विगतका ६ वटा संविधान रद्द गरेपछिको सातौं तथा नेपालको वर्तमान संविधानले पनि चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । संविधानहरू किन टिक्दैनन् ? संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत प्रधानन्यायाधीश किन प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्छन् ? सर्वोच्च न्यायपालिकाले किन राजनीतिक निर्णय लिने गर्छ ? राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको आदेशमार्फत संसद् भंग किन हुन्छ र किन संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत कानुन बनाइन्छ ? संसद् किन राजनीतिक दलका नेताको कठपुतली बन्छ ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई किन राजनीतीकरण गरियो ? प्रधानमन्त्रीहरू निर्णय गर्दा ‘उचित सावधानी’ (ड्यु डिलिजेन्स) बारेमा किन अनभिज्ञ हुन्छन् ? जनताको विरोध अप्रत्याशित र अनियन्त्रित भएको भन्दै सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन सक्दैन भन्ने किन बुझ्दैनन् ? ‘उचित सावधानी’ को अभावले कार्यकारी आदेशको शृंखला (चेन अफ कमान्ड) अन्तर्गत ‘जवाफदेहिता’ हुन्छ भन्ने किन नेपालको न्याय प्रणालीले आत्मसात् गर्दैन ?

उल्लिखित प्रश्नहरू विगतका संवैधानिक अभ्यासका गल्तीहरूसँग सम्बन्धित छन् । यी प्रश्नहरू समसामयिक छलफलको विषय भएकाले संविधानमा आवश्यक संशोधनहरूको रूपरेखा पनि प्रदान गर्छन् । विगतका गल्तीहरू सुधार्न तीन संवैधानिक विषयहरूमा ध्यान दिनुपर्ने छ– १) सरकारका अंगहरूबीच शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनमा असफलता । २) कार्यपालिकाले उचित सावधानीका साथ गर्नुपर्ने निर्णय नगर्नु । ३) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको राजनीतीकरण हुनु । यी विषयमा आवश्यक संविधान संशोधन गर्नाले केही हदसम्म जेन–जीका मागलाई सम्बोधन गर्न मद्दत गर्नेछ, जसको विरोधले गत वर्ष संवैधानिक पतन निम्त्याएको थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री सम्बन्धित संवैधानिक संशोधनका बारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छैन । संशोधनका अन्य आवश्यक क्षेत्रहरू हुन सक्छन् (जस्तै संघीयता), तर यो लेख उल्लिखित तीन विषयहरूमा मात्र केन्द्रित छ ।

१. शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनमा असफलता

गलत अभ्यासविरुद्ध निम्न संवैधानिक प्रावधान स्थापित गर्न आवश्यक देखिन्छ– १) असंवैधानिक संसद् विघटन गर्नु राज्यविरुद्धको अपराध स्थापित हुनु आवश्यक छ । २) सरकारी बजेटमा बाहेक अन्य विषयमा संसद्का सदस्यहरूलाई मतदान गर्न स्वतन्त्र हुनुपर्छ । ३) संसदीय अभ्यासलाई अदालतले स्वतः संज्ञानमा लिनुपर्छ र सर्वोच्च अदालतलाई राजनीतिक निर्णय लिन बाध्य गर्नु हुँदैन । ४) वकिलहरूलाई अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूसँग सम्बन्धित लेख लेख्न र अन्तर्वार्ता दिन पूर्ण रूपमा निषेध गरिनुपर्छ ।

क) असंवैधानिक संसद् विघटन गर्नु राज्यविरुद्धको अपराध

नेपालमा प्रधानमन्त्रीहरूले लगातार कार्यकारी शक्तिको दुरुपयोग गरेका छन् । जस्तै, केपी शर्मा ओलीले सन् २०२० र २०२१ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर राजनीतिक नियन्त्रण कायम राख्ने प्रयास गरेका थिए । साथै शेरबहादुर देउवालगायत अन्य प्रधानमन्त्रीले पनि संसद्मा पर्याप्त छलफल नगरी अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री दलका नेता हुने भएकाले सांसदहरू कडा दलगत अनुशासनमा बाँधिन्छन्, जसका कारण व्यवस्थापिका कार्यकारीको प्रभावमा पर्ने र स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नसक्ने अवस्था देखिन्छ । त्यस्तै, महत्त्वपूर्ण सरकारी तथा संवैधानिक संस्थाहरूमा आफ्ना दलका समर्थकहरूलाई नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिले पनि संस्थागत स्वतन्त्रता कमजोर बनाउने र कार्यकारी शक्तिलाई बलियो बनाउने भनेर आलोचना हुने गरेको छ ।

कार्यकारी शक्तिको दुरुपयोगलाई ध्यानमा राख्दै सन्तुलन र नियन्त्रण बलियो बनाउन संविधानमा संशोधन आवश्यक देखिन्छ । पहिलो, संसद् विघटनसम्बन्धी विस्तृत संवैधानिक प्रावधानका बाबजुद निर्वाचित संसद्को असंवैधानिक विघटन गर्नुलाई राज्यविरुद्धको अपराधका रूपमा मान्यता दिनुपर्छ । संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति भविष्यमा कुनै पनि पद धारण गर्न अयोग्य हुनुपर्छ ताकि यो अधिकार राजनीतिक फाइदाका लागि प्रयोग हुन नपाओस् । दोस्रो, नेपालको संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाले जुन उद्देश्यले काम गर्नुपर्थ्यो, त्यसअनुसार गर्न सकेको छ ? बहस आवश्यक छ । तेस्रो, संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता बलियो बनाउन नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र बहुदलीय संसद्मार्फत गरिनुपर्छ, जसले कार्यकारीको अत्यधिक प्रभाव कम गर्छ (यसका साथै संघीय संरचनालाई कसरी कम खर्चिलो र बढी कार्ययोग्य बनाउने भन्नेबारेमा विचार गर्नु आवश्यक छ) ।

ख) संसद्लाई बजेटमा बाहेक स्वतन्त्र मताधिकार

कार्यकारी शक्तिको दुरुपयोगलाई ध्यानमा राख्दै सन्तुलन र नियन्त्रण बलियो बनाउन संविधानमा संशोधन आवश्यक देखिन्छ । पहिलो, संसद् विघटनसम्बन्धी विस्तृत संवैधानिक प्रावधानका बाबजुद निर्वाचित संसद्को असंवैधानिक विघटन गर्नुलाई राज्यविरुद्धको अपराधका रूपमा मान्यता दिनुपर्छ ।नेपालको संसद्ले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न नसक्नुको मुख्य कारण प्रधानमन्त्रीको प्रभाव र दलगत नियन्त्रण हो, जसले संसद्लाई कार्यकारीको ‘कैदी’ बनाएको छ । सांसदहरूमा अत्यधिक दलगत अनुशासनको प्रभावका कारण उनीहरूले प्रायः पार्टी र प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार मात्र मतदान गर्छन्, जसले संसदीय स्वतन्त्रता कम गरेको छ । साथै, सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन पारित गर्ने अभ्यासले संसदीय बहस र निगरानीको स्थान कम गराएको छ । यी सबैले संसद् कार्यकारीको प्रभावमा पर्ने, स्वतन्त्र निर्णय लिन नसक्ने र केवल कार्यकारीको नीतिहरूलाई अनुमोदन गर्ने संस्था बन्न पुगेको देखिन्छ । 

दलगत नियन्त्रण कम गरी संसद्लाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सहयोग गर्न र कार्यकारीको प्रभाव घटाउन निम्न विषयहरूमा संशोधन आवश्यक छ– सरकारबाट प्रस्तुत बजेटमा बाहेक सत्तामा रहेको पार्टी ह्विप अन्य कुनै पनि विधेयक प्रयोग गर्नु हुँदैन । अन्य विषयमा सांसदलाई दलीय घेराबाहिर मतदान गर्न स्वतन्त्र हुनुपर्छ । अध्यादेशको अत्यधिक प्रयोगमा स्पष्ट प्रतिबन्ध हुनुपर्छ र यसलाई वास्तविक आपत्कालीन अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था गर्नुपर्छ तथा छिट्टै संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपर्छ ।

ग) संसदीय अभ्यासलाई अदालतले स्वतः संज्ञानमा लिनुपर्छ

लामो समयसम्म संसद्मा एक पार्टीका रूपमा कार्य गरिसकेको तत्कालीन नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएन । निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गर्दा कानुनविपरीत गरेको भन्दै उसले फैसला दिएको थियो । ‘वैध अपेक्षा’ वा ‘वास्तविक मान्यता’ जस्ता सिद्धान्तका आधारमा अदालतहरूले संसदीय अभ्यासलाई विचार गर्नु आवश्यक थियो । यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मुद्दालाई ‘कानुन कालो अक्षर’ को व्याख्या गर्‍यो । मुद्दा राजनीतिक दल ऐनअन्तर्गत दल दर्ताको वैधताको थियो, संसद्मा दल कसरी काम गरिरहेको थियो भन्ने होइन । अदालतले ‘टेलिलोजिकल’ व्याख्या गर्न पूर्ण रूपमा असफल भयो । फलस्वरूप सर्वोच्च अदालतबाट संसदीय अखण्डताको उल्लंघन भयो । तसर्थ, संसदीय अभ्यासलाई अदालतले स्वतः संज्ञानमा लिनुपर्छ, सर्वोच्च अदालतले संसद्को कामकारबाही र निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित रहेर गरेका निर्णयका मुद्दा लिनु हुँदैन । राजनीतिक दल र निर्वाचनसम्बन्धी मुद्दामा छुट्टै अदालत र छिटो निर्णय आवश्यक हुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरेका ५२ नियुक्तिलाई वैध ठहर्‍याएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बहुमतका आधारमा रिट निवेदन खारेज गर्दै नियुक्तिहरूलाई मान्यता दियो, जसले ती पदाधिकारीहरूलाई पूरा कार्यकाल सेवा गर्न अनुमति दियो । यो निर्णयले संवैधानिक मान्यताको पालना सम्बन्धमा व्यापक बहस उत्पन्न गर्‍यो ।

सर्वोच्च अदालत राजनीतिक विवादमा निर्णय लिन बाध्य हुन्छ किनभने दल र सरकारबीच विवाद समाधान गर्ने अन्य स्वतन्त्र निकाय छैन । पार्टी एकीकरण–विभाजन वा निर्वाचन आयोगका निर्णयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । राजनीतिक अस्थिरता र दलगत मतभेदका कारण अदालतले राजनीतिक प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपर्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता बलियो भए पनि संसदीय र निर्वाचन संस्थाहरू कमजोर हुने जोखिम हुन्छ ।

घ) ‘सब जुडिस नियम’

नेपालका अधिवक्ताले व्यावसायिक आचरणविरुद्ध अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूसम्बन्धी लेख लेख्छन् र विभिन्न सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिन्छन् (जस्तै– भ्रष्टाचार र सहकारी ठगी मुद्दाहरू) । वकिलहरू अदालतका अधिकृत हुन् र उनीहरूको अभिव्यक्तिले सार्वजनिक क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पार्छ । यसलाई व्यावसायिक आचरणका रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । ‘सब जुडिस नियम’ वा अदालतमा चलिरहेका मुद्दाहरूको अखण्डता र पक्षहरूलाई निष्पक्ष र पूर्वाग्रहरहित सुनुवाइ सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक छ ।

२) कार्यपालिकाले उचित सावधानीका साथ गर्नुपर्ने निर्णय

यसमा निम्न विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ– क) संवैधानिक ‘अभ्युत्थान’ प्रणाली निर्माण । ख) प्रणालीगत ‘नक्कल’ (मिमिक्री) विरुद्ध नयाँ संयन्त्र । ग) कार्यकारी प्रमुखलाई आदेशको शृंखला (चेन अफ कमान्ड) अन्तर्गत जवाफदेहिता ।

क) संवैधानिक ‘अभ्युत्थान’ प्रणाली निर्माण

सुरुमा उल्लिखित संवैधानिक दिगोपनको प्रश्नसम्बन्धी प्रमुख समस्या संविधानमा अन्तर्निहित ‘अभ्युत्थान’ (रेजिलेन्स) प्रणालीको अभाव हुनु हो (अर्थात्, ‘रेजिलेन्स’ को ठ्याक्कै नेपाली शब्द छैन, सबैभन्दा मिल्दोजुल्दो ‘अभ्युत्थान’ संस्कृत शब्द प्रयोग गर्न सकिन्छ र ‘रेजिलेन्स’ एक बहुआयामिक वैज्ञानिक सिद्धान्त हो, जसअन्तर्गत उपचारको सट्टा प्रणालीमा सुधार गर्ने अन्तर्निहित क्षमता निर्माण गर्नु हो ।

अन्तर्निहित ‘अभ्युत्थान’ प्रणालीको अभावले नेपालमा संविधान संशोधन हुनुको सट्टा पटक–पटक संविधान खारेज भएका हुन् । ‘अभ्युत्थान’ सिद्धान्तले कानुनी प्रणालीहरूलाई संकट, सामाजिक परिवर्तनहरू वा प्रकोपलाई अवशोषित गर्दै कानुनलाई सक्षम पार्नेमा जोड दिन्छ । ‘अभ्युत्थान’ भनेको प्रतिकूलता, आघात, त्रासदी वा तनावमा अनुकूलन गर्ने संवैधानिक क्षमता हो । प्रणालीमा अन्तर्निहित अभ्युत्थान, सजकता वा सतर्कताले अवस्थित प्रणालीमा के भइरहेको छ (वा हुने सम्भावना) बारे सचेत हुनु र पूर्वानुमान गर्नु हो, जसमा देखिने र नदेखिने वास्तविकताहरूका बारेमा सजकता, जागरुकता र दृश्यीकरण गर्नु हो । विभिन्न खतराहरूको सामना गर्न, प्रतिरोध गर्न वा पुनः प्राप्ति गर्न तयारीको ‘अभ्युत्थान’ क्षमता समावेश हुन्छ । विगतका र वर्तमान संविधानमा ‘अभ्युत्थान’ क्षमताको अभाव थियो र छ । आगामी संवैधानिक संशोधनमा यसलाई विचार गर्न आवश्यक छ ।

‘अभ्युत्थान’ को एउटा उदाहरण यस प्रकार छ– आपत्कालीन हस्तक्षेपबिना, ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ प्रयोग नगरी, शान्तिपूर्वक सत्ता सञ्चालन गर्न, प्रणालीलाई राजनीतिक दबाब सहन र कानुनी निरन्तरता सुनिश्चित गर्न स्वीडेनी संसद् ‘रिक्सडाग’ ले ‘रेजिलेन्स’ को काम गर्छ । वार्तामार्फत अल्पमत सरकार र औपचारिक प्रक्रियाहरूको माध्यमबाट स्थिरता कायम राख्न संवैधानिक ‘अभ्युत्थान’ प्रणाली कायम राखिएको छ । यो उदाहरण नेपालका लागि उपयुक्त हुन सक्छ वा सक्दैन, विवादास्पद हुन सक्छ किनकि नेपालले स्वीडेनबाट ‘ओम्बुड्सम्यान’ प्रणालीको नक्कल गरे पनि गलत प्रयोग गरिएको छ । तर यो पुनर्विचार गर्नुपर्ने गम्भीर विषय हो ।

ख) प्रणालीगत नक्कलविरुद्ध नयाँ संयन्त्र

सुरुमा उल्लिखित प्रश्नहरू सम्बन्धित अर्को समस्या प्रणालीगत नक्कल (मिमिक्री) हो । स्थापित संवैधानिक प्रावधानमध्ये केही व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्भव थिएनन् । किनभने ती प्रावधानहरू विदेशी प्रणालीको ‘नक्कल’ गरिएका थिए । जस्तै– संविधानले न्यायाधीश र राजदूतहरूको नियुक्तिको संसदीय सुनुवाइ संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘नक्कल’ गरेको छ । अरू केही प्रावधान व्यावहारिक भए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । जस्तै– संविधानले कानुनको शासन सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू नहुँदा राज्य सञ्चालनमा असमानता, दण्डहीनता र प्रशासनिक कमजोरी देखिन्छ । यी आधारभूत संवैधानिक प्रावधानहरू कार्यान्वयन नहुनुको मुख्य समस्या राजनीतिक ‘मिमिक्री’ गर्ने दलका नेताहरू हुन् भन्ने उल्लिखित उदाहरणबाट स्पष्ट देखिन्छ । त्यसैले संवैधानिक संस्कृतिलाई कसरी विश्वसनीय बनाउने भन्ने विचार गर्नुपर्छ ।

ग) कार्यकारी प्रमुखलाई आदेशको शृंखला र जवाफदेहिता

‘कुनै टाढाको गाउँमा कसैको मृत्यु भयो भने त्यसको जिम्मेवार प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन’ भन्ने पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको हाँसउठ्दो तर्क सञ्चारमाध्यममा उपलब्ध छ । अवश्य पनि देशमा हुने सबै प्रकारका मृत्युका लागि प्रधानमन्त्री जिम्मेवार हुँदैनन् । तर जेन–जी हत्याको प्रतिक्रियामा उनको यस्तो तर्क अशिक्षित तर्क हो ।

अन्तर्निहित ‘अभ्युत्थान’ प्रणालीको अभावले नेपालमा संविधान संशोधन हुनुको सट्टा पटक–पटक संविधान खारेज भएका हुन् । ‘अभ्युत्थान’ सिद्धान्तले कानुनी प्रणालीहरूलाई संकट, सामाजिक परिवर्तनहरू वा प्रकोपलाई अवशोषित गर्दै कानुनलाई सक्षम पार्नेमा जोड दिन्छ ।के भावी प्रधानमन्त्रीले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले जस्तो तर्क गर्न उपयुक्त हुनेछ ? सावधानीपूर्वक निगरानी र प्रणालीगत सजकताको दृष्टिले हेर्दा, पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ अव्यावहारिक छ किनभने नेतृत्व भनेको केवल प्रत्यक्ष दोषबाट बच्नु मात्र होइन, जवाफदेही र बलियो प्रणाली निर्माण गर्नु हो । कार्यकारी नेतृत्वले संस्थागत आदेशको शृंखलाभित्र रहँदै जवाफदेहिता वहन गर्नुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक सिद्धान्तप्रति पर्याप्त संवेदनशील हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अधिकार प्रयोग गर्ने व्यक्तिले संवैधानिक निकाय, कानुनी प्रक्रिया र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई सम्मान गर्नुपर्छ । ओलीको कार्यकालमा भएका राजनीतिक घटनाले यस सिद्धान्तसँग तनाव सिर्जना गरेको छ । विशेषगरी युवाले नेतृत्व गरेको विरोध प्रदर्शनमा राज्यको प्रतिक्रिया पनि आलोचनाको विषय बनेको छ । 

भविष्यका प्रदर्शनमा आदेशको शृंखला र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्न पूर्वतयारी र निगरानी सुनिश्चित गर्न पारदर्शी छानबिन प्रणाली आवश्यक छ । यदि कुनै विरोध प्रदर्शनमा स्थानीय प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरे पनि, पहिल्यै तय गरिएअनुसार घटना छानबिन गरी जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारबाही भए, प्रधानमन्त्री र सरकारले मात्र नभई सम्पूर्ण प्रशासनले जवाफदेहिता देखाउने वातावरण बनाउँछ ।

कानुनको शासनअन्तर्गत सार्वजनिक प्रदर्शनका क्रममा सर्वसाधारण नागरिकको हत्या रोक्न स्पष्ट ‘आदेश नदिनु’ स्वयंमा आदेशको शृंखलाभित्रको जिम्मेवारी उल्लंघन हुन सक्छ । जिम्मेवारी केवल अवैध आदेश दिनेसँग मात्र सीमित हुँदैन, सम्भावित क्षति रोक्ने दायित्व पनि त्यसैमा पर्छ । ‘गोली चलाउन कसैले आदेश दिएको थिएन’ भन्ने दाबी मात्रले जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति दिलाउँदैन । हिंसा हुने सम्भावना स्पष्ट हुँदाहुँदै मौन बस्नु वा निष्क्रिय रहनु लापरबाही वा मौन समर्थनसरह मानिन सक्छ, आपराधिक दायित्व तदअनुसार परिभाषित गरिनुपर्छ । प्रहरीले संवेदनशील स्थलहरू जस्तै संसद्को सुरक्षा गर्दै नागरिकको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

३) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको राजनीतीकरण

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन सुनिश्चित गर्ने संयन्त्रहरू हुँदाहुँदै पनि नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेको छैन । सन् २०२५ को सूचकांकअनुसार, नेपाल १८० देशहरूमध्ये १०७ औं स्थानमा छ । भ्रष्टाचारविरोधी देशहरू पारदर्शिता कानुन, स्वतन्त्र संस्था, कडा कार्यान्वयन र उच्च सार्वजनिक विश्वासमार्फत सफल हुन्छन् ।

नेपालको ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग’ स्वीडेनको ‘ओम्बुड्सम्यान’ प्रणालीबाट प्रभावित भएको हो । स्वीडेनका चार संसदीय ‘ओम्बुड्सम्यान’ ले अदालत, प्रहरी र कारागार, सार्वजनिक प्रशासन, कर, सेना तथा अन्य सार्वजनिक निकायहरूले कानुन पालना गरे वा नगरेको भन्ने विषयमा निगरानी र कानुनी अनुगमन गर्छन् । ‘ओम्बुड्सम्यान’ संसद्द्वारा निर्वाचित हुन्छन् । सामान्यतया वरिष्ठ न्यायाधीश, अनुभवी वकिल वा कानुनी विद्वान् हुन्छन्, जसमा संवैधानिक/प्रशासनिक कानुनको गहिरो ज्ञान, उच्च योग्यता, व्यावसायिक निष्ठा र राजनीतिक तटस्थता हुन्छ । र, संसद्का दलहरूबीच सहमतिबाट चयन गरिन्छन् । भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूको अनुसन्धान प्रहरी र सरकारी वकिलहरूले गर्छन् । आवश्यक परेमा ‘ओम्बुड्सम्यान’ ले कारबाहीका लागि मुद्दा अनुसन्धान प्रहरी र सरकारी वकिलकहाँ पठाउन सक्छन् ।