अबको चुनावी सुरक्षा भौतिक मतपेटीको घैराबाट बाहिर निस्केर मतदाताको ‘कोग्निटिभ स्पेस’ सम्म पुग्नुपर्छ। यदि हामीले हाम्रा मतदाताको मस्तिष्कलाई ‘ह्याक’हुनबाट जोगाउन सकेनौं भने भोलिको सत्ता जनताले होइन, अदृश्य अल्गोरिदमले छान्ने निश्चित छ।
What you should know
२१ फागुनमा हुने निर्वाचन नेपालका लागि केवल राजनीतिक दलहरूको शक्ति परीक्षण मात्र नभई ‘डिजिटल सार्वभौमिकता’ र लोकतन्त्रको विश्वसनीयताको असली परीक्षा पनि हुनेछ । डिजिटल युगमा अब निर्वाचनमा धाँधली गर्न मतदान केन्द्रमा लाठी र खुकुरी बोकेर जानु पर्दैन ।
पशुपति राय
विश्वका शीर्ष अनुसन्धान संस्थाहरूको निष्कर्षलाई मान्ने हो भने यस वर्षको सबैभन्दा ठूलो चुनौती ‘ब्यालेट बक्स’ मा होइन, मतदाताको ‘मस्तिष्क’ मा हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा यसलाई ‘ह्याकिङ द भोटर’ वा ‘कोग्निटिभ ह्याकिङ’ भनिन्छ, जहाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर मतदाताको निर्णय क्षमतालाई नै कब्जा गर्ने गरिन्छ ।
मेसिन होइन, मानसिकताको ‘अल्गोरिदम’ मा प्रहार
विगतमा निर्वाचन ह्याक गर्नु भनेको कम्प्युटर वा नतिजा व्यवस्थापन प्रणालीमा अनधिकृत प्रवेश गर्नु भन्ने बुझिन्थ्यो । तर, एलेन ट्युरिङ इन्स्टिच्युट (२०२४–२५) को पछिल्लो प्रतिवेदनले एउटा डरलाग्दो चित्र उजागर गरेको छ । उक्त शोधले अबको युद्ध ‘हार्डवेयर’ मा होइन, मानिसको सोच्ने क्षमतामा केन्द्रित हुने दाबी गरेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि २०८२ भदौको ‘डिजिटल लकडाउन’ पछि युवा पुस्ता डिस्कर्ड र टेलिग्रामजस्ता ‘इन्क्रिप्टेड’ माध्यममा सरेको प्रस्ट देखिन्छ । यस्ता ‘बन्द समूह’ भित्र प्रवाह हुने सूचनालाई नियमन गर्न राज्य संयन्त्र लगभग निष्प्रभावी हुन्छ । यस्ता प्लाटफर्महरूले मतदातालाई थाहै नपाई ‘साइकोलोजिकल कन्डिसनिङ’ मा पार्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ । एउटै प्रकारको भ्रामक सन्देश पटक–पटक देखाएर मानिसको व्यवहारलाई निश्चित ढाँचामा ढाल्ने यो प्रक्रिया डिजिटल युगको अदृश्य हतियार हो ।
टिकटक रिपोर्ट २०२६ : तथ्यांकभित्रको डरलाग्दो सत्य
नेपालमा सामाजिक सञ्जालको राजनीतिक प्रभाव कति छ भन्ने कुरा टिकटकको पछिल्लो पारदर्शी प्रतिवेदनले छर्लङ्ग पारेको छ । सन् २०२५ को अन्तिम तीन महिनामा मात्रै नेपालसँग सम्बन्धित करिब २८ लाख भिडियोहरू हटाइएका छन् । तीमध्ये ३२.९ प्रतिशत सामग्रीहरू त सिधै ‘मिथ्या सूचना’ को श्रेणीमा थिए ।
प्रतिवेदनको सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष, हटाइएका सामग्रीमध्ये ३४.४ प्रतिशत भिडियोहरू एआईद्वारा निर्मित वा परिमार्जित ‘सिन्थेटिक मिडिया’ थिए । यी तथ्यांकले आगामी निर्वाचनमा मतदातालाई भ्रमित पार्न संगठित रूपमा ‘भिडियो कन्टेन्ट’ को बाढी ल्याउने तयारी भइरहेकोतर्फ इंगित गर्दछ ।
‘हाइपर–लोकल’ डिपफेक र भाषिक चुनौती
डार्टमाउथ रिसर्च (नोभेम्बर २०२५) को प्रतिवेदनले जेनेरेटिभ एआईले मानिसको सर्वेक्षण प्रतिक्रियालाई ९९ प्रतिशत शुद्धताका साथ नक्कल गर्न सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ । नेपालमा यसको प्रभाव अझ गहिरो छ । हाम्रो भाषिक विविधतालाई हतियार बनाएर स्थानीय भाषाहरू (मैथिली, भोजपुरी, नेवारी आदि) मा बनाइएका नक्कली अडियो र भिडियोहरूले ग्रामीण क्षेत्रका मतदातालाई सजिलै भ्रममा पार्न सक्छन् । डिजिटल साक्षरताको अभावमा वास्तविक र नक्कली सामग्री छुट्याउन नसक्दा यसले चुनावी नतिजालाई नै अप्रत्याशित रूपमा मोडिदिन सक्ने खतरालाई नकार्न सकिँदैन ।
अवैध चुनावी अर्थतन्त्र र भर्चुअल एसेटको चुनौती
नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘रणनीतिक विश्लेषण प्रतिवेदन–२०२५’ अनुसार नेपालमा २१ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका युवाहरूमा भर्चुअल एसेटको प्रयोग बढ्दो छ । निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालको खर्चमा सीमा त तोकेको छ, तर क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत गरिने ‘स्याडो बुस्टिङ’ लाई ट्र्याक गर्ने संयन्त्र अझै कमजोर छ । यसले विदेशी वा अवैध लगानीलाई छद्म रूपमा चुनावमा भित्र्याउने जोखिम बढाएको छ ।
सुरक्षा रणनीति : इमनिटर (प्लस) देखि ॅसीटूपीए’ सम्म
निर्वाचन आयोगले यूएनडीपीसँगको सहकार्यमा इमनिटर (प्लस) जस्ता एआई आधारित उपकरण प्रयोगमा ल्याएको छ । यो प्रविधि लिबिया, जोर्डन, लेबनान र ट्युनिसियाजस्ता देशहरूमा सफल भइसकेको छ । यसले सार्वजनिक प्लाटफर्ममा घृणास्पद अभिव्यक्ति पहिचान त गर्छ, तर
इन्क्रिप्टेड समूहहरूको निगरानीका लागि यो अझै पर्याप्त देखिँदैन ।
त्यसैले अब निर्वाचन आयोगले ‘सीटूपीए’ (कोअलिसन फर कन्टेन प्रोभिन्यान्स एन्ड अथेन्टिसिटी) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अपनाउनु अनिवार्य भएको छ । यो प्रविधिले सबै आधिकारिक चुनावी विज्ञापनमा ‘डिजिटल प्रमाणित छाप’ सुनिश्चित गर्दछ । मतदाताले एक क्लिकमै भिडियो वास्तविक हो वा ‘डिपफेक’ हो भनेर छुट्याउन सक्छन् । यो प्रविधिले नक्कली सामग्रीलाई ‘होलमार्कबिनाको सुन’ जस्तै बनाइदिन्छ ।
डिजिटल इनोकुलेसन : भ्रमविरुद्धको ‘खोप’
अन्ततः, प्रविधि जतिसुकै बलियो भए पनि मानिसको सचेतना नै अन्तिम रक्षाकवच हो । यसलाई ‘डिजिटल इनोकुलेसन’ भनिन्छ । जसरी शरीरलाई भाइरसबाट जोगाउन खोप लगाइन्छ, त्यसरी नै मतदातालाई सम्भावित झूटो सूचनाको सम्पर्कमा आउनुअघि नै त्यसको प्रविधि र नियतबारे सचेत गराउनु आवश्यक हुन्छ । गुगलको जेगस र क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयले जर्मनी र पोल्यान्डमा सफल परीक्षण गरेझैं, मतदातालाई एआईले कसरी भ्रम सिर्जना गर्छ भन्ने कुराको ‘सानो डोज’ दिएर उनीहरूमा आलोचनात्मक चेतको विकास गर्न सकिन्छ ।
निष्कर्षमा, आगामी निर्वाचन नेपालको
लोकतन्त्रका लागि एक ऐतिहासिक ‘डिजिटल अग्निपरीक्षा’ हुनेमा कुनै शंका छैन । अबको चुनावी सुरक्षा भौतिक मतपेटीको घेराबाट बाहिर निस्केर मतदाताको ‘कोग्निटिभ स्पेस’ (संज्ञानात्मक क्षेत्र) सम्म पुग्नुपर्छ । यदि हामीले हाम्रा मतदाताको मस्तिष्कलाई ‘ह्याक’ हुनबाट जोगाउन सकेनौं भने, भोलिको सत्ता जनताले होइन, अदृश्य अल्गोरिदमले छान्ने निश्चित छ । (राय नेपाल प्रहरीबाट अवकाशप्राप्त प्रहरी उपरीक्षक हुन् । उनीसँग साइबर अपराध अनुसन्धान र साइबर सुरक्षा क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा धेरै काम गरेको अनुभव छ ।)
