निर्वाचनमा आफूले मत पाउनुपर्ने दाबी र आफूलाई विश्वास गर्न अनुरोधसहित दलहरूले आफ्नो प्रचारप्रसार टुंग्याएसँगै १८ फागुन (सोमबार) रातिबाट मौन अवधि सुरु भएको छ । यस अवधिमा दल तथा अन्य सार्वजनिक माध्यमबाट कसलाई मत दिने वा नदिने भनेर वकालत गरिँदैन । मतदातालाई प्रभावित पार्ने प्रयास पनि गरिँदैन । यो मूलतः मतदाताको समय हो ।

निर्वाचन आयोगले १८ फागुन रातिबाट के–के गतिविधि गर्न नपाइने भनेर सूचना नै प्रकाशित गरेको छ । जसअन्तर्गत निर्वाचन प्रचारप्रसारमा रोक लगाइएको छ । छलफल, अन्तर्क्रिया, सभासम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी आदि गर्न पाइँदैन ।  २१ फागुन मतदान गर्नुअघिसम्म कसलाई मत दिने भनेर निर्णय लिन दल तथा उम्मेदवारका मौखिक–लिखत वाचादेखि दलहरूका घोषणापत्र पर्गेल्ने समय हो । मन्थन गर्ने समय हो । मतदाताले लिने एक निर्णयले देशको भविष्यलाई दिशानिर्देश गर्ने भएकाले यो अवधिमा उनीहरूलाई बिथोलिनु र प्रभावित पारिनुहुँदैन । विवेकसम्मत निर्णय लिनका लागि छाडिदिनुपर्छ । विशेषगरी राजनीतिक दल, उम्मेदवार, कार्यकर्ता, समर्थक, प्रभावशाली व्यक्ति, सञ्चारमाध्यम लगायतले निर्वाचन आयोगबाट मौन अवधिसम्बन्धी अनुरोध र आग्रहलाई सम्मान गर्नुपर्छ । निषेध गरिएका गतिविधिलाई अपनाउनु हुँदैन ।

निर्वाचन आयोगले १८ फागुन रातिबाट के–के गतिविधि गर्न नपाइने भनेर सूचना नै प्रकाशित गरेको छ । जसअन्तर्गत निर्वाचन प्रचारप्रसारमा रोक लगाइएको छ । छलफल, अन्तर्क्रिया, सभासम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी आदि गर्न पाइँदैन । भोजभतेर तथा हुलहुज्जत पनि गर्न पाइँदैन । सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचारप्रसार सामग्री पोस्ट वा सेयर गर्न पाइँदैन । कुनै पनि तरिकाबाट मत माग्न पाइँदैन । मतदानमा बाधा पुर्‍याउन पाइँदैन । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवार, दलका भ्रातृ संगठनहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिएका विज्ञापन तथा निर्वाचन प्रचारप्रसारका सामग्री हटाउनुपर्छ । मतदानकेन्द्रमा शान्ति कायम गरिनुपर्छ । त्यस्तै, मतदान हुने दिनको ४८ घण्टाअघि मतदानस्थलको तीन सय मिटर वरिपरि राखिएका राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारका प्रचारप्रसार सामग्री हटाउनुपर्छ ।

निर्वाचन आयोगद्वारा निषेध गरिएका गतिविधि नगर्नु भनेको जिम्मेवार निकायबाट गरिएका अनुरोधलाई पालना गर्नु त हो नै, निर्वाचनलाई स्वच्छ वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि सहयोग पुर्‍याउनु पनि हो । मौन अवधिको आदर्श पक्ष र प्रयोजन जस्तो छ, व्यावहारिक रूपमा यसको पालना भने उति नै कमजोर छ । मौन अवधिमा निषेधित गरिएका गतिविधिलाई उल्लंघन गर्ने गरिएको छ । खासगरी यस अवधिलाई दल तथा उम्मेदवारले जीवन–मरणको सवाल बनाउने गरेका छन् । त्यसका लागि उनीहरूले गैरराजनीतिक गतिविधि पनि गरेको पाइन्छ । खासगरी मतदातालाई प्रभावित पार्न जस्तासुकै काम गर्न पनि अग्रसर हुने गर्छन् । आर्थिक वा अन्य किसिमका प्रलोभन, उपहार वा नरम धम्की दिइएका विवरण यसअघिका निर्वाचनका बेलामा पनि सार्वजनिक भएका थिए । जुन यस पटक पनि दोहोरिँदैनन् भन्न सकिने कुनै आधार छैन । यस्तो स्थितिमा मौन अवधिको मर्यादा रहँदैन । निर्वाचन पनि स्वच्छ र प्रभावरहित वातावरणमा सम्पन्न भएको मान्न सकिँदैन ।

निर्वाचन आचारसंहिता वा यसका प्रक्रियाहरूको पालना गर्नु हरेक राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको दायित्व हो । त्यसैले मौन अवधिमा निषेध गरिएका गतिविधि पालनामा इमानदार हुने र मौन अवधिको मर्यादा राख्न उनीहरू प्रयत्नशील हुनुपर्छ । निर्वाचन आचारसंहिता वा यसका प्रक्रियाहरूको पालना गर्नु हरेक राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको दायित्व हो । त्यसैले मौन अवधिमा निषेध गरिएका गतिविधि पालनामा इमानदार हुने र मौन अवधिको मर्यादा राख्न उनीहरू प्रयत्नशील हुनुपर्छ । भाषणमा नियम कानुन पालना गर्छौं भन्ने, कानुनी शासनको वकालत गर्ने, आफूलाई पारदर्शिता र सुशासनको संवाहक ठान्ने तर लुकेर निषेधित गतिविधि गर्नेहरूले मुलुकलाई उज्यालो भविष्यतिर डोर्‍याउन सक्दैनन् । निर्वाचनमा जित्नु महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, तर नाजायज र निषेधित हतकन्डा अपनाएर जित्न खोज्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्दैन । जित–हार मात्रै होइन, नैतिक बलसहितको जितले मात्रै निर्वाचनलाई सार्थक बनाउँछ । यो विषयलाई राजनीतिक दल, उम्मेदवारले मात्रै होइन, मतदाताले पनि ख्याल गर्नुपर्छ । उम्मेदवारहरूले आत्मप्रतिज्ञा गर्नुपर्छ– सार्वजनिक वाचा र घोषणापत्र हेरेर मतदाताले दिने मत आफूलाई स्वीकार छ, जितकै लागि मत नियम र आचारसंहिताविपरीतका गतिविधिमा संलग्न हुनेछैन, आफ्ना कार्यकर्तालाई परिचालन गर्नेछैन ।