निर्वाचनको माहोलसँगै अब बन्ने सरकार कस्तो होला ? नेपाल राजनीतिक स्थायित्वतिर जाला वा विगतमा झैं सत्ताको ‘रोटेटिङ चेयर’ को खेल सुरु होला ? सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको आन्दोलन संस्थागत बन्न सक्ला ? नयाँ बन्ने सरकार र संसद्ले जेन–जी आन्दोलनको कुर्बानी र मर्मलाई कसरी सम्बोधन गर्ला भन्ने चासो सर्वत्र छ । विश्वका धेरै आन्दोलन हेर्दा आन्दोलनको तत्कालै सुधार सुरु गरिएन भने बिस्तारै आन्दोलनले दिएको ऊर्जा कमजोर बन्दै जान्छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको मुख्य ‘लिगेसी’ समयमै निर्वाचन सम्पन्न गरी नयाँ सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु, देशलाई स्थायित्वतर्फ डोर्‍याउनु र संविधान तथा लोकतन्त्रलाई ‘ट्र्याक’ मा ल्याउनु हुनेछ । 

जेन–जी आन्दोलनपछि हुन लागेको यो निर्वाचन ४० वर्षमुनिका ५७ प्रतिशत जनसंख्याका लागि विशेष महत्त्वको छ । यस पटक युवा पुस्ताको उम्मेदवारी र निर्वाचनमा सक्रिय सहभागितामार्फत राजनीतिमा उल्लेख्य उपस्थिति मात्रै छैन, विगत तीन दशकदेखि कायम पुराना पुस्ताको वर्चस्वमाथि चुनौती दिँदै देशको नेतृत्वमा नयाँ ऊर्जा र पुस्ता आउने वातावरण सिर्जना भएको छ ।

निर्वाचन सफल बनाउने कार्यमा केन्द्रित यस अन्तरिम सरकारसँग सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बलियो आधार तयार गर्ने अवसर पनि थियो । कानुन वा संविधानमा आवश्यक संशोधन, संस्थागत सुधार र नीतिगत परिमार्जनका क्षेत्र पहिचान गरी ‘ह्वाइट पेपर’ जारी गर्न सकिन्थ्यो । जेन–जीसँग भएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट ‘रोडम्याप’ तयार गरी सबै दल र सरोकारवालासँग छलफल गर्न सकिन्थ्यो । समस्या कहाँ–कहाँ छन् र तिनको मूल कारण के हो भन्ने क्षेत्रगत रूपमा स्पष्ट पहिचान गरी ती समस्या समाधानका ठोस उपाय तय गर्न सकिन्थ्यो ।

बंगलादेशमा अन्तरिम सरकारले नै आन्दोलनको ‘स्पिरिट’ अनुसार ११ क्षेत्रमा शासकीय सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका काम सुरु गरेको थियो, जसले नयाँ सरकारलाई सुधार संस्थागत गर्न बलियो आधार दिएको छ । निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली, प्रहरी प्रशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक तथा संवैधानिक सुधारका लागि विभिन्न आयोग गठन गरेको थियो । बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र सुधार, ढाकाको यातायात आधुनिकीकरण, ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने, अर्थतन्त्र स्थिर गर्ने उपाय र वैदेशिक नीति तथा आर्थिक साझेदारीबारे नयाँ नीति अघि बढाएको थियो । 

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसहित नयाँ नेपाल निर्माणका लागि तीन कुरा महत्त्वपूर्ण छन् ः पहिलो, नयाँ प्रतिनिधिसभा र सरकारको स्थायित्व । दोस्रो, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको प्राथमिकता । तेस्रो, विश्व राजनीतिक परिवेशमा नेपालको भूराजनीति र भू–अर्थतन्त्रको बाटो ।

रास्वपा, नेपाली कांग्रेस वा एमालेले बहुमत दाबी गरे पनि नेपालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले पूर्ण बहुमतको सम्भावना कम गर्छ । यस्तो अवस्थामा चार विकल्प छन् ः नयाँ वा वैकल्पिक शक्तिले पुरानो साना पार्टीहरूसँग मिलेर सरकार बनाउने, सबै पुराना पार्टीहरूले नयाँ वैकल्पिक शक्तिलाई प्रतिपक्षमा राख्ने, सुधार एजेन्डामा सहमत दलहरूले सरकार बनाउने वा पहिलो पार्टी अल्पमतमा भए पनि सरकार चलाउने, अरूले बाहिरबाट सहयोग गर्ने । 

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसहित नयाँ नेपाल निर्माणका लागि तीन कुरा महत्त्वपूर्ण छन् ः पहिलो, नयाँ प्रतिनिधिसभा र सरकारको स्थायित्व । दोस्रो, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको प्राथमिकता । तेस्रो, विश्व राजनीतिक परिवेशमा नेपालको भूराजनीति र भू–अर्थतन्त्रको बाटो ।रास्वपाप्रति युवाको उभार र नेपाली कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वका बाबजुद मधेशमा वर्चस्व भएका पार्टीहरू र प्रचण्डको नेकपाले कस्तो चुनावी परिणाम ल्याउने छन् ? यसमा रास्वपा, नेपाली कांग्रेस र एमालेको सापेक्षित सिट संख्या भर पर्ने देखिन्छ ।  

सरकार गठनका बेला उच्चस्तरको राजनीतिक संस्कार बसाल्न नसकिए देश फेरि सत्ताको पुरानो खेलको बन्धक बन्न सक्छ । अघिल्लो पटक २० सिट पाएको रास्वपालाई प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश थियो, तर सरकारमा जान खोज्यो । त्यस्तै ३० सिट पाएको माओवादीका प्रचण्डले आफ्नो सिट संख्यालाई ‘म्याजिक नम्बर’ भनेर कहिले कांग्रेससँग, कहिले एमालेसँग मिलेर प्रधानमन्त्री बन्ने खेल खेले । यी दुवै कदम जनमतको विरुद्धमा थिए । 

लोकतान्त्रिक संस्कार उच्च भएका नर्वे, स्वीडेन, डेनमार्क र फिनल्यान्डजस्ता देशमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण दोस्रो विश्वयुद्धपछि प्रायः एकाध बहुमतको सरकारबाहेक अक्सर गठबन्धन वा अल्पमतकै सरकार बन्ने र पाँच वर्ष टिक्ने गरेको पाइन्छ । यसको मुख्य कारण निर्वाचन परिणामअनुसार सरकार गठन गर्ने राजनीतिक संस्कारको विकास हुनु हो, जहाँ नेपालमा जस्तो सत्ता कब्जा गर्ने राजनीति चल्दैन ।

जनमतमा पहिलो आउने पार्टीले या आफ्नो सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम (विशेष गरी निर्वाचनमा गरिएका वाचा) मिल्ने पार्टीहरूसँग मिलेर बहुमतको सरकार बनाउँछ वा अल्पमतको भए पनि सरकार चलाउँछ । र, अन्य पार्टीहरू बाहिरबाट समर्थन दिन्छन् । दोस्रो आउने पार्टी प्रतिपक्षमा बस्छ र अर्को निर्वाचनमा पहिलो बन्ने गरी रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निभाउँछ ।

राजनीतिक स्थिरताका लागि नेपालमा उच्चस्तरको राजनीतिक संस्कारको विकास आवश्यक छ । रास्वपा, कांग्रेस वा एमाले– जुनसुकै पार्टी जनमतमा पहिलो आए पनि, त्यसले 

आफ्नो नीति, सिद्धान्त र निर्वाचन घोषणापत्रसँग मेल खाने अन्य पार्टीहरूसँग मिलेर वा एक्लै अल्पमतको सरकार चलाउन दिनुपर्छ । त्यस्तै, दोस्रो ठूलो दलले प्रतिपक्षमा बसेर रचनात्मक खबरदारीको भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ ।

अल्पमत वा बहुमतको सरकारलाई कम्तीमा दुई वर्ष काम गर्ने समय दिने र निर्वाचनमा गरेका वाचा कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक संस्कारको विकास पनि आवश्यक छ । नेपालको संविधानको मर्म (स्पिरिट) यही हो तर सरकारले पाएको विश्वास ६ महिना पनि नपुग्दै फिर्ता लिने खेलले अस्थिरता ल्याएको छ ।

नयाँ सरकार नीति, कार्यक्रम र निर्वाचनमा गरिएका वाचाको कार्यान्वयन गर्ने साझा आधारमा गठन हुनु आवश्यक छ । यदि संख्या मात्रै पुर्‍याएर सरकार बनाउने खेल हुने हो भने जेन–जी आन्दोलनले उठाएको शासकीय सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नयाँ नेपाल निर्माणको मर्ममा प्रहार हुनेछ । पुराना पार्टीहरूले विगतका चुनावमा घोषणाका लागि घोषणा मात्रै गर्दै आए भने निर्वाचनपछि सत्ता र शक्तिलाई मात्रै केन्द्रमा राख्ने प्रवृत्तिलाई संस्थागत गरे । 

यो पटक प्रतिनिधिसभामा सरकार गठनका लागि १३७ संख्या मात्र पुर्‍याउने गठबन्धन होइन, निर्वाचन घोषणापत्रका आधारमा ‘न्यूनतम साझा एजेन्डा’ बनाएर सरकार गठन गर्नुपर्छ । यही एजेन्डाको कार्यान्वयनका आधारमा सरकारको सफलताको मूल्यांकन हुनुपर्छ । सबै पार्टीका घोषणापत्र हेर्दा कम्तीमा चार क्षेत्रमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक देखिन्छ ः अर्थतन्त्र र विकासका लागि स्पष्ट ‘भिजन वा ब्लुप्रिन्ट’ तयार पार्ने, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आमूल सुधार, नेपालको संविधानको कार्यान्वयनमा आवश्यक परिमार्जन, राष्ट्रिय सुरक्षा र वैदेशिक नीतिमा रणनीतिक सहमति । 

शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, उत्पादन, रोजगारी, जलस्रोत, सूचना प्रविधि, बढ्दो आर्थिक–सामाजिक असमानता घटाउने र अर्थतन्त्रलाई वैदेशिक दबाबबाट मुक्त गर्नेजस्ता क्षेत्रहरू समेटेर नयाँ सरकारले केवल सपना बाँड्ने होइन, कम्तीमा एक दशकको विकास र समृद्धिका लागि व्यवहारमा ‘ब्लुप्रिन्ट’ वा ‘भिजन’ तयार पार्न आवश्यक छ । 

साथै संविधानमा निम्न सुधारका विषय पनि सहमतिमा अगाडि बढाउनु जरुरी छ– संवैधानिक परिषद्को संरचना सुधारदेखि संवैधानिक अदालतको आवश्यकता, प्रदेश सरकारलाई स्थिर र बलियो बनाउने तथा संघीय सरकारलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने उपायहरू, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, तीन तहका सरकारबीच अधिकार र कर्तव्य स्पष्ट पार्ने व्यवस्था, संघीय सरकारलाई स्थायित्व दिने र राष्ट्रिय सभालाई प्रभावकारी बनाउने उपाय । यी सबै कदमले नयाँ सरकारलाई दीर्घकालीन स्थायित्व, सुशासन र समग्र विकासको मार्गमा अगाडि बढ्न सक्षम बनाउने छन् ।

सुशासनका लागि सरकारी सेवालाई पारदर्शी, जवाफदेही, छिटो–छरितो र प्रविधिमैत्री बनाएर २१ औं शताब्दीको सार्वजनिक क्षेत्रको मापदण्डअनुसार लैजान कम्तीमा एक दशकको प्रभावकारी योजना आवश्यक छ । तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राजनीतिक सुधारका लागि कम्तीमा यी चार कुरा गर्नैपर्छ– 

पहिलो, नेपालमा सरकारी निकाय र नियुक्तिहरूमा बढ्दो राजनीतीकरणको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । पार्टीप्रतिको लगाव वा बफादारीभन्दा ठूलो समस्या भनेको पैसाले पद किन्ने र योग्य तथा अनुभवी नभएको व्यक्तिलाई बफादारीका आधारमा मात्रै पदमा पुर्‍याउने प्रवृत्ति हो, जसले समग्र देशको विकासलाई पछि धकेलेको छ । अंग्रेजीमा ‘राइट पर्सन एट दी राइट पोस्ट एट दी राइट टायम’ त्यसै भनिएको होइन । संवैधानिक संस्था, सरकारी निकाय, शिक्षक, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, राजदूत, अदालत, अख्तियारजस्ता सबै क्षेत्र राजनीतीकरणको सिकार भएका छन् । यही कारण भ्रष्टाचार र बेथिति मौलाएको हो ।

समस्या समाधानका लागि हरेक क्षेत्रमा राजनीतीकरण किन भयो भन्ने विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । अरू देशबाट सिक्न सकिने पाठ, संविधान र कानुनमा आवश्यक परिमार्जन, प्रतिस्पर्धी–अनुभवी अनि योग्य तथा सापेक्षित रूपले सदाचारी व्यक्तिलाई उचित स्थानमा राख्ने उपाय महत्त्वपूर्ण छन् । अदालत, अख्तियारजस्ता संस्था राजनीतीकरणबाट टाढा भए र संस्थागत विकास भए, धेरै अन्य समस्या आफैंमा समाधान हुनेछन् ।

नेपालमा सम्पत्ति घोषणा ऐन, २०१३ अवश्य छ । तर, यसले केवल घोषणा गर्ने अनिवार्यता पूरा गर्छ । वर्तमानमा घोषणा गरिएको सम्पत्तिको भेरिफिकेसन हुँदैन भने झूटो विवरण पेस गरे जरिवाना वा कारबाही गर्ने कानुनी प्रावधान छैन । नियुक्ति भएका बेला र ओहदाबाट बाहिरिँदा अस्वाभाविक रूपले सम्पत्ति बढेको देखिए अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने कानुनी प्रावधान र संस्थागत संयन्त्र छैन ।दोस्रो, ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ (व्यक्तिगत र राष्ट्रिय स्वार्थबीचको द्वन्द्व) सम्बन्धी कडा कानुन भए, स्वार्थका लागि राजनीति गर्ने र सेवाका लागि राजनीति गर्नेबीच भिन्नता छुट्टिनेछ । यसले पदमा आफ्ना व्यक्तिलाई ल्याउने अनियन्त्रित प्रवृत्तिमा पनि नियन्त्रण ल्याउनेछ । विश्वमा करिब १२० देशमा अहिले ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट’ लाई सम्बोधन गर्ने कानुन छन् भने नेपालमा एउटा छुट्टै प्रभावकारी कानुन छैन ।  

तेस्रो, नेपालमा सबै उच्च पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिहरू (जस्तै– मन्त्री, सांसद, सचिव, न्यायाधीश र अन्य उच्च ओहदाका पदाधिकारी) को आम्दानी, सम्पत्ति र खर्चको घोषणा (एसेट डिक्लेरेसन) सम्बन्धी कडा कानुन आवश्यक छ । विश्वभर १३० भन्दा बढी देशमा यस्तो कानुन छ, जसले उच्च ओहदामा हुने व्यक्तिको चल–अचल सम्पत्ति, बैंक खाता, व्यवसाय, उद्योग वा सेयरमा लगानी, उपहार र ऋणसमेत वार्षिक रूपमा सार्वजनिक घोषणा गर्न बाध्य पार्छ । त्यसमध्ये करिब ५० देशमा घोषणा गरिएको सम्पत्तिलाई प्रभावकारी रूपमा अनुगमन र अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको छ । उदाहरणका लागि, घोषणा सही छ वा छैन भनी प्रमाणित गर्ने, ठूलो भिन्नता देखिए अनुसन्धान गर्ने, झूटो पाए सजाय दिने र अस्वाभाविक रूपमा सम्पत्ति बढेको देखिए अनुसन्धान गरिन्छ ।

नेपालमा सम्पत्ति घोषणा ऐन, २०१३ अवश्य छ । तर, यसले केवल घोषणा गर्ने अनिवार्यता पूरा गर्छ । वर्तमानमा घोषणा गरिएको सम्पत्तिको भेरिफिकेसन हुँदैन भने झूटो विवरण पेस गरे जरिवाना वा कारबाही गर्ने कानुनी प्रावधान छैन । नियुक्ति भएका बेला र ओहदाबाट बाहिरिँदा अस्वाभाविक रूपले सम्पत्ति बढेको देखिए अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने कानुनी प्रावधान र संस्थागत संयन्त्र छैन ।

चौथो, राजनीति शुद्धीकरणसँग जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा ‘बेनिफिसियल ओनरसिप ट्रान्सप्यारेन्सी’ अर्थात् उच्च पदस्थहरूको लगानी कहाँ–कहाँ छ भन्ने विषयको पारदर्शितासम्बन्धी कानुन लागू गरे भ्रष्टाचारसम्बन्धी धेरै कुरा बाहिर आइहाल्छन् र कारबाही गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।

जेन–जी आन्दोलनसमेत वैदेशिक शक्तिको प्रोजेक्ट भएको भन्ने धारणा केहीमा छ तर वैदेशिक शक्तिविरुद्ध चर्का नाराहरू प्रकट भएका छैनन् । विश्व राजनीति अहिले भूराजनीति, भू–अर्थतन्त्र र स्वार्थमा आधारित बहुपक्षीय गठबन्धनको प्रभावमा छ । विगत ८० वर्षदेखिको अन्तर्राष्ट्रिय नियममा आधारित विश्व राजनीतिको बहुपक्षीय अवधारणा कमजोर भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक र सुरक्षा संयन्त्रहरू (जस्तै– व्यापार, लगानी, प्रविधि) कम आय भएका देशलाई सहयोग गर्नु सट्टा शक्ति राष्ट्रहरूबाट आफ्नै लाभमा प्रयोग भइरहेको छ ।