भूमिहीन गाउँबस्तीमा आउने उम्मेदवारलाई प्रश्न गरौं- हामीले पुर्जा कहिले पाउँछौँ ? हाम्रो घरबस्ती सुरक्षित कसरी हुन्छ ?
What you should know
यतिबेला देशभर चुनावी माहोल छ । गरिब भूमिहीनलाई भने आफ्नो पक्षमा बोलिदिने नेता र पार्टी को होला ? भन्ने नै चिन्ता छ । यस्तो चिन्ता हुनु पनि त स्वभाविक छ किनभने यसअघिका धेरै चुनावमा भोट दान गरेका भूमिहीनहरूले हरेक पटक दल र नेताहरूसँग आफ्नो पक्षमा काम गरिदेलान् भन्ने आशा हुनु स्वभाविक नै हो । यसअघिका दिनहरूमा धेरै आशा पाएका तर, पुर्जा नपाएका भूमिहीनको दुःख र व्यथा धेरै छन् ।
आसन्न निर्वाचनले पनि खासै ऊर्जा थप्न सकिरहेको छैन । किनभने यो निर्वाचन आकस्मिक हुन आयो र यसको पछाडी भर्खरै भएको आन्दोलन र त्यसबाट सिर्जित परिस्थितिले हुन गएको हो । यद्यपि यस पटक पहिलेभन्दा केही दल थपिएका छन्, केही उम्मेदवार थपिएका छन् । युवाहरूको सहभागिता पनि पहिलेभन्दा बढी नै छ । तर, पुराना दल र नेताहरू जवरजस्ती चुनावी मैदानमा जानु परेको जस्तो मलिन देखिन्छन्, सुनिन्छन् ।
चुनाव सम्मुख भइसकेको छ । धेरै नेताहरू चुनावी मैदानमा छन् । भन्न त सबैले जित्छु भनिरहेका छन् । यस चुनावमा भुइँ वर्गले भाग लिएका छैनन् । गरिब, भूमिहीन र सुकुबासी समुदायबाट उम्मेदवार छैनन् । उनीहरूको त्यो खालको पहुँच पनि छैन र राजनीतिक दलहरूले पत्याएका पनि छैनन् । तर, उनीहरू भोट पनि यी वर्गबाट लिन्छन् ।
भुइँ वर्ग, जो भूमिहीन छन् । सुकुमबासी छन्, जो मोही किसान छन्, जो महिला किसान छन्, उनीहरू भने आफ्नो पक्षमा बोल्ने दल, आफ्नो समस्या समाधान गरिदिन प्रतिबद्ध नेताको खोजीमा छन् । उनीहरूले गर्ने वाचा र प्रतिबद्धताबाट यी समुदायमा छुट्टै खाले आशा र ऊर्जा पलाउँछ ।
विगत समीक्षा गर्दा, अहिलेसम्म जनताले नेता र दलबाट धेरै आशा पाए । धेरै भाषण सुने । धेरै दस्ताबेज पढे । त्यही मेसोमा परिवर्तन हुने । आफ्ना र आफूजस्तै समस्या भएकाहरू भूमिहीन, सुकुमबासी र साना किसान परिवारको समस्या समाधान हुने नाममा भोट भने लिने–दिने भइराख्यो । भूमिहीनकै भोटमा सत्तामा पुगेका दल र नेताहरूले पनि उनीहरूसँग गरेका बाचा भुले, त्यही भएर त समस्या अहिले पनि बाँकी नै छ नि ।
त्यसैले यस निर्वाचनमा मैदानमा उत्रिएका उम्मेदवारहरू र राजनीतिक दलहरूले गहिरो समीक्षा गरुन् भन्ने अपेक्षा छ । भूमिको समस्या समाधान गरिने विषय संविधानमै उल्लेख छ । जनतामा नै सार्वभौम अधिकार भएको हाम्रो संविधान छ । विगतमा चुनाव जितेपछि तीमध्ये के कति काम गरियो वा गरिएन वा गर्न सकिएन ? गर्न सकिएन भने के कारणले सकिएन ? त्यो पनि समीक्षा गरियोस् ।
कुरा भूमि सुधारको मात्रै होइन । दल र नेताहरूले समीक्षा गर्नुपर्ने विषय हुन्, देशमा किन सुशासन कायम हुन सकेन ? भ्रष्टाचार किन अन्त्य भएन ? किन जनताहरू समस्या बढ्दै गएका छन् । किन भुइँ वर्गका छोराछोरी बाह्य देशमा कठिन परिश्रम गर्न बाध्य छन् । किन जनतामा निरासा छाइरहेको छ । परदेशिएका जनताका छोराछोरी घर फर्कन्छ कि फर्कंदैनन् । साहुको ऋण फिर्ता गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? रोग लागेमा उपचार कसरी गर्ने हो ? जनताको घरबस्तीमा बिहान–बेलुकी चुलो बल्न सकिरहेको छ कि छैन ? गरिब जनताको छोराछोरीलाई पढ्न सकिरहेका छन् कि छैनन् ?
अब, त यी प्रश्नहरू घरघरमा भोट माग्न आउने दल र उम्मेदवारहरूलाई जनताहरूले सोध्नु जरुरी छ । र सोध्नु पाउनु पनि पर्छ । आफ्ना प्रतिनिधिहरूको यी विषयमा बुझाइ र भविष्यप्रतिको प्रतिबद्धता कस्तो हुनेछ त्यो सुन्नु पाउनु पनि पर्छ ।
विगतमा कस्तो देखिन्थ्यो भने, जनतासँग वाचा गर्ने, भोट लिने र चुनाव जितेर गएपछि नफर्कने नेताहरू धेरै थिए । जसले जनतालाई सधैं चिन्ता मात्रै बढायो । अहिले हामीले खोजेको प्रतिनिधि भनेको जनतासँग सधैं भेट्ने । जनताको आवाज सुन्ने । जनताको समस्यालाई गहिराइमा बुझ्ने र समाधानको लागि पहल लिन प्रतिबद्ध प्रतिनिधि हुन् ।
हामीले चाहेका छौँ, भूमिहीनको आँखाबाट हरेक जनप्रतिनिधिहरूले हेरून् । भूमिहीनमुक्त राष्ट्र बनाउने वाचा र प्रतिबद्धता गरुन् । हामीसँग अनेकन प्रश्नहरू बाँकी छन् । जुन प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने र ती सवालहरूलाई गहिराइमा गएर बुझ्ने र समाधान गर्ने प्रतिनिधि र दल एवं उम्मेदवारको खोजी गरिरहेका छौँ ।
अनगिन्ती प्रश्नहरू छन्,
(१) २०१६ सालमा बिर्ता प्रथा सकिएको छ तर किन बिर्ताको जग्गा किसानलाई फिर्ता भएन ?
(२) हलिया मुक्त गरियो, जमिनदारहरू मुक्त भए तर किन हलियाको जीवनमा रूपान्तरण ल्याउन सकिएन ?
(३) कमैया, कमलरी मुक्त घोषणा गरियो तर अझै पनि यो समस्याको समाधान भएन ?
(४) जातीय छुवाछुत मुक्त घोषणा गरियो तर पनि किन समुदायमा जातीय छुवाछुत कायमै छ ? के यो समस्या दलितको मात्रै हो ? यो किन राज्यको समस्या हुन सकेको छैन ?
(५) भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको जग्गा प्राप्ति किन भएन ? कहिले हुन्छ ?
(६) गुठी पीडित मोहीहरूले कहिलेसम्म मोही हक पाउने हुन् ? किन ऐन बनाउन सकिएन ?
(७) हाम्रा छोराछोरीलाई कहिलेसम्म खाडी मुलुक पठाउने हो ? किन नेपालमा नै रोजगारी पाउन सकिँदैन ?
(८) कृषि पेसा र किसान परिवारहरू किन सम्मानित हुन सक्दैनन् ? किन जग्गा जमिन बाँझै राखिन्छ ? जति जमिन बाँझो रहन्छ त्यति तथ्यांकमा दोब्बर उत्पादन बढ्छ ? यो कस्तो तथ्यांक हो ?
(८) सरकारी कर्मचारीहरू, निजामती कर्मचारीहरूलाई तलब सेवा सुविधा प्राप्त हुँदा पनि किन भ्रष्टाचार मौलाएर जान्छ ? समुदायका लागि किन सरकारी कार्यालयमा हप्तौं धाउनु पर्दछ ? सरल तरिकाबाट समुदायले कहिले सेवा लिन पाउँछन् ?
यी र यस्ता यावत् प्रश्न छन्, जुन भुइँ तहका जनजीविकासँग जोडिएका छन् । यसैले आगामी निर्वाचनमा यी प्रश्नहरूको उत्तर खोजियोस् । व्यथितिहरू हटाएर थिति बसाल्ने नेतृत्व चुनाव जितेर आउन् । अर्काेतर्फ कस्तो उम्मेदवारहरू चयन गर्ने भनेर जनसमुदायहरू पनि सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा पनि हामी भूमिहीन समुदाय, भूमिको समस्याबाट पीडित समुदायहरू अझ बढी सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ । त्यसो हुन सक्यो भने चुनावी उर्जाले भूमिहीनलाई पुर्जा दिन सक्छ भन्ने विश्वास हो ।
यसैले यो चुनाव पनि ऊर्जामय होस् । खुसीयाली होस् । चुनावपछि सम्पूर्ण भूमिहीन जनताले लालपुर्जा पाउने वातावरण बनोस् । त्यसका लागि भूमिहीन गाउँबस्तीमा आउने नेताहरूसँग प्रश्न गरौँ, हामीले पुर्जा कहिले पाउँछौँ ? हाम्रो घरबस्ती सुरक्षित कसरी हुन्छ ? यी विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण भएका, स्पष्ट बुझाइ भएका, गहिरो चिन्तन भएका र प्रतिबद्ध उम्मेदवारलाई छान्नु नै भविष्यमा भूमिहीनका समस्याबाट छुटकारा पाउनु हो ।
(दर्जी राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपालका अध्यक्ष हुन् )
