विश्व बजारमा मूल्य बढेको भन्दै नेपाल आयल निगमले सोमबार साँझदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । परिणामस्वरूप अब धेरै उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि हुने आकलन गर्दै नागरिकमा त्रास बढेको छ ।
अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि हमला गरेपछि पश्चिम एसियामा उत्पन्न तनावले टाढा–टाढाका देशका नागरिकको समेत सुरक्षाप्रति चिन्ता व्यक्त भइरहेका छन् । साथसाथै, पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यासको अभाव पनि सिर्जना भएको छ । खासगरी विश्वको झन्डै २० प्रतिशत कच्चा तेल र प्राकृतिक ग्यास बाहिरिने हर्मुज जलघाँटी (स्ट्रेट अफ हर्मुज) मा तनाव सिर्जना भएपछि त्यस्तो अभाव झन् द्रुत बनेको छ ।
जसले पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको मूल्यवृद्धि हुने स्थिति सिर्जना भएको छ । विश्वका धेरै देशमा जस्तै नेपालमा पनि ग्राहकले अभाव र मूल्यवृद्धिको अनुभव गर्न थालेका छन् । विश्व बजारमा मूल्य बढेको भन्दै नेपाल आयल निगमले सोमबार साँझदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । परिणामस्वरूप अब धेरै उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि हुने आकलन गर्दै नागरिकमा त्रास बढेको छ । त्यसैले यतिबेला सरकारको भरोसापूर्ण भूमिका र वस्तुको कृत्रिम अभाव हुन नदिन सशक्त निगरानी अपरिहार्य छ ।
अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेको हमला र त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप अमेरिकी सैन्य अखडा रहेको खाडीका देशमा इरानले गरेको प्रतिहमलापछि अहिलेको तनाव सिर्जना भएको हो । हमला र प्रतिहमला जारी रहँदा अहिलेको तनाव कहाँसम्म विस्तार हुने हो भनेर आकलन गर्न सकिने स्थिति छैन ।
यद्यपि, यसको बाछिटा संसारभर फैलिसकेको छ । नेपाल यस तनावबाट प्रभावित देश भए पनि हामीले यस तनावलाई दिशानिर्देश गर्न सक्दैनौं, केवल शान्तिको कामना गर्न सक्छौं र देशहरूबीचको विवाद आपसी संवादबाट टुंग्याउनका लागि अपिल गर्न सक्छौं । कुनै पनि युद्धले कहिल्यै सकारात्मक प्रतिफल नदिने र युद्ध कुनै पनि अर्थमा सकारात्मक अनुभवमा दर्ज नहुने गरेको विगत स्मरण गराउन सक्छौं । युद्धबाट हताहत, विस्थापन, बिछोड, सार्वजनिक संरचनामा क्षति, बालबालिकाको भविष्यप्रति अन्योल र प्रतिशोधको शृंखला तयार हुन्छ । साथसाथै, युद्धसँग सरोकार नै नभएका परपरका देशका नागरिकले पनि अनेकौं हैरानी खेप्नुपर्छ । जस्तो कि, अहिले धेरै देशमा तेल तथा ग्यासको अभाव छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय तनाव तथा समस्याका कारण निम्तिने अभावका सन्दर्भमा हामीले गर्न सक्ने काम अत्यन्तै कम हुन्छ । त्यतिबेला हामीले अभाव हुन सक्ने वस्तुको मितव्ययी प्रयोग गर्न सक्छौं र अभावको अप्ठ्यारोलाई पछाडि धकेल्न सक्छौं । वा, सम्भव भएसम्म वैकल्पिक उपाय अपनाउन सक्छौं । जस्तो कि, यतिबेला ग्यासको अभाव छ भने इन्डक्सन चुलोबाट खाना पकाउनु एउटा विकल्प हुन सक्छ । त्यसका लागि सरकारले नै प्रोत्साहन गर्ने, अनुदान दिने वा विद्युत्को मूल्यमै सहुलियत दिनेजस्ता विकल्प अपनाउन सक्छ । विद्युत् आपूर्ति नियमित भइरहेको र लोडसेडिङको डर पनि नरहेको अहिलेको स्थितिमा विद्युत्को उपयोग बढाउन सक्नु दीर्घकालीन हितअनुकूल पनि छ । किनकि यसले ग्यास आयातलाई न्यूनीकरण गर्न सघाउँछ । अर्कोतर्फ, बढीभन्दा बढी घरपरिवारले इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्दा ग्यास अनिवार्य हुने ठाउँमा अभावकै बीचमा पनि उपलब्ध हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।
कुनै पनि वस्तुको अभाव हुने चर्चापछि नागरिकले त्यस्ता वस्तु धेरैभन्दा धेरै संकलन गर्ने प्रवृत्ति देखाउँछन् । त्यसकारण बजारमा उक्त वस्तुको माग तत्कालै बढ्छ । बजारमा अधिक माग सिर्जना भएपछि केही समयका लागि अभाव र मूल्यवृद्धि हुन जान्छ । यतिबेला ग्यासको स्थिति त्यस्तै छ । नागरिकले पाएसम्म बढी खरिद गर्न चाहन्छन् । अर्कोतर्फ, अभाव हुन सक्ने स्वाभाविक समयभन्दा अघि नै व्यापारी र व्यवसायीहरूले वस्तु लुकाउने प्रवृत्ति पनि देखाउँछन् । सोमबार मात्रै हरिसिद्धिस्थित श्रीराम ग्यास उद्योगको डिपोमा ६ हजारभन्दा बढी सिलिन्डर ग्यास स्टक गरेर राखिएको फेला परेको सार्वजनिक भएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको नेतृत्वमा गएको बजार अनुगमन टोलीले जरिवानासमेत गरेको छ । उपभोक्ताले तत्कालको आवश्यकताभन्दा बढी वस्तु थुपार्दा वा व्यापारी तथा व्यवसायीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्दा अभावको असर छिटो देखिन्छ ।
नेपाल आयल निगमले अहिलेसम्म ग्यास आयातमा कुनै समस्या नभएको दाबी गर्ने गरेको छ । निगमकै तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको साउन–फागुनको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा ९ हजार ७ सय ५५ टन बढी ग्यास आयात भएको छ । उपभोक्ताको मनस्थिति र बजारको चक्र नियमित अवस्थाकै जस्तो हुने हो भने अभाव सिर्जना नहुनुपर्ने हो । तर, भइरहेको छ । किनकि, उपभोक्ताको मानसिकता र बजारको चक्र दुवै बिथोलिएका छन् । यस्तै स्थिति रहिरहने हो भने आगामी दिनमा कैयौं उपभोग्य वस्तुमा मूल्यवृद्धि हुनेछ । यस्तो बेलामा तीनै तहको सरकारको भूमिका अपरिहार्य छ ।
उनीहरूले नागरिकमा वस्तुको नियमित उपलब्धताको भरोसा दिलाउन सक्नुपर्छ । वा, विकल्पबारे सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ, यस्तो बेलामा बजारमाथि निगरानी बढाउनुपर्छ । कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र नागरिकसँग बढी मूल्य असुल्नेमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्ने तत्परता देखाउनुपर्छ ।
