राजनीतिमा एउटा युगभन्दा यसले धेरै ठूलो अर्थ राख्छ र मैले यो शब्द सोचेरै प्रयोग गरिरहेको छु । किनकि तीन दिनअघि सम्पन्न निर्वाचनका परिणाम आउँदै गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा जुन ‘स्केल’को ऐतिहासिक उभार देखिएको छ, त्यसले नेपालको राजनीतिको एउटा युगकै अन्त्य भएको प्रस्ट जनाउ दिएको छ ।

निर्वाचनको परिणामसँगै देशका पुराना ‘शक्ति’ र तिनीहरूसँग आश्रित ठूलो पंक्ति मर्माहत भएको यस घडीमा उनीहरूले युग नै फेरिइसकेको अझै पनि नदेखेका हुन सक्छन् । तर स्पष्टसँग स्थापित भएको के हो भने रास्वपालाई नेतृत्व गरिरहेका रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरिएका बालेन (बालेन्द्र) शाहमाथि आस थमाएर नेपाली जनताले देशको नेतृत्व मात्रै नयाँ रोजेका छैनन्, नेपाली समाजले नै ठूलो कोल्टे फेरेको छ । निर्वाचनको जनादेशमार्फत कसरी नेपाल नयाँ राजनीतिक युगमा प्रवेश गरिसक्यो भनेर यस स्तम्भमा मैले यसका तीनवटा प्रमुख सन्दर्भ र तिनका सैद्धान्तिक व्याख्या दुवै समेट्नेछु ।

सुरुमा नेपालको लोकतान्त्रिक मूलधारको विषयलाई हेरौं । तीन दिनअघिसम्म नेपालमा यदि कसैले म ‘डेमोक्र्याट’ हुँ भन्यो भने उसले अर्को अर्थमा आफू नेपाली कांग्रेसको सदस्य या समर्थक हुँ भनेको अर्थ लाग्थ्यो । किनकि २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेका बखतदेखि अस्तिसम्म नेपालको प्रमुख लोकतान्त्रिक शक्ति भनेर देशभित्र र बाहिर कांग्रेस नै चिनिन्थ्यो । निर्वाचन त उसले २०५१ मा नेकपा एमाले र २०६४ सालमा माओवादीसँग पनि हारेकै थियो तर आठ दशकको साङ्गोपाङ्गो इतिहासमा कांग्रेसले पहिलो पटक त्यो उपाधि अहिले आएर गुमाएको छ । किनकि उभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक शक्ति यसअघि अस्तित्वमा कहिल्यै आएको थिएन । स्थापनाकालदेखिको
आफ्नो सम्पूर्ण जीवनकालमा उ अहिले सबैभन्दा बढी सानो भएको छ ।

ठीक छ, सरकारको नेतृत्वमा आएपछि रास्वपा र बालेन शाहको लोकतान्त्रिक आचरण र शैली कस्तो हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । तर, उनीहरूका सैद्धान्तिक दस्तावेजहरू हेर्दा रास्वपा र कांग्रेसमा लोकतन्त्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण र लिबरल आर्थिक नीतिमा धेरै भिन्नता छैन । त्यसैले अब कसैले आफूलाई ‘डेमोक्र्याट’ भन्छ भने उ कांग्रेस हो कि रास्वपा, त्यसै थाहा हुँदैन ।

अर्थात्, कांग्रेस अब निर्विकल्प लोकतान्त्रिक शक्ति रहेन । दुई–चार वर्षमा कांग्रेसले ‘कमब्याक’ गर्न सक्ला कि नसक्ला वा कसरी गर्न सक्ला भन्ने सन्दर्भ आजको लेखको विषय त हैन । तैपनि यति चाहिँ अहिले छुस्स भनिहालुँ– यदि उसले सुरुवात गर्ने हो भने त्यो ठाउँ उसका चारतारे झन्डाका चारवटा ताराले के–के प्रतिनिधित्व गर्छन् भनेर बीपी कोइरालाले गरेको व्याख्याबाट ‘डिपार्चर’ लिएर हुनुपर्दछ ।

अब एउटा तारा लोकतन्त्रका लागि र अर्को समाजवादका लागि भन्नु समाजको नयाँ पुस्तालाई वास्ता र महत्त्व नभएको पुरातन विषय भइसक्यो । लोकतन्त्र जोगाउन अब उ मात्रै हुनुपर्छ भन्ने छैन र समाजवादबाट मुक्ति लिने चेष्टा त ढिलै भए पनि उसले यही निर्वाचनको आफ्नै प्रतिज्ञापत्रबाट प्रयास गरिसकेको छ । देशको लामो इतिहासमा, नयाँ संविधान आएको एक दशकमै नेपालको लोकतान्त्रिक संस्थापनका रूपमा कांग्रेस विस्थापित हुनु एउटा युगको अन्त्य हुनु हो, नयाँको सुरुवात भएको हो । यदि यो स्थिति पाँच वर्षपछि फेरिएछ भने त्यसपछि यसलाई फेरि समीक्षा गरिहालिनेछ तर अहिलेका लागि यसलाई गरिने सैद्धान्तिक व्याख्या यही हो ।

यस निर्वाचनले गरेको दोस्रो प्रमुख ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ अझै रोचक र महत्त्वपूर्ण छ । २०१५ सालको नेपालको पहिलो निर्वाचनमा त वामपन्थीको नाम मात्रको उपस्थिति थियो । तर २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले अधिनायकवादी व्यवस्था लागू गरेपछिको २०२० को दशकदेखि नेपालमा वामपन्थी संगठन र ‘जनचेतना’ ह्वात्तै बढेको थियो ।

राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित भएकाले कसको शक्ति कति ठूलो थियो भन्ने त २०४८ को निर्वाचनमा आएर मात्रै थाहा भयो, जतिबेला नेकपा एमाले र जनमोर्चा सशक्त प्रतिपक्षीका रूपमा उदाएका थिए । तर समाजको वैचारिक रुझान र सांगठनिक शक्तिका आधारमा २०३० को दशकदेखि नै नेपालको वामपन्थ दोस्रो ठूलो राजनीतिक शक्ति भइसकेको थियो ।

त्यसमाथि २०५० को दशकमा सुरु भएको माओवादी सशस्त्र युद्धताकाको सांगठनिक प्रभावले २०६४ को संविधानसभासम्म आइपुग्दा, कुल मिलाउँदा नेपालको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्ति नै वामपन्थ भएको थियो, जुन अविच्छिन्न रूपमा ६ महिनाअघि विघटित संसद्सम्म कायम थियो । यो सबै परिदृश्यलाई २१ फागुनको निर्वाचनको जनादेशसँग जोडेर ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा २०२० को सुरुवाती दशकदेखि पहिलो पटक नेपाली वामपन्थ यति सानो आकारमा खुम्चिएको अहिले नै हो ।

नेपाली वामपन्थी युगको यही नै अन्त्य हो भनेर अपेक्षा गर्न सकिए पनि ठोकुवा नै गर्नु त केही ‘प्रिमचुयर’ हुन सक्छ, किनकि हाम्रो जस्तो समाजमा यसको ‘कमब्याक’ को सम्भावना नै छैन भन्न अहिल्यै मिल्दैन । तर केसम्म ढुक्कसँग भन्न सकिन्छ भने विगत दुई दशकमा अभ्यास गरिएको जस्तो केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको दक्षिणपन्थी वामपन्थी युगको यो निर्वाचनसँगै अन्त्य भएको छ । यो प्रसंगको पनि धेरै व्याख्या गर्ने ठाउँ आजको स्तम्भमा छैन । यति चाहिँ भनिहालौं, ओलीले प्रतिनिधित्व गर्ने नेपालको मूलधारको वामपन्थ खासमा दक्षिणपन्थ भइसकेको थियो । अंग्रेजीमा भन्दा अझ यो सटीक सुनिन्छ, ‘नेपाल’स् लेफ्ट इज राइट’ ।

जहाँसम्म प्रचण्डले के प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने छ, सायद त्यो उनी आफैंलाई वास्ता छैन । यहाँनेर केसम्म नोट गरिनुपर्छ भने चुनावको तयारीका लागि मोर्चा बनाउने क्रममा प्रचण्डले नेपालको मूल माओवादी पार्टीलाई चुपचाप खारेज गरिदिए र त्यो अहिले अस्तित्वमै छैन । हो, दक्षिण अमेरिकाका केही मुलुक वा युरोपमै कहिलेकाहीं उदाउने जस्ता, नेपालका जस्ता शीतयुद्धकालीन नभई अलिक आधुनिक भाषा बुझ्ने र बोल्ने ‘डिसेन्ट लेफ्ट’ राजनीतिका लागि भविष्यमा पनि केही ठाउँ त रहला तर देशको मूल राजनीतिक शक्ति नै वामपन्थी रहेको युगको अब अन्त्य भएको छ । प्रभावशाली स्थायी पाहुनाका रूपमा २०८२ ले कार्ल मार्क्स र माओलाई नेपालबाट विधिपूर्वक बिदाइ गरेको छ । पर्यटकका रूपमा भने उनीहरू पछि पनि आउनेजाने गर्ने नै छन्, गर्न पाउने नै छन् ।

अब यस निर्वाचनमार्फत नेपाली समाजले लिएको तेस्रो महत्त्वपूर्ण ‘डिपार्चर’ लाई हेरौं, जसप्रति म आफू अझ बढी उत्साहित छु । पंक्तिकारलाई कान्तिपुरको यही ‘स्पेस’मा नियमित वा आक्कलझुक्कल पढ्ने पाठकलाई सम्झना होला, हालैका महिनामा मैले नेपालका अस्तिसम्मका स्थापित राजनीतिक दल र वर्गले प्रयोग गर्ने शब्दभण्डार (लेक्सिकन) कति प्राचीन, शीतयुद्धकालीन र अहिलेको पुस्ताले बुझ्दै नबुझ्ने, खोक्रा छन् भनेर एक पटकभन्दा बढी लेखेको थिएँ ।

साथै अर्को स्तम्भमा के विषय उठाएको थिएँ भने नेपालका सार्वजनिक वृत्तमा स्थापित तीनवटा मिथकहरू छन्, जसलाई भत्काउनैपर्ने छ । त्यसमध्येको पहिलो थियो, नेपालको पुरानो राजनीतिक र सामाजिक वर्गले दशकौंदेखि जहिले पनि भन्ने गरेको ‘नेपालको भूराजनीति अति संवेदनशील अवस्थामा छ’ । खासमा मेरो चुनौती थियो, यो बुझाइ र ‘न्यारेटिभ’ त्रुटिपूर्ण मात्र छैन, घातक पनि छ ।

२०८२ को निर्वाचनले शीतयुद्धकालीन वामपन्थी शब्दभण्डार र कांग्रेसको अहिले असान्दर्भिक भएको बीपीकालीन राजनीतिक–भूराजनीतिक व्याख्यालाई इतिहासतिर थन्काइदिएको छ । किनकि अहिले निर्वाचित भएर आएकामध्ये अधिकतम सांसदहरू पहिलेका भन्दा विद्वान् र राम्रा मात्र होलान् त म भन्दिनँ, तर उनीहरू ती मिति गुज्रिएका शब्दका जार्गनमा सोच्दैनन् । राजनीतिमा कस्तो शब्दभण्डार प्रभुत्वशाली छ भन्नेले समाजले कसरी सोच्छ भन्ने देखाउँछ । त्यस हिसाबमा पनि रास्वपासँग आबद्ध भएर निर्वाचन जितेर आउनेहरूको शब्दभण्डार नयाँ पुस्ता अनुसारको देखिन्छ ।

यो पक्षले किन महत्त्व राख्छ भने ठीक वा बेठिक जेसुकै होस्, यसले राजनीतिको बदलिएको युगको प्रतिनिधित्व गर्छ । बालेनको नेतृत्वमा सरकार त बन्नै बाँकी छ, सम्भवतः दुईतिहाइको जनमत भएको दलका रूपमा रास्वपाको शासकीय शैली पनि हेर्नै बाँकी
छ ।

तर अहिलेसम्म उनीहरूले बोलेका विषय सुन्दा आफ्ना हरेक नालायाकीका लागि भूराजनीतिलाई दोष दिने दृष्टिदोषबाट उनीहरू मुक्त हुनेछन् । अथवा, कम्तीमा यो पनि आस गर्न सकिन्छ कि उनीहरूको राजनीतिक अभ्यास र संस्कार धेरै लामो नभएका कारणले उनीहरू यो बाह्रैमास जताततै ‘भूराजनीतिक संवेदनशीलता’ मात्र देख्ने मानसिकताबाट मुक्त छन् ।

त्यस हिसाबमा, पुराना राजनीतिक संगठनहरू निर्वाचनमार्फत खुम्चिएर साना भएका कारणले मात्र होइन, २०५० को दशकदेखि एकछत्र नाचिरहेको, अपवादबाहेक एउटा पुस्ता नै राजनीतिबाट गायब हुँदा यी भत्काउनैपर्ने मिथकहरू भत्किन सक्ने दिशातर्फ राजनीति प्रवेश गरेको छ । नसुध्रिने गरी भ्रष्टीकरण भएको र दलाल पुँजीवादको विरोध गर्ने नाममा आफैं त्यसको प्रमुख पक्ष भएको नेपालको पाखण्डपूर्ण वामपन्थ कसरी किनारा लाग्ने हो भन्ने प्रश्नलाई यो निर्वाचनले ‘ब्यालेट’मार्फत सल्टाइदिएको छ ।

लोकतान्त्रिक कित्ताभित्रैका कम्तीमा दुइटा दलबीच नयाँ परिवेशको प्रतिस्पर्धा हुने भविष्य बनेको छ । एउटा समग्र राजनीतिक पुस्ता नै परिदृश्यबाट गायब हुनुले परिवर्तनको पक्षमा धेरै ठूलो अर्थ राख्छ । मधेशवादी दलहरू क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा रहेको युग पनि बलदिएको र पुराना जति सबै खराब हुन् भन्ने भाष्यको आडमा टीठ लाग्दै स्तरमा भए पनि फिर्ता आउन पाइन्छ कि भनेर प्रयास गरेका राजसंस्था समर्थकलाई चुनावी जनमतमार्फत थन्काइदिएका लगायतका सन्दर्भ त छँदै छन् ।

राजनीतिको नयाँ युग त प्रारम्भ भई नै सक्यो तर इतिहासले कोल्टे फेरेको यस अवसरमा बन्ने बालेन नेतृत्वको रास्वपा सरकारले देशको समृद्धितर्फको यात्रा कसरी सुरु गर्ने होला भन्ने उत्सुकता र प्रश्न धेरैका मनमा छन् । कुशासनबाट आजित नेपाली जनताको सुशासनप्रतिको यति ठूलो अपेक्षा पूरा गर्ने इच्छाशक्ति र क्षमता रास्वपासँग होला कि नहोला र फेरि कतै छिट्टै समाजमा निराशा फर्कने त होइन भन्ने सरोकारजन्य संशय पनि छँदै छ । प्रत्यक्षतर्फ विजयी हुने रास्वपाका धेरै प्रतिनिधिको दोस्रो हुने उम्मेदवारसँग यति धेरै मतान्तर छ कि त्यसले मात्र देखाउँछ, जनता पुराना दलहरूसँग कति धेरै रिसाएका रहेछन्, समाजमा कति धेरै आक्रोश रहेछ ।

जेन–जी विद्रोहलाई जसले अहिलेसम्म पनि विदेशी षड्यन्त्र र ‘भूराजनीतिक चलखेल’ भन्दै सरापेर बसेका थिए, उनीहरूले पनि देखे होलान्, त्यो विद्रोह किन भएको रहेछ र कसरी जनताले नै उनीहरू सबैविरुद्ध एकै पटक चुनावमार्फत यत्रो ठूलो लोकतान्त्रिक ‘षड्यन्त्र’ गर्न आतुर भएर बसेका रहेछन् ।

यो सबै एकातिर पुरानाप्रतिको आक्रोश त हुँदै हो । सँगसँगै, यो बालेन शाह र रास्वपाले ‘गर्छन्’ भन्ने आशा पनि पक्कै हो । अहिलेसम्म बालेन र रविले देशलाई चाहिएको बाटोमा पुर्‍याउन यो काम यसरी गर्छु भनेर धेरै भन्नै परेको थिएन । उनीहरूले पुरानाहरूले गर्दा तपाईंहरू र देशको यो हालत भयो भने, जनताले त्यसलाई अनुमोदन गरिदिए ।

उनीहरूले हामी आउँछौं, त्यसपछि सब ठीक पार्छौं भने, जनताले पत्याइदिए । पंक्तिकारले पनि सोध्यो होला, अरू धेरैले भने होलान् कि पुरानाका असफलताका आडमा टेकेर आउन लागेका उनीहरू केबल ‘पपुलिस्ट’ मात्र त हैनन् ? जोसँग अरूलाई गाली गर्ने शब्द त छन् तर देशलाई कसरी बदल्ने भन्ने धेरै ‘कन्टेन्ट’ छैन ।

तर यति ठूलो ऐतिहासिक जनादेश अभिव्यक्त भएको यस घडीमा ती प्रश्न अहिले नै धेरै सान्दर्भिक छैनन् ।
चुनावको मुखमा रास्वपामा जोडिएको भए पनि खासमा बिनाराजनीतिक संगठनको जस्तो एक ३५ वर्षे युवा, समाजको ठूलो युवापंक्ति र अरू सबै पुस्ता अनि आप्रवासी नेपालीले यति ठूलो आस राखेको व्यक्ति, संविधान संशोधन नै नगरी व्यवहारमा प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचन भए जस्तो गरी निर्वाचित व्यक्तिलाई देशले प्रधानमन्त्री पाउँदै गरेको यो क्षण वास्तवमा अभूतपूर्व छ । भोलिका दिनमा, सरकार बनेपछि र उसले काम गर्न थालेपछि कमजोरीहरू देखिन थालेछन् भने, लोकतान्त्रिक अभ्यास कुण्ठित पार्ने कार्य देखियो या मनसाय झल्कियो भने, पहिले दुईतिहाइ हुँदाका शासकका जस्तो दम्भ र अहंकार प्रकट हुन थाले भने, त्यसको आलोचना गर्ने समय त्यतिबेलै हुनेछ । तर, जनउल्लासको अहिलेको यो उत्सवमय क्षण समाजको आशाको समय हो ।