हरेक वर्ष ८ मार्चको बिहानी नेपाली सञ्चारमाध्यम र सडक ‘नारी शक्ति’ का नाराले भरिन्छन् । राजधानीका पाँचतारे होटलमा लैंगिक समानताका भाषण सुनिन्छन् ।

यही उत्सवको झिलिमिलीभन्दा धेरै टाढा, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान कक्षमा एउटी महिला आफ्नो काखको नानीलाई रुवाउँदै, मरुभूमिको राप भएको कतार वा कुवेतको टिकट च्यापेर उभिएकी हुन्छिन् ।

हाम्रो समाजको एउटा अनौठो र क्रूर विरोधाभास छ— कुनै महिला युरोप वा अमेरिका जान्छिन् भने उनलाई सफल, आधुनिक र साहसी मानिन्छ । त्यही महिला खाडीको तातो बालुवामा पसिना बगाउन जान्छिन् भने उनलाई बिचरी वा ‘चरित्रहीन’ को नजरले हेरिन्छ । यो भूगोलको विभेद मात्र होइन, यो त हाम्रो मगजमा लागेको वर्गीय र लैंगिक भ्रम हो ।

श्रमको सौन्दर्य र भूगोलको अहंकार

समाजले श्रमलाई कसरी सामाजिक प्रतिष्ठासँग जोड्छ, यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो । वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ७ लाखभन्दा बढी नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन्, जसमा महिलाको संख्या उल्लेख्य रूपमा
बढ्दो छ । यो जनशक्तिको ठूलो हिस्सा खाडी मुलुक र मलेसियाको घरेलु तथा सेवा क्षेत्रमा खपत हुन्छ ।

जापान वा युरोपमा काम गर्ने महिलाले वृद्धवृद्धाको सुसारे बनेर कफीको कप समातेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा हाल्दा हामी प्रशंसाको वर्षा गर्छौं । यद्यपि, खाडीको कुनै घरमा त्यही काम गर्ने महिलालाई हामी सधैं ‘चरित्र’ को दृष्टिले मात्र हेर्छौं । के सिड्नीमा कफी बनाउनु र रियादको घर सफा गर्नुमा श्रमको मर्यादा फरक हुन्छ ? पक्कै हुँदैन । तथापि, हाम्रो समाजले ‘स्थान’ हेरेर इज्जतको मूल्य तोक्छ । यो विभेदले ती महिलाहरूको आत्मविश्वासमा चोट पुर्‍याउँछ, जसले यो देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड टिकाइरहेका छन् ।

राज्यको लाचारी र 'ब्लड ड्रेन'

तथ्यांकशास्त्रीहरू रेमिट्यान्स कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा करिब एक तिहाइ पुगेकामा उत्सव मनाउँछन् । यद्यपि, ती ग्राफमा खाडीमा पग्लेका महिलाका सपनाहरूको कुनै रेखा हुँदैन । राज्य सधैं शिक्षित जनशक्ति बाहिरिएकामा ‘ब्रेन ड्रेन’ को चिन्ता गर्छ, तर खाडीमा भइरहेको यो ‘ब्लड ड्रेन’ मा मौन बस्छ ।

सुरक्षाको नाममा लगाइने अव्यावहारिक ‘उमेर हद’ वा ‘प्रतिबन्ध’ हरू वास्तवमा संरक्षण होइनन्, ती त महिलाको स्वतन्त्र हिँडडुल गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारमाथिको धावा हुन् । पुरुषलाई जोखिम मोल्न ‘साहसी’ मान्ने राज्यले महिलालाई भने सधैं ‘जोखिममा पर्न सक्ने अबला’ मात्र देख्छ । यो सुरक्षाको नाममा गरिएको अपमानजनक विभेद हो, जसले उनीहरूलाई झन् जोखिमपूर्ण चोरबाटो रोज्न र मानव तस्करको पञ्जामा पर्न बाध्य पारिरहेको छ ।

डिजिटल मातृत्व र रित्तो बाल्यकाल

पसिनाको यो भूगोलमा एउटा पाटो अझै कहालीलाग्दो छ— आमाको न्यानो काख र सन्तानको तोते बोलीबीचको ‘प्रविधिको पर्खाल’ । जब एउटी आमा आगो ओकल्ने मरुभूमिमा आफ्नो दूध सुकाएर साहुको बच्चा स्याहार्न बाध्य हुन्छिन्, यता गाउँमा एउटा बालक मोबाइलको पर्दाभित्र आफ्नी आमा खोजिरहेको हुन्छ ।

सरकारी तथ्यांकले आमाको अनुपस्थितिमा बच्चाको मनोविज्ञानमा लागेको ‘भावनात्मक चोट’ को हिसाब राख्दैन । उपहार र पैसाले भर्न खोजिएको यो रिक्तताले एउटा सिंगो पुस्तालाई ‘अर्ध–अनाथ’ बनाउँदै छ । यो केवल बिछोड होइन, एउटा पुस्ताको बाल्यकाल नै खाडीका बालुवामा बन्धकी राखिएको क्रूर यथार्थ हो ।

भर्चुअल लिन्चिङः डिजिटल 'सती प्रथा'

अहिलेको प्रविधिको युगमा स्मार्टफोनहरू ‘आधुनिक सती प्रथा’ का नयाँ चिताहरू बनेका छन् । हिजो सती प्रथामा महिलाको शरीर जलाइन्थ्यो, आज डिजिटल माध्यमबाट उनको ‘चरित्र’ र ‘आत्मसम्मान’ जलाइन्छ ।

जब कुनै श्रमिक महिलाले दिनभरिको थकान बिसाउँदै सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो वा तस्बिर राख्छिन्, तब ‘नैतिकताका स्वघोषित ठेकेदार’ हरू उनको चरित्र–दहन गर्न ओर्लिन्छन् । एउटा सामान्य अभिनय गरेको भिडियोमा समेत ‘यस्ताकै कारण नेपालीको इज्जत गयो’ भन्दै भद्दा गालीको वर्षा हुन्छ । तितो सत्य के हो भने, तिनै दिदीबहिनीले पठाएको पैसाले मोबाइलमा डाटा प्याक किनेर, तिनैका पसिनाले बनेको घरको कौसीमा बसेर, समाजका यी ‘ठेकेदारहरू’ चरित्रको प्रवचन दिइरहेका हुन्छन् ।

युरोप जानेको ‘स्वतन्त्रता’ आधुनिकता बन्छ, तर खाडी जानेको ‘स्वेच्छा’ भने चरित्रहीनता ठहरिन्छ । यो टिप्पणी मात्र होइन, एउटा संगठित ‘मानसिक हत्या’ हो ।

आर्थिक सशक्तीकरणः चुल्होदेखि चेकबुकसम्म

यी सबै पीडाका बीच एउटा उज्ज्वल पक्ष के छ भने, खाडीको यही पसिनाले नेपाली महिलालाई ‘निर्णयकर्ता’ बनाएको छ । हिजो एक मुठी चामलका लागि साहुको आँगनमा हात फैलाउनुपर्ने महिला आज आफ्नो घरको आर्थिक मेरुदण्ड बनेकी छन् । उनले पठाएको पैसाले छोरा र छोरी दुवैले समान विद्यालयमा पढ्न पाएका छन् ।

धेरै महिलाले विदेशको कमाइबाट गाउँमा सानो व्यवसाय सुरु गरेका छन् र पितृसत्तात्मक समाजको ‘दोस्रो दर्जा’ को बिल्लालाई आफ्नो आर्थिक हैसियतले चुनौती दिएका छन् । यो केवल रोजगारी होइन, यो त आर्थिक परनिर्भरता विरुद्धको एउटा मौन विद्रोह पनि हो ।

पैसाको आशक्ति र 'अपवित्र' शरीरको भ्रम

श्रीमतीले पठाएको पैसा ‘पवित्र’ मान्ने तर उसको शरीरमाथि सधैं ‘अपवित्र’ भएको शंका गर्ने पुरुष मनोविज्ञानले घरहरू भत्काइरहेका छन् । पुरुषले श्रीमतीको पसिनाबाट आएको पैसाले घरका गारोहरू ठड्याउँछ, तर उसैको स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गर्न सक्दैन ।

श्रीमती अमेरिकामा छिन् भने छाती फुलाएर हिँड्ने, खाडीमा छिन् भनेचाहिँ मुख लुकाउने यो ‘परजीवी मानसिकता’ नै हाम्रो सामाजिक संरचनाको सबैभन्दा कुरूप पाटो हो । पैसा रहुञ्जेल ‘लक्ष्मी’ र रित्तो हात फर्किंदा ‘अलक्ष्मी’ मानिने प्रवृत्तिले हाम्रा सामाजिक मूल्यहरूको खोक्रोपन उजागर गर्छ ।

घर फिर्ती र सीपको अवमूल्यन

खाडीबाट एउटी महिला फर्कंदा उनले ल्याएको सुटकेसको तौल समाजले तुरुन्तै जोख्छ, तर उनले ल्याएको व्यावसायिक सीप कसैले देख्दैन । युरोपबाट फर्कनेलाई ‘गैरआवासीय नेपाली’ को सानदार पगरी गुथाउने समाजले खाडीबाट फर्केकी महिलालाई ‘शंकाको घेरा’ मा राखेर स्वागत गर्छ । राज्यले पनि उनीहरूको सीपलाई उपयोग गर्ने कुनै योजना ल्याउँदैन । घर पठाएको पैसाको भव्य स्वागत हुन्छ, तर त्यो पैसा कमाउने श्रमिकले भने घरभित्रै ‘अग्नि–परीक्षा’ दिनुपर्छ ।

यस जटिल यथार्थका बीच केही प्रश्न र समाधानका पाटाहरू अनुत्तरित छन्, जसमा राज्य र समाजले तत्काल काम गर्न जरुरी छ–

१. निषेध होइन, सुरक्षाः उमेर हद लगाएर ढोका थुन्ने होइन, बलियो श्रम सम्झौतामार्फत कार्यस्थलमै सुरक्षा र सम्मानको ग्यारेन्टी गरियोस् । रोक्नु संरक्षण होइन, कायरता हो ।

२. सीपको सर्टिफिकेटः खाडीबाट फर्किएकाहरूको सीप प्रमाणीकरण गरी उनीहरूलाई बिनाधितो सहुलियत ऋण र ‘उद्यमी प्याकेज’ दिइयोस् ताकि उनीहरू पुनः श्रम बेच्न जानु नपरोस् ।

३. डिजिटल सुरक्षाः श्रमिक महिलाको ‘चरित्र–दहन’ गर्नेहरूलाई साइबर कानुनमार्फत कठघरामा उभ्याइयोस् । प्रवासका लागि विशेष ‘डिजिटल हेल्प डेस्क’ अनिवार्य बनाइयोस् ।

४. सामाजिक पुनर्मिलनः फर्केका महिलालाई ‘शंका’ ले होइन, ‘सम्मान’ ले स्वागत गर्ने पारिवारिक वातावरण स्थानीय तहबाटै निर्माण गरियोस् ।

५. पुनः एकीकरणको ग्यारेन्टीः विदेशबाट फर्केका महिलाहरूलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण बदल्न स्थानीय सरकार (वडा कार्यालय) मार्फत ‘सम्मान कार्यक्रम’ र ‘सीप परिचालन’ का योजनाहरू ल्याइनुपर्छ । उनीहरू ‘पीडित’ होइनन्, ‘दक्ष कामदार’ हुन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्नुपर्छ ।

६. दृष्टिकोणमा सर्जिकल स्ट्राइकः स्कुलको पाठ्यक्रमदेखि नै ‘श्रमको सम्मान’ अनिवार्य गरियोस् । खाडी र युरोपको श्रम जोख्ने सामाजिक चस्मा अब फेरिनै पर्छ ।

पसिनाको रङ र मार्च ८ को सार्थकता

अन्त्यमा, अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको रंगीन उत्सव मनाइरहँदा एउटा तितो सत्य स्वीकार गरौं— समाजका यी ‘नैतिकताका ठेकेदारहरू’ र राज्यका ‘नीति निर्माताहरू’ त्यतिन्जेल मात्र सुसंस्कृत देखिन्छन्, जबसम्म खाडीबाट रगत र पसिनाको रेमिट्यान्स बगिरहन्छ ।

यदि ती महिलाहरूको पसिनाले यो देशको अर्थतन्त्र धान्न छोड्ने हो भने, हाम्रा विलासी सपनाहरू तासको महलझैं ढल्नेछन् । सन्तानको बाल्यकाल रित्तो बनाएर र श्रीमतीको चरित्रमाथि शंका गरेर ठड्याइएका यी घरहरू ‘विकास’ होइनन्, हाम्रा सामूहिक ‘मानवीय पतन’ का स्मारक हुन् । अब कसैको ‘चरित्र’ को प्रमाणपत्र बाँड्न छाडेर आफ्नै ‘दोहोरो मापदण्ड’ को अन्त्येष्टि गरौं । किनभने, जसको पसिनाले यो देश बाँचेको छ, उसैलाई नैतिकताको पाठ सिकाउने नैतिक हैसियत यो ढोंगी समाजसँग छैन ।

वास्तवमा, प्रवासी महिलाहरू ‘पैसा छाप्ने मेसिन’ मात्र होइनन्, उनीहरू यो मुलुकका ‘अदृश्य निर्माता’ र ‘साहसी नायक’ हुन् । बाध्यता र अभावका कारण चिसिएको आफ्नै चुल्हो बाल्न र सन्तानको भविष्य उज्यालो पार्न उनीहरूले खाडीको तातो बालुवामा पसिना बगाएका हुन् । अबको नारी दिवसले यी महिलाहरूको ‘पीडा’ मात्र होइन, उनीहरूको ‘साहस’ को उत्सव मनाउनुपर्छ ।