आमनिर्वाचनमा परम्परागत मूलधारका राजनीतिक शक्तिहरू एमाले, कांग्रेस र नेकपालाई परास्त गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले असाधारण जित हासिल गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा सशक्त प्रतिपक्षको समेत अभाव हुने अवस्थामा पनि सिंगो राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षकै उपस्थिति शून्य छ । दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकामा यस्तो अनौठो अवस्था सम्भवतः संसारमा कहीं पनि सिर्जना भएको छैन ।

फागुन २०८४ बाट रिक्त हुने १९ सिटका लागि हुने निर्वाचनबाट मात्रै राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको प्रतिनिधित्व हुन सक्छ । तसर्थ तत्कालका लागि आमनिर्वाचनबाट अनुमोदित नयाँ शक्ति र राष्ट्रिय सभामा वर्चस्व बरकरार राखेका परम्परागत शक्तिहरूबीच संविधान सुधारको मार्गचित्रसहित महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दमा संवाद, समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य छ । कानुन निर्माण र बजेट पारित गर्ने प्रक्रियामा राष्ट्रिय सभाभन्दा प्रतिनिधिसभा धेरै शक्तिशाली छ ।

प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति हुने साधारण विधेयक र बजेट राष्ट्रिय सभाले अस्वीकृत गरेको अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभाले पुनः पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजान सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिको अधिकार पनि एक पटकका लागि पुनर्विचारका लागि फर्काउन सक्नेसम्मको मात्रै हो । दोस्रो पटक पठाइएको विधेयक रोक्ने विशेषाधिकार राष्ट्र प्रमुखसँग पनि छैन । तर संविधान संशोधनका सन्दर्भमा भने दुवै सदनको दुई तिहाइ आवश्यक पर्छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको राप र तापमा संघीय संसद्को अर्को सदन राष्ट्रिय सभा भने ओझेलमा परेको छ । संयोगचाहिँ कस्तो परेको छ भने, राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि ११ माघमा निर्वाचित १८ सदस्यको कार्यकाल २१ फागुनबाटै सुरु हुनुपर्नेमा लामो सार्वजनिक बिदाका कारण सोमबार (२५ फागुन) मात्रै शपथ ग्रहण हुँदै छ ।

२० फागुनमा ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी सभाबाट बिदा भएका १९ सदस्यमध्ये १८ सिटका लागि ११ माघमै निर्वाचन भएको हो । स्थायी सदनका रूपमा रहेको राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्यको कार्यकाल सकिन्छ । यसरी पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा ३५ दिनअगावै नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुरूप नयाँ १८ सदस्य निर्वाचित भएका हुन् ।

बाँकी एक सिटमा भने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुनेछन् । सात प्रदेशबाट आठ/आठ जनाका दरले विभिन्न ‘क्लस्टर’ को प्रतिनिधित्व गर्ने ५६ र कम्तीमा एक महिलासहित राष्ट्रपतिबाट मनोनीत ३ गरी ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा संघीय संसद्को स्थायी सदन हो । यसले आवधिक निर्वाचनका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको समयमा समेत जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई शून्यमा जान दिँदैन ।

२१ फागुनको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन भने नियमित आवधिक निर्वाचन नभई गत २३ र २४ भदौको ‘जेन–जी’ विद्रोहका कारण देशमा उत्पन्न असाधारण परिस्थितिको उपज हो । प्रतिनिधिसभा बाहिरबाट बनेको चुनावी सरकार, उसैको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको तिथि घोषणा जस्ता विषयमा उत्पन्न संवैधानिक र कानुनी विवादको निरूपण सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार भए पनि यसबाट उत्पन्न राजनीतिक संकट, जनआकांक्षा र जनसरोकारका यावत् विषयमा राष्ट्रिय सभाले गम्भीर छलफल गर्नुपर्थ्यो । यसबीचमा छोटो समयका लागि बसेको राष्ट्रिय सभा अधिवेशनले त्यो ऐतिहासिक मौका गुमाएको छ ।

औपचारिकतामा खुम्चिएको मौका

जेन–जी विद्रोहपछिको राजनीतिक अन्योल, घोषित आमनिर्वाचनबारे प्रारम्भिक दिनहरूमा देखिएको अनिश्चितता, सुशासन र संविधान सुधारका विषयमा विभिन्न कोणबाट उठेका यक्ष प्रश्नहरूमा सुरुबाटै राष्ट्रिय सभाले महत्त्वपूर्ण छलफल थाल्न सक्थ्यो । यस्तो अप्ठ्यारो समयमा राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभाको अनुपस्थिति संसद्विहीनता होइन भन्ने स्थापित हुने गरी काम गर्न सक्दा माथिल्लो सदनको औचित्य मात्र पुष्टि हुने थिएन, लोकतान्त्रिक प्रणालीको सबलीकरणमा ठोस योगदान पुग्थ्यो ।

कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा गत १ पुसमा प्रकाशित लेखमा पनि मैले चर्चा गरेको छु, निर्वाचनको सुनिश्चितता, शान्ति सुरक्षा, सुशासन र जनसरोकारका समसामयिक विषय मात्र होइन, निकट भविष्यमा गर्नुपर्ने संवैधानिक सुधारको मार्गचित्र तयार गर्ने युगीन अवसर राष्ट्रिय सभालाई प्राप्त थियो ।

छिमेकी बंगलादेशमा गत २९ माघ (१२ फेब्रुअरी २०२६) मा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनसँगै सम्पन्न जनमत संग्रहले संविधान सुधारको मार्गचित्र पारित गरेको छ । १६ महिनाअघिको विद्यार्थी आन्दोलनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना नेतृत्वको सरकार अपदस्थ गरेपछि बंगलादेशमा नोबल पुस्कार विजेता मोहम्मद युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले निर्वाचनमार्फत देशलाई निकास दिएको हो । दुई दशक लामो निर्वाचित अधिनायकवाद भोगेको बंगलादेशले निरंकुशताको पुनरावृत्ति हुन नदिन निर्वाचनपूर्व नै तयार गरिएको संविधान संशोधनको मार्गचित्रले जनअनुमोदन प्राप्त गरेको छ ।

नेपालमा पनि संविधानसभाबाट जारी संविधान कार्यान्वयनमा आएको एक दशक पुगेको छ । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, संवैधानिक परिषद्को पुनःसंरचना, कार्यबोझ नपुगेका संवैधानिक पदाधिकारी र जनप्रतिनिधिको संख्या कटौतीजस्ता थुप्रै विषयमा सुरुदेखि नै संविधान संशोधनको आवाज उठेको छ । विभिन्न संवैधानिक आयोगको औचित्यलगायत एक दशकमा समीक्षा गर्नुपर्ने कतिपय प्रावधानबारे संविधानमै उल्लिखित विषयहरू छन् । यस्ता तमाम विषयमा राष्ट्रिय सभामा गम्भीर छलफल चलाएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि नै संविधान संशोधनको मार्गचित्र तयार गर्न सकिन्थ्यो ।

आमसहमति नभएका विषयमा पनि दलहरू आ–आफ्ना दृष्टिकोण र अडान लिएर जनतामा जानु बुद्धिमानी हुन्थ्यो । तर दुर्भाग्य, प्रतिनिधिसभाको अनुपस्थितिमा छोटो अवधिका लागि बसेको राष्ट्रिय सभाको १९ औं अधिवेशन त्यसतर्फ प्रवेश नै गरेन । सभा स्वयंले विशेष प्रस्तावमार्फत यस्तो छलफल चलाउन वा विशेष समिति नै बनाएर संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका समग्र समस्याको अध्ययन गर्न संवैधानिक र कानुनी अड्चन थिएन । तर राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा सभाले त्यस्तो कुनै विशेष पहल नै गरेन ।

सभाको नियमावलीमा उल्लिखित संकल्प प्रस्ताव, जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव वा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदनलाई प्रभावकारी बनाउन मात्रै होइन, यस्तै संकटमा समयमा सिंगो मुलुकलाई मार्गदर्शन गर्न, आशाको सञ्चार गराउन प्रत्येक सांसदलाई उपलब्ध संसदीय औजार हुन् । पौराणिक कथा रामायणमा हनुमानले आफ्नो शक्ति थाहा नपाएको जस्तै भएर हो कि इच्छाशक्तिको अभावले हो, सिंगो सदन आफूलाई प्राप्त ऐतिहासिक जिम्मेवारीबाट विमुख देखिएको छ । छिमेकी भारतमा सन् १९७७ को संकटकाल र लोकसभा विघटन भएको समयमा राज्यसभा नियमित विधायनी विषयमा प्रवेश गरेको थिएन ।

बरु उसले संकटकालको स्थिति, नागरिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गरी संविधान सुधारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको थियो । राष्ट्रिय सभालाई पनि जेन–जी र जेन–अल्फा उमेर समूहका युवासँग समेत सार्थक र खुला छलफल गरी संविधान सुधारको मार्गचित्रसहित नयाँ राजनीतिक संकल्प गर्ने ऐतिहासिक मौका उपलब्ध थियो । त्यस्तो पहलकदमीले आमनिर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभाको शक्ति सन्तुलन राष्ट्रिय सभाको भन्दा फरक हुँदा पनि राजनीतिक गतिरोधको निकास संसद्बाटै खोज्न सहज हुन्थ्यो, नैतिक रूपमा पनि माथिल्लो सदन बलियो हुन्थ्यो ।

प्रतिनिधिसभाको अनुपस्थितिमा राष्ट्रिय सभा एक्लैले कुनै पनि विधि निर्माणको चक्र पूरा गर्न सक्दैनथ्यो । सामान्य विधेयकमाथिको दफावार छलफल र समितिहरूका सामान्य बैठकले राजनीतिक संकट र संक्रमणका समयमा राष्ट्रिय सभाको औचित्य पुष्टि गर्दैन । तसर्थ अधिवेशनमा पेस र पारित भएका विधेकयलाई सभाको दीर्घकालीन महत्त्वको काम नभई फगत औपचारिकता हुन् ।

आफ्नो छवर्षे कार्यकालका गनथनयुक्त बिदाइ मन्तव्यमा सीमित सभाको अधिवेशनप्रति आममानिसको सरोकार नहुनु स्वाभाविक हो । सदनलाई हरहालतमा आकर्षक र प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी सभाको नेतृत्व, सम्बन्धित राजनीतिक दल, तीनका नेता, प्रमुख सचेतक, सभापति, सदस्य र सचिवालय सबैको हो । राष्ट्रिय संकटको समयमा मूल विषयमा प्रवेश नै नगरी अधिवेशन अन्त्य हुने अवस्थाको जिम्मेवारी सम्बन्धित सबैले लिनुपर्छ ।

प्रतिबद्धताको अभाव

राष्ट्रिय सभाको मर्म, गरिमा र औचित्यप्रति राजनीतिक दल र तीनका नेताहरू कतिसम्म वेप्रवाह छन् भने ११ माघको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि उनीहरूले घोषणापत्रसमेत जारी गर्न आवश्यक ठानेनन् । संघीयताको प्रतीकका रूपमा रहेको राष्ट्रिय सभाले प्रदेश र स्थानीय तहहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।

प्रदेश सभाहरूका सदस्य, नगरपालिकाहरूका प्रमुख/उप्रमुख र गाउँपालिकाहरूका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष नै राष्ट्रिय सभा निर्वाचित गर्ने निर्वाचक मण्डलका सदस्यहरू हुन् । ६ वर्षका लागि राष्ट्रिय सभाको गरिमामय पदमा निर्वाचित हुन चाहने उम्मेदवार र त्यस्तो उम्मेदवार प्रस्ताव गर्ने दलका तर्फबाट प्रदर्शित यस्तो व्यवहारले संस्थागत हुने चरणमै रहेको संघीय प्रणालीमा माथिल्लो सदनको आवश्यकता र औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अभियानमा उम्मेदवारी दिने दलहरूले प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग देशमा उत्पन्न राजनीतिक, आर्थिक–सामाजिक संकट, संविधान कार्यान्वयनमा देखापरेका चुनौती र समाधानका लागि आफूहरूले गर्नुपर्ने पहलबारे कुनै परामर्शको आवश्यकता पनि ठानेनन् । दलीय प्रणालीमा प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पनि दलीय आबद्धता रहनु स्वाभाविक हो ।

तर गोप्य मतदानमा उनीहरूले कुनै पनि विवेकको प्रयोग गर्न पाउँदैनन् वा गर्दैनन् भने त्यो लोकतान्त्रिक निर्वाचन नभई एउटा प्रहसन मात्र हो भन्ने आरोप लाग्छ । सार्वभौम संसद्को सदस्यका रूपमा जिम्मेवारी पाएमा जनसरोकार र राष्ट्रिय हितका मुख्य मुद्दामा आफ्नो विचार र दृष्टिकोण के हुन्छ भन्ने औपचारिक धारणासमेत सार्वजनिक नगरेका उम्मेदवारहरूमध्येबाट निर्वाचक मण्डलका जननिर्वाचित सदस्यहरूले गरेको छनोटलाई ‘विवेकपूर्ण’ मानिदिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यति गम्भीर विषयमा नागरिक समाजले समेत खासै प्रश्न नउठाएका कारण प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पनि दल र तिनका उम्मेदवारहरूले घोषणापत्रबिना नै प्रचार–प्रसार सुरु गरेका थिए । निर्वाचनमा ठूलो दल बन्नेदेखि एकल बहुमत ल्याउनेसम्मको दाबी गरेका रास्वपा, नेपाली कांग्रेस, एमालेसहितका राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगले तोकेको समयसीमाभित्र आफ्नो औपचारिक दस्ताबेज सार्वजनिक गरेका थिएनन् । निकै ढिला गरी दलहरूले वाचापत्र, संकल्पपत्र, प्रतिबद्धतापत्रलगायतका नाममा घोषणापत्र सार्वजनिक गरे पनि त्यसका सारभूत विषयमा आम छलफल हुन पाएन ।

नैतिक प्रश्न

दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकामा माथिल्लो सदनलाई परिपक्वहरूको सभा भनिन्छ । अमेरिकाको सिनेट, बेलायतको हाउस अफ लर्ड, छिमेकी भारतको राज्यसभा यसका उदाहरण हुन् ।

निर्वाचन प्रणाली र अधिकारक्षेत्रका हिसाबले हाम्रो राष्ट्रिय सभा त्यसभन्दा भिन्न र मौलिक छ । तर जननिर्वाचित संविधानसभाले संविधान जारी गरेयता राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि भएका पाँचवटै निर्वाचनले आम रूपमा यसको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रतिनिधि पठाएको देखिँदैन । संविधानसभा र त्यसअघिको संक्रणकालीन व्यवस्थाको अनुभवसमेतका आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति सदनको उक्त कार्यकालसम्म मन्त्री हुन नपाउने किटानी व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा बहुमतको प्रधानमन्त्री, संघीय संसद्को सदस्यहरू मध्येबाट मन्त्रिपरिषद्को सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्थामा ६ महिनाका लागि संसद् बाहिरको विज्ञ व्यक्तिलाई मन्त्री बन्ने ढोका खुला छ । त्यस्तो विशेष व्यवस्थाको दुरुपयोग नहोस् भनेर संविधानले नै संसद् बाहिरबाट मन्त्री बनेको व्यक्ति छ महिनाभित्र संसद्को सदस्य भएको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको उक्त कार्यकालमा दोहोर्‍याएर मन्त्री नियुक्त हुन नपाउने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

यस्तो प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले आमनिर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभाको उक्त कार्यकालभित्र मन्त्री बन्ने आकांक्षासहित राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गर्न नैतिक रूपमा छुट दिएको मान्न सकिँदैन । तर, दल प्रमुख राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय सभालाई स्थानीय तहमा पराजित कार्यकर्तादेखि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा विजयी हासिल गर्न नसकेका नेताहरूको व्यवस्थापन गर्ने थलोका रूपमा दुरुपयोग गरेका छन् । आगामी दुई वर्षपछि राष्ट्रिय सभाको एक तिहाइ सिटमा हुने निर्वाचनमा पनि यसैको पुनरावृत्ति नहुने ग्यारेन्टी अहिलेदेखि नै खोजिनु आवश्यक छ ।

अन्त्यमा,

माथिल्लो सदनको आवश्यकता र औचित्यबारे संसारभरि नै सैद्धान्तिक र व्यावहारिक विवादहरू छन् । दुई सदनबीचको विधायकी कार्यमा हुने दोहोरोपन, स्रोत साधन, जनशक्ति र समयलाई लिएर दोस्रो सदनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने गरिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका निर्णयलाई अस्वीकार गर्दा जनमतको अपमान हुने, जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्दा आफ्नो औचित्यमा निरन्तर प्रश्न उठ्ने अप्ठ्यारोको सामना संसारभरिको दोस्रो सदनले गरिरहेकै हुन्छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा भने माथिल्लो सदनको औचित्यलाई लिएर सैद्धान्तिकभन्दा पनि व्यावहारिक प्रश्न धेरै उठेका हुन् । सदनको प्रभावकारिता र दलहरूले पठाएका प्रतिनिधिको पृष्ठभूमि, योग्यता र सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई लिएर भएका आलोचनाका विषयमा यस पटकको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनअघि कुनै गम्भीर समीक्षा हुन सकेन । केवल सिट संख्याको दाउपेजमा रुमलिएका दलहरूलाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको माहोलमा सायद राष्ट्रिय सभाको प्रभावकारिताबारे सोच्ने फुर्सद पनि उपलब्ध भएन ।

जुनसुकै दलका तर्फबाट उम्मेदवार भए पनि जननिर्वाचित निर्वाचक मण्डलबाट चुनिएका कारण राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू सबैका साझा हुन् । किन र केका लागि माथिल्लो सदनको सदस्य हुने भन्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धताबिना नै चुनिएको भए पनि नवनिर्वाचित सदस्यहरूलाई विगतको गल्ती दोहोर्‍याउने छुट छैन । निर्वाचित भइसकेपछि उहाँहरूले संविधान र नागरिकप्रति उत्तरदायी हुने नयाँ संकल्प गर्नु आवश्यक छ । सभाका सदस्यहरूले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउन सक्दा मात्रै माथिल्लो सदनको गरिमा बढ्छ ।