देशमा चुनावका लहरहरू चल्ने गर्छन् । दलहरूले चुनाव प्रचारका अनेक शैली र फन्डा अपनाइरहेका हुन्छन् । भाषण गर्ने क्रममा दलका प्रमुख नेताहरू अनेक थरी बोलिरहेका हुन्छन् । धेरैजसो उम्मेदवार त पुरुष नै छन् र हुने गर्छन् । बोल्दाबोल्दै पुरुष उम्मेदवारहरू महिलाद्वेषी भाषा बोलिदिन पनि अप्ठ्यारो मान्दैनन् । मानुन् पनि किन र ? उनीहरू पितृसत्तात्मक समाजका उपजै हुन् । र, उनीहरू त्यही सामाजिक–सांस्कृतिक संरचनालाई अगाडि बढाउँदै हिँडिरहेका छन् ।

कोही उम्मेदवार भाषणमा भन्छन्, ‘मत दिँदा र कन्यादान गर्दा होस पुर्‍याउनुपर्छ नत्र झ्यालबाट हाम फालेर खलासीसँग जान्छिन् अनि परिवारको इज्जत जान्छ ।’ यहाँ एकातिर विवाह गर्ने उमेर भएका युवतीको प्रेमको हुर्मत लिइएको छ भने अर्कातिर कुनै श्रमिक पेसालाई होच्याइएको छ । होइन, यस्ता अभिव्यक्तिहरू के हुन् ? मतदान र कन्यादान एकै बुझाइका कुरा हुन् र ? मत सार्वभौम व्यक्ति (महिला होस् या पुरुष) ले निर्वाचनमार्फत आफ्नो रोजाइको नेता छानेर संसद्मा पठाउने विधि हो । यसैबाट सरकार गठन हुन्छ र देशमा व्यवस्थित कार्य सुचारु हुन्छ । अनि कन्यादान एउटा संस्कृति हो– परिवारबाट अभिभावकले आफ्नी छोरी अर्को परिवारमा बिदावारी गर्ने परिपाटी । यो कन्यादानको शैली, चलन र अवधारणा नै पनि महिलाको हकमा कत्ति सही हो भन्ने बहस गर्नै बाँकी छ । महिलाहरू कसैलाई दान गरिने चीजवस्तु हुन् र ? एक जोडी युवायुवती वैवाहिक जीवन जिउन सहमत भएर वैवाहिक जीवनमा गाँसिदा अभिभावकले शुभकामना र शुभेच्छा प्रकट गर्ने हो न कि कन्यादान । अनि चुनाव प्रचारमा पुरुष उम्मेदवारहरू गम्भीर भएर भाषण गर्छन्, ‘मतदान र कन्यादान गर्दा बडो ध्यान दिनुपर्छ नत्र पछि पछुताउनुपर्छ ।’ यस्तो भनाइमा पनि गहिरो राजनीति जोडिएको छ, जुन संरचनागत र नियतवश महिलामाथिको राजनीति हो ।

हुन त अहिलेको सरकारलाई ‘आमा सरकार’ भन्दै मस्त जोक मारिरहेछन् मार्नेहरूले । समाचारका अनुसार, निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन गर्दै महिला उम्मेदवारमाथि अश्लील गाली गर्नेविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा साढे तीन सय जति उजुरी परिसकेका छन् । निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ३ हजार ४ सय ६ जना उम्मेदवार छन् । तीमध्ये ३ हजार १७ जना पुरुष र ३ सय ८८ जना महिला उम्मेदवार छन् । समानुपातिकतर्फ ३ हजार १ सय ३५ जना उम्मेदवार छन् भने महिलाको संख्या १ हजार ७ सय ७२ छ । यसरी संख्यामै जाने हो भने पनि प्रत्यक्षतर्फ महिलाको संख्या कमै देखिन्छ । महिलाको मतदाता संख्या भने उल्लेख्य छ ।

यसरी आँट गरेर राजनीतिमा आएर देश र समाज अनि महिलाकै हितमा केही काम गर्छु भनेर चुनावमा उम्मेदवारी दिएका महिलालाई सामाजिक सञ्जालमा नानाथरीका घोचपेच र अश्लील गाली गर्नसमेत पछि परेको छैन– विशेषगरी पुरुष जमात । सामाजिक सञ्जालका कमेन्टहरू यस्ता देखिन्छन् कि कसैलाई ‘अन्टी’, कसैलाई ‘सुड्डी’ जस्ता उपनाम दिँदै ‘सिंगल हो ?’ वा के–के भनिभ्याएका छन् । यसरी महिला उम्मेदवारमाथि खराब सोचाइ राख्नुले हाम्रो समाज महिलाको राजनीतिक सहभागिताप्रति कति असहिष्णु र साँघुरो सोचको रहेछ भन्ने पनि छर्लङ्गै बनाउँछ ।

भन्न त निर्वाचन आचारसंहिताले कसैको चरित्र हत्या गर्न, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउन, मानहानि गर्न वा यस्तै प्रकृतिको सामग्री कुनै स्वरूपमा उत्पादन तथा कुनै माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रसारण गर्न वा गराउन नहुने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । तर, हामीकहाँ विधि, व्यवस्था, नियमन के छ भनेर ध्यान पुर्‍याउने र सजग हुने चलन बसिसकेकै छैन ।

नेपाली महिलाले मताधिकारका लागि २००७ को चुनावताका नै आवाज उठाएका थिए । तर, २०१० देखि मात्रै महिलाको मताधिकार प्राप्त भएको थियो । महिलाको दर्जा नेपालमा मात्रै दोस्रो थिएन र छैन । मताधिकारको कुरा गर्ने हो भने क्यानडा र स्विट्जरल्यान्डभन्दा पहिले नेपालका महिलाको भोटिङ अधिकार प्राप्त भएको थियो । राजनीतिक नेतृहरू साधना प्रधान, मंगलादेवी सिंहजस्ता महिला नेतृहरूले उबेलैदेखि राजनीतिमा पनि महिलाहरू पुरुषसरह नै अब्बल छन् भन्ने स्थापित गरेका थिए ।

यति लामो र विशिष्ट योगदान रहेको इतिहास अनदेखा गर्दै, उही पितृसत्ता पछ्याउँदै आजका मितिसम्म पनि महिलालाई राजनीतिक उपस्थिति र सहभागितामा उपेक्षा गरिन्छ । उपेक्षा मात्रै नभई अनेक लाञ्छना, खिसिट्युरी गर्दै राजनीतिमा संलग्न भएकामा हीनताबोध पनि गराइन्छ ।

महिलाहरू राजनीतिमा सहजै स्वीकार्य नहुनुको कुनै एउटै मात्र कारण छैन । जटिल सामाजिक–सांस्कृतिक संरचना, आर्थिक अवरोधहरूको कारण पनि हो, महिला राजनीतिमा स्वीकार्य नहुनुको । विश्वव्यापी रूपमै राजनीतिमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व कम छ । गहिरोसँग जरो गाडेका लैंगिक मूल्य मान्यता, पितृसत्तात्मक समाज, परम्परागत अवधारणा, धार्मिक मूल्य र मान्यता साथै नेतृत्व र निर्णय लिने कामलाई पुरुषसँग जोड्ने विश्वास र चलनले नै महिलाको राजनीतिक नेतृत्व छायामा परेको छ ।

हाम्रा सामाजिक मूल्य मान्यताले महिलाहरूको काम गर्ने या सहभागी हुने क्षेत्र स्थायी रूपमै तोकिदिएको छ । त्यो हो– हेरचाहको काम । धेरै देशमा लगभग एक चौथाइ जनमानसको विश्वास छ– पुरुषहरू नै राम्रो राजनीतिक नेता हुन सक्छन् । हाम्रै देश नेपालमा २००७ को क्रान्ति, २०४६ अनि ‘जनयुद्ध’ ताका पनि महिलाले आफ्ना दुधे बच्चालाई पिठ्यूँमा बोकेरै क्रान्तिमा होमिएको या जनसंगठन विस्तार गरेको इतिहास छिट्टै बिर्सिदिन्छ यो पितृसत्तात्मक समाज ।

पुरुषप्रधान दलीय संरचनाकै कारण पनि महिलाहरू राजनीतिक नेतृत्व र संलग्नतामा पछाडि पारिएका छन् । दोहोरो कार्यबोझ र सहयोगको अभावमा पनि महिलालाई राजनीतिक अभियानमा सहभागी हुन कठिनाइ छ । प्रकृतिप्रदत्त र समाजले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्दागर्दै राजनीतिजस्तो जिम्मेवार क्षेत्रमा गएर महिला मुद्दाबारे नीति बनाउन र बहस गर्न पछाडि परिरहेका हुन्छन् महिलाहरू । हिंसा, उत्पीडन, अनलाइन, अफलाइन दुर्व्यवहार, यौनजन्य आशयका गाली र अपशब्द झेल्नुपर्छ भनेर पनि महिला राजनीतिमा निरुत्साहित हुने गरेको पाइन्छ । र, अहिलेसम्मै महिला रोजगारी, आर्थिक स्वायत्तता महिलाको पकडमा नहुँदा पनि राजनीतिमा महिलाको सहभागितामा उदासीनता छ । यी विभिन्न व्यवधानका बाबजुद महिलाले राजनीतिक नेतृत्व लिन चासो देखाउँदै उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्नु आशालाग्दो पक्ष हो ।