मधेश प्रदेश सरकारको नीति तथा योजना आयोगले तयार पारेको ‘मधेश पार्श्वचित्र–२०८२’ ले शिक्षा सूचकहरू राष्ट्रियस्तरभन्दा कमजोर रहेको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । यो केवल त्यहाँका नागरिक शैक्षिक रूपमा पछाडि छन् भन्ने उदाहरण मात्रै होइन । समग्र प्रदेशमा कुन हदसम्म असमानता व्याप्त छ भन्ने प्रमाण पनि हो ।
What you should know
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन केवल एक साता बाँकी छ । दल र तिनका उम्मेदवार देशभर चुनावी सभा गर्न, घोषणापत्र र प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्न तथा घरदैलो गर्न व्यस्त छन् । यही समयमा मधेशबाट शिक्षासम्बन्धी एउटा गम्भीर तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ– साक्षरता सूचीको पुछारका दस जिल्लामध्ये सात जिल्ला मधेश प्रदेशका छन् ।
यसले स्वाभाविक प्रश्न उठाएको छ, विकासका ठूल्ठूला नारा–आश्वासनबीच आधारभूत शिक्षामा अझै पछाडि रहेको मधेशको यो समस्यामा दलहरू कति गम्भीर छन् ? नीतिगत सम्बोधन कहिले गर्लान् ? यस निर्वाचनमा होमिएका सम्पूर्ण दल र कम्तीमा पनि त्यस क्षेत्रबाट उम्मेदवार भएकाहरूले यस समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । त्यहाँको शैक्षिक उन्नयनका लागि नीतिगत प्रस्टता लिनुपर्छ ।
मधेशको साक्षरता दर अहिले करिब ६३ प्रतिशत रहेको देखिएको छ, जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै नै कम हो । मधेश प्रदेश सरकारको नीति तथा योजना आयोगले तयार पारेको ‘मधेश पार्श्वचित्र–२०८२’ ले शिक्षा सूचकहरू राष्ट्रियस्तरभन्दा कमजोर रहेको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । यो केवल त्यहाँका नागरिक शैक्षिक रूपमा पछाडि छन् भन्ने उदाहरण मात्रै होइन । समग्र प्रदेशमा कुन हदसम्म असमानता व्याप्त छ भन्ने प्रमाण पनि हो ।
मधेशमा बालबालिकाको पढाइ बिथोलिनुमा जन्मदर्ता नहुनु एक प्रमुख कारणका रूपमा रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार मधेशमा करिब एक चौथाइ बालबालिकाको जन्मदर्ता छैन । यसले मधेशमा शिक्षासँग सम्बन्धित समस्या विद्यालय भवन, शिक्षकको अभाव वा त्यस्तै प्रशासनिक विषयमा मात्र सीमित नरहेर नागरिकको आधारभूत अधिकारको उपभोगसँग सम्बन्धित रहेको देखाउँछ ।
मधेशमा चरम गरिबी र अशिक्षा दलित र मुस्लिम समुदायमा अझ बढी छ । प्रदेशको जनसंख्यामा हरेक पाँचमा एक जना दलित र हरेक आठमा एक जना मुस्लिम समुदायका व्यक्ति छन् । यी समुदायलक्षित नीति तथा कार्यक्रमको सिर्जना र तिनको प्राथमिकतापूर्वक कार्यान्वयन नगरेसम्म प्रदेशको समग्र सामाजिक सूचकांक बलियो बन्न सक्दैन । समग्र मानव विकास सूचकांकमा प्रगति गर्न गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
त्यस्तै, मधेशको शिक्षामा देखिएको अर्को प्रमुख समस्या महिला र पुरुषबीचको ठूलो खाडल पनि हो । त्यहाँ महिलाको साक्षरता दर पुरुषको तुलनामा निकै कम छ । साक्षरमध्ये ७२ प्रतिशत पुरुष हुँदा महिला ५५ प्रतिशत मात्रै छन् । यसै पनि मधेशी महिला लामो समयदेखि अतिरिक्त सीमान्तकरणमा परेका छन्, त्यसमाथि शिक्षाको पहुँचमा देखिएको यो असमानता अन्त्य गर्न तुरुन्तै नीतिगत हस्तक्षेप चाहिएको छ ।
एक सातापछि हुने निर्वाचनमा मधेशी जनताले आठ जिल्लाका ३२ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ आफ्ना प्रतिनिधि छान्दै छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र सिँचाइ प्रायः सबै उम्मेदवारका घोषणापत्रमा समेटिएका छन् । तर व्यवहारमा तीनै तहका सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता विषय पर्न सकेका छैनन् । उनीहरू प्रायः भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित देखिन्छन् । विद्यालय भवन त चाहिन्छ नै तर विद्यार्थी भर्ना हुने र विद्यालयमा टिकिरहने सुनिश्चितता नभएसम्म शिक्षामा अपेक्षित प्रगति हुन सक्दैन ।
मधेशबाट प्रतिनिधित्व गरेका उम्मेदवार प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री भइसकेका छन् । पटक–पटक रौतहटबाट विजयी भएका माधवकुमार नेपाल २०६६ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । २०७० मा सिरहाबाट विजयी भएका पुष्पकमल दाहाल २०६५, २०७३ र २०७९ मा प्रधानमन्त्री भएका थिए । हालका र नेपालका प्रथम उपराष्ट्रपति मधेशबाटै निर्वाचित हुन् । महोत्तरीबाट निर्वाचित भई गिरिराजमणि पोखरेल थुप्रै पटक शिक्षामन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् । तर, नेपाल र पोखरेलले प्रतिनिधित्व गर्ने रौतहट (साक्षरता दर ५८.८ प्रतिशत) र महोत्तरी (साक्षरता दर ५९.८ प्रतिशत) मुलुकभरिमै पुछारमा छन् ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको एक उत्सव हो । यसले देशका प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ । यो निर्वाचनपछि पनि मधेशको शिक्षाको दुरवस्था सुधार गर्न दलहरू स्पष्ट एजेन्डासहित आएनन् र त्यसलाई कार्यान्वयनको प्राथमिकतामा राखेनन् भने अर्को निर्वाचनसम्म पनि अवस्था उस्तै रहनेछ ।
जन्मदर्ता शतप्रतिशत सुनिश्चित गर्ने, दलित र मुस्लिम समुदायलक्षित छात्रवृत्ति तथा विद्यालय निरन्तरता कार्यक्रम लागू गर्ने, शिक्षक दरबन्दी वृद्धि र गुणस्तर सुधार गर्ने तथा विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तहसँग प्रदेश र संघले पनि समन्वय गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
साक्षरता दर मानिसलाई पढ्न सक्ने क्षमताको बनाउने कुरामा मात्र सीमित विषय होइन । यो कमजोर हुँदा निर्वाचनजस्तो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अर्थपूर्ण रूपमा संलग्न हुने अवसर पनि सीमित हुन जान्छ । कुन आधारमा मतदान गर्ने, आफ्नो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने सही उम्मेदवार को हो भनेर निर्क्योल गर्नेजस्ता निर्णय गर्न सूचनामा पहुँच र आलोचनात्मक सोच चाहिन्छ । त्यसका लागि शिक्षा प्रमुख सर्त हो । निरक्षरता र गरिबीको चक्रमा फसेको समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व पनि प्रभावकारी हुन सक्दैन । त्यसैले यो समस्यालाई केवल स्थानीय तह वा शिक्षा मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रभित्र सीमित राख्न हुँदैन । यो विषय संयुक्त रूपमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा राजनीतिक जिम्मेवारी हो ।
निर्वाचनको मुखैमा आएको यो तथ्यांकलाई दल र तिनका उम्मेदवारले मधेशको साक्षरता दर सुधार्ने स्पष्ट समयसीमा र उत्तरदायित्वसहितको अवसरका रूपमा लिऊन् । समग्र मानव विकास सूचकांकमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धतासहित साक्षरता दर सुधारलाई त्यसको प्रस्थानविन्दु बनाऊन् ।
