बुद्धिनारायण श्रेष्ठ लेख्छन् - देशको सीमा संकुचन भए मुलुकको अस्तित्व नै खतरामा पर्छ, त्यसैले भौगोलिक अखण्डता कायम राख्दै देशमा रोजिरोटीको सुव्यवस्था गरिनुपर्छ
जेन–जीले गरेको विद्रोहको परिणामले ल्याएको फागुन २१ को निर्वाचनमा २७५ सिटमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ १२५ र समानुपातिकबाट ५७ गरी जम्मा १८२ सिट (६६.२ प्रतिशत अर्थात् झन्डै दुईतिहाइ) हासिल गरेको छ ।
जेन–जीले नयाँ सरकारद्वारा भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको बढोत्तरी चाहेका छन् । यसका साथै अबको सरकारले राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता तथा सीमा व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । देशको क्षेत्रफलमध्ये १ हजार वर्गकिलोमिटर भूभाग मिचियो भने २ लाख जनता विदेशी बासिन्दा हुन पुग्छन् । आधा क्षेत्रफल मिचिए नेपालको डेढ करोड नागरिक अन्य मुलुकका नागरिक हुन्छन् । यसैगरी देशको सीमा संकुचन हुँदै गए एक दिन मुलुकको अस्तित्व नै खतरामा पर्न जान्छ । त्यसैले भौगोलिक अखण्डता कायम राख्दै देशमा रोजीरोटीको सुव्यवस्था गरिनुपर्छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावी वाचापत्रको दफा ९७ मा लेखेको छ, ‘नेपालको भौगोलिक अखण्डता अक्षुण्ण राख्न र सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न सशस्त्र प्रहरी बललाई आधुनिक प्रविधि, पर्याप्त जनशक्ति र उच्च क्षमताको सीमा सुरक्षा बलका रूपमा परिचालन गर्नेछौं । सीमा नाकाहरूमा नाइटभिजन क्यामेरा, ड्रोन निगरानी र डिजिटल इन्ट्री–एक्जिट रेकर्ड प्रणाली लागू गरी तस्करी, अवैध ओसारपसार र क्रस–बोर्डर अपराधलाई शून्यमा झार्नेछौं । सीमा विवाद र पुराना सन्धि–सम्झौताहरूलाई प्रमाणका आधारमा संस्थागत संवादमार्फत स्थायी रूपमा टुंग्याउन उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्नेछौं । सीमाको पहिलो पहरेदारका रूपमा रहेका सीमावर्ती बासिन्दाहरूलाई सीमा परिचयपत्र वितरण गर्नेछौं ।’ प्रश्न छ– यी वाचालाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने ?
नेपाल र भारतबीच प्रचलनमा रहेको खुला सीमाको वैकल्पिक व्यवस्थाका रूपमा कस्तो किसिमको सीमा व्यवस्था आवश्यकता पर्छ भन्ने सम्बन्धमा दुवै देशको जनस्तरमा सयौं वर्षदेखि आपसी सम्बन्ध छ । त्यसैले समय, अवस्था र परिस्थितिअनुसार खुला सीमा प्रणालीको बदलामा नियमन (रेगुलेटेड) अथवा नियन्त्रित पद्धति नै एक मात्र उपाय हो ।
नेपाल–भारतबीचको खुला सीमा नियमन गर्न कुनै तामझाम गरिरहनु पर्दैन । दुई देशबीच अहिले २४ मूल भन्सार/अध्यागमन र १३५ छोटी भन्सार नाका छन् । पहिलो चरणमा २४ मूल नाकाको दशगजा क्षेत्रमा प्रिफ्याबका करिडोर कोठा बनाई त्यसको भित्तामा सीसीटीभी जडान गर्नुपर्छ । बेल्ही–सुनौलीजस्ता भीडभाड हुने सीमा नाकामा पाँच डेस्क राखियो भने एक घण्टामा ३ सय जना अर्थात् १० घण्टामा ३ हजार यात्रु आवागमन गर्न सक्ने हुन्छन् ।
खुला सीमा नियमन गर्न सर्वोच्च अदालतबाट १२ वैशाख २०७८ मा परमादेश जारी भएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा सुरक्षा गर्ने काममा दत्तचित्त लगाएको छ । सुरक्षा बलका जवानलाई लजिस्टिक सुविधामा वृद्धि गरिनुपर्छ । छाङ्रु, हिल्सा, किमाथांका, ओलाङचुङगोलाजस्ता उत्तरी (बीओपी) मा कार्यरत जवानलाई न्यानो लत्ताकपडा, सर्वसुलभ रासनपानी, जाडो नछिर्ने भवन कोठा आदि आवश्यक पर्छ । हिजोआजको जमानामा सशस्त्र प्रहरी बलले जमिन सीमा मात्रै होइन, आकाशीय सीमाको पनि रखवारी तथा सुरक्षा गर्नुपरेको छ । बेलामौकामा छिमेकी देशले ड्रोन उडाएर संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षामा चुनौती दिन सक्छन् । त्यसैले सीमा सुरक्षा बललाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यनीति बनाइनुपर्छ ।
नेपालले कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन– कालापानी मामिला समाधानबारे आपसी वार्ता तथा नेगोसिएसन नै ठूलो उपाय हो । नेगोसिएसन गर्दा पुराना नक्सा, ऐतिहासिक दस्ताबेज, कागजातअनुसार काली/महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो । यो नेपालको सम्प्रभुताभित्रको भूमि हो भन्दै सधैंका लागि मुद्दाको छिनोफानो गरिनुपर्छ । नेगोसिएसनअन्तर्गत भारत र बंगलादेशले इन्क्लेभमा रहेको जमिन सन् २०१५ अगस्टमा सट्टापट्टा गरेको उदाहरण छ ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २० साउन २०७१ मा नेपालको प्रथम पटक भ्रमण गर्दा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा कालापानी र सुस्ता समस्यामा ‘बोर्डर ओर्किङ ग्रुप’ बाट प्राविधिक जानकारी लिई अध्ययन गरेर आ–आफ्ना सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने अभिभारा दिइएको थियो । दुवै देशका परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र बनेको थियो । तर, त्यो संयन्त्रको बैठक बस्न सकेको छैन । अब नयाँ सरकारले एघार वर्षअघि बनेको परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई सौहार्दपूर्ण तरिकाले ब्युँताएर आपसी संवादको ढोका खोल्नु व्यावहारिक हुन्छ ।
नयाँ सरकारले भौगोलिक अखण्डता जोगाउन नेपालको पूर्व र पश्चिमको दुई स्थानमा (जहाँ नेपाल, चीन र भारतको भूमि जोडिन्छ) त्रिदेशीय विन्दु स्थापना गर्न र त्रिदेशीय समिति बनाउन चीनलाई प्रस्ताव राख्नुपर्छ । संयुक्त रूपले त्रिदेशीय विन्दु खडा गरिएपछि लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा सीमा समस्या सदाका लागि हल हुन्छ ।
सीमा संवादमा कूटनीतिक कौशलता, परिपक्वता, चातुर्यता र चाप्लुसीपूर्ण ढंगबाट अघि बढ्नु आवश्यक छ । वार्ताको ढोकाभित्र पसेर निस्किएपछि पछुताउनु नपर्ने तरिका के कस्तो अवलम्बन गर्न आवश्यक पर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसका लागि पुराना दस्ताबेजको गहन अध्ययन, प्रशस्त आन्तरिक छलफल र सशक्त गृहकार्य आवश्यक पर्छ । यो कुरा नयाँ सरकारले बिर्सनु हुँदैन ।
