२३ र २४ भदौका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि सार्वजनिक हुनेमा अझै अन्योल छ । नेपाली राजनीतिको बाटो नै परिवर्तन गरिदिने ती दुई दिनका घटनामा मुख्य दोषी को–को थिए भन्ने विषयमा समाजमा मतान्तर छ । त्यसैले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि यथार्थ थाहा पाइनेछ भन्ने प्रतीक्षा छ । खासगरी २३ भदौको जेन–जी आन्दोलनमा दमन गरी युवाको ज्यान जाने स्थिति निर्माण हुनुमा को–को दोषी छन्, भोलिपल्टको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा को–को संलग्न थिए ? देशैभर एकसाथ आगजनी हुनुमा कुनै पूर्वतयारीयुक्त षड्यन्त्र थियो वा अघिल्लो दिनको दमनको प्रतिरोध मात्रै ? यस्ता प्रश्नको उत्तर प्रतिवेदनमा हुनेछ भन्ने अपेक्षा नेपाली समाजले राखेको छ । तसर्थ प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ जसलाई पढेर जनताले ‘यथार्थ’ थाहा पाउने छन् र कानुनी जवाफदेहिताको बाटो पनि खुल्नेछ । 

२७ भदौमा सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि तीन महिनाको म्यादसहित ५ असोजमा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । तीन पटकसम्म म्याद थपिएको आयोगले आइतबार प्रतिवेदन बुझाएको हो । आयोगले आफ्नो काम सकेकाले अबको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्कीको काँधमा छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र नगर्न उनमाथि दबाब बढ्ने निश्चित छ । खासगरी प्रतिवेदनमा औंल्याएको हुन सक्ने घटनाका दोषीहरूले त्यसलाई सार्वजनिक नगर्न दबाब दिन सक्छन् । घटनाको यथार्थ विवरणबारे समाज जानकार हुनुपर्छ भन्ने ठान्नेहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले दबाब र प्रभावबाट अलग बसेर संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । हक्की स्वभावकी प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदनलाई रहस्यको पोका बनाएर छाड्ने छैनन् भन्ने जनअपेक्षा छ । २७ भदौमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदाका उनका केही दायित्वमध्ये यो पनि एउटा हो । 

प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुने हो भने समाजमा षड्यन्त्रका कथाहरू प्रभावी बन्छन्, त्यसले असमझदारी सिर्जना गर्छन् । एकले अर्कोलाई अप्रमाणित आरोप लगाइराख्ने तर जिम्मेवारी लिनु नपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । मुख्यतः दोषीले सजाय नै पाउँदैनन् । त्यति भयानक घटनामा कोही/केही व्यक्ति दोषी हुन्छन् नै, उनीहरू कारबाहीमा पर्नु अनिवार्य छ । आगामी दिनका लागि मानक पनि स्थापित हुनुपर्छ । त्यस्तै, प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा त्यसमा समेटिएका २३ र २४ भदौको जस्तो घटना दोहोरिन नदिने उपाय कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेछ, जसले गर्दा आगामी दिनमा त्यस्तै दुःखान्त खेप्नु नपर्ने तयारी गर्न सकिन्छ । 

हामी कहाँ यस्ता जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदन लुकाउने र दोषीलाई उन्मुक्ति दिने उदाहरण प्रशस्तै छन् । २०४६ को जनआन्दोलनका घटनामाथि छानबिनका लागि पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका मुख्य न्यायाधीश जनार्दन मल्लिकको अध्यक्षता उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो । त्यस्तै, २०६२/६३ को जनआन्दोलनका घटनामाथि छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो ।