प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की सकारात्मक अडान, उद्देश्य प्राप्त गरिछाड्ने दृढता, इमान जस्ता सकारात्मक गुणका कारण परिचित छिन् । प्रधानन्यायाधीश हुँदा होस् वा सचेत नागरिकका विषयमा सार्वजनिक सरोकारमा धारणा राख्दा, तिनै गुणका कारण उनले सफलता पाइन्, धेरैको विश्वास पनि जितिन् ।

जेन–जी आन्दोलनपछि राजनीतिक र संवैधानिक अन्योल रहँदा पनि उनले नै मुलुकलाई पार लगाउनेछिन् भनेर धेरैले विश्वास गरे । उनले पनि सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गरेर आफूलाई प्रमाणित गरिन् । यही निर्वाचनमार्फत नै मुलुकको लोकतन्त्र र यसलाई निर्देशित गर्ने संविधान सुरक्षित हुन पुगेको छ ।

नयाँ सरकार गठन भएसँगै भदौमा बिथोलिएको राजनीतिक र संवैधानिक गतिले लय पक्रिने छ । मुलुकको भविष्य र सुरक्षाकै लागि विशिष्ट योगदान गरेकी उनै प्रधानमन्त्री कार्कीले पदबाट बाहिरिने बेलामा भने ‘राजनीतिक अनैतिकता’ प्रदर्शन गरेकी छन् । आफ्नै स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्ति दिलाएर उनले 

आफ्नो व्यक्तित्व र छविलाई गहिरो चोट पुर्‍याएकी छन् । प्रशस्तै आलोचना खेपिसकेको यो नियुक्तिबाट प्रधानमन्त्री कार्की पछि हट्नुपर्छ । उनले नियुक्ति फिर्ता लिनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले स्वकीय सचिव श्रेष्ठलाई आइतबार राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा मनोनीत गरेकी हुन् । प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३० मा प्रधानमन्त्री कोषको संरक्षक रहने व्यवस्था छ । यसको सञ्चालन समिति अध्यक्ष संरक्षकले मनोनीत गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पहिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीलाई नै कोषको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका थिए । त्यसका आधारमा उनले जेन–जी आन्दोलनपछि समेत कार्यालय गएर नियुक्ति गरेपछि विवाद भएको थियो । पछि शाहीले कोषको अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका थिए । अहिले त्यही अध्यक्ष पदमा प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्ना स्वकीय सचिवलाई मनोनीत गरेकी हुन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको जुन छवि थियो र छ, श्रेष्ठको नियुक्तिले त्यसलाई कमजोर बनाएको छ । किनकि, २१ फागुनको निर्वाचनपछि मुलुकले नयाँ सरकारको प्रतीक्षा गरिरहेको छ । हप्ता वा दस दिनमा नयाँ सरकार गठन हुने स्थिति पनि छ । यो समयलाई पुरानो प्रधानमन्त्री बिदा हुने र नयाँले पदभार सम्हाल्ने स्वाभाविक र स्वस्थ संक्रमणकालीन अवधि बनाउनुपर्छ ।

त्यसका लागि पुरानो प्रधानमन्त्रीले कमभन्दा कम निर्णय लिनु र राज्य सञ्चालनलाई निरन्तरता दिनु नैतिकपूर्ण ठानिन्छ । किनकि, यो समय नयाँ प्रधानमन्त्रीको हो । जनताले उसैलाई जिम्मेवारी र दायित्व दिएका छन् । सत्ता हस्तान्तरणका लागि केही दिन मात्रै बाँकी रहेको स्थितिमा पुरानो प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वार्थसिद्धि गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन । यतिबेला यस्तो नियुक्तिमा रहर गर्नु नैतिकताकै उल्लंघन हो । कार्कीले गरेको निर्णयले शक्तिलाई जोकसैले पनि दुरुपयोग गर्न सक्छन् भन्ने मान्यतालाई पुष्टि गरेको छ । कार्कीबाट यस्तो अपेक्षा कसैले गरेको थिएन ।

कार्कीले रिक्त पदमा त्यस्ता व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिन्, जो उनकै स्वकीय सचिव हुन् । यसकारण पनि यो नियुक्ति थप त्रुटिपूर्ण छ । किनकि, कार्की प्रधानमन्त्री बन्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने जेन–जी आन्दोलनका अनेकौं कारणमध्ये सत्ता र शक्तिमा भएकाहरूले निकट व्यक्तिहरूलाई दिलाउने नियुक्ति पनि एउटा कारण हो । जनताप्रति जवाफदेही नभईकन आफूसँग निकट रहेकै कारण गरिने जथाभावी नियुक्तिले जनतामा असन्तुष्टि सिर्जना गर्ने गरेको थियो ।

यस्ता नियुक्तिहरूले नातावाद र कृपावादलाई प्रोत्साहन गरेको भन्दै विरोध पनि हुने गरेको थियो । सुशासनको प्रखर वकालतकर्ता भएका कारण कार्की स्वयं पनि यस्ता प्रवृत्तिको विरोधमै थिइन् भनेर ठम्याउन सकिन्छ । तर जब उनी स्वयं प्रधानमन्त्री बनिन् र पदबाट बाहिरिन केही दिन मात्रै बाँकी छ, त्यतिबेला उनले त्यही प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिइन्, जुन वर्षौंदेखि नेपाली राजनीतिको खराबीका रूपमा स्थापित भएको छ । श्रेष्ठलाई कार्कीले दिलाएको पदले उनलाई विगतका कैयौं विवादास्पद प्रधानमन्त्रीकै लहरमा उभ्याएको छ । यस सन्दर्भमा कार्कीले दिने कुनै पनि प्रस्टीकरणको खासै ओज रहनेछैन ।

कुनै–कुनै पदमा गरिने नियुक्तिलाई प्रक्रियाका कारणले विवादास्पद ठानिए पनि विशिष्ट समय र परिस्थितिका कारण स्वीकार्य र औचित्यपूर्ण ठहरिन सक्छ । यो दुर्लभ अवस्था हो । कतिपय नियुक्ति भने प्रक्रियाका रूपमा ठीक हुन सक्ने भए पनि समयसन्दर्भ र पात्रका कारण गलत सावित हुन पनि सक्छन् । श्रेष्ठको नियुक्ति समयसन्दर्भबाट त उचित छैन नै, पात्रका नाममा पनि सार्वजनिक रूपमा औचित्य स्थापित गर्न सकिँदैन । किनकि उनी प्रकृति संरक्षणका क्षेत्रमा परिचित नाम होइन ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले नै हालै राससलाई दिएको अन्तर्वार्तामा श्रेष्ठको पृष्ठभूमिबारे चर्चा गर्दै उनलाई अदालतको कर्मचारी र प्रविधि तथा कानुनमा राम्रो ज्ञान भएको कानुनकै विद्यार्थीका रूपमा चिनाएकी थिइन् । यस्ता व्यक्तिलाई प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष बनाउने उनको निर्णय विगतका जस्तै ‘राम्रा होइन, हाम्रा’ नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिकै निरन्तरता हो । साथै, प्रधानमन्त्री कार्कीको स्वकीय सचिव रहँदा पनि श्रेष्ठ आफ्ना नातेदारलाई सचिवालयमा नियुक्त गरेको भन्दै विवादमा आएका थिए ।