बिहीबार देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन हुँदै छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा निर्वाचन स्वाभाविक र नियमित प्रक्रिया भए पनि यस पटकको निर्वाचन भने विशिष्ट परिस्थितिमा हुन लागेको हो । जेन–जी आन्दोलनबाट जननिर्वाचित सरकार ढलेको र प्रतिनिधिसभाले पनि कार्यकाल पूरा नगर्दै विघटन गरिएका कारण गत भदौमा राजनीतिक मार्ग र संवैधानिक सुनिश्चितताका सवालमा संशय उत्पन्न भएको थियो । त्यसबाट निकास पाउनका लागि २१ फागुनका लागि निर्वाचन तोकिएको थियो ।

त्यसैले भदौदेखि आजसम्मको अवधि अन्योलदेखि आशासम्मको यात्रा हो । नेपालले यो यात्रा सकुशल पार गरेको छ । अब आजको मतदानमार्फत आफ्ना सपना र आकांक्षालाई बोक्न सक्ने सक्षम, इमानदार, गम्भीर र परिपक्व दल र तिनका उम्मेदवारलाई विजय गराउन सक्दा जनताले खोजेको सुनौला दिन छिट्टै प्राप्त हुन सक्छन् । मतदानको यो समय जेन–जी आन्दोलनले उठाएका सवाललाई जनधारणा दिने अवसर पनि हो । त्यसैले मतदानमा जनताको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य छ ।

राजनीतिक आवरणमा मौलाएको भ्रष्टाचार र केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्धको विरोध गर्दै २३ भदौका लागि जेन–जीले आन्दोलन घोषणा गरेका थिए । २३ भदौको आन्दोलनमा व्यापक दमन भएपछि पहिलो दिन नै २१ जनाको मृत्यु भयो । त्यति धेरै व्यक्तिको निधन भएपछि २४ भदौमा भने सम्पूर्ण देश नै विध्वंसकारीको नियन्त्रणमा पुग्यो ।

संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालयलगायत देशभरका कैयौं सरकारी कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, मिडिया हाउसमा आगजनी र लुटपाट गरियो । समग्रमा ७६ जनाको मृत्यु नै भयो । २४ भदौमै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि राजीनामा दिए । त्यसपछि केही दिन मुलुकमा राजनीतिक रिक्तता छायो । किनकि, जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संसद् र जननिर्वाचित सरकारले जनताको नेतृत्व नै गर्न नसक्ने स्थिति बनेको थियो । सरकार गठन गर्ने संविधानको मूल बाटो छलेर २७ भदौमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नागरिक सरकार गठन भयो । सोही सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै निर्वाचनको मिति तय गरेको थियो ।

आन्दोलन वा क्रान्तिपछिका संक्रमणकालीन समयमा तोकिएकै समय र छोटो अवधिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु असाध्यै कठिन, प्रायः असम्भव काम हो । जस्तो कि, २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो । सरकार र सशस्त्र द्वन्द्वरत माओवादीबीच ५ मंसिर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको प्रस्तावनामै २०६४ जेठ महिनाभित्र संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने विषय उल्लेख थियो । तर त्यतिबेला त निर्वाचन भएन नै, सर्दैसर्दै २८ चैत २०६४ मा मात्रै हुन सक्यो ।

पहिलो संविधानसभाले संविधान नै नबनाई विघटन भएपछि दलहरूले बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरे । त्यसअघि ३० फागुन २०६९ मा तत्कालीन एनेकपा माओवादी, कांग्रेस, एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच भएको ११ बुँदे राजनीतिक सहमतिमा ७ असार २०७० भित्र संविधानसभाको निर्वाचन गरिसक्ने भनिएको थियो । तर ४ मंसिर २०७० मा मात्रै निर्वाचन हुन सक्यो । यी दुई सन्दर्भ र राजनीतिक परिस्थितिका कारणले पनि २१ फागुनमा निर्वाचन हुन नसक्ने आकलन धेरै थियो । तर प्रधानमन्त्री कार्कीको दृढ अडान र राजनीतिक संवादका कारण पनि तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुन सम्भव भएको हो ।

निर्वाचन हुँदै गर्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष यसमा नागरिक र दलहरूको सहभागिता हो । मूलधारका सबैजसो राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा होमिएका छन् । अब पालो नागरिकको हो । निर्वाचनमा मतदाता नामावलीमा नाम भएका सकेसम्म बढी मतदाताले सहभागिता जनाउनुपर्छ । किनकि, नागरिक सहभागिताले मात्रै लोकतन्त्र बलियो बन्छ । नागरिकले खोजेजस्तो सरकार गठनको सम्भावना बढ्छ । मतदान गर्नु नागरिकको संवैधानिक दायित्व पनि हो ।

अर्कोतर्फ, एक–एक मतले पनि परिणामलाई फरक पार्न सक्ने भएकाले आफूले मन पराएका उम्मेदवार र दल विजयी होऊन् भन्नका लागि निर्वाचनमा सहभागिता जनाउनुपर्छ । अर्कोतर्फ, जेन–जी आन्दोलनपछि बदलिएको राजनीतिक यथार्थलाई अनुमोदन गर्न र राजनीतिक दलहरूको हैसियत अद्यावधिक गर्न पनि यो निर्वाचन महत्त्वपूर्ण छ । साथै, भदौमा बिथोलिएको राजनीतिक र संवैधानिक मार्गचित्रलाई मूल बाटोमा ल्याउन पनि यो निर्वाचनको सफलता अनिवार्य छ । यी सबै पक्षमा विचार गर्दै नागरिकले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ ।

उम्मेदवारले पनि लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउनुपर्छ । आफूले किन मत पाउनुपर्ने भनेर सबै उम्मेदवारले जनतासमक्ष बताइसकेका छन् । अब मतदातालाई स्वतन्त्रपूर्वक निर्णय लिन र आफ्ना प्रतिनिधि रोज्न दिनुपर्छ । त्यसैले कुनै पनि मतदान केन्द्रमा कृत्रिम अप्ठ्यारो सिर्जना गर्ने, मतदातालाई लोभ वा त्रासमा पार्ने, बुथ कब्जामा लिन खोज्नेजस्ता गलत हर्कततर्फ अग्रसर हुनु हुँदैन ।

त्यस्तो गतिविधिमा संलग्न हुनु भनेको निर्वाचनमा प्राविधिक रूपमा सहभागी भएको तर यसको मर्म नबुझेको सन्देश जान्छ । दलका कार्यकर्ताले पनि आफ्ना दल र उम्मेदवारका पक्षमा मिहिनेत गरिसकेकाले अब मतदाताको स्वतन्त्र निर्णयलाई प्रभावित गर्ने गरी ‘अतिरिक्त मिहिनेत’ गर्न रुचि राख्नु हुँदैन । आफ्नो दल र उम्मेदवारलाई लोकप्रिय बनाउन आगामी दिन पर्याप्त छन्, त्यसका लागि मिहिनेत गर्न सकिन्छ । मतदाताले पनि दबाब वा प्रभावमा परेर होइन, आफूलाई उचित लागेको उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र ढंगबाट मत दिनुपर्छ । आफूमाथि सिर्जना गर्न खोजिएको प्रभाव वा दबाबलाई अस्वीकार गरिनुपर्छ ।