाउनु हो । तर, दलहरूको समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी सूची हेर्दा दलित कोटाभित्रै पनि शक्ति र पहुँचका आधारमा प्राथमिकता बाँडिएको छ । अन्य समुदायलाई समेत पालैपालो अवसर सुनिश्चित गर्ने राजनीतिक संस्कार विकास हुन सकेको छैन । नयाँ वा पुराना— दुवै प्रकारका दलको व्यवहार लगभग उस्तै छ । अवसर वितरणमा देखिएको यो असमानता केवल संख्यात्मक समस्या होइन— राजनीतिक संस्कार, शक्ति संरचना र नेतृत्व विकाससँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो ।

निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा देशको कुल मतदातामध्ये करिब १९.४ प्रतिशत मतदाता छन् । तीमध्ये मधेशी दलित मतदाता ६ प्रतिशतभन्दा बढी छन् । यसले निर्वाचनमा मधेशी दलित समुदायको संख्यात्मक उपस्थिति र सम्भावित प्रभाव कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ । तर, राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा भने यो उपस्थिति परावर्तित भएको देखिँदैन ।

२०८२ फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपा, कांग्रेस, एमाले, नेकपालगायत प्रमुख दलले दलित समुदायबाट सीमित उम्मेदवार उठाएका थिए । प्रत्यक्षतर्फ जम्मा ८ जना र समानुपातिकतर्फ चार मुख्य दलबाट ७३ जना दलित उम्मेदवार थिए । तर, यसमा मधेशी दलित समुदायलाई कसैले पनि प्राथमिकतामा राखेको देखिएन । एक–दुई नाम समावेश गरेर औपचारिकता मात्र पूरा गरिएको थियो । जबकि यस निर्वाचनमा देशभर विभिन्न दल तथा स्वतन्त्रबाट गरी २ सय ४३ जना दलित उम्मेदवार थिए । तर रास्वपाका खगेन्द्र सुनार एक मात्र निर्वाचित भए ।

अहिले समानुपातिक छनोटमा देखिएको मनोवैज्ञानिक विभेद विशेषगरी मधेशी दलितका हकमा झन् दुःखद् छ । ‘थ्रेसहोल्ड’ पार गरेका ६ राष्ट्रिय दल— रास्वपा (५७), कांग्रेस (२०), एमाले (१६), नेकपा (९), श्रम संस्कृति (४) र राप्रपा (४)— का गरी जम्मा ११० समानुपातिक सिट छन् । तर, तीमध्ये ३० (२७.७ प्रतिशत) सिट खस–आर्य समुदायको भागमा परेको छ । दलित समुदायबाट १५ (१३.६ प्रतिशत) जना छन् । तर, ती सबै पहाडी दलित (विश्वकर्मा) मात्रै छन् । एक जना पनि मधेशी दलित छैन ।