२० मार्च १९७७, दिल्ली मिडियाका न्युज रुमहरूमा विशेष चहलपहल थियो । अघिल्लो दिन सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनको मतगणना प्रारम्भ भएकाले त्यसकै रिपोर्टिङमा समाचार कक्ष जुटिरहेको थियो । रात परेसँगै मतगणनाको रुझान आउन थालेपछि अखबारहरूको सम्पूर्ण समाचार कक्ष आश्चर्यमा पर्दै थियो । आएका समाचारहरू नपत्याएर पटक–पटक ‘क्रस चेक’ को काम भइरहेको थियो । 

त्यसबेलाकी शक्तिशाली प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी नेतृत्वको कांग्रेस पार्टी एकपछि अर्को सिटमा पछाडि पर्दै थियो । विपक्षी जनता पार्टीले धेरैतिर अग्रता बनाएको थियो । इन्टरनेटको युग आइसकेको थिएन । संवाददाताले फोनमार्फतै दिएको तथा न्युज–एजेन्सीबाट टेलिप्रिन्टमार्फत आइरहेका सूचना अपत्यारिला थिए । 

त्यसको एक कारण थियो– तीन महिनाअघि मात्रै जन्मिएको ‘जनता पार्टी’ ले राजनीतिक विरासत बोकेको कांग्रेस पार्टीमाथि अग्रता हासिल गर्दै थियो । त्यो त्यही कांग्रेस थियो, जुन पण्डित जवाहरलाल नेहरूले सिञ्चित गरेका थिए । सत्ताको बागडोर नेहरू–पुत्री इन्दिराको हातमा थियो । सरकारी रेडियो तथा टेलिभिजनले मतगणनाको समाचार दिन ढिलाइ गरिरहेको थियो । मतको सूचना प्राप्त गर्न दिल्लीको बहादुर शाह जफरमार्गमा आममानिसको भीड लागिसकेको थियो । प्रायः पत्रपत्रिकाको कार्यालय जफरमार्गमै थियो । ‘टाइम्स अफ इन्डिया’ ले अखबारमा समाचार छाप्नुपूर्व नै कार्यालयबाहिर सार्वजनिक रूपमै साइनबोर्डमा लेखेर मतगणनाको सूचना दिने व्यवस्था मिलाउनुपरेको थियो । ‘जनता पार्टी’ को अग्रता र जितको सूचनाले त्यहाँको भीडलाई असाध्यै उत्साहित बनाउँथ्यो । त्यो क्रम केही दिनसम्म चल्यो । 

उत्तर प्रदेशको रायबरेली जस्तो परम्परागत र सुरक्षित सिटबाटै इन्दिरा गान्धीले हारेको खबर बाहिरिएसँगै मानिसले दिल्लीको सडकमा खुसियाली मनाएका थिए । अमेठी सिटबाट उठेका इन्दिराका छोरा सञ्जय गान्धीको हारको खबरले मानिसमा झन् उन्माद थपेको थियो । सञ्जयलाई ‘जनता पार्टी’ का एक सामान्य विद्यार्थी नेताले पराजित गरेका थिए । 

नेपालको चुनावमाथि विमर्श गरौं । नेपालमा बहुमत ल्याएर पनि कुनै प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षको पूरा कार्यकाल सरकार चलाउन पाएको इतिहास छैन । २०१५ मा कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको थियो ।सन् १९७७ को त्यो चुनावी याममा भारतीय राजनीति तरंगीत थियो– सबैभन्दा शक्तिशाली राजनीतिज्ञ आमा र छोराले हार बेहोर्नुपरेको खबरले । भोट बैंक मानिएका क्षेत्रले नै कांग्रेसलाई निराश बनाएको थियो । चुनावको मिति घोषणापछि खुलेको ‘जनता पार्टी’ को पक्षमा जनताले खुलेरै मतदान गरेका थिए । ‘भारत नेहरूके बाद’ पुस्तकमा इतिहासकार रामचन्द्र गुहाले लेखेका छन्, ‘देशको इतिहासमा ३१ सालमा कुनै पहिलो गैरकांग्रेसी सरकार सत्तासीन हुँदै थियो । चुनावको नतिजाले हरेक मानिसलाई आश्चर्यमा पारेको थियो । विश्लेषक र मिडियाहरूले चुनावी नतिजालाई ‘जनता लहर’ वा ‘जनक्रान्ति’ को नामले सम्बोधन गरेका थिए ।’ 

मार्च १९७७ को आमचुनावको त्यो परिणाम आश्चर्यजनक मात्रै थिएन, ऐतिहासिक थियो । पूरै उत्तर भारतमा सत्तारूढ कांग्रेस सफाया हुन पुग्यो । मतदाताले एकै मतले कांग्रेसको विरोधमा मतदान गरेका थिए । भारत स्वतन्त्रतापछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसलाई जनताको मतको शक्तिले नै उखेलेर किनारमा पुर्‍याइदिएको थियो । ५४२ सदस्यीय लोकसभामा ‘जनता पार्टी’ र उसको सहयोगी दलले २९८ सिट जित्यो । ‘जनता पार्टी’ ले सुविधाजनक बहुमत ल्याएको थियो । कांग्रेस १५३ सिटमा खुम्चिन पुग्यो । त्योभन्दा अघिल्लो चुनावमा कांग्रेसको ३५० सिट थियो । उत्तर प्रदेशको ८४, बिहारको ५३, पञ्जाबको १३, हरियाको ९ र दिल्लीको ७ मा एक सिट पनि कांग्रेसले पाएन । सबै सिट ‘जनता पार्टी’ को खातामा पुग्यो । उत्तर भारतमा ‘जनता पार्टी’ को प्रचण्ड लहर थियो । त्यहीँ दक्षिण भारतले भने कांग्रेसलाई जोगाएको थियो । 

१२ जुन, १९७५ मा इलाहाबाद हाईकोर्टले एक फैसलामा ‘१९७१ को चुनावमा रायबरेलीबाट इन्दिरा गान्धीको निर्वाचनमा धाँधली भएको’ भन्दै त्यो निर्वाचनलाई रद्द गरिएको फैसला सुनाएको थियो । अदालतले आगामी ६ वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक पदका लागि उनी अयोग्य हुने फैसला दिएको थियो । 

त्यो फैसलापछि विपक्षीहरूले गान्धीको राजीनामा माग्न थालेका थिए, गान्धीले सुनिनन् । ‘राष्ट्रिय सुरक्षाको खतरा’ भन्दै देशैभर संकटकाल (इमर्जेन्सी) लगाइदिइन् । विपक्षी नेताहरू पक्राउ गरिए । मिडियामा सेन्सरसिप लगाइयो । ‘आरएसएस’ सहित १३ संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । 

२५ जुन, १९७५ को मध्यरात इन्दिरा गान्धीले देशमा संकटकाल लागू गरेकी थिइन् । इन्दिरा र उनका छोरा सञ्जयले सजिलै देशको सम्पूर्ण प्रशासनतन्त्रमाथि नियन्त्रण लिएका थिए । अपवादबाहेकका सञ्चार जगत्ले पनि सरकारअघि घुँडा टेकिसकेको थियो । 

इन्दिरा गान्धीले ‘निर्देशित प्रजातन्त्र’ को नयाँ ढाँचा विकास गरेकी थिइन्, जसले बिस्तारै स्थायी रूप लिँदै थियो । पत्रकार कुलदीप नैयरले आफ्नो पुस्तक ‘एक जिन्दगी काफी नहीं’ मा लेखेका छन्, ‘प्रेस स्वतन्त्रता खुम्च्याइएको थियो । सेन्सरसिप अधिकारीले सम्पादकीय भूमिका निर्वाह गर्थे ।’ नोभेम्बर १९७६ मा लोकसभाको पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा हुँदै थियो । तर, संकटकाल देखाएर चुनाव गरिएन । संविधान संशोधन गरेर लोकसभाको कार्यकाल थपियो । 

त्यसको एक वर्षपछि १८ जनवरी, १९७७ मा गान्धीले चुनाव घोषणा गरिन् । भारतको ‘खुपिया ब्युरो’ ले चुनाव गराउने उपयुक्त समय रहेको र अहिले चुनाव भए कांग्रेसको बहुमत आउने विश्वास गान्धीलाई दिलाएका थिए । र, संकटकालमा सरकारबाट पीडित बनेका विपक्षी दलले चुनावलाई अवसरका रूपमा लिए । 

सशस्त्र द्वन्द्वबाट खुला राजनीतिमा आएका माओवादीलाई २०६४ को पहिलो संविधानसभा चुनावमा जनताले अपार मत दिएको थियो । बहुमतको नजिक लोकप्रिय मत पाए पनि सेनापति हटाउनेजस्ता अपरिपक्व निर्णयका कारण ९ महिनामै सरकार ढल्यो । १९ जनवरीमा विपक्षी नेता मोरारजी देसाईको दिल्लीस्थित निवासमा चार विपक्षी पार्टीको बैठक बस्यो । बैठकमा जनसंघ, भारतीय लोकदल, सोसलिस्ट पार्टी र कांग्रेस (ओ) सामेल थियो । उनीहरूको निर्णय आयो– आगामी चुनाव एकै चुनाव चिह्न र एकै पार्टीको झन्डामुनि लड्ने । त्यही पृष्ठभूमिमा ‘जनता पार्टी’ को जन्म भएको थियो । नयाँ पार्टी गठन भएलगत्तै इन्दिरा गान्धीको मन्त्रिमण्डलका प्रभावशाली मन्त्री जगजीवन रामले गान्धीको साथ छाडे । उनको बहिर्गमनले कांग्रेसलाई थप अप्ठ्यारो स्थितिमा पुर्‍यायो । रामले ‘कांग्रेस फर डेमोक्रेसी पार्टी’ गठन गरे, जसले ‘जनता पार्टी’ सँग चुनावी तालमेल गर्‍यो । 

मार्च तेस्रो सप्ताहमा चुनाव हुँदै थियो । ६ मार्चमा विपक्षी पार्टीले दिल्लीको रामलीला मैदानमा विशाल जनसभा आयोजना गरेको थियो । सभा कमजोर पार्न सरकारले त्यही समयमा सरकारी टेलिभिजन ‘दूरदर्शन’ बाट त्यसबेलाको चर्चित फिल्म ‘बाँबी’ प्रसारण गराएको थियो । तर, त्यस बाबजुद विपक्षीको सभामा १० लाख मानिस जम्मा भएको इतिहासकार गुहाले पुस्तकमा लेखेका छन् । जगजीवन राम र जयप्रकाश नारायणलाई सुन्न लाखौं मानिस रामलीला मैदान पुगेका थिए । त्यही सभाले चुनावी परिणामको संकेत गरिसकेको थियो । सभामा जयप्रकाशले नारा दिएका थिए, ‘कांग्रेसलाई भोट दिनु तानाशाहीको समर्थन हो र विपक्षीलाई भोट दिनु स्वतन्त्रताको पक्षधरता ।’ चुनावको मुख्य प्रचारक नै जयप्रकाश थिए । आफ्नो उमेर र खराब स्वास्थ्यका बाबजुद उनी देशैभरि चुनावी प्रचारमा थिए । 

राजनीतिक विश्लेषक तथा पूर्वपत्रकार रसिद किदवईले आफ्नो पुस्तक ‘भारत के प्रधानमन्त्री’ मा ‘१९७७ को चुनावमा आपत्काल (इमर्जेन्सी) विरोधी हावाले नै इन्दिरा गान्धीलाई चुनावमार्फत उखेलेर फ्यालेको’ लेखेका छन् । त्यसबेला कांग्रेसले शर्मनाक हार बेहोर्नुपरेको थियो । 

पत्रकार नैयरले लेखेअनुसार, इन्दिरा गान्धीको हारले देश र प्रजातान्त्रिक ढाँचालाई ध्वस्त हुनबाट बचाएको थियो । इन्दिरा नहारेकी भए उनलाई लाग्न सक्थ्यो, उनी ठीक बाटोमा हिँडिरहेकी छन् । त्यसपछि बहुमतका साथ गैरकांग्रेसी सरकार बन्दै थियो । 

‘जनता पार्टी’ ले कुनै एक नेताको नेतृत्वमा चुनाव लडेको थिएन । त्यसैले चुनावी नतिजासँगै ‘प्रधानमन्त्री को हुने ?’ भन्ने विषयको विवादले पार्टीमा स्थान पायो । चरण सिंह, जगजीवन राम र मोरारजी देसाई उक्त पदका दाबेदार देखिए । प्रधानमन्त्री छान्ने जिम्मा जयप्रकाश नारायण र जेबी कृपालनीलाई दिइयो । देसाई प्रधानमन्त्री, राम रक्षा र सिंह गृहमन्त्री बनाइए । एचएम पटेल वित्त र अटलबिहारी बाजपेयी विदेशमन्त्री बने । ३१ वर्षमा देसाई पहिलो गैरकांग्रेसी प्रधानमन्त्री बनेका थिए । 

२३ मार्च, १९७७ को शपथग्रहण समारोहसँगै मोरारजी देसाई र चरण सिंहबीच दरार पैदा हुन थालेको थियो । त्यसको प्रभाव पार्टीमा पनि पर्न थालेको थियो । ‘जनता पार्टी’ नेतृत्व सरकारको कामकाजको तरिका पनि कांग्रेसभन्दा खासै भिन्न देखिन छाडेको थियो । इमर्जेन्सी बेलाको ज्यादती छानबिन गर्न आयोग बनाउने विषयमै प्रधानमन्त्री देसाई र गृहमन्त्री सिंहबीच मतभिन्नता देखियो । केही नेताको ध्यान केन्द्रित थियो– इन्दिरा गान्धीसँग प्रतिशोध लिने । अक्टोबर १९७७ मा गृहमन्त्री चरण सिंहले गान्धीलाई पक्राउ गर्ने निर्णय गरेका थिए । अस्पष्ट भ्रष्टाचार आरोपमा इन्दिरा गान्धीलाई पक्राउ गरिएको थियो । पक्राउको भोलिपल्टै मजिस्ट्रेटले आरोप रद्द गर्दै गान्धीलाई रिहा गरिदियो । त्यसपछि गान्धी ‘जनता पार्टी’ सरकारको चर्को विरोधमा उत्रिन थालेकी थिइन् ।

२७ मे, १९७७ मा बिहारको बेलछी गाउँमा कथित माथिल्लो जातिका मानिसले कथित तल्लो जातिका ९ जनालाई जलाएर हत्या गरेको घटना बाहिर आयो । पूर्वप्रधानमन्त्री गान्धीले घटनास्थल जाने निर्णय लिइन् । त्यस घटनाले गान्धी राजनीतिमा सक्रिय हुन पुगिन् । हवाईजहाजबाट पटना पुगे पनि वर्षाको मौसमका कारण गान्धीको बेलाछीसम्मको यात्रा कष्टकर थियो । कतै ट्र्याक्टर, कतै पैदल त कतै हात्तीको सवारीबाट उनी घटनास्थल पुगेकी थिइन् । उक्त यात्राले गान्धीलाई राजनीतिको केन्द्रमा ल्याइदिएको गुहा लेख्छन् । 

गान्धी संसद् प्रवेशका लागि सुरक्षित सिटको खोजीमा थिइन् । कर्नाटकको चिकमगलुर सिटको उपचुनावबाट उनी संसद् पुगेकी थिइन् । ‘जनता पार्टी’ को उदय पूर्ण लोक समर्थन र उच्च आकांक्षाहरूका साथ भएको थियो । तर, छिट्टै वैचारिक एवं राजनीतिक मतभेद उत्पन्न हुन थाल्यो । त्यसले ‘जनता पार्टी’ को सरकार रक्षात्मक हुन पुगेको थियो । ‘जनता पार्टी’ मा बढेको गुटबन्दी र व्यक्तिगत शत्रुताले सरकारका प्रयासहरू निष्फल भइरहेका थिए । पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको थियो । देसाईले चरण सिंहलाई मन्त्रिमण्डलबाट हटाए । फेरि केही महिनापछि उपप्रधानमन्त्रीको पदसहित उनलाई भित्र्याइएको थियो । पार्टी देसाई र सिंह दुई हिस्सामा विभाजित हुँदै थियो । सिंहको असहयोगपछि प्रधानमन्त्री देसाईले जुलाई १९७९ मा राजीनामा दिन बाध्य भए । 

२०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमाले–माओवादीसहितको वाम गठबन्धनले ऐतिहासिक जित हात पारेको थियो । प्रतिनिधिसभाको २७५ मध्ये वाम गठबन्धनले १७४ सिट जितेको थियो । झन्डै दुई तिहाइ बहुमतनजिक । उक्त बहुमत पनि फापेन । बहुमत रहे पनि पार्टीको अन्तरकलहका कारण केपी ओली नेतृत्वको सरकार साढे तीन वर्षमै ढल्न पुग्यो ।‘जनता पार्टी’ द्वारा बनाइएका प्रधानमन्त्री देसाई दुई वर्ष मात्रै प्रधानमन्त्री रहे । त्यस अवधिमा केही प्रदेश सरकार विघटन गरेर जुनमा चुनाव गराइयो । उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उडिसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान र हिमाचाल प्रदेशमा ‘जनता पार्टी’ को सरकार बन्यो । 

देसाईको झुकाव अमेरिकातिर रहेको मानिएको थियो । जवाहरलाल नेहरू र इन्दिरा गान्धीको सत्ताकालमा कम्युनिस्ट सोभियत संघ (रुस गणराज्य) सँग झुकावको नीति थियो । देसाईको कार्यकालमा भारतले पुँजीवादी अमेरिकातिर कदम बढाएको विश्लेषक किदवईले लेखेका छन् । त्यसबेला देसाईको अमेरिका र अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरको भारत यात्रा सम्पन्न भएको थियो । सन् १९७९ मा देसाई सरकार ढलेपछि चरण सिंह प्रधानमन्त्री भए । उक्त सरकारले बाहिरबाट कांग्रेसको समर्थन पाएको थियो । तर, विश्वासको मत लिने एक दिनअघि कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिइदियो । संसद्को एउटा पनि सत्रमा भाग लिने मौका नपाउँदै उनको सरकार ढल्यो । सरकार बन्ने कुनै विकल्प नदेखिएपछि लोकसभा भंग गरिएको थियो । जनवरी १९८० मा लोकसभा चुनाव भयो । त्यतिबेला ‘जनता पार्टी’ विभिन्न दलमा विभाजित हुन पुग्यो । ‘जनता दल’ आखिर ‘भारतीय जनता पार्टी’, ‘समाजवादी पार्टी’ आदिमा विभाजित भयो । सातौं लोकसभा चुनावबाट भारी बहुमतका साथ कांग्रेस (आई) सत्तामा फर्किएको थियो । इन्दिरा गान्धीले उत्तर प्रदेशको रायबरेली साथसाथै आन्ध्र प्रदेशको मेडकबाट पनि चुनाव जितिन् । फेरि प्रधानमन्त्री बनिन् । 

‘जनता पार्टी ठूलो आशा र भरोसाको लहरमा सवार भएर सत्तामा आएको थियो । अधिनायकवादी शासनबाट मुक्ति, आजादीको दोस्रो लडाइँ लड्ने प्रतिबद्धता जनतामा व्यक्त गरेको थियो । तर, सत्तामा आएपछि जनताले गरेको आशा र भरोसाको धज्जी उडाउन थालियो । केन्द्र र राज्यमा जनता पार्टीका नेताले आलिसान र राम्रा सरकारी बंगला 

आफ्ना लागि छान्न थाले । महँगो एयर कन्डिसनको बसोबास र होटलका पार्टीहरूका पछाडि नेताहरू भाग्न थाले,’ गुहा लेख्छन्, ‘नेताहरूको टेलिफोन र बिजुली बिल ठूलो आउन थाल्यो । साना–साना काममा विदेशको दौडाहा हुन थाल्यो । पार्टी दिग्भ्रमित र आपसमा लड्ने, झगड्ने, एकअर्कामाथि आरोप–प्रत्यारोपको डौरबाट गुज्रियो । जनता पार्टी 

आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न नाकामयाब रह्यो । जनता पार्टीको नाकामयाबीको परिणाम इन्दिरा गान्धीलाई सत्ता फर्किन तीन साल मात्रै लाग्यो । १९८० को चुनावमा उनको पार्टीले ३५३ सिट जित्यो । २४ जनवरी १९८० मा गान्धी पुनः प्रधानमन्त्री बनिन् ।’

अब नेपालको चुनावमाथि विमर्श गरौं । नेपालमा बहुमत ल्याएर पनि कुनै प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षको पूरा कार्यकाल सरकार चलाउन पाएको इतिहास छैन । २०१५ मा कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको थियो । प्रतिनिधिसभाको १०९ सिटमा कांग्रेसले ७४ सिट जितेको थियो । बीपी कोइराला नेतृत्वको उक्त सरकारलाई राजा महेन्द्रले दुई वर्षमै बर्खास्त गरेर सत्ता–शासन आफ्नो हातमा लिएका थिए । ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि २९ वैशाख २०४८ मा भएको आमनिर्वाचनमा जनताले कांग्रेसलाई प्रतिनिधिसभाका २०५ मध्ये ११० सिट दिएका थिए । तर पार्टी र सरकारबीचको अन्तरद्वन्द्वले सरकार साढे ३ वर्षमै ढलेको थियो । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकामा राजालाई धन्यवाद दिने प्रस्तावमा मतदानका बेलामा कांग्रेस सांसद नै सदनमा अनुपस्थित भएपछि प्रस्ताव अस्वीकृत हुन पुगेको थियो । परिणामतः प्रधानमन्त्री कोइरालाले पदबाट राजीनामा गरेर मध्यावधि सिफारिस गरेका थिए । मध्यावधिमा कसैको बहुमत नआएपछि संसदीय विकृति उत्कर्षमा पुग्यो । 

२०५६ मा कांग्रेसले सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर चुनाव जितेको थियो । चुनावलगत्तै भट्टराई प्रधानमन्त्री बनाइए । तर पार्टीभित्रको अन्तरकलहकै कारण भट्टराईले १० महिना नपुग्दै ३ चैत्त २०५६ मा पदबाट राजीनामा गर्नुपरेको थियो । भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको सय दिन पनि नपुग्दै पार्टीभित्रैबाट सरकारको आलोचना गर्न थालिएको थियो । पार्टीको कमान्ड कोइरालाको हातमा थियो । भट्टराईको राजीनामापछि सरकार र पार्टी दुवैको नेतृत्व कोइरालाको हातमा आयो । माओवादी द्वन्द्वविरुद्ध सेना परिचालनमा दरबारसँग भएको खटपटका कारण उनले पनि असार २०५८ मा राजीनामा दिए । 

अब प्रधानमन्त्री बन्ने पालो आयो– शेरबहादुर देउवाको । उनी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए । पार्टीभित्रकै किचलोका कारण देउवाले संसद्को बाँकी अवधि सरकार चलाउन पाएनन् । संकटकाल थप्ने कि नथप्ने विषयले पार्टीमा विवाद निम्तिएपछि ८ जेठको राति देउवाले संसद् विघटनको सिफारिस गरेका थिए । यो कदम नै राजा ज्ञानेन्द्रले १८ असोज र १९ माघमा ‘कू’ गर्ने प्रस्थानविन्दु भएको थियो ।

सशस्त्र द्वन्द्वबाट खुला राजनीतिमा आएका माओवादीलाई २०६४ को पहिलो संविधानसभा चुनावमा जनताले अपार मत दिएको थियो । बहुमतको नजिक लोकप्रिय मत पाए पनि सेनापति हटाउनेजस्ता अपरिपक्व निर्णयका कारण ९ महिनामै सरकार ढल्यो ।

बहुमत ल्याएर पनि पूरै कार्यकाल सरकार चलाउन नसकेको नेपालकै पुरानो इतिहास अब नदोहोरियोस् । विगतमा बहुमतका सरकारहरू आफ्नै दलभित्रका शक्ति संघर्षको सिकार भएका छन् । २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमाले–माओवादीसहितको वाम गठबन्धनले ऐतिहासिक जित हात पारेको थियो । प्रतिनिधिसभाको २७५ मध्ये वाम गठबन्धनले १७४ सिट जितेको थियो । झन्डै दुई तिहाइ बहुमतनजिक । उक्त बहुमत पनि फापेन । बहुमत रहे पनि पार्टीको अन्तरकलहका कारण केपी ओली नेतृत्वको सरकार साढे तीन वर्षमै ढल्न पुग्यो ।

२०७९ को निर्वाचनपछि गठन भएको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई पन्छाउँदै संसद्भित्रको पहिलो र दोस्रो दल क्रमशः कांग्रेस र एमालेले १७ असार २०८१ मा आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति गरेर शक्तिशाली सरकार गठनको मार्गचित्र तयार गरेका थिए । त्यसैअनुसार ३० असारबाट ओलीले प्रधानमन्त्री चलाइरहेका थिए । साउन २०८३ मा देउवाको पालो आउँदै थियो । २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी विद्रोहले त्यसलाई भत्काइदियो । र, असमयमै मुलुक निर्वाचनमा होमिन पुग्यो । 

जेन–जी आन्दोलनको बलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ठूलो मत परिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याएको छ । यो भनेको भारतमा १९७७ को चुनावमा ‘जनता पार्टी’ ले ल्याएको मतभन्दा पनि ठूलो हो । स्थापित पार्टी र शक्तिशाली मानिएका नेताहरूलाई हराएर दुई तिहाइ बहुमतका साथ रास्वपा अब संसद् प्रवेश गर्दै छ । भारतमा जवाहरलाल नेहरू, इन्दिरा गान्धी, राजीव गान्धी तथा नरेन्द्र मोदीले बहुमतको बलमा पटक–पटक पाँच वर्षको पूरा कार्यकाल सरकार चलाएका छन् । पीबी नरसिंह राव, अटलबिहारी बाजपेयी तथा मनमोहन सिंहले सहयोगी दलसँग गठबन्धनको बलमा पाँचवर्षे पूरा अवधि सरकार चलाएका छन् । अहिले मोदीले आफ्नो तेस्रो कार्यकाल सहयोगी दलकै समर्थनमा चलाइरहेका छन् ।