सबै नेपालीलाई स्मरण हुनुपर्छ– स्मृति दबाउँदा इतिहास मर्दैन । बरु अझ बलियो भएर फर्किन्छ । डराउने त केवल राजनीति हो । र, डरमा आधारित राजनीतिले कहिल्यै समावेशी राष्ट्र निर्माण गर्न सक्दैन ।
What you should know
पहिलेदेखि नै चलिआएको र हिजोआज अझ चर्को स्वरमा मुखर भइरहेको एउटा वाक्य छ– ‘हामी सबै नेपाली एक हौं ।’ सुन्दा राष्ट्रिय एकताको सुन्दर प्रतीक जस्तो लाग्ने यो वाक्यले साझा मूल्यमान्यतासहितको नागरिक एकता र साझा भविष्यको कल्पना गराउँछ । कहिलेकाहीं यो घोषणा देशभित्रैका अनेकौं फरक अनुभव, पीडा र पहिचानलाई मौन बनाउने अस्त्र पनि बनिरहेको पाइन्छ । तर, जब हामी यसको भित्री तहमा पस्छौं तब महसुस हुन्छ– यो वाक्यले राष्ट्रिय एकताको मर्म बोक्दैन । राष्ट्रिय एकताको यो भाषा सुन्दा जति सुन्दर लाग्छ, त्यति नै सावधानीपूर्वक परीक्षण गर्नुपर्ने पनि छ ।
नेपाल ‘विविधतामा एकता’ को देश भनेर चिनिन्छ । यसको यथार्थतामा शंका छैन । तर विडम्बना के छ भने, जब विविधताको वास्तविक दाबी अर्थात् भाषा, संस्कृति, इतिहास र क्षेत्रीय अधिकारको प्रसंग उठ्छ, तब एकताकै नाममा विविधताका आवाजहरूलाई सन्देहका दृष्टिले हेरिन्छ । हिमाल, पहाड र तराई केवल भूगोलका खण्ड होइनन् । ती स्मृतिका तह हुन्– राज्यसँगको सम्बन्धका, अन्यायको अनुभूतिका र इतिहास सम्झने फरक शैलीका जीवित अभिलेख । यहींबाट सुरु हुन्छ स्मृतिको राजनीति ।
फ्रान्सेली समाजशास्त्री मौरिस हल्वाचले भनेका थिए– स्मृति सामाजिक हुन्छ । अर्थात् हामी एक्लै सम्झँदैनौं । हाम्रो स्मृति समुदायसँग गाँसिएको हुन्छ । तर, नेपाली सन्दर्भमा यसलाई अलि परिमार्जन गरेर भन्नुपर्छ– स्मृति सामाजिक हुन्छ, तर कुन स्मृतिलाई राष्ट्रिय मान्ने भन्ने कुरा सधैं राजनीतिक हुन्छ । जब राज्यले एउटा समूहको स्मृतिलाई मात्रै आधिकारिक इतिहासको दर्जा दिन्छ, त्यसबेला अरू समूहहरू आफ्नै देशमा अदृश्य बन्न पुग्छन् ।
राष्ट्र निर्माण केवल भूगोलले पूरा हुँदैन । त्यसभित्रका इन्द्रेणीमय कथाले बुट्टा र बान्कीसहित बुनेपछि मात्र सिङ्गो देशको समग्र आकार बन्छ । आइरिस राजनीतिशास्त्री बेनेडिक्ट एन्डर्सनले राष्ट्रलाई एउटा कल्पित समुदाय भनेर व्याख्या गरेका छन्, जहाँ नागरिकहरू साझा कथामार्फत एकअर्कासँग जोडिन्छन् । नेपालमा पनि यस्तो कथा निर्माण भयो, तर समस्या के भयो भने कथावाचक एउटै भयो, जबकि श्रोता धेरै थिए । गोरखा राज्यको एकीकरणलाई राष्ट्रिय गौरवको केन्द्र बनाइयो– पाठ्यपुस्तकमा, राष्ट्रिय दिवसमा र आधिकारिक भाषणमा दोहोर्याइयो । तर, नेपालमण्डल, मधेश, लिम्बुवान, खम्बुवान, किरात, कर्णाली, थरुहट वा सुदूरपश्चिमका रैथाने समुदायका लागि यही एकीकरण फरक अनुभव थियो– कतै स्वशासनको अन्त्य, कतै सांस्कृतिक विस्थापन । राज्यले एउटा स्मृतिलाई राष्ट्रियताको विम्ब मान्यो र अरूलाई क्षेत्रीय वा भावनात्मक अभिव्यक्ति भनेर खुम्च्यायो । यही प्रक्रिया ‘सेलेक्टिभ एम्नेसिया’ अर्थात् राज्यले आफूलाई अनुकूल स्मृतिलाई मात्र सम्झने र असहज स्मृतिलाई बिर्सने अभ्यास हो ।
२०६३/६४ र २०७२ का मधेश आन्दोलनहरूलाई प्रायः संघीयता वा सीमांकनको विवादमा मात्र सीमित गरिन्छ । तर, यसको गहिराइमा हेर्ने हो भने त्यो स्मृतिको विद्रोह थियो । मधेशी सामूहिक स्मृतिमा पुस्तौंदेखि दोहोरिएका अनुभव छन् ।
नागरिकताका लागि हजुरबा/हजुरआमा पुस्तादेखि निरन्तर गर्नुपरेको संघर्ष, आफ्नो मातृभाषाका रूपमा हिन्दी वा मैथिली बोल्दा विदेशीको ट्याग लगाइँदाको टर्रो भोगाइ, बेलाबेला राज्यका सुरक्षाकर्मीहरूबाट सहनुपरेको दमन, तराई/मधेशका बासिन्दालाई हाकाहाकी भारतीय देख्ने पहाडे नश्लीय राष्ट्रवाद रोजीरोटीका लागि आफ्नो थलोबाट स्वदेशभित्रैका अरू ठाउँमा श्रम गर्न जाँदा लामो कालखण्डसम्म जनस्तरबाट खेप्नुपरेको अपमान र लाञ्छना इत्यादि मधेशी मानसपटलमा गडेर बसेका अप्रिय सामूहिक स्मृतिका केही प्रतिनिधि अंश हुन् ।
इतिहासकार पिएरे नोराले स्मृतिका स्थलहरूको अवधारणा दिएका छन् । उनको अवधारणाअनुसार, मधेशका लागि स्मृतिमा आइरहने कतिपय स्थल संग्रहालय होइनन् । जस्तो कि मधेश विद्रोहको उद्गमस्थल लहान चोक, सहिद गेट र प्रदर्शनका मञ्चहरू, जहाँ जोडिएको ऐतिहासिक स्मृति कुनै शान्त अभिलेख होइन, चर्को प्रतिरोध हो ।
नेपालको मधेशसँग कतिपय परिवेश मिल्ने स्पेनको क्याटालोनियामा भाषा र इतिहासमाथि राज्यबाट भएको दमनले क्षेत्रीय पहिचानलाई झन् सशक्त बनायो । युरोपमा यस्ता स्मृतिलाई राजनीतिक स्रोतका रूपमा स्विकारिन्छ, नेपालमा भने प्रायः अतिवाद भनेर खारेज गरिन्छ । परिवर्तित जनमतसँगै राजनीतिक परिवेश पनि बदलिएको सन्दर्भमा हेक्का राख्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण तथ्य हो– जब खास पहिचानसहितको भाषिक, भौगोलिक वा सांस्कृतिक समुदायको सामूहिक स्मृतिमाथि शंका गरिन्छ, तब राष्ट्रभित्रै उनीहरू र राज्यबीचको दूरी बढ्छ । सम्बोधनमा बेवास्ता वा विलम्ब गरिँदा त्यही रिक्तता नै नयाँ नयाँ विद्रोहको बीउ बन्छ ।
प्राचीन नेपालमण्डल अर्थात् काठमाडौं उपत्यकामा इतिहास केवल पुस्तकमा छैन– त्यो जात्रा, गुठी र गल्लीका मोडहरूमा जीवित छ । नेवार समुदायको सामूहिक स्मृति सांस्कृतिक चक्र र गुठी प्रणालीमा बाँचेको छ । सन् २०१९ को गुठी विधेयकविरुद्धको आन्दोलनलाई कतिपयले विकासविरोधी ठाने, तर नेवार समुदायका लागि त्यो जीवित स्मृतिको रक्षाको प्रश्न थियो । गुठी केवल एउटा सामाजिक संस्था होइन, यो सामूहिक अस्तित्वको भाषा हो जसमा जन्म, मृत्यु र जीवनका उत्सवहरू सबै एकसाथ बाँधिएका छन् । जापानको क्योटोमा परम्परालाई राज्यले पर्यटन सम्पत्तिका रूपमा संरक्षण गर्छ, काठमाडौंमा भने समुदायले आफ्नै परम्परा जोगाउन राज्यसँग संघर्ष गर्नुपर्छ । यहाँको ‘लिभिङ हेरिटेज’ केवल सम्पदा होइन, प्रतिरोधको माध्यम हो ।
थारू समुदायको सामूहिक स्मृति कमैया प्रथासँग गहिरोसँग गाँसिएको छ । कानुनी रूपमा त्यो प्रथा अन्त्य भयो, तर स्मृतिमा यसको पीडा लोकगीत, कथा र राजनीतिक भाषणमा जीवित छ । न्याय केवल कानुन बदल्नु होइन । पीडालाई राष्ट्रिय स्मृतिमा स्थान दिनु पनि हो । अमेरिकामा दास प्रथाको इतिहासलाई संग्रहालय, पाठ्यक्रम र सार्वजनिक बहसको हिस्सा बनाइएको छ । नेपालमा कमैयाको स्मृति भने प्रायः एनजीओ/आईएनजीओका प्रतिवेदन र क्षेत्रीय आन्दोलनमा सीमित छ । जबसम्म पीडालाई राष्ट्रिय कथा बनाइँदैन, तबसम्म न्याय अधुरो रहन्छ ।
सुदूरपश्चिमलाई पछाडि परेको भनेर चिनाउनु विकासको सूचक मात्र होइन, यो सामूहिक अपमानको स्मृति पनि हो । त्यहाँका बहुसंख्यक नागरिकका लागि सिंहदरबार टाढाको, लगभग पौराणिक संरचना हो । रोजगारीको अर्थ भारत जाने टिकट, विकासको अर्थ चुनावअघि आउने आश्वासन । यो उपेक्षा संयोग होइन, यो संरचनागत बेवास्ता हो जसले पुस्तौंदेखि एउटै सन्देश दिँदै आएको छ– तिमीहरूको ठाउँ केन्द्रमा छैन । यस किसिमको निरन्तर बेवास्ताले पनि स्मृति निर्माण गर्छ जुन मौन हुँदैन ।
स्मृति केवल गम्भीर बहसमा मात्र बाँच्दैन । यो ‘मिम’, व्यंग्य र सामाजिक सञ्जालका टिप्पणीहरूमा पनि जीवित हुन्छ । अमेरिकी राजनीतिशास्त्री जेम्स सी स्कटले ‘हिडन ट्रान्स्क्रिप्ट’ को अवधारणा दिएका छन्, जहाँ दबिएका आवाजहरू प्रत्यक्ष होइन, सांकेतिक रूपमा अभिव्यक्त हुन्छन् । नेपालमा धेरै दबिएका स्मृतिहरू जोक र गीतका रूपमा बाँच्छन् । यसले सिद्ध गर्छ सामूहिक स्मृतिलाई जब औपचारिक इतिहासले स्थान दिँदैन, तब अनौपचारिक संस्कृतिले पुस्तौंसम्म बचाउँछ ।
नेपालको समस्या स्मृतिको अभाव होइन । स्मृतिको बहुलता अस्वीकार वा निषेध गर्ने एकांगी मानसिकता हो । एउटा मात्र आधिकारिक कथाले राष्ट्रलाई बलियो बनाउँछ भन्ने धारणा भ्रामक छ । बरु धेरै कथाहरू, धेरै स्मृतिहरू र फरक फरक पहिचानबीचको संवादले राष्ट्रलाई लचिलो र न्यायपूर्ण बनाउँछ ।
दक्षिण अफ्रिकाले सत्य र मेलमिलाप आयोगमार्फत देखाएको थियो– विगतका घाउलाई सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्दा राष्ट्र कमजोर हुँदैन, झन् बलियो बन्छ । ‘हामी सबै नेपाली एक हौं’ भन्ने वाक्य दुई तरिकाले प्रयोग हुन सक्छ– फरक आवाजहरू दबाउन वा फरक स्मृतिलाई सुन्ने निमन्त्रणा दिन । हामीलाई यीमध्ये दोस्रो अर्थसहितको दृष्टिकोण र बुझाइ चाहिएको छ । कारण क्षेत्रीय पहिचान राष्ट्रविरोधी होइन । यो त राष्ट्रलाई आफ्ना नागरिकहरूप्रति समान रूपले इमानदार बनाउने प्रक्रिया हो ।
सबै नेपालीलाई स्मरण हुनुपर्छ– स्मृति दबाउँदा इतिहास मर्दैन । बरु अझ बलियो भएर फर्किन्छ । डराउने त केवल राजनीति हो । र, डरमा आधारित राजनीतिले कहिल्यै समावेशी राष्ट्र निर्माण गर्न सक्दैन । हामीले एकताको नाममा मौनताको सट्टा संवाद रोज्यौं भने बहुस्मृतिमय नेपाल सम्भव छ । (रिजाल जर्मनीको एर्फट विश्वविद्यालयबाट ‘पोलिटिकल कम्युनिकेसन’ मा स्नातकोत्तर गर्दैछिन् ।)
