विगतका संसदीय निर्वाचनभन्दा फरक इतिहास निर्माण गर्दै फागुन २१ को निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । जनस्तरबाट स्वस्फूर्त रूपमा ब्यालेटमार्फत भएको विद्रोहले भन्छ– परिवर्तनका लागि प्रलोभन, धाकधम्की र हिंसा आवश्यक छैन । समाजको चेतनामा भएको वृद्धि, प्राविधिक विकास र जनसंख्याको संरचनामा युवा पुस्ताको वर्चस्वसँगै मुलुकको राजनीति नयाँ बाटोतर्फ हिँडेको छ ।

२३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनको जगमा उभिएको यो निर्वाचनले चुनाव जित्न ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने, राज्यका विभिन्न तह एवम् निकायमा भ्रातृ संगठन निर्माण गर्नुपर्ने र सत्तामा बसेर मात्रै चुनाव जित्न सकिने जस्ता भ्रमहरू पनि चिरेको छ । 

कुशासन, भ्रष्टाचार र राज्य संयन्त्रमा दलालतन्त्रको हालीमुहालीविरुद्ध नयाँ जनादेश लक्षित छ । विगतका चुनावमा बिनाप्रश्न मतदान गर्ने जनताले यस पटक राजनीतिक पार्टीका कार्यशैलीमाथि प्रश्न मात्रै तेर्स्याएनन्, आफ्नो मतमार्फत तिनलाई जवाफसमेत दिए । २०१५ सालको आमचुनावमा नेपाली कांग्रेसले ल्याएको दुई तिहाइ बहुमतपछि नेपालमा एउटै राजनीतिक दलले यत्रो ठूलो बहुमत ल्याएको यो पहिलो पटक हो । यो चुनावमा पटक–पटकको सरकार परिवर्तन र सत्तामा जान जुनसुकै हत्कण्डा अपनाउने शैलीविरुद्ध पनि जनमत अभिव्यक्त भएको छ । यति भन्दैगर्दा नयाँ बन्ने सरकार अघि असाध्यै धेरै चुनौतीका चाङ छन् । 

भूराजनीतिक द्वन्द्वले सिर्जना गरेको विश्वव्यापी अनिश्चितता आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । निर्वाचनमार्फत प्रकट भएको जनमतले सर्वसाधारणको उर्लिंदो आकांक्षा व्यक्त गरेको छ । रोजगारी, छरितो एवम् प्रभावकारी सेवा प्रवाह, शासन व्यवस्थामा पारदर्शिता, अवसरको समान पहुँच, देशका सबै भूभाग र क्षेत्रको सन्तुलित विकास एवम् गरिबी न्यूनीकरण आमजनताका दशकौंदेखि थाती रहेका सरोकार हुन् । यस्तो बेला सरकारले तत्काल लिने नीति निम्न विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ :

कूटनीतिक सन्तुलन 

आजको विश्व व्यवस्था दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा बढी कठिन स्थितिमा छ । शीतयुद्धको समयसम्म दुई ध्रुवीय रहेको विश्व व्यवस्था केही दशकसम्म अमेरिकाको वर्चस्वमा रहे पनि आज बहुध्रुवीय बनेको छ । शक्ति राष्ट्रका नीतिहरू अनुमानयोग्य हुन नसक्ने भएका छन् । आणविक होडबाजीले अत्यावश्यक वस्तु सेवामा अत्यधिक परनिर्भरता भएका राष्ट्रहरूलाई अप्ठ्यारो सिर्जना गरिदिएको छ ।

अनिश्चितताबीच पनि विश्व अर्थतन्त्रमा चीनको वर्चस्व बढ्दै गएको छ । युरोपियन युनियनको अर्थतन्त्रकै हाराहारीमा चीनको अर्थतन्त्र पुगेको छ । प्रविधिका क्षेत्रमा चीनले गरेको तरक्कीले सबै चकित छन् । भौगोलिक मात्रै होइन, सांस्कृतिक, सामाजिक र व्यापारिक दृष्टिकोणबाट नेपालनिकट रहेको उदीयमान छिमेकी झारत विश्व व्यवस्थामा आर्थिक एवम् रणनीतिक तवरले जबर्जस्त अगाडि बढ्दै छ । शीतयुद्धकालको महाशक्ति राष्ट्र रुसको युत्रेनसँगको लडाइँलाई उसको शीतयुद्धकालीन चाहना पुनर्जागृत भएको रूपमा अर्थ्याइएको छ । 

यस्तो परिस्थितिमा छिमेकसँगको सम्बन्ध र अन्तरनिर्भरतालाई आर्थिक समुन्नतिमा रूपान्तरण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्ने पहिलो प्राथमिकता आगामी सरकारको हुनुपर्छ । सन्तुलित र प्रभावकारी कूटनीतिबाट मात्रै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउन सहज हुनेछ । यस्तो परिस्थितिमा नयाँ बन्ने सरकारले छिमेकीलगायत सबै शक्ति राष्ट्रसँग नेपालको आर्थिक हितको प्रवर्द्धन र सम्प्रभुता अक्षुण्ण राख्ने गरी सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने दिशामा काम गर्नुपर्छ । 

विकेन्द्रित अर्थतन्त्रको विकास 

भर्खरैको चुनावमा काठमाडौंबाट भोट हाल्न आ–आफ्नो थातथलोतर्फ हिँडेका नागरिकहरू भोट हालेर फेरि काठमाडौं फर्किसकेका छन् । आर्थिक विकासको एउटा मात्रै केन्द्र काठमाडौं भएकाले नागरिकहरू काठमाडौंमै बस्न बाध्य छन् । काम खोज्न काठमाडौं आउने र भोट हाल्न जिल्ला जानुपर्ने स्थिति सुधार गर्न सकिए मात्रै संघीयताको सही कार्यान्वयन र सन्तुलित आर्थिक विकास सम्भव छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकले कुल कर्जाको ५९.५ प्रतिशत र कुल निक्षेपको ६५.८ प्रतिशत बागमती प्रदेशमै केन्द्रित भएको देखाएको छ । यसले पनि आर्थिक गतिविधि काठमाडौं केन्द्रीकृत भएको बुझिन्छ । 

काठमाडौं बाहिर के कस्ता बजारकेन्द्र निर्माण गर्न सकिन्छ ? अर्थतन्त्रलाई कसरी विकेन्द्रित गरी स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ? स्थानीय श्रम र सीप मात्रै होइन, आधुनिक प्रविधिको हवका रूपमा काठमाडौं बाहिरका सहरलाई पनि कसरी विकास गर्न सकिन्छ ? यस्ता विषयमा तत्काल काम थाल्नुपर्नेछ । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा काम गरेर सेवा निर्यात गर्ने जनशक्ति आजको हाम्रो ठूलो सम्भावना हो । 

यस क्षेत्रमा समर्पितहरूका लागि काठमाडौं बाहिर धनगढी, भैरहवा, विराटनगर जस्ता सहरमा बसेरै काम गर्न आवश्यक वातावरण र उत्प्रेरणा दिन सकिए काठमाडौंमाथिको निर्भरता कम हुनेछ । काठमाडौंकेन्द्रित जनशक्तिलाई काठमाडौं बाहिर काम दिन पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन द्रुतत्तर गतिमा अघि बढाउन उत्तिकै आवश्यक छ । यसबाहेक स्थानीय अर्थतन्त्र पुनर्जागृत गर्न स्थानीय तहमा भएका सबै धार्मिक स्मारक, मठमन्दिर आदिको निर्माण एवम् पुनर्निर्माणका लागि स्थानीय सामग्री, श्रम, सीप र प्रविधिको प्रयोग हुनैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ । हाम्रा पुरातात्त्विक एवम् ऐतिहासिक सम्पदाको पुनर्निर्माण, संरक्षण र जीर्णोद्धारमा समेत स्थानीय सामग्री, प्रविधि र जनशक्तिको प्रयोग गरिए आयात घटाउन र आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।

निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि 

नेपालको निजी क्षेत्र केही वर्षयता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्साही छैन । यसैको परिणामस्वरूप कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको हिस्सा घट्दै गएको छ । जग्गाको मूल्यमा भएको अत्यधिक वृद्धि, प्रशासनिक झन्झट, बजारको अनिश्चितता र राजनीतिक संक्रमणले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास डगमगाएको छ । यद्यपि हालै सम्पन्न निर्वाचनले सर्वसाधारण र व्यवसायी सबैलाई आशावादी भने बनाएको छ । यसर्थ सन् १९९० को दशकमा झैं निजी क्षेत्रको सक्रियतामा औद्योगिक पुनरुत्थान हुन आवश्यक छ ।

विश्व अर्थतन्त्र नै अनिश्चितताबाट गुज्रिरहेको यो बेला निजी क्षेत्रलाई रणनीतिक रूपले महत्त्वपूर्ण मानिने कपडा, खाद्यान्न जस्ता वस्तुको उत्पादन, जलविद्युत्लगायत वायु एवम् सौर्य ऊर्जा विकास, पूर्वाधार निर्माण जस्ता उत्पादनमूलक उद्योगमा थप लगानी बढाउन सहज वातावरण बनाउनुपर्छ । सौर्य ऊर्जा र वायु ऊर्जा विकासको ठूलो सम्भावनालाई समेत हामीले सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनको असरस्वरूप अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरीलगायतका कारण जलविद्युत् उत्पादन प्रभावित हुन सक्ने जोखिम संसारभरि बढ्दै गएको छ । जलवायु परिवर्तनले ल्याउने नकारात्मक असर कम गर्न चीन, क्यानडा, ब्राजिललगायतका देशसमेत सौर्य ऊर्जा र वायु ऊर्जातर्फ लगानी गरिरहेका छन् । 

व्यावसायिक फर्मको रजिस्ट्रेसन र बहिर्गमन डिजिटल बनाउने, कर चुक्तालगायतका विषयसँग सम्बन्धित प्रशासनिक झन्झट हटाउने, साना मझौला फर्म र स्टार्टअपका लागि स्थानीय तहको ग्यारेन्टीमा परियोजना धितोमा कर्जा उपलब्ध गराउने, किसानको खाद्यजन्य उत्पादन सेना, प्रहरीलगायत सरकारले खडा गरेका खाद्य तथा व्यापार कम्पनी जस्ता संस्थाले खरिद गर्ने ग्यारेन्टी गरिदिने जस्ता व्यवस्थाले निजी क्षेत्र उत्साहित हुने सम्भावना छ । अर्थतन्त्रमा मुख्य योगदानकर्ताका रूपमा रहेको निजी क्षेत्र विभिन्न तह र तप्कामा छ । दर्ता नभएरै काम गरिरहेका साना निजी व्यावसायिक फर्मदेखि मझौला उद्योग र ठूला कम्पनी सबैको मनोबल बढाएर अघि बढ्न सके अर्थतन्त्र विस्तार, रोजगारी सिर्जना र राजस्व परिचालनलगायतका क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम आउनेछ । 

सुशासन र सेवा प्रवाह 

हाम्रा सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन डिजिटल माध्यमको उपयोग बढाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि सवारीसाधन नामसारी गर्न दिनैभर समय बिताउनुपर्ने र त्यसमा पनि प्रणाली बाहिरका व्यक्तिको सहयोग माग्नुपर्ने आजको अवस्थाबाट आमसर्वसाधारणले छुटकारा पाउन खोजिरहेका छन् । कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन, घरजग्गा कर तिर्न, घरबहाल कर तिर्न सरकारी कार्यालय पुग्नैपर्ने व्यवस्थामा आमसर्वसाधारणले परिवर्तन खोजिरहेका छन् । खानेपानीको धाराको मिटर बिग्रेको हुन्छ । सम्बन्धित मिटर रिडरले कार्यालयमै मिटर लिएर आउनु भन्छन् । यसको सट्टा खानेपानी बिक्री वितरणमा संलग्न संस्थाकै प्राविधिक आएर मिटर मर्मत गरिदिने सेवा प्रवाह नागरिकको अपेक्षा हो । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा पनि सुधारको आवश्यकता र गुञ्जायस उत्तिकै छ । 

विभिन्न ठाउँमा आवश्यकताभन्दा बढी बस रोक्ने र घण्टौं जाम हुने शृंखलाबाट मानिसको समय र दक्षता दुवैमा असर परेको छ । आमसर्वसाधारणले यस्तै प्रकारका सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार खोजेका छन् । सरसर्ती हेर्दा साना–मसिना लाग्ने, तर न्यून लगानीबाट समग्र अर्थतन्त्रको उत्पादकत्वमै प्रभाव पार्ने किसिमका सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नु सरकारको आजको प्राथमिक काम हो ।

अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादन तथा आपूर्ति व्यवस्थापन 

२०४५/४६ सालमा देशले भोगेको नाकाबन्दी पुरानो विषय हुन सक्छ । त्यसपछि पनि २०७२ सालको भुइँचालो र सिमानाका अवरोधले हामीलाई सुझाएको विषय हो– राष्ट्र्रको सम्प्रभुता अक्षुण्ण राख्न अत्यावश्यक वस्तुमा हाम्रो परनिर्भरता घटाउनै पर्छ । खाद्यान्न, लत्ताकपडादेखि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन र घर–घरमा चुलो बाल्न हाम्रो आजको तहको परनिर्भरताले मुलुक जुनसुकै बेला असहज अवस्थामा जान सक्छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालले २८८ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको थियो । यो वस्तु आयातको १६ प्रतिशत हो । यसैगरी नेपालले गत आर्थिक वर्षमा ४० अर्बजतिको चामल र १४ अर्बजतिको तरकारी आयात गरेको थियो । 

वास्तविकता के हो भने प्रतिकूल विश्व परिस्थितिमा हामीले यस्ता वस्तुको उत्पादन र भण्डारण सुरक्षित तहमा गरेर आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ बनाउन सकेनौं भने जुनसुकै बेला आमनागरिक तहको प्रतिरोध व्यहोर्नुपर्छ । इरान–अमेरिकाबीच चलिरहेको वर्तमान लडाइँले भरपर्दो आपूर्ति व्यवस्थाको आवश्यकता पुनः पुष्टि गरेको छ । संघीय सरकारले अत्यावश्यक वस्तुमाथिको हाम्रो परनिर्भरता घटाउने र आपूर्ति व्यवस्था मजबुत गर्ने काममा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समेत समन्वय गरे दिगो व्यवस्थापन हुन सक्छ । 

शिक्षा र स्वास्थ्यमाथिको पहुँच