निर्वाचन २०८२ मा मतपेटिकाबाट निस्किएको सन्देश केवल चुनावी परिणाम होइन, परिवर्तनको आकांक्षी नेपाली समाजको घोषणापत्र हो । वर्षौंदेखि एउटै राजनीतिक वृत्तमा घुमिरहेको राजनीतिक पटकथालाई जबर्जस्त पथान्तर गर्दै नयाँ दल, नयाँ नेतृत्वसँग नेपाली समाजले नयाँ यात्राको उद्घाटन गरेको छ ।

तीन वर्षअघि मात्रै स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रति मतदाताले देखाएको विश्वास केवल नयाँ संसद् र नयाँ सरकारका लागि मात्र होइन, नयाँ सोच, नयाँ संयन्त्र र नयाँ गतिका लागि पनि हो ।

एउटै दललाई प्राप्त दुईतिहाइ वरिपरिको जनादेश करिब साढे तीन दशकमा नेपालले अपेक्षित प्रगति गर्न सकेन भन्ने जनगुनासो मात्र होइन, अब कुनै सर्त र सम्झौताबिना परम्परागत ढाँचाकाँचामा आमूल परिवर्तन गर्ने अधिकारको हस्तान्तरण पनि हो । निःसन्देह यो निर्वाचनपछि नेपाल उस्तो रहनेछैन भन्ने प्रत्याभूत गर्नु नयाँ नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी हो ।

संसारभरि मतदातामा सत्ताविरोधी (एन्टी इन्कम्बेन्सी) मनोविज्ञान हुन्छ, नेपालमा पनि त्यो दोहोरिँदै आएको छ । तर, यसपालि प्रकट भएको जनमत सत्ताविरोधी भावना मात्र होइन, नयाँ भविष्यको खोज पनि हो ।

दशकौंदेखि सत्ता र शक्तिमा रहेका कांग्रेस, एमाले र नेकपा (तत्कालीन माओवादी) का राजनीतिक व्यभिचारलाई मात्र होइन, क्षेत्रीय दलहरूको राजनीतिक ‘व्यवसाय’ लाई पनि मतदाताले बन्द गरिदिएका छन् । त्यसैले यो केवल राजनीतिक परिवर्तनको संकेत मात्र होइन, अपेक्षाको भारी बोकाउने जनादेश पनि हो । अब कम्तीमा पनि पाँच वर्ष निर्धक्क, निष्ठापूर्वक र योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्ने जिम्मेवारी रास्वपाको काँधमा आएको छ ।

नेपालको वर्तमान निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न सक्दैन, जोड र कोण मिलाउँदा सरकारले ‘डेलिभरी’ दिन सक्दैन भन्ने एउटा थोत्रो भाष्यलाई पनि यो निर्वाचनले भत्काइदिएको छ । हुन पनि हिजो सरकार प्रमुखहरूले आफ्ना योग्यता र इमानका कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न संविधानलाई दोष दिँदै आएका थिए ।

तर, यो निर्वाचनले त्यो बहानालाई पनि बगाइदिएको छ । ‘स्थिर सरकार’ गठनका लागि समानुपातिक प्रणालीको ‘थ्रेसहोल्ड’ कडा बनाउनुपर्ने जस्ता प्रस्ताव पनि निरर्थक भएका छन् । कुनै पनि दलको बहुमत दफाले होइन, जनताको विश्वासले तय गर्छ भन्ने यसपालि प्रमाणित भएको छ ।
देशमा भएका हरेक विद्रोहले प्रणालीलाई अगाडि नै लगेका छन् । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरेर बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीतर्फ नेपालले निःसन्देह प्रगतिशील यात्रा गरेको हो ।

त्यसपछि संघीयता, गणतन्त्र र समानुपातिक समावेशिताजस्ता व्यवस्थाले पनि प्रणालीलाई न्यायमुखी बनाएकै हुन् । तर प्रणालीभित्र पलाएको बेथितिले आक्रोशित जेन–जी पुस्ताले गरेको विद्रोहले नेपाली राजनीतिको शीर्षस्थ भनिएको पुस्तालाई तिरस्कार नै गरेको थियो । जेन–जी विद्रोह राजनीतिक आवाज थियो, त्यसलाई यो निर्वाचनले संवैधानिक वैधता दिएको छ । अब जेन–जीसहित नेपाली समाजको सरोकार सम्बोधन गर्ने मार्गप्रशस्त भएको छ ।

२०४६ र २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि पूर्वाधार तथा मानव विकास र सामाजिक न्यायतर्फ केही सकारात्मक प्रगति भएकै हो । तर योबीचमा सत्तामा पुगेको नेतृत्व पंक्ति भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबे पनि कहींकतै जवाफ दिनु नपर्ने अवस्थाले नै नागरिकलाई यति निराश र आक्रोशित बनाएको हो ।

सुशासन स्थापनासँगै देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न, लगानी बढाउन अपरिहार्य नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा नेतृत्व पंक्ति उदासीन भएकैले आज करिब २७ लाख युवा खाडी, मलेसिया, कोरिया र पूर्वी एसियाको श्रम बजारमा छन् । त्यस्तै लाखौंको संख्यामा युवा पुस्ता पूर्व अस्ट्रेलियादेखि पश्चिम अमेरिकासम्मको भिसालाई नै आफ्नो सफलताको ढोका मान्नुपर्ने अवस्थामा छ ।

नयाँ सरकार आउनासाथ जादुको छडी चलाएर सबै समस्या छु मन्तर गरेर भगाउनेछ भनेर अपेक्षा गर्न मिल्दैन । सुशासन र समृद्धि आफैंमा एक दीर्घकालीन र निरन्तरको यात्रा हो । तर नीति निर्माण र कार्यशैली परिवर्तनको यात्रा भने तत्काल सुरु हुनुपर्नेछ ।

यो निर्वाचनमा पराजित दल र नेतृत्वलाई पनि आत्मसमीक्षा गर्न, जनमुखी नीति बनाउन र सरकारको रचनात्मक आलोचना गर्ने अवसर छ । राजनीतिमा सत्ता जति बलियो हुन्छ, प्रतिपक्षको जिम्मेवारी उति बढ्छ । सत्तामा ओहोरदोहार गर्ने गुञ्जायस नभएकाले पनि प्रतिपक्षी दलहरू आफ्नो आधारभूत राजनीतिक जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने अवसर पाएका छन् ।