नेपालमा अभ्यास गरिएको संघीयताको स्वरूप राज्य नै नागरिकको नजिक पुग्ने अवधारणामा आधारित छ । संघीय/केन्द्रीय सरकार जहिल्यै नागरिकभन्दा पर रहन्थ्यो, रहन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले भने नागरिकको निकटमा रहेर काम गरिरहेका छन् । नागरिकका आवश्यकतालाई तत्कालै महसुस गर्ने र नागरिककै सहभागितामा विकासका काम गर्ने भएकाले स्थानीय सरकार थप लोकप्रिय हुँदै आएको छ ।

२०७६/७७ तिर व्यापक बनेको कोभिड महामारीका बेलामा नागरिकलाई अभिभावकत्व दिने नै स्थानीय सरकार थिए । अहिले पनि धेरै प्रशासनिक काम र सानातिना विकासका काम गर्नका लागि स्थानीय सरकार नै पर्याप्त छन् । यद्यपि, तुलनात्मक रूपमा बलिया र स्थिर सरकार भए पनि स्थानीय सरकारका कामकारबाहीमाथि भने प्रश्न उठ्दै आएका छन् । विगतमा ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने गरिएको थियो, अहिले धेरैले ‘गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार’ पुगेको आरोप लगाउने गरेका छन् । यस्तै स्थिति रहने हो भने लोकप्रिय स्थानीय सरकारहरू आलोचनाको केन्द्रमा रहनेछन् । त्यसैले स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनिधि र उनीहरू आबद्ध पार्टीले आफ्ना कामकारबाहीलाई कानुनसम्मत र आर्थिक अनुशासनबाट निर्देशित गर्न आवश्यक छ ।

२०७२ को संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार गठन भएका स्थानीय सरकारहरूले २०७४ मा सम्पन्न निर्वाचनपछि काम आरम्भ गरेका हुन् । झन्डै ९ वर्षको अभ्यासमा स्थानीय सरकारले केही विशिष्ट मान्यता स्थापित गरिसकेका छन् । पहिलो, साना बजेटमा पनि सम्पन्न हुन सक्ने विकास निर्माणका कामका लागि यो सरकार उपयोगी छ । दोस्रो, सरकार गठन र सञ्चालन प्रक्रियामा नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार र निगरानी रहने भएकाले बढी निकट छ ।

तेस्रो, प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने, निर्णय प्रक्रियामा सहज हुने र आर्थिक परिचालनको क्षमता पनि तुलनात्मक रूपमा बलियो हुने भएकाले स्थानीय जनप्रतिनिधि बन्ने विषय राजनीतिक कार्यकर्ताका लागि आकर्षक रोजाइ बनिरहेको छ । चौथो, यसले नेतृत्व विकासको क्षमता प्रदान गरेको छ । कतिसम्म भने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आफ्नो एक कार्यकाल पनि पूरा नगर्दै आफूलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने र जनताबाट अनुमोदन पनि हुने स्थिति निर्माण भएको छ । स्थानीय सरकारका नेतृत्वका साथै प्रदेश सरकारमा नेतृत्व गरेका नेताहरू पनि आगामी दिनमा सम्बन्धित पार्टी र देशकै नेतृत्वमा पुग्न सक्छन् । 

स्थानीय र प्रदेश सरकारका जति सकारात्मक पक्ष छन्, उति नै आलोचना पनि छन् । धेरै स्थानीय तहमा पालिका प्रमुखदेखि वडा सदस्यसम्म भ्रष्टाचारका मुद्दामा मुछिएका छन् । बजेट हिनामिना, अनियमित भुक्तानी, खरिद प्रक्रियामा अनियमितता, अनुदान वितरण, परामर्श सेवा, घूस लेनदेनजस्ता विषयमा जनप्रतिनिधिविरुद्ध थुप्रै मुद्दा दर्ता भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दर्ता भएका कुल उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी ५३.८४ प्रतिशत (१९,९३३) स्थानीय सरकारविरुद्ध छन् ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकारविरुद्ध १२.४७ प्रतिशत उजुरी परेका छन् । बेरुजु पनि असाध्यै धेरै छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र प्रदेश सरकार मातहतका ११ सय ६५ कार्यालयमा रु.४ अर्ब २० करोड र ७ सय ५३ स्थानीय तहमा रु.२५ अर्ब ३२ करोड बेरुजु देखिएको छ । विनियोजित बजेट अन्तिम समयमा अर्को शीर्षकमा सार्ने काम (रकमान्तर) र निश्चित शीर्षकबिना एकमुष्ट बजेटपछि कुनै प्रयोजनमा आफूखुसी खर्च गर्न भनेर राख्ने काम (अबन्डा) पनि अधिक देखिएको छ । यो नै प्रदेश र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार गर्ने मुख्य माध्यम बनेको विज्ञहरूले बताउने गरेका छन् ।

नेपालमा अभ्यासमा रहेको संघीयता लामो राजनीतिक संघर्षको प्रतिफल हो । त्यसैले यसका एकएक निर्णय र कामकारबाहीमा जनसंघर्ष र जनआकांक्षा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ । धेरै स्थानीय सरकारले उत्कृष्ट काम गरेका पनि छन् । प्रदेश सरकारका धेरै निर्णय जनतामुखी पनि देखिन्छन् । तर, सँगसँगै भइरहेका अनियमितता र अपारदर्शिताका कारण जनतामा आक्रोश पनि उत्पन्न भइरहेकै छ ।

यस्तै स्थिति रहिरहँदा जनताको आक्रोश बढ्ने, शासन प्रणालीप्रति नै वितृष्णा पैदा हुने र दुर्घटना नै निम्तिन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । यो शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन र यसबाट जनताको आशा र आकांक्षालाई पूरा गर्नका लागि जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरूले नै भूमिका खेल्नुपर्छ । खासगरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि संघर्ष गरेका राजनीतिक दलहरूको अतिरिक्त भूमिका अपेक्षित हुन्छ । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका कामकारबाही कुनै पनि व्यक्ति वा पार्टीले जनतामाझ आफ्नो प्रभाव र लोकप्रियता विस्तार गर्ने अवसर पनि हो ।