काठमाडौँ — निर्वाचनमा आफ्ना लागि मत माग्न हिँडेका पार्टी र उम्मेदवारले नागरिकका सबै समस्याको समाधान गर्ने ‘जादुको छडी’ आफूसँग मात्रै भएको भान दिइरहेका छन् । सार्वजनिक भाषणदेखि मतदातासँगको कुराकानीमा उनीहरू समस्या समाधानका लागि आफ्नो विजयलाई पूर्वसर्त पनि बनाइरहेका छन् ।

यथार्थमा भने नागरिकले भोगिरहेका खास समस्या र उम्मेदवारका ‘समाधान सूत्र’ बीच तादात्म्यता मिलेको पाइँदैन । यदि मिल्थ्यो भने उम्मेदवारले आफ्नो प्रतिबद्धतालाई बढीभन्दा बढी वस्तुगत बनाउने प्रयत्न गर्ने थिए । यस्तो किन भएको छ भने दल तथा उम्मेदवारले नागरिकको खास मुद्दालाई अनुभूत गर्न सकेका छैनन् । कान्तिपुर र सेयरकास्ट इनिसियटिभको सहकार्यमा गरिएको एक अध्ययनमा नागरिकले अनुभूत गरेको मूलभूत समस्या र आगामी सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने एजेन्डा उजागर भएको छ । मत माग्ने अन्तिम साता चलिरहेको यो समयमा दल तथा उम्मेदवारले ती समस्यामा केन्द्रित रहेर जनतामाझ प्रतिबद्धता जनाउन सके भने यो निर्वाचन खासमै जनताकेन्द्रित हुनेछ ।

‘नेपालको समसामयिक सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विषयमा नागरिकको धारणा’ सम्बन्धी सर्वेक्षणमा देशभरिबाट करिब २९०५ जनासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी अन्तर्वार्ता गरिएको थियो । सर्वेक्षणका लागि ४५ जिल्लाका १०२ पालिकाहरूबाट ११६ वटा वडाहरू छनोट गरिएको थियो । अध्ययनमा समेटिएकामध्ये समस्या महसुस गर्ने नागरिक ७२.५ प्रतिशत देखिएका छन् । ५.६ प्रतिशतले थाहा छैन/भन्न चाहन्नँ भनेर जवाफ दिएका छन् ।

त्यस्तै, २१.६ प्रतिशतले समस्या नभएको बताएका छन् । त्यस्तै, अध्ययनमा समेटिएकामध्ये १९.३ प्रतिशतले आफ्ना लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या बेरोजगारी भएको बताएका छन् । १७.८ प्रतिशतले आर्थिक कठिनाइलाई मुख्य समस्या बताएका छन् । १२.३ प्रतिशतले सडकको दुरवस्था, ९.३ प्रतिशतले स्वास्थ्य सेवा, ८ प्रतिशतले खानेपानी, ३.१ प्रतिशतले सिँचाइ, ३.१ प्रतिशतले शिक्षा र २.६ प्रतिशतले कृषिलाई आफ्नो मुख्य समस्या बताएका छन् । यी समस्या साह्रै अनौठा होइनन्, नागरिकका रूपमा हरेकले दैनिक भोगिरहेका विषय नै हुन् । त्यसैले दलहरूले बुँदागत रूपमा समाधानका सूत्र पहिल्याउन र प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।

बेरोजगारी र आर्थिक कठिनाइबाट नागरिक प्रताडित छन् । श्रम बजारमा हरेक वर्ष पाँच लाख नयाँ श्रमशक्ति आउने गरेका छन् । स्वदेशमा उनीहरूका लागि रोजगारीका अवसर अत्यन्तै कम छन् । परिणामतः उनीहरूको जीवनमा आर्थिक कठिनाइ निम्तिने गरेको छ । त्यसैले वैदेशिक रोजगारी नै उनीहरूका लागि विकल्प हुने गरेको छ । तथ्यांकले हरेक वर्ष औसतमा तीन लाख युवा नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर र ५–६ लाख पुरानो रोजगारीलाई निरन्तरता दिन विदेशिने गरेको देखिन्छ ।

रोजगारी सिर्जना देशको आर्थिक विकाससँग पनि जोडिन्छ । आर्थिक विकासका लागि औद्योगिक विकास र स्वरोजगारका अवसरसँग जोडिन्छ । यसका लागि अरू धेरै तहगत र क्षेत्रगत अवयव पनि जोडिन्छन् । त्यसैले अब राजनीतिक दलहरूको मुख्य एजेन्डा नै आर्थिक विकास हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ट छ । कसरी आर्थिक समृद्धि भन्ने विषयमा दलहरूका मोडल फरक हुन सक्छ, तर आफ्नो मोडल के हो भनेर दलहरूले प्रस्ट पार्नुपर्छ ।

सडकको दुरवस्थालाई पनि दुर्गमका नागरिकले ठूलो समस्याका रूपमा लिएका छन् । यो सहज यात्रासँग मात्रै सम्बन्धित समस्या होइन, सुरक्षित र छिटो यात्राका लागि पनि अपरिहार्य छ । अहिले पनि सडकको पहुँच नहुनु ठूलो समस्या हुँदै हो, सडकको न्यून गुणस्तर अर्को समस्या हो । सडकको पहुँच नहुँदा दुर्गमका नागरिकले समयमै उपचार पाउन नसकेका, अस्पताल लैजाँदालैजाँदै बाटैमा गर्भवतीले मृत्युवरण गरेका वा बच्चा जन्माएका समाचार सार्वजनिक हुने गरेका छन् । तथ्यांकले आठ वर्षमा १ लाख ६८ हजार सवारी दुर्घटना भएको र तिनमा परेर १९ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको देखिन्छ ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवा पनि नागरिकको ठूलो आर्थिक बोझको विषय बन्दै आएको छ । गत वर्ष कान्तिपुरले आयोजना गरेको ‘गण्डकी गन्तव्य’मा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले एक सय रुपैयाँ कमाउँदा ५४ रुपैयाँ स्वास्थ्यकै लागि खर्च गर्नुपर्दा हरेक वर्ष पाँच लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि गएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए । यसैगरी खानपानी, सिँचाइ, शिक्षा र कृषि पनि नागरिकका समस्याका विषय बन्दै आएका छन् । 

नागरिकले समस्या महसुस गरेका उल्लेखित विषयलाई दल तथा उम्मेदवारहरूले छुँदै नछोएका भने होइनन् । घोषणापत्रमा यी र यस्ता विषय बुँदागत रूपमै उल्लेख गरेको पाइन्छ । तर, त्यसप्रतिको संवेदनशीलता भने न्यून देखिने गरेको छ । किनकि, यसअघि चुनाव जितेर संसद्मा पुगेका दलहरूलाई नागरिकका सरोकारका विषयमा दलहरू गम्भीर भएको अनुभूति हुन सकेको थिएन । त्यसैले नागरिकको विश्वासको ग्राफमा दलहरू कमजोर देखिएका छन् ।