काठमाडौँ — कुनै पनि तहको निर्वाचन मतदाताले आफ्नो आशा र आकांक्षा अभिव्यक्त गर्ने मुख्य लोकतान्त्रिक विधि हो । निर्वाचनमा जति बढी मतदाताको सहभागिता हुन सक्यो, उति नै बढी र ठोस ढंगबाट मतादेश अभिव्यक्त हुन सक्छ । नेपालको निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता ६० प्रतिशत आसपासमा मात्रै हुँदै आएको छ । अर्कोतर्फ, बदर मत पनि उच्च देखिने गरेको छ ।

जसले नागरिकको आशा र आकांक्षाको अभिव्यक्तिको दायरालाई संकुचित गराएको छ । निर्वाचन भनेको मतपत्र ढ्वाङमा खसाल्ने प्रक्रिया मात्रै होइन । बढीभन्दा बढी मतदाताको सहभागिता सुनिश्चित हुने र उनीहरूले आफूले चाहेको पार्टी तथा उम्मेदवारको चिह्नमा मत दिने र बदर नहुने सुनिश्चितताको खोजी पनि हो । एकातिर कम सहभागिता, अर्कोतर्फ उच्च बदर दरले निर्वाचनको बृहत् अर्थलाई कमजोर तुल्याउँछ ।

उपलब्ध मतादेशको वैद्यता कमजोर हुन्छ । त्यसैले आगामी निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता बढाउन र बदर मतको दर न्यून गराउन सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक पार्टी तथा मतदाता स्वयंले मिहिनेत गर्नुपर्छ ।

२१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६ सय ८९ कुल मतदातामध्ये १ करोड ११ लाख ६८ हजार ३२ जना अर्थात् ५९.०८ प्रतिशतले मतदान गरेका थिए । खसेको मतमध्ये ६ लाख ९ हजार १५ मत (५.४५ प्रतिशत) बदर भएको छ । अर्कोतर्फ, समानुपातिकतर्फ ४.१० प्रतिशत मत बदर भएको छ । २०७९ को चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ ५.०६ प्रतिशत मत बदर भएको थियो ।

त्यस्तै, समानुपातिकतर्फ ५.०९ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ५.१७ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । निर्वाचन आयोगले २०७४ को नतिजा प्रतिवेदनमा समानुपातिकतर्फको बदर मतको प्रतिशत सार्वजनिक गरेको छैन तर खसेको मत र सदर मतबीच तथ्यांक विश्लेषणबाट ९.९० प्रतिशत मत बदर भएको देखिन्छ ।

२०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ४.९६ र समानुपातिकतर्फ ३.२० प्रतिशत मत बदर थियो । २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ५.१५ प्रतिशत र समानुपातिकतर्फ ३.२६ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । २०४८, २०५१ र २०५६ मा क्रमशः ४.४२, ३.१६ र २.७५ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । यसरी हरेक निर्वाचनमा लाखौं मत व्यर्थ भइरहेको छ ।

नेपालमा मत बदर उच्च हुनुमा केही कारण औंल्याइने गरिएको छ । पहिलो, जटिल किसिमको मतपत्र । यस पटकको निर्वाचनलाई छोड्ने हो भने यसअघिका दुई वटा आमनिर्वाचनमा मतदाताले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैका लागि दुई/दुई वटा मतपत्रमा मत दिनुपरेको थियो । स्थानीय निर्वाचनमा धेरै पदका लागि एकैपटक मत दिनुपर्छ । त्यसले गर्दा मत दिने प्रक्रिया नै जटिल बन्ने गरेको छ ।

त्यस्तै, निर्वाचनमा गठबन्धन हुने गर्दा मतदाता पनि अन्योलमा रहन्थे । यद्यपि, यस पटक प्रतिनिधिसभाका लागि मात्रै निर्वाचन भएको र गठबन्धन पनि नभएकाले मतपत्र छरितो थियो । तैपनि, बदर मत उच्च रह्यो । नेपालमा मतदाता शिक्षाको प्रभावकारिता कमजोर भएकैले यस्तो स्थिति आएको हो । हामीकहाँ निर्वाचनअघि मतदाता शिक्षाका लागि अभियान नै चलाइने गरिएको भए पनि त्यसको प्रभावकारिता बढेको बदर मतको प्रतिशतले देखाउँदैन ।

३५ वर्षयताकै सबैभन्दा बढी मत यसपालि बदर हुनुले पनि मतदाता शिक्षाको ढाँचा परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिन्छ । त्यसैले मतदाता शिक्षालाई नियमित, मतदाता स्वयंको अभ्यासमा आधारित, प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक छ । विद्यालय तहदेखि नै पाठ्यक्रममा मतदानको विषयलाई समेट्न र नमुना अभ्यास अपनाउन सकिन्छ ।

परम्परागत तरिकाको मतपत्र र छाप लगाउने अभ्यासले पनि मतपत्र बदर गराउन भूमिका खेल्छ । आमरूपमा विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गरिने भए पनि एकभन्दा बढीलाई मत दिएको, कसैलाई नदिएको, हस्ताक्षर, हुलाकबाट पठाइएको तर अस्वीकृत भएको जस्ता कारणले एक प्रतिशत हाराहारीमा मत बदर भएको पाइन्छ । सन् २०२४ को निर्वाचनका बेलामा १.२ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । विद्युतीय भोटिङ मेसिनकै कारण भारतमा पनि बदर मतको दर न्यून नै छ ।

२०२४ मा भएको निर्वाचनमा बदर मत केवल ०.१६ प्रतिशत मात्रै थियो । विद्युतीय मेसिनले कमजोरी तत्कालै पत्ता लगाएर मतदातालाई सच्याउने अवसर दिने भएकाले बदर प्रतिशत कम हुन जान्छ । त्यसैले नेपालमा पनि विद्युतीय भोटिङ मेसिनको प्रयोगतर्फ अगाडि बढ्नु बदर मत कम गर्ने एउटा उपाय हुन सक्छ । यद्यपि, मतपत्र र छापकै प्रयोग गरेरै पनि बदर मत न्यून गर्न सकिएका उदाहरण पनि छन् ।

जस्तो कि, २०२४ मा पाकिस्तानमा भएको निर्वाचनमा मतपत्र र छापकै प्रयोग गरिएकाले बदर मत प्रतिशत २.९ मात्रै थियो । त्यसैले मतदाता शिक्षालाई नै थप प्रभावकारी बनाउन सकियो भने विद्युतीय भोटिङ मेसिनको प्रयोग गरिए पनि बदर मत कम गर्न सकिन्छ ।

निर्वाचनका बेलामा सरकारले मत हाल्नका लागि उत्प्रेरित गरेको पाइन्छ । निर्वाचन आयोगले त्यसको व्यवस्थापन र मतदाता शिक्षाका लागि लगानी गरेको पनि पाइन्छ । तर, निर्वाचनका लागि अर्को मुख्य सरोकार राजनीतिक दलहरूले भने मतदाता शिक्षालाई अभियानका रूपमा लिएको पाइँदैन । उनीहरूले आफू र आफ्ना उम्मेदवारका निम्ति मत त माग्छन्, सदर हुने किसिमबाट मत दिनका लागि मतदाता शिक्षामा अभियान चलाएको पाइँदैन ।