प्रत्यक्ष प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुने उम्मेदवारको टुंगो लागेको छ । समानुपातिकतर्फको पनि मतगणना सकिएको छ । अब दलहरूको बन्दसूचीबाट निर्वाचित हुने सांसदको संख्या र त्यसअनुसारको नाम तय हुनेछ । समानुपातिक प्रणालीबाट दलहरूले कति सिट जित्दा कुन समावेशी समूहबाट कति जना निर्वाचित गर्ने भन्ने ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०८२’ को अनुसूची १२ मा तय गरिएको छ ।

त्यसैले समावेशी समूहबाट निर्वाचित हुने सांसदको संख्या तलमाथि गर्ने छुट दलहरूलाई हुँदैन । तर, यसभित्र पनि महिलालाई बढीभन्दा बढी प्राथमिकता दिने सुविधा र जिम्मेवारी दलहरूलाई प्राप्त हुन्छ । किनकि, संविधानको धारा ८४ (८) मा ‘संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित हुने कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्नेछ’ भनिएको छ ।

‘कम्तीमा’ भनिएकाले अधिकतम जति बढी पनि निर्वाचित गर्न सक्ने सुविधालाई जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्छ । यसले संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व र कानुन निर्माणमा भूमिका त बढाउँछ नै, दलहरूकै समेत राजनीतिक पुँजी बढाउँछ ।

समानुपातिकतर्फको मतगणनाबाट रास्वपा, कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाले मात्रै सिट पाउने देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले आधिकारिक रूपमा घोषणा गरिसकेको छैन, यद्यपि, रास्वपाले ५७, कांग्रेसले २०, एमालेले १६, नेकपाले ९, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाले ४/४ सिट पाउने देखिन्छ ।

रास्वपाको संसद्मा १८२ सिट पुग्नेछ । यस दलबाट १३ जना महिला निर्वाचित भइसकेका छन् । त्यसैले कम्तीमा ४८ जना महिला समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित गर्नुपर्नेछ । कांग्रेसको प्रतिनिधिसभामा ३८ सिट पुग्दै छ । त्यसमध्ये एक महिला छिन् । राष्ट्रिय सभामा पनि कांग्रेसको ६ महिलासहित २४ सिट छ । समग्रमा संघीय संसद्मा ६२ सिट हुनेछ । त्यसमध्ये २१ जना महिला हुनुपर्छ । कांग्रेससँग अहिल्यै ७ जना महिला सांसद भएका समानुपातिकतर्फबाट कम्तीमा १४ जना महिला निर्वाचित गर्नुपर्छ । यसैगरी 

एमालेले समानुपातिक सूचीबाट कम्तीमा ५ महिलालाई निर्वाचित गराउनुपर्नेछ । नेकपाले कम्तीमा ४ र श्रम संस्कृति र राप्रपाले कम्तीमा २/२ महिलालाई निर्वाचित गर्नुपर्नेछ ।

संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने हरेक दलले कम्तीमा एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । तर एक तिहाइभन्दा बढी निर्वाचित गर्न अवरोध छैन । यो भनेको दलहरूले विवेक प्रयोग गर्न सक्ने, महिला आन्दोलनमा योगदान दिन सक्ने, निर्णय प्रक्रियामा महिलाको भूमिका बढोत्तरी गर्न सक्ने ठाउँ हो । नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलनमा महिलाको उपस्थिति र योगदान कमजोर छैन ।

तर संसद् र सरकारमा भने उनीहरूको उपस्थिति अझै पनि कमजोर छ । पहिलेका तुलनामा सुधार नभएको त होइन तर जति हुनुपर्ने हो र जुन गतिको स्वाभाविकता हुनुपर्ने हो, त्यसअनुसार भने भएको छैन । त्यसैले पनि निर्णय प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता र अपनत्व कमजोर रहँदै आएको छ । समानुपातिक प्रणाली, जसमार्फत यतिबेला दलहरूलाई आफ्नोतर्फबाट महिला सांसद निर्वाचित गर्ने ठूलो अवसर प्राप्त भएको छ । यो इतिहासदेखि महिलामाथि हुँदै आएको उत्पीडनले सिर्जना गरेको घाउमा मलम लगाउने अवसर पनि हो । दलहरू यसप्रति संवेदनशील र विवेकशील हुनैपर्छ ।

यो विषय हामीले किन समानुपातिक प्रणाली अपनाउनुपर्‍यो भन्ने सवालसँग पनि जोडिन्छ । स्पष्ट छ, प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन दलहरूले महिलालाई खासै उम्मेदवार बनाउँदैनन् । यसै पटक पनि दलहरूका तर्फबाट दिइएको महिला उम्मेदवारी १०.२३ प्रतिशत थियो । बरु स्वतन्त्रतर्फको महिला उम्मेदवारी १३.४७ प्रतिशत थियो । प्रत्यक्षमा महिलाको उम्मेदवारी कम हुनु भनेको जित्ने सम्भावना नै कम हुनु हो ।

२०४८, २०५१ र २०५६ का संसद्मा दलका तर्फबाट महिलालगायत उत्पीडित समुदायको उम्मेदवार बन्ने र जित्ने सम्भावना कम भएको देखिएकैले समानुपातिक प्रणाली पनि अपनाउनुपरेको हो । यो प्रणालीको ध्येय नै संसद्मा महिला, आदिवासी जनजाति, थारू, दलित, मधेशी, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रलगायतबाट न्यूनतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होस् भन्ने हो ।

यी समुदायबाट जति बढी प्रतिनिधित्व हुन थाल्छ, उति नै बढी समावेशी समाज निर्माण गर्ने उद्देश्य पूरा हुन्छ । राज्यका अंगहरू जति बढी समावेशी हुँदै जान्छन्, निर्णय प्रक्रियामा समान सहभागिता बढ्छ । अन्ततः राज्यप्रति सम्बन्धित सबै समुदायमा अपनत्व बढ्छ । यो नै राज्यलाई बलियो बनाउने बाटो हो । त्यसैले दलहरूले बन्दसूचीबाट निर्वाचित हुने सांसदको नाम टुंगो लगाउँदा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मर्म र उद्देश्यलाई बोध गर्नुपर्छ ।