जेन–जी आन्दोलनका कैयौं सकारात्मक परिणाममध्ये यो स्थिति पनि एउटा हो । यद्यपि, प्रतिनिधिसभाको युवापन यसको अभ्यास र निर्णयमा प्रतिविम्बित हुनुपर्छ । उमेरका आधारमा युवा सांसदको उल्लेखनीय प्रतिनिधित्वको परिस्थितिमा पनि संसदीय गतिविधिमा विज्ञता र परिपक्वता झल्किनुपर्छ ।
जेन–जी आन्दोलनपछि पुस्तान्तरण बलियो राजनीतिक आह्वानका रूपमा स्थापित भएको छ । तत्कालीन समयमा पुराना पार्टीहरूको रूपान्तरणका लागि पुस्तान्तरणको दबाब बढेको भए पनि यथार्थमा राज्यका हरेक अंगमा पुनर्ताजगीका लागि अपरिहार्य विषय हो । यस्तो विषय जब आन्तरिक प्रक्रिया र विधिबाट सम्भव हुँदैन, तब बाह्य प्रभावबाट सम्भव हुन्छ । हालैको निर्वाचन त्यस्तै बाह्य प्रभावका रूपमा देखिएको छ ।
यसले संसद्लाई तुलनात्मक रूपमा ‘युवा’ बनाइदिएको छ । लामो समयदेखि संसद्मै देखिएका कैयौं पुराना अनुहार आगामी प्रतिनिधिसभामा देखिने छैन । अर्कोतर्फ, यसअघि कुनै पनि राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी नरहेको कैयौं नयाँ अनुहारलाई प्रतिनिधिसभामा देखिने भएको छ । जेन–जी आन्दोलनका कैयौं सकारात्मक परिणाममध्ये यो स्थिति पनि एउटा हो । यद्यपि, प्रतिनिधिसभाको युवापन यसको अभ्यास र निर्णयमा प्रतिविम्बित हुनुपर्छ । उमेरका आधारमा युवा सांसदको उल्लेखनीय प्रतिनिधित्वको परिस्थितिमा पनि संसदीय गतिविधिमा विज्ञता र परिपक्वता झल्किनुपर्छ ।
वर्तमान संविधानअनुसार भएका निर्वाचनमध्ये २०७९ मा गठन भएको संसद्मा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको औसत उमेर नै ५६ वर्ष थियो । ६० वर्षभन्दा माथिका ६२ जना सांसद थिए । यसपालिको निर्वाचनले भने त्यसभन्दा ठीक विपरीत संसद् दिएको छ । निर्वाचित भइसकेका १६५ जना सांसदको सूची केलाउँदा ६० भन्दा माथिका सांसद १३ मा झरेका छन्, जबकि ३९ वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका सांसद ९ बाट बढेर ५५ पुगेका छन् । औसत उमेर पनि ११ वर्षले घटेको छ ।
प्रतिनिधित्व मात्रै होइन, राज्य सत्ता र पार्टी सत्तामा हालीमुहाली गर्दै आएका धेरै नेताहरू युवाबाटै पराजित भएका छन् । जस्तो कि, चार पटकका प्रधानमन्त्री ७४ वर्षीय केपी शर्मा ओलीलाई ३६ वर्षीय बालेन्द्र शाहले पराजित गरेका छन् । शाह स्वयं भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा पार्टीबाट घोषणा गरिएका उम्मेदवारसमेत थिए । त्यस्तै, कांग्रेसका एक जना प्रभावशाली नेता ७५ वर्षीय शेखर कोइरालालाई ३१ वर्षीय उम्मेदवार रुबिना आचार्यले पराजित गरिदिइन् । यस्ता उदाहरण प्रशस्तै छन् ।
लामो समयसम्म नेपालको संसद् सत्ता चलखेलको केन्द्र भयो । सिद्धान्त नागरिकको सार्वभौमिकताको प्रतिनिधित्व गर्ने भए पनि संसद् भने सरकारको लाचार छायाजस्तो मात्रै भयो । सरकारलाई आफूप्रति जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा संसद् स्वयं सरकारप्रति जवाफदेही भएको जस्तो देखियो । न कानुन निर्माणमा तीव्रता दिन सक्यो, न जनचासोको विषयलाई स्वयं जानकारीमा लिएर गम्भीर बहस र छलफल गर्न सक्यो । नागरिकमा त सांसदका गतिविधि ‘भत्ता पचाउने मेलो’ जस्तो हुन पुग्यो ।
किनकि सांसदहरू हाजिर गर्नका लागि मात्रै संसद्मा जाने स्थिति देखियो । गम्भीर विषयमा छलफल चलिरहँदा पनि संसद्का कुर्सी खाली देखिएको दृश्यले नागरिकको मन कुँडिएको थियो । सांसदले जनताका नियमित सरोकारका मुद्दाहरू जस्तै– मल, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलपुलेसा, बाटोघाटो, यातायातमा गम्भीर बहस भएको विरलै सुनेका छन् । यदाकदा शून्य समयमा ती विषय उठ्ने गरेको भए पनि सरकारबाट जवाफ प्राप्त हुने नगरेको स्वयं सांसदहरू नै बताउँछन् । त्यसैले संसद्को ओज र प्रभावकारिता बढाउने चुनौती लामो समयदेखि रहँदै आएको छ ।
यस पटक प्रत्यक्ष निर्वाचनबाटै निर्वाचित सांसदको उमेर समूहमा आएको व्यापक फेरबदलले संसद्लाई बहुआयामिक बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । संसद् अब जोस र परिपक्वताको साझा थलो बन्नुपर्छ । त्यसले संसदीय प्रक्रियालाई गति दिने र तरंगित गर्ने गर्नुपर्छ । प्रथमतः नागरिकमा संसद् भनेको आफूहरूकै प्रतिनिधित्व गर्ने शक्तिशाली अंग हो भन्ने विश्वास बढ्नुपर्छ । जनतालाई संसद् उनीहरूकै आवाज बोल्ने थलो भएको आभास दिलाउनुपर्छ । संसद्मा हुने विषय प्रवेश, छलफल र कार्यशैलीमा पनि परिवर्तन आउन सक्यो भने जनताले संसद्प्रति अपनत्व बढाउन सक्छन् । संसद् जनता र सरकारबीचको बलियो पुल बन्न सक्यो भने यसको प्रभावकारिता बढ्नेछ ।
नयाँ पुस्तासँग नयाँ आशा हुन्छ । नयाँ शैली हुन्छ । किनकि उनीहरू नयाँ सत्यसँग परिचित हुन्छन् । समाजका नयाँ पुस्ताका भाषा र भविष्यप्रति जानकार हुन्छन् । आजको पुस्ताले के सोच्छ, कसरी सोच्छ, हाम्रा संस्थाहरूप्रति कस्तो अपेक्षा राख्छ, कस्ता कानुन चाहन्छ, आफ्नो क्षमताको उपयोगका निम्ति कस्ता नीति र विधि चाहन्छ भन्नेमा नयाँ पुस्ताका सांसद जानकार हुन्छन् । जस्तो कि, अब सांसदहरूले एआईसम्बन्धी नीतिहरूलाई बढी महत्त्व दिन सक्छन् । अल्गोरिदमका विषयलाई संवेदनशील रूपमा उठाउन सक्छन् । जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा विशिष्ट पहल गर्न सक्छन् । सूचना र प्रविधिका विषय सदनको मुख्य एजेन्डा बन्न सक्छ । यस्ता विषयले समाजलाई प्रभावित बनाइरहेको थियो तर विगतमा संसद्को खासै प्राथमिकतामा परेको थिएन । नयाँ पुस्तालाई छुने विषय र संसद्को प्राथमिकता अलग भएकैले सदनले नागरिकसँग दूरी बढाएको थियो । अब दूरी कम हुन सक्छ ।
