‘फौजी’ तीव्रताका साथ सम्पन्न भएको छ, मध्यावधि चुनाव । चुनाव कुन राजनीतिक पृष्ठभूमिमा भएको थियो ? यतिबेला यो प्रश्न सन्दर्भमा मात्रै उठाइएको हो । सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक विवेचना गरेर चुनावलाई प्रभावित गर्ने बुद्धिजीवी र चिन्तकहरू अप्रासंगिक बनेका छन् ।

चुनाव कसरी सम्पन्न भयो ? त्यो सबैको आँखा अगाडि छर्लङ्ग भएको हुनुपर्छ । देशका कुनै पनि प्रदेशका मतदान केन्द्रहरूबाट ‘धाँधली’ का खबर आएनन् । कुनै बुथ लुटिएन । कतै गडबड भएन । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले आफूलाई ‘कर्तव्य परायण’ सावित गरे । मतदानका लागि लाम लागेर उभिएका मतदाता निर्वाचन आयोगको ‘कार्य–कुशलता’ देखेर खुसी भए । कथित बौद्धिक वर्गको अनेकौं शंका, उपशंका र आशंकाका प्रत्युत चुनाव ‘स्वच्छ’ र ‘निष्पक्ष’ भयो । यी पंक्तिहरू लेखिँदासम्म चुनावमा ‘धाँधली’ भएको आरोप कुनै पार्टीले लगाएको छैन । चुनावको पृष्ठभूमिका बारे चेतनशील नेपाली जनता सजग र सचेत थिए । नेपाली सेनाको विशेष संरक्षणमा भएको चुनावको भाषा र संकेत मतदाताले राम्ररी बुझेको देखियो ।

चुनावको पृष्ठभूमिका बारे चेतनशील नेपाली जनता सजग र सचेत थिए । नेपाली सेनाको विशेष संरक्षणमा भएको चुनावको भाषा र संकेत मतदाताले राम्ररी बुझेको देखियो ।यो सत्य हो, चुनाव सम्पन्न गराउन लागेको निर्वाचन आयोग र संवैधानिक विषयहरूको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतले सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारलाई ठूलो सहयोग गरे । निर्वाचनका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदन थन्किए । ‘विशेष अधिवेशन’ बाट आफूलाई नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा ‘स्थापित’ गर्ने गगन थापाको प्रयत्न सफल भयो । थापाले निर्वाचन आयोगबाट ‘आधिकारिक’ कांग्रेसको मान्यता पाए । उनको नेतृत्वमा कांग्रेस ‘विजय’ अभियानतिर लम्कियो । दुर्भाग्यवशः उनको यो अभियान कांग्रेसका लागि आत्मघाती सावित भयो । 

चुनाव सम्पन्न गराउन अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निकै कडा मिहिनेत गर्नुपर्‍यो । जेन–जी आन्दोलनका नायक र खलनायकहरूसँग कहिले छोराको नाता जोडेर, कहिले रिसाएर, कहिले पुल्पुल्याएर सरकार ‘चलाउनु’ प्रधानमन्त्री कार्कीको खुबी थियो । केही मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बीच बाटोमा छाडेर चुनाव लड्न हिँडे । जो मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीका साथ रहे, तिनैको सहयोगमा चुनाव सम्पन्न भयो । यो प्रधानमन्त्री कार्कीको ‘विजय’ थियो ।

चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारका सदस्यहरू, निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू, नेपाली सेनाका प्रभावशाली पदाधिकारीहरू, नेपाल प्रहरीका पदाधिकारी र जवानहरूलाई बधाई दिनैपर्छ । सधैं आफूलाई राजनीतिबाट अप्रभावित र अलग देखाउँदै आएको नेपाली सेनाले राम्रै सुझबुझ देखायो । नेपाली सेनाका जर्साहेबहरू राजनीतिक हिसाबले दक्ष रहेको कुरा त माओवादी जनयुद्धपछि तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटुवालले देखाउनुभएकै हो ।

नेपाली जनता चुनावका बेला खासै तात्दैनन् । उनीहरू चुनावलाई आफ्नो हतियार मान्छन् । चुनावलाई परिवर्तनको समयका रूपमा लिने गरेका छन्, जनताले । उनीहरूले बुझेका छन् ःलोकतन्त्रमा मतपत्र जनताको एक मात्र प्रभावशाली हतियार हो । चुनावमा सक्रिय भागीदारीले नेपाली जनताको ‘परिपक्व’ विवेकको परिचय दिन्छ । यो नै सन्तोषको विषय हो ।

असामान्य परिस्थितिमा हुन लागेको चुनावको घोषणापछि महाधिवेशन गर्ने विन्दुमा सहमति खोजिएको भए कांग्रेसले यति ठूलो अपमानजनक पराजय बेहोर्नुपर्ने थिएन ।चुनावका परिणामहरू आइसकेका छन् । जनताले बडो उत्साहका साथ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घण्टी बजाएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्व त्यागेर वरिष्ठ नेताको हैसियतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्व तहमा पुगेका बालेन्द्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीलाई उनको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पराजित गरेर संसदीय राजनीतिमा होमिएका हुन् । चुनावमा होमिनेबित्तिकै उनले आफ्नो थरलाई पातलो ‘स’ बाट मुक्त गरेर मोटो ‘श’ मा उकालेका छन् । उनले मोटो ‘श’ को प्रयोग नेपालको पहाडी क्षेत्रका जनताका बीच आफ्नो परिचय र पहिचान स्थापित गर्न गरेका हुन् । यसले मधेशमा उनलाई खासै फरक पर्दैन । प्रधानमन्त्रीको ‘उम्मेदवार’ का रूपमा प्रस्तुत भएदेखि नै उनी मधेशका जनताको ‘चहेता’ बनिसकेका छन् । ‘शाह’ भने पनि, ‘साह’ भने पनि मधेशका जनताका बीच उनको लोकप्रियता ह्वात्तै बढेको छ । 

जेन–जीले देशमा फैलिएको भ्रष्टाचार र कुशासनका विरुद्ध गरेको शान्तिपूर्ण विद्रोह अराजक र असामाजिक तत्त्वको हातमा परेपछि देशमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था भताभुंग भयो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कांग्रेस–एमाले सरकार देशमा फैलिएको विध्वंसक स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन पूर्णरूपले असफल भयो । अन्ततः प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा बुझाएपछि उनको ज्यान जोगाउन नेपाली सेनाले उनलाई बालुवाटारमा रहेको प्रधानमन्त्री निवासबाट ‘रेस्क्यु’ गरेर हेटौंडास्थित सैनिक ब्यारेकमा सुरक्षित पुर्‍यायो । 

चुनावले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई पूरै बदलिदिएको छ । नेपालमा प्रजातन्त्रको जग बसाउने नेपाली कांग्रेस पार्टीको आकार आफ्नै कारणले खुम्चिएको छ । सम्पन्न चुनावको भूगोल र आकारलाई हेर्दा नेपाली कांग्रेस नेपाली जनताबाट टाढिएको छैन । तर, निर्णायक तहमा रहेका पार्टीका उत्साही नेताहरूको अनावश्यक उत्साहमा पार्टीको जनमत खुम्चिएको छ । संसदीय राजनीतिमा नवागन्तुक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र बालेनबीच सहकार्य नभएको भए नेपाली सत्ताको परम्परावादी चरित्र भत्किने थिएन । सत्ता हाँक्न आफैं मात्र समर्थ रहेको धारणामा लिप्त कांग्रेसका नयाँ र पुराना नेताहरूको अनावश्यक अहंकार र सैद्धान्तिक विचलनले विपरीत राजनीतिक ध्रुवका पार्टीसँग सिद्धान्तविपरीतको गठबन्धनले पार्टीको साखमा धमिरा लाग्यो । गगन थापाजस्ता नेताले आफ्नो महत्त्वाकांक्षालाई अघि बढाउन चुनावको मुखमा विशेष अधिवेशन गराएपछि कांग्रेसको साख स्वात्तै गिरेको हो । असामान्य परिस्थितिमा हुन लागेको चुनावको घोषणापछि महाधिवेशन गर्ने विन्दुमा सहमति खोजिएको भए कांग्रेसले यति ठूलो अपमानजनक पराजय बेहोर्नुपर्ने थिएन ।

सरकार प्रमुखको पदमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई समर्थन दिनु कांग्रेसको भूल थियो । कांग्रेसले माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई दिएको समर्थन फिर्ता किन लियो ? त्यसका कारणहरू अहिलेसम्म स्पष्ट भएका छैनन् । खुला राजनीतिमा स्पष्टताको आवश्यकता हुन्छ । तर, सत्तासुखको पछि लागेर विचारहीन हुँदै गएको पार्टीले पछिल्लो समयमा कहिल्यै स्पष्ट विचार राख्न सकेन र विपक्षसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पनि सकेन । कांग्रेसका नेताहरू आफैंभित्र आफैंसँग प्रतिस्पर्धा गर्न थाले । नयाँ हुन् वा पुराना, कांग्रेस पार्टीलाई सबल र संगठित बनाउने चिन्ता कसैमा देखिएन । कांग्रेसीहरूले महामन्त्री गगन थापाले पार्टीलाई आधुनिकीकरण गर्ने आशा राखेका थिए । तर, उनी आफ्नै स्वार्थको परिपूर्तिमा लागे । चुनावको मुखमा ‘विशेष अधिवेशन’ बोलाएर उनले आफ्नै नेता र सहयोगीहरूको हुर्मत लिन खोजे । राजनीति गर्ने मानिसमा सत्ताको शीर्षमा पुग्ने आकांक्षा हुन्छ । तर, त्यो आकांक्षाले अनावश्यक विस्तार लियो भने सर्वनाश हुन्छ । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको टेको बनेर कांग्रेसले आफ्नो हैसियत गुमाएको कुरामा कुनै शंका छैन । त्यो टेको भत्किएपछि, अहिलेको समयमा कांग्रेसले आफ्नो गन्तव्य हराएको छ । नेपालको राजनीतिमा लोकतान्त्रिक समाजवादी विचारको संवाहक बनेको पार्टीका अधिकांश नेताहरू अहिले पुँजीवादी सपना बोकेर हिँडेका छन् । उनीहरूको आँखा देशमा बढ्दै गएको बेथिति र अराजकतामा परेको छैन । पार्टीका भोट बैंकका रूपमा रहेका नेपाली ग्रामीण समाज निरन्तर अभावमा पिल्सिइरहेका छन् । यो कुरालाई कांग्रेसले मात्रै होइन, अन्य कुनै पनि दलले आत्मसात् गर्न सकेको देखिएको छैन ।

निश्चय पनि, शासन व्यवस्थामा विश्वसनीयता नहुनु जनताका लागि सबभन्दा ठूलो विपत्ति हो । यो कुरा भन्न अलिकति पनि धक मान्नु पर्दैन– हामीले आज जे भोग्नुपरेको छ त्यसले हाम्रो राजनीतिक दलहरू र जनताका बीच विश्वासको संकट बढाएको छ । जेन–जी विद्रोहमार्फत तन्नेरी पुस्ताले देशको दयनीय अवस्थाका बारेमा नेताहरूको ध्यानाकर्षण गर्न खोजेका थिए । देशको अवस्था विदीर्ण छ । देशमा काम छैन । विदेशको काममा सधैं भरोसा गर्न सकिँदैन । देशमा अन्न उब्जिने भनेर चिनिएका र चारै दिशामा अलमस्त फैलिएका फाँटहरू प्लटिङमा परेका छन् । काम गर्ने तन्नेरी हातहरूमा विदेशको लड्डु देखाएर फाइदा लिनेहरूलाई जनताकै सरकारले सुरक्षा दिएको छ । स्वदेशमा काम नपाएपछि विदेशमा काम गरेर भए पनि आफ्नो परिवार पाल्दै आएका थिए, नेपाली । नेपाली केटो लाहोर जान्थ्यो, कलकत्ता घुम्थ्यो, बम्बई चाहर्थ्यो, बेलायत जान्थ्यो । अर्थात् कि, वैदेशिक रोजगारीमा नेपालीहरूका लागि नयाँपन थिएन । 

वैदेशिक रोजगारीमा भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाइल्यान्ड, बर्मा, फिलिपिन्स– संसारका सबै देशहरूबाट हूलका हूल मानिसहरू गइरहेका छन् । नेपाल मात्र त्यसको अपवाद होइन । दुःखको कुरा, हामीचाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा जानुलाई नै ठूलो विषय ठहर्‍याइरहेका छौं । यसमा न सरकारले सरोकार राखेको छ, न वैदेशिक रोजगारको बाटो खोज्नेहरूले नै ध्यान दिएका छन् । सरकारको काम बिहान दस बजे अफिस खोल्नु र साँझ पाँच बजे अफिस बन्द गर्नुमा सीमित रहेको छ । यो छ, हाम्रो चेतना र विकासको स्तर । 

निश्चय पनि, शासन व्यवस्थामा विश्वसनीयता नहुनु जनताका लागि सबभन्दा ठूलो विपत्ति हो । यो कुरा भन्न अलिकति पनि धक मान्नु पर्दैन– हामीले आज जे भोग्नुपरेको छ त्यसले हाम्रो राजनीतिक दलहरू र जनताका बीच विश्वासको संकट बढाएको छ । हामीकहाँ विधिवत् गठन भएका सरकार छन्, उमेर र अनुभवले खारिएका प्रधानमन्त्री थिए, मन्त्री थिए । तर, जनताको नजरमा उनीहरूको विश्वसनीयता कहिल्यै स्थापित हुन सकेन । देशमा हरेक पदाधिकारीका सुविधाका लागि बेग्लाबेग्लै नियम बनाउने चलन छ । त्यो नियम बनाउने चलनलाई हटाउन कसैले मान्दैन । पुर्खाको पालादेखि चलेको चलन भत्काए अलच्छिन लाग्दछ भन्ने सामाजिक मान्यतामा सामान्य परिवर्तनसमेत ल्याउन सकिएको छैन । रुढीग्रस्त मानसिकताले जरो गाडेको छ, देशमा । यस्तो मान्यतालाई अहिलेसम्म न राष्ट्रपतिले तोड्ने आँट गरेका छन्, न प्रधानमन्त्रीले ।