प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको दुईतिहाइ आसपास सिट आइरहँदा माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा पनि पुराना दलबीचको शक्ति सन्तुलन परिवर्तन भएको छ । आ–आफ्नो भूमिकाका लागि स्वतन्त्र तर सबैजसो कामका लागि एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित भएकाले पनि यतिबेला दुवै सदन चासोमा परेका छन् ।

खासगरी प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको अत्यधिक उपस्थिति देखिने निश्चित भएपछि यी दुई सभाबीच सौहार्द सम्बन्ध स्थापित होला कि टकराव होला भनेर आकलन पनि भइरहेको छ । केही समयपछि रास्वपा सरकारले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भएर एक व्यक्ति राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न सक्नेछन्, तर हालसम्म राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति छैन । दुवै सदनले आफूहरूमा निहित समीकरणीय फरकपनलाई जटिलताका रूपमा होइन, सहकार्यको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । देशका मूलभूत समस्याबाट पार पाउनका लागि हातेमालो गर्नुपर्छ । त्यसरी मात्रै संघीय संसद्को गरिमा बढ्नेछ ।

पदावधि पूरा भएर हालै राष्ट्रिय सभाका १८ सदस्यको पद रिक्त भएकामा १७ जनाको पूर्ति भएको छ । ११ माघमा निर्वाचित भएका १७ जनाले सोमबार शपथ लिएका हुन् । अब एक जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनेछन् । मृत्यु भएर रिक्त हुन पुगेको थप पदमा पछि निर्वाचन हुनेछ । राष्ट्रिय सभामा यतिबेला कांग्रेस २४ सांसदसहित ठूलो दल बनेको छ । नेकपा १७ सांसदसहित दोस्रो, एमाले १० सांसदसहित तेस्रो दल बनेका छन् । सभामा जसपा नेपालका ३, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ र मनोनीत (राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसहित) २ जना सदस्य छन् । प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको दुईतिहाइ हाराहारीमा सिट रहँदा राष्ट्रिय सभामा भने पुरानै पार्टीको आधिपत्य छ ।

प्रतिनिधिसभा मूलतः जुझारुपनका लागि परिचित हुने गर्छ । जनताको विश्वास जितेर र आशाको प्रतिनिधित्व गरेर प्रतिनिधिसभामा सांसदको प्रतिनिधित्व हुने गर्छ । उनीहरू जनताका दैनन्दिन समस्यासँग ठोकिन्छन्, त्यसलाई सदनको एजेन्डा बनाउन खोज्छन् । कतिपय एजेन्डा वा विधेयक त्यसरी नै पारित पनि हुन सक्छ । प्रतिनिधिसभा सत्ता खेलोफड्कोको प्रत्यक्ष साक्षी बस्ने सभा पनि हो । त्यसको समेत प्रभाव यो सभाबाट हुने निर्णयमा पर्न सक्छ ।

अर्कोतर्फ, राष्ट्रिय सभालाई परिपक्व सभाका रूपमा लिइन्छ । विचार मन्थनको सदनका रूपमा चिनिन्छ । त्यसैले पनि प्रतिनिधिसभाको सदस्य बन्न २५ वर्ष पूरा भए पुग्नेमा राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्नका लागि भने ३५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ । जति बढी उमेर उति बढी अध्ययन, अनुभव, विश्लेषण क्षमता हुने मान्यताबाट निर्देशित भएर सायद यस्तो व्यवस्था अपनाइएको हुनुपर्छ । निष्कर्ष के हो भने, प्रतिनिधिसभाले विभिन्न ढंगबाट लिने निर्णयलाई वस्तुनिष्ठ र थप परिपक्व बनाउने जिम्मेवारी राष्ट्रिय सभाको हो ।

प्रतिनिधिसभामा भएको शक्तिशाली बहुमतसँग फटाफट काम गर्नुपर्ने र नतिजा दिनुपर्ने बाध्यता रहन्छ । उनीहरू आफूमाथि भइरहेको सार्वजनिक निगरानी निराशातर्फ परिणत नहोस् भन्ने हेतुले पनि छिटोछिटो निर्णय गर्न रुचाउँछन् । खासगरी सरकारको गतिसँग तादात्म्यता मिलाउने प्रयत्न प्रतिनिधिसभाको हुन सक्छ । हतारमा हुने निर्णयलाई राष्ट्रिय सभाले परख गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो राजनीतिक संघर्ष, संविधानका प्रावधान, दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित, कूटनीतिक सम्बन्ध, सामुदायिक संवेदनशीलता, धार्मिक संवेदनशीलता जस्ता विविध पक्षसँग जोड्दै निष्कर्ष दिनुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्रिय सभामा सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व नै प्रादेशिक ढंगबाट हुने भएकाले संघीयताप्रति उसको अतिरिक्त दायित्व छ । अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायको आवाज बन्नु त सदनको आधारभूत जिम्मेवारी नै हो । प्रतिनिधिसभाबाट सधैं अपरिपक्व निर्णय नै लिइन्छ भन्ने होइन, त्यहाँबाट आएका हरेक विषयलाई थप परिपक्व बनाउने जिम्मेवारी राष्ट्रिय सभाको हो । संविधानमा दुई वटा सदनको व्यवस्था गरिनुको औचित्य पनि त्यही हो ।

राष्ट्रिय सभाले संस्थागत सन्तुलनका लागि पनि भूमिका खेल्नुपर्छ । मुख्यतः उसको भूमिका प्रतिनिधिसभाको नयाँ यथार्थलाई अनुभूत गरेको र सरकारको गतिलाई सघाउने किसिमको हुनुपर्छ । किनकि अबको प्रतिनिधिसभा र सरकार दुवै जनताको पछिल्लो आकांक्षा र विश्वासलाई बोक्ने संस्था हुन् । किनकि ठूलो सिट संख्या जनताले एउटै दललाई दिएका छन् । परम्परागत दलहरूलाई आगामी प्रतिनिधिसभा र सरकारको साक्षीका रूपमा राखेका छन् ।