काठमाडौँ — चुनाव हुन्छ र ?’ २१ फागुनका लागि निर्धारित मितिमा चुनाव हुने वा नहुने भन्नेबारेमा जनता आजसम्म पनि संशयपूर्ण प्रश्न सोध्दै छन् । मधेश प्रदेश र कोशी प्रदेशको पाँच दिनको भ्रमणमा परिचित र अपरिचित व्यक्तिहरू चुनावको तयारी पूरा हुन लागेको समयमा पनि चुनाव सम्पन्न हुने विषयमा विश्वस्त हुन सकिरहेका थिएनन् । राजनीतिक दलहरू चुनाव लड्नका लागि सडकमा नारा–जुलुस घन्काउँदै जनताको घरदैलोमा पुगिरहेका छन् । सरकार र उसका सुरक्षा निकायहरू मतदानको व्यवस्था मिलाउन खटिइसकेका छन् । चुनावको मौन अवधिमा मधेश होली पर्वको रंगमा रंगिन्छ । चुनावको मौन अवधिमा होली पर्व मनाउने कि नमनाउने ? यो सरकार र निर्वाचन आयोगले सोच्ने विषय हो । चुनावका लागि मधेशका नेपालीहरू होलीको आनन्द त्याग्न तयार होलान् कि नहोलान् ? यो सोच्नुपर्ने विषय हो ।

प्रतिनिधिसभाका लागि नयाँ चुनाव २१ फागुनमै हुने भएपछि सरकारका केही मन्त्रीहरू पदबाट राजीनामा दिएर सक्रिय राजनीतिमा होमिए । मन्त्रीहरूको यो अनौठो व्यवहारले कार्की सरकारको साख निकै गिरायो । प्रधानमन्त्री कार्कीले विश्वास गरेका मन्त्रीहरू नै विद्रोहको शान्तिपूर्ण अवतरणपछि अविश्वसनीय हिसाबले सरकारबाट बाहिरिए ।यसै पनि, सामान्य जनतामा न त चुनाव किन भइरहेको छ भन्ने विषयमा खासै ज्ञान छ, न त चुनावमा भाग लिने नेता र कार्यकर्ताका नाराहरूले उनीहरूलाई खासै आकर्षित गर्न नै सकेको छ । आकस्मिक रूपमा आएको चुनावका बारेमा जनता गम्भीर हुन सकेका छैनन् । अहिलेको अवस्थामा मतदाता चुनावका बारेमा भ्रमित रहनु कदाचित स्वाभाविक होइन । सामान्य जनताको अस्थिर मनस्थिति र संशयहरूका बीच २१ फागुनमा हुन लागेको चुनावले देशका समस्याहरूको समाधान गर्न सक्दैन । चुनावमा मतदाताले कुनै एक वा दुई राजनीतिक पार्टीलाई आफ्नो विश्वास दिन सक्ने अवस्था अहिले देखिएको छैन । हामी कहाँ एउटा विकृत प्रकारको चुनाव प्रणाली छ । राजनीतिक दलहरू जनतालाई चामल दिने, कम्बल दिने मुद्दामा केन्द्रित छैनन् । यो विषयका लागि मुख्यतः संविधान जिम्मेवार छ । तर संविधान मात्र जिम्मेवार छैन, संविधानले जुन राज्यको परिकल्पना गरेको छ, त्यो गन्तव्यतिर हामी हिँडेका पनि छैनौं ।  

भदौ उत्तरार्द्धमा भएको जेन–जीको ‘शान्तिपूर्ण’ आन्दोलन हिंसात्मक विद्रोहमा परिणत भएपछि सिर्जना भएको जटिल परिस्थितिका बीचमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा स्वीकृत गर्दै दबाबपूर्ण राजनीतिक अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नुपरेको थियो । देशमा सहज अवस्था सिर्जना गर्न राष्ट्रपतिले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्‍यो । तर, कार्की नेतृत्वको सरकारमा भर्ती भएका केही माननीय मन्त्रीहरू केही समयपछि नै सरकारबाट बाहिरिए । 

प्रतिनिधिसभाका लागि नयाँ चुनाव २१ फागुनमै हुने भएपछि सरकारका केही मन्त्रीहरू पदबाट राजीनामा दिएर सक्रिय राजनीतिमा होमिए । मन्त्रीहरूको यो अनौठो व्यवहारले कार्की सरकारको साख निकै गिरायो । प्रधानमन्त्री कार्कीले विश्वास गरेका मन्त्रीहरू नै विद्रोहको शान्तिपूर्ण अवतरणपछि अविश्वसनीय हिसाबले सरकारबाट बाहिरिए ।

अहिलेसम्म पनि सडकमा सन्त्रासपूर्ण मनस्थितिमा हिँडिरहेका सामान्य नेपाली जनताले बुझ्न सकेका छैनन्– जेन–जीको सामान्य, तर संवेदनशील मागसहितको विद्रोहलाई बहाना बनाएर देशमा फेरि यो कस्तो राजनीतिक नाटक मञ्चन हुँदै छ ? यो निर्धनतम् देशमा एउटा चुनाव भएको दुई वर्ष पनि नबित्दै अर्को चुनाव किन आयो ? त्यस्तो के कारण थियो, जसले यो देशका होनाहार र निहत्था नागरिकको ज्यान लियो ? किन जलाइयो सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत ? किन जल्यो संसद् भवन ? किन मारिए त्यति धेरै तन्नेरीहरू ? २१ फागुनको चुनावले न त यो प्रश्नको जवाफ दिन सक्नेछ, न त यसबारे कुनै तार्किक निष्कर्ष नै निकाल्न सक्नेछ । यो घटनाको छानबिनका लागि बनेको आयोगका निष्कर्षहरू के रहनेछन् ? यसको अनुमान गर्न असहज छैन । देशका आर्थिक र राजनीतिक घटनाक्रमहरूको निष्कर्ष निकाल्न बनेका आयोगका निष्कर्षहरूको नियति चुनाव परिणामको घोषणासँगै दस्तावेजको भण्डारमा थन्किनेछन् ।

यो सत्य हो, यो चुनावका परिणामले पनि, अघिल्ला चुनावका परिणामले जस्तै, देशको राजनीतिक र आर्थिक नक्सामा खासै परिवर्तन ल्याउन सक्ने छैन । राजनीतिक र आर्थिक अपचलन रोक्ने र भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने नारा हामीले निर्दलीय पञ्चायतकाल र बहुदलीय प्रजातन्त्रकालमा पनि उत्तिकै सुनेका हौं । तर, राजनीतिक दलका नेताहरूको आफ्नै ‘व्यक्तिगत’ चरित्रका कारण यी समस्याको हस्तान्तरण हुँदै गयो । हाम्रो राजनीतिक रंगमञ्चका ‘नेता’ र ‘नायक’ हरूमा ‘मौसमअनुसारको ट्युनिक’ लगाउने चलन कहिल्यै हटेन । नेतृत्वमा पुगेका नेताहरू नेपाली समाजमा रहेको ‘नैतिक’ मूल्य र मान्यताको बखान गर्न कहिल्यै चुकेनन् । तर, उनीहरू आफैंले ती नैतिक मूल्य र मान्यताको अनुसरण कहिल्यै गरेनन् । देशमा अस्तित्वशील रहेका राजनीतिक पार्टीहरूको नेतृत्वमा विचलन नआएको भए नेपालको विषम आर्थिक र भौतिक परिस्थितिमा व्यापक सुधार भइसक्ने थियो । तर, त्यस्तो कहिल्यै भएन । कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीमा पटकपटक आएको विचलन, माओवादी जनयुद्ध र मधेशमा उठेका विशद आन्दोलनको दमन र सामान्य नागरिकको सम्मानहीन अवस्थाले देशमा संगतिपूर्ण राजनीतिको प्रारम्भ नै हुन सकेन ।

भदौ उत्तरार्द्धको जेन–जी आन्दोलनमा सक्रिय रहेका तन्नेरीहरूको काँधमा बन्दुक राख्नेहरूको विवरण खुलस्त भइसकेको छ । जेन–जीको हातबाट आन्दोलन खोसिएपछि मच्चिएको वितण्डाका केही नाइकेहरू कालो पर्दाबाट बाहिर निस्किइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘जेन–जी’ र ‘फ्रेन्जी’ दुवैथरीलाई आफ्नो सान्निध्यमा राखेर सरकार चलाउनुभएको छ । तर, उहाँ स्वयं पनि आफ्नो शासनबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्न होला । राजनीतिका अनुभवी खेलाडीहरू २१ फागुनको निर्वाचन यसअघि भएका सबै निर्वाचनहरूभन्दा विलकुलै फरक हुने बताइरहेका छन् । तर, यो चुनावले पनि देशलाई संकटबाट मुक्त गराउन सक्दैन । यो चुनावले राजनीतिमा लागेका चरित्रहरूको अनुहार बदल्न सक्दछ । तर, देशको आवश्यकता अनुहार बदल्ने होइन, चरित्र बदल्ने हो । राजनीतिमा अहिले जस्तो सहभागिता देखिएको छ, त्यो मूल्य र मान्यतामा टिकेको छैन । यस्तो अनुमान सहज लगाउन सकिन्छ । 

गणतान्त्रिक नेपालको संविधान बनाउन एक दशक लाग्यो । त्यो संविधान पनि पूर्णतः जनताको पक्षमा बन्न सकेन । यही कारण हो– २०७२ मा गणतान्त्रिक संविधान बनेपछिको समयमा देशको मानसपटल राजनीतिक र आर्थिक अपचलनका घटनाहरूले भरिए ।२१ फागुनको चुनावको ‘निर्देशन’ सामाजिक सञ्जालमार्फत स्पष्ट हुने गरेका छन् । अहिलेको समय लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताका व्याख्याता अलेक्स दे तकभिलको होइन, सामाजिक सञ्जालको हो । तकभिलको भनाइ थियो– लोकतन्त्रलाई किञ्चित मात्र पनि छाडा छाडिदिने हो भने राज्यको व्यवहार ‘उदार’ तानाशाहीमा बदलिनेछ । किनभने, राज्यको व्यवहार बिचौलियाहरूको इच्छामा निर्भर रहनेछ । यस्तो व्यवहार कुनै पनि अवस्थामा जनताको आत्मसम्मान र स्वतन्त्रताका विरुद्ध हुनेछ । २०४६ सालको परिवर्तनपछिका सरकारहरूले नेपाली जनताको आत्मसम्मानको आदर गर्न सकेका छैनन् । जसले जनताको सम्मान गर्न खोजे, ती कहिले चुनावमा हराइए र कहिले अपमानजनक तवरले सरकारबाट हटाइए । 

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नेपाल संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो । त्यसपछि नेताहरूले जनतालाई ‘झारपात’ को हैसियतबाट माथि उठाउन सकेनन् । उनीहरूले आफूलाई ‘जन–प्रतिनिधि’ का रूपमा होइन, श्रीपेच नलगाएका राजाका रूपमा सोचे । राजनीतिक चरित्रको हिसाबले सत्ताधारी र विद्रोहीका बीच असमानताको रेखा नै भेटिएन । गणतान्त्रिक नेपालको संविधान बनाउन एक दशक लाग्यो । त्यो संविधान पनि पूर्णतः जनताको पक्षमा बन्न सकेन । यही कारण हो– २०७२ मा गणतान्त्रिक संविधान बनेपछिको समयमा देशको मानसपटल राजनीतिक र आर्थिक अपचलनका घटनाहरूले भरिए ।

केही समययता, नेपाल सामाजिक सञ्जालको ‘गढी’ बनेको छ । अहिले सम्पन्न हुन लागेको निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालले आफ्नो भूमिका मजबुत तुल्याएको छ । विदेशमा ज्यालाबुनी गरेर आफ्नो र परिवारको जीवन धानिरहेका नेपालका तन्नेरीहरू जेलबाट भागेर क्रान्तिको बिगुल फुक्ने नेताहरू र आफू सत्तामा आउनासाथ देशको अवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्ने ‘चरित्र अभिनेता’ को पक्षमा उभ्याइएका छन् । देशमा एकप्रकारको हौवा खडा भएको छ । तर, उनीहरूलाई कुनै पनि जिम्मेवार नेताले यो भन्ने साहस देखाएका छैनन्– कुनै पनि राज्यको रूपान्तरण सामाजिक सञ्जाल वा गैरसरकारी संघमार्फत नारा लगाएको भरमा मात्र हुन सक्दैन ।