सामाजिक पद धारण गरेका व्यक्तिप्रतिको सम्मान वा विश्वासको अवस्थामा कस्तो परिवर्तन आएको छ ? समग्रमा, आमनागरिकका बीच विश्वासको अवस्था कस्तो छ ? समाज, अर्थतन्त्र र राजनीतिलगायतमा हरेक क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने र उनका वरिपरि रहेका व्यक्तिबाट सम्बन्धित क्षेत्रको विकास वा प्रगति हुनेमा सरोकारवालाहरूको विश्वास वृद्धि भएको छ ?

सार्वजनिक क्षेत्रमा कामको प्रस्ट बाँडफाँट हुने र त्यसका आधारमा भूमिका रहने आधुनिक राज्य र समाज निर्माण उन्मुख छौं कि जसले जे काम पनि गर्न खोज्ने, विज्ञ हुने अव्यावसायिक मानसिकता नै प्रोत्साहन हुन्छ ? समग्रमा, पदमा आसीन व्यक्तिप्रतिको विश्वास वा स्विकारोक्तिको अवस्थामा कस्तो बदलाव आएको छ ? घटेको छ वा बढेको छ ?

वृद्धि भएको छ भने प्राधिकार संस्थागत हुँदै गरेको वा संस्थागत भएको समाज भनेर व्याख्या गर्न सकिन्छ । प्राधिकार सम्पन्न समाज भन्न सकिएला । यहाँ हरेक व्यक्तिलाई कानुन वा मूल्य र मान्यतामा आधारित अधिकार मात्रै होइन, सो अधिकारको प्रयोग उनमा निहित रहेको आम स्विकारोक्ति पनि हुन्छ । यदि घट्दै गएको छ भने प्राधिकारको संकट रहेको निष्कर्ष निकाल्छौं । वर्तमान नेपाली समाज धेरै कोणबाट प्राधिकारको संकटको युगबाट गुज्रिरहेको भान हुन्छ । हुन त यो नेपालले मात्रै खेपिरहेको समस्या भने नितान्त होइन । अन्तर्राष्ट्रियदेखि राष्ट्रिय राजनीतिसम्म विश्वका धेरै देशहरूमा यस्ता समस्याहरू देखा परेका छन् ।

नेपालको हकमा भने यो निकै नै विकराल समस्या बनेको छ । सार्वजनिक यातायातहरूमा हुने संवादहरू त्यसका ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन् । लामो समयदेखि नेपाली समाजमा बहुप्रचलित भाष्य ‘पशुपतिनाथले चलाएको देश’ अर्को डरलाग्दो चित्र हो । सार्वजनिक स्थानमा दुई–चार जना भेला भई गरिने संवाददेखि तारे होटलहरूमा हुने छलफलसम्म कसै न कसैलाई नंग्याउन, हुर्मत लिन उद्यत रहन्छौं । मबाहेक हरेक पात्रमा समस्या रहेको देखाउनु हाम्रो सामाजिक चरित्र नै बनेको छ । तर पात्र पनि समाजको उत्पादन हुन्, पात्रको क्षमता र आचरणको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन समाज र हामीले विकास गरेका संस्था, संस्कृति निर्णायक हुन्छन् भन्ने बृहतर छलफललाई भने यहाँ ‘नन्सेन्स’ चित्रित गर्ने गरिन्छ । अर्थात्, सामाजिक प्राधिकार कसरी स्थापित गर्ने भन्ने बहसले मुन्टो उठाउनै कठिन हुने गरी प्राधिकारको संकट रहेको छ ।

अर्को एउटा धेरै नै दुःखद पक्ष के हो भने प्राधिकारको यस्तो संकट औपचारिक सामाजिक जीवनमा मात्रै होइन, समाजका हरेक तह र तप्का एवं कुना–कुनामा पनि देखा पर्न थालेका छन् । भगवान्को मन्दिरमा पूजा गर्न लाइनमा बसेको बेलामा पनि यहाँ शक्ति भएकाहरूले पालो मिच्ने सम्भावना रहेकाले आफू सचेत रहनुपर्ने भन्दै एकअर्कासँग कुरा गरेको सुन्ने युगमा छौं हामी । अर्थात्, पवित्र स्थलहरूमा सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिहरूको प्राधिकारसम्म संकटमा छ । यसको निरन्तरको छलफलबाट हामी एउटा डरलाग्दो प्रश्नमा पुग्ने छौं– खासमा हामी एकअर्काको अस्तित्वलाई नै स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हौं ?

सन् १९७० को दशकमा इटाली पुगेका अमेरिकी राजनीतिशास्त्री रोवर्ट पुटनम दंग परे । एकै संविधानबाट बनेका क्षेत्रीय तहमध्ये उत्तर इटालीमा अत्यन्तै प्रभावकारी, जवाफदेही छन् । दक्षिण इटालीमा भने त्यसको उल्टो छ । सो भिन्नतालाई व्याख्या गर्न उनले लामो अनुसन्धान सुरु गरे र एउटा युगान्तकारी निष्कर्ष निकाले– पारस्परिक लाभका लागि समन्वय र सहकार्यलाई सहज बनाउने सामाजिक संगठनका विशेषताहरू जस्तै सञ्जाल, मान्यता तथा विश्वासको अवस्था सबल रहेका स्थानहरूमा लोकतन्त्र प्रभावकारी हुन्छ । अर्थात् लोकतन्त्र प्रभावकारी हुन त्यसका लागि निश्चित सामाजिक वातावरण आवश्यक हुन्छ र त्यसमा पनि नागरिकबीच विश्वासको वातावरण निर्णायक हुन्छ । त्यसलाई उनले सामाजिक पुँजी भनेर परिभाषित गरे ।

उनीपश्चात् अनगिन्ती अध्ययता एवं अनुसन्धानकर्ताहरूले लोकतन्त्र प्रभावकारी हुन वा आर्थिक विकास हासिल गर्न निश्चित सामाजिक वातावरण आवश्यक हुन्छ भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गरेका छन्, अनुसन्धानका माध्यमबाट प्रमाणित गरेका छन् । उनीहरूले पनि नागरिकबीचको एकता, विश्वास र एकअर्काको अस्तित्वको स्विकारोक्तिलाई विशेष प्राथमिकता दिएका छन् । यो सामाजिक प्राधिकारका लागि पूर्वसर्त हो ।

दुःखका साथ आत्मसात् गर्नुपर्दछ, यो प्रधान प्रश्नका बारेमा नेपाली समाज २०४६ देखि निष्क्रिय रह्यो र त्यसका बारेमा छलफलको सुरुवातसम्म पनि हुन सकेको छैन । हामीलाई आधुनिक समाज र जीवन चाहिएको छ । हामीलाई विश्वको कुनै देशको तुलनामा पनि कमजोर नदेखिने बलियो र ठूलो (नागरिकको समाज कल्याणको पूर्ण जिम्मेवारी लिने) राज्य चाहिएको छ । त्याग र बलिदानको भावनाले भरिएका मात्रै होइनन्, 

आफ्नो र अर्काको स्वतन्त्रलाई छुट्याउन सक्ने गुणस्तरीय नागरिकहरू चाहिएको छ । प्रतिस्पर्धी तर निष्पक्ष बजार चाहिएको छ । एडम स्मिथको परिकल्पनाको माग र आपूर्तिमा स्वचालित बजार प्रणाली मात्रै होइन, बजारले गर्न गर्न नसक्ने र हेर्न नसक्ने जनताको दुःखको सहारा बन्ने सरकार र नागरिक समाजको खोजी छ । हरेक वर्ष दस प्रतिशतभन्दा धेरैको आर्थिक वृद्धि चाहिएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले राजनीति होइन, सेवा गरेको हेर्न मन छ । तर यी सबै नतिजा निकाल्न समाजका हरेक क्षेत्रमा विश्वास र नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरूको प्राधिकार अपरिहार्य रहन्छ भन्ने बहसमा प्रवेश गर्नसम्म पनि हिचकिचाइरहेका छौं ।

किन आज प्राधिकारको बहस ?

समाजका हरेक क्षेत्रको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरू सो पदका लागि उपयुक्त पात्र होइनन् भन्ने भाष्य सिंगो राज्यका लागि खतराजनक हुन्छ । कुनै अर्को महादेशलाई नराम्रो सन्दर्भमा तुलना गर्नु राम्रो त होइन तर सहज बुझाइका लागि नेपाली समाजको पुरानो ‘अफ्रिकीकरण’ हुँदै छ । झट्ट हेर्दा यस्तो अवस्था नेपाली राजनीतिमा मात्रै छ जस्तो देखिए पनि घरपरिवार, समाजका हरेक कुना–कुनामा यस्ता समस्या व्याप्त छन् । लाग्छ, कोही कसैको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न नै तयार छैन । अर्थात् हामी अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्दै छौं ।

कानुन उल्लंघन वा सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने धेरैखाले गतिविधिहरू नियमित जस्तै हुन्छन् । तर धेरै पटक जिद्दी गर्ने, हल्ला गर्ने, जबर्जस्ती गर्ने समूहसँग हाम्रो सार्वजनिक अधिकारी, समाज निरीह देखिन्छन्, चित्रित हुन्छन् । त्यसमा फेरि अरू केही मसलाहरू प्रयोग हुन्छन् । विषयान्तर हुन्छ । अनि फेरि एक पटक निष्कर्ष निकालिन्छ, ‘यहाँ यस्तै हो ब्रो ।’ एक पटक ठण्डा दिमागले प्रश्न गरौं– त्यस्तो समाज र देशमा उन्नति, प्रगति हुन्छ ? जसले अप्ठ्यारोलाई सम्हाल्नुपर्ने हो, उसैलाई कमजोर बनाएर हामी अर्को यात्रा सुरु गर्दछौं अनि सम्हाल्ने मान्छे नै हुँदैन ।

राज्य र समाजमा महत्त्वपूर्ण पदमा रहेका व्यक्तिप्रति नै प्रश्न उठ्न सुरु गरेको विषयका बारेमा अब हाम्रो समाज र सिंगो राज्यले निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ । हरेक सामाजिक जिम्मेवारी र पेसामा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो पेसा र जिम्मेवारीलाई निर्बाध अभ्यास गर्ने आधुनिक सामाजिक वातावरण नभएको देशमा लोकतन्त्र कदापि प्रभावकारी हुन सक्दैन । आर्थिक विकासको सम्भावना पनि रहँदैन । विश्वास गुमाएको समाजमा जति नै राम्रो नेता निर्वाचित भए पनि, जति नै राम्रो नीति ल्याए पनि, कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न गरे पनि त्यसबाट अपेक्षित प्रभाव प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ ।

लामो समय हामीले अधिकार सम्पन्न गर्ने विषयमा छलफल गर्‍यौं । आन्दोलन गर्‍यौं । नयाँ संविधान लेख्यौं । राज्यको पुनःसंरचना गर्‍यौं । तल–तलसम्म अधिकार हस्तान्तरण गर्‍यौं । तर नयाँ अधिकार प्राप्त गरेका व्यक्ति वा संस्थाको स्विकारोक्तिका लागि वातावरण निर्माण गर्न चुक्यौं । यसले दुई खराब नतिजाहरू निकाल्यो । पहिलो, पदमा रहेका व्यक्तिहरूको क्षमतामाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउनु हाम्रो दैनिकी बन्यो । नेताले कर्मचारीलाई र कर्मचारीले नेतामाथि सार्वजनिक रूपमा नै प्रश्न गर्ने विचित्रको देशमा बस्छौं हामी । हरेक निकायमा यस्ता अभ्यासले सिंगो समाजमा नै प्राधिकारको संकटको अवस्था सिर्जना गर्‍यो । खासमा कसलाई विश्वास गरेर बाँच्ने भन्ने अवस्थासम्म पुर्‍याएको छ ।

दोस्रो, प्राधिकारको संकटले शक्तिमा रहेकाहरूको शक्तिप्रतिको आशक्तिलाई वृद्धि गरायो । सबै खराब हुन् भन्ने भाष्यले राम्रो काम गरेर पदमा टिक्नेभन्दा पनि शक्तिको दुरुपयोग गरेर पदमा रहिरहने सामाजिक एवं राजनीतिक संस्कृति विकसित भयो । यसका बारेमा प्रश्नहरू उठ्न नै छाड्यो । यसले समाजका कुना–कुनामा हरेक तह र तप्कामा शक्तिको दुरुपयोगलाई प्रोत्साहन गर्‍यो, संस्थागत गर्‍यो । जति शक्तिको दुरुपयोग हुँदै गयो, त्यति नै शक्तिमा रहेकाहरूको प्राधिकरमा संकट सिर्जना भयो र हाम्रो समाज एवं राजनीति एउटा अँध्यारो सुरुङमा जाकियो ।

प्राधिकार हराएको र शक्ति दुरुपयोग हुने समाज दुःखी समाज हो । हाम्रो दुःखलाई निवारण गर्न समाजका हरेक क्षेत्रमा प्राधिकार स्थापनाको एउटा नवीनतम अभियानलाई कुरिरहेको छ हाम्रो देशले । भौतिक शक्तिबाट नै प्राधिकार स्थापित हुन्छ भन्ने बलमिच्याइँले अर्को दुर्घटना मात्र निम्त्याउँछ । प्राधिकारविहीन शक्तिले कालान्तरमा अधिनायकवादलाई जन्म दिन्छ । पक्कै पनि हाम्रो समाज र राजनीतिको अन्तिम गन्तव्य अधिनायकवाद होइन । विविधिता र विशिष्ट राजनीतिक इतिहास बोकेको नेपालमा अधिनायकवादी शासनको कुनै भविष्य छैन । जे गर्नु छ, लोकतन्त्रमा नै गर्नु छ, लोकतान्त्रिक विधिबाट नै गर्नु छ । तसर्थ, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न, आर्थिक समृद्धिको नेपाली मृगतृष्णालाई मेटाउन, हराएको प्राधिकारको बहस अपरिहार्य छ ।

कारण र अबको बाटो

पक्कै पनि हरेक सामाजिक कारणका पछाडि ‘पोलिटिक्स फर्स्ट’ अर्थात् राजनीतिक कारणहरू प्रमुख नै हुन्छन् । हाम्रो राजनीतिमा व्याप्त शक्ति दुरुपयोगको आसक्तिले समाजलाई अप्राकृतिक बनाएकै हो । खासगरी हरेक तहमा लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्णय हुनेभन्दा पनि माथिल्ला निकायमा सोध्नैपर्ने र स्वतन्त्र निर्णय गर्दा धेरै झन्झट बेहोर्नुपर्ने अधिनायकवादी चरित्रका कारण सामाजिक एवं राजनीतिक पदमा रहेका धेरै व्यक्तिहरूलाई निरीह बनाउने भयानक संस्कार व्याप्त नै छ । तर हाम्रो बहसलाई यहाँ मात्रै सीमित गरेर भने प्रस्ट चित्र देख्न सकिँदैन ।

खासमा, ज्ञानको प्राधिकर संकटलाई यसको प्रमुख कारण मान्नुपर्छ । एकातर्फ ज्ञानले नै संसार परिवर्तन गर्ने हो भन्ने सत्यप्रति नै हाम्रो समाज डगमगाएको देखिन्छ । पढ्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ, अरू देश र समाजका अनुभवहरू पनि हामीलाई काम लाग्छन् भन्ने आधारभूत सत्यमाथि नै शंकापूर्ण अभिव्यक्तिहरू लोकप्रिय हुन्छन् । यो ज्यादै दुःखद मात्रै होइन, समाजमा व्याप्त अतिवादका प्रमुख कारण पनि हुन् । कुनै पनि ज्ञान र देशको अनुभव अनावश्यक रहेको भाष्य आफैंमा अर्को अतिवादी विचारधारा हो भन्ने तथ्यलाई हाम्रो समाज स्वीकार गर्न तयार छैन ।

माथिका दुई कारणभन्दा जटिल र तिनीहरूको उत्पत्तिको प्रमुख कारण भनेको विज्ञताको अभाव नै हो । हामी कहाँ छौं, हामीले जानुपर्ने कहाँ थियो, हामी कहाँ जान हिँडेका थियौं ? हामी कसरी फरक गन्तव्यमा पुग्यौं भन्नेसहित समाज, अर्थतन्त्र र राजनीतिका हरेक क्षेत्रका बारेमा व्याख्या गर्न सक्ने, उनीहरूका व्याख्यालाई समाजले स्वीकार गर्ने, ‘प्राधिकार सम्पन्न विज्ञ’ नहुनु आजको हाम्रो अवस्थाको प्रधान कारण हो । मैले धेरै ठाउँमा ठट्यौली पारामा भन्ने गरेको छु, यहाँ भूकम्प आउँदा र छिमेकी मुलुकका राष्ट्र प्रमुख आउँदा विश्लेषण गर्ने विज्ञ एकै छन् ।

त्यसमध्ये पनि यहाँ सिद्धान्त वा विचारबिना पनि समाज, अर्थतन्त्र र राजनीतिको विश्लेषण गर्न सकिन्छ भन्ने विज्ञहरूको खतराजनक बिगबिगी रहेको छ । मानौं, हामीलाई एउटा एक सयतले भवन निर्माण गर्नु छ । हामीले एक जना इन्जिनियरलाई बोलाएर तपार्इं कुनै पनि पुरानो नक्सा नहेरी, कुनै पनि प्रविधिको प्रयोग नगरी, आफैं–आफ्नै तरिकाले निर्माण गर्नुहोस् भन्यो भने कस्तो भवन बन्ला ? त्यसको विश्वसनीयता कस्तो होला ? यो भवन अहिलेसम्मको कुनै पनि पूर्वअनुभवको प्रयोग नगरी बनाइएको हो भन्यो भने को भाडामा बस्न आउला ?

अनि भवन निर्माण गर्दाचाहिँ सबै पढ्नुपर्ने, पूर्वज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने तर राजनीति, अर्थतन्त्र र समाज निर्माण गर्दाचाहिँ पूर्वज्ञान, सिद्धान्त अनि अनुभव नचाहिने भन्ने पनि हुन्छ त ? यदि त्यो आवश्यक थिएन भने संसारका सबै प्रमुख विश्वविद्यालयमा रहेका प्राध्यापकहरूले अहिलेसम्म गरेका सबै अध्ययनहरू ‘नन्सेन्स’ हुन् ? के हामी यस्तै–यस्तै तर्कमा मानव सभ्यताको विकासक्रममाथि नै प्रश्न त गरिरेहका छैनौं ? काठमाडौंका अगाडि यो ठूलो र महत्त्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको छ ।

वास्तवमा, हाम्रो समाज र राजनीतिका समस्याका प्रमुख कारण नै समस्यालाई पहिचान गर्ने र सुधारका उपायका बारेमा सिद्धान्तमा आधारित छलफल अभावको नतिजा हो । ज्ञान उत्पादनको प्रणालीमा आएको विचलन (सिद्धान्त र विधिप्रतिको आ–आफ्नै व्याख्या) ले समाजमा सही र गलतको छलफल र बहसलाई दिशाहीन बनायो । जब हामीसँग के सही र गलत भन्ने सैद्धान्तिक आधार नै हुँदैन, हरेक दिन नयाँ सही र नयाँ गलत विचारको उदय हुन्छ । जसले ठूलो स्वरमा चिच्याउन सक्यो, उही नै सही सावित हुने दुःखद अतिवादी युगलाई निम्त्यायो र सामाजिक प्राधिकारको संकटको युगको उदय भयो ।