कानुनी रूपमा राष्ट्र बैंक अहिले पनि स्वायत्त निकाय नै हो । तर, व्यवहारमा कहिल्यै स्वायत्त हुन सकेन । वित्त नीति (बजेट) र मौद्रिक नीति मुलुकका मुख्य दुई नीति हुन् । यी दुई नीतिबीच प्रभावकारी समन्वयमार्फत मात्र मुलुकमा समृद्धि सम्भव हुन्छ ।
What you should know
काठमाडौँ — नेपालको केन्द्रीय बैंक स्थापनाको करिब सात दशकपछि पनि त्यसको स्वायत्ततामा बहस चलिरहेको छ । बैंकहरूको बैंक, सरकारको आर्थिक सल्लाहकार, मौद्रिक नीतिको निर्माणकर्ता एवं सञ्चालकलगायत महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेको राष्ट्र बैंक स्थापनादेखि नै स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्ने हो ।
विडम्बना, राष्ट्र बैंकले त्यस्तो अवसर कहिल्यै पाएन । यही कारण अहिले पनि यसको स्वायत्तताको बहस चलिरहेको छ । सरकारले राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त र नियमन तथा सुपरिभिजनमा थप शक्तिशाली बनाउने उद्देश्यसहित अहिले फेरि राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ऐनको संशोधन विधेयकमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाउने, नियामकीय रूपमा सबै पक्षबाट राष्ट्र बैंकका कामकारबाही प्रभावकारी बनाउनेलगायत व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । अब यो विषयमा टुंगोमा पुग्न सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्छ ।
कानुनी रूपमा राष्ट्र बैंक अहिले पनि स्वायत्त निकाय नै हो । तर, व्यवहारमा कहिल्यै स्वायत्त हुन सकेन । वित्त नीति (बजेट) र मौद्रिक नीति मुलुकका मुख्य दुई नीति हुन् । यी दुई नीतिबीच प्रभावकारी समन्वयमार्फत मात्र मुलुकमा समृद्धि सम्भव हुन्छ । यसकारण वित्त नीति सञ्चालक अर्थ मन्त्रालय र मौद्रिक नीति सञ्चालक राष्ट्र बैंकबीच बलियो र प्रभावकारी समन्वय अत्यावश्यक छ । तर नेपालको सन्दर्भमा बेला–बेलामा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच अधिकांश समय राम्रो सम्बन्ध कायम हुन सकेको छैन । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच शीतयुद्धलाई लिन सकिन्छ । यही कारण शर्माकै प्रस्तावमा तत्कालीन सरकारले पूर्वगभर्नर अधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्यो ।
तथापि सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएपछि गभर्नर अधिकारीले पाँचवर्षे कार्यकाल नै पूरा गरे । उनीहरूबीचको यो द्वन्द्वले अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्न सकेन । त्यतिबेला सरकारका कतिपय काम राष्ट्र बैंकले अघि नबढाएको र अर्थ मन्त्रालयले पनि राष्ट्र बैंकले अघि बढाएका कामलाई प्राथमिकता दिएन । मुलुक अप्ठ्यारोमा रहेका बेला अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले आपसमा प्रभावकारी समन्वय नगर्दा अर्थतन्त्र झनै खराब अवस्थामा पुग्यो । अहिलेसम्म पनि अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसक्नुको कारणका रूपमा त्यतिबेला राम्रो काम हुन नसक्नुलाई लिने गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा सरकारले नियुक्त गर्ने सञ्चालक आ–आफ्नो क्षेत्रका विज्ञ र स्वतन्त्र हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक बन्न अर्थ मन्त्रालयको सचिवबाहेक नेपाल सरकार र सार्वजनिक प्रतिष्ठानका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई रोक लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ । गभर्नर र डेपुटी गभर्नरबाहेकका सञ्चालकको हकमा बैंकमा कार्यरत कर्मचारी अवकाश भएको अवधि तीन वर्ष पूरा नभएसम्म सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले साधारण जगेडा कोष स्थापना गर्ने र त्यस्तो कोषको रकम बैंकको खुद नोक्सानी बेहोर्न र पुँजी वृद्धि गर्न प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ । ऐन संशोधनमार्फत राष्ट्र बैंकको लगानी रहेको वित्तीय उपकरण, विदेशी मुद्रा, सुन र अन्य सम्पत्तिमा हुने पुनर्मूल्यांकन नाफा वा नोक्सानीको लेखांकन गर्न पुनर्मूल्यांकन जगेडा कोष स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, वित्तीय प्रणाली सुदृढीकरण र समग्र वित्तीय क्षेत्रको विकासका लागि कुल मौद्रिक दायित्वको पाँच प्रतिशतमा नबढ्ने गरी वित्तीय विकास कोषको स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सरकारले राष्ट्र बैंक ऐनमै डिजिटल बैंक, डिजिटल मुद्रा र वित्तीय होल्डिङ कम्पनीलाई परिभाषित गर्न प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले बजेटमार्फत डिजिटल बैंकको इजाजत दिने विषय समावेश गरेको भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा डिजिटल बैंकको व्यवस्था नभएकाले यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।
राष्ट्र बैंकको काम, कर्तव्य र अधिकारमा बैंकिङ तथा वित्तीय सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीमा सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने, समष्टिगत विवेकशील (म्याक्रोप्रुडेन्सियल) नियामकका रूपमा कार्य गर्ने र प्रचलित कानुनबमोजिम समस्याग्रस्त बैंक वा वित्तीय संस्थालाई नियन्त्रणमा लिने वा ‘रिजोलुसन’ गर्नेजस्ता प्रस्ताव विधेयकमा छन् । यी व्यवस्थामा राष्ट्र बैंक थप स्वायत्त हुनैपर्छ ।
हाल गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नरद्वय सरकारले नियुक्त गर्ने, राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिव पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । सत्तासीन दलको सदस्य वा निकट नभएको व्यक्ति गभर्नर र डेपुटी गभर्नर बन्न असम्भवजस्तै छ । बाँकी तीन जना सञ्चालक पनि सरकारले नियुक्त गर्छ । यसरी नियुक्त हुने सञ्चालकको योग्यता र क्षमतामा जहिल्यै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । राष्ट्र बैंक स्वायत्त बन्न नसक्नुको अर्को कारण यो पनि हो । हाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा सरकारले नियुक्त गरेको तीन जना सञ्चालकमध्ये एक जना राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर र दुई जना पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।
तर विद्यमान ऐनले सरकारले नियुक्त गर्ने सञ्चालक फरक–फरक क्षेत्रमा ज्ञान र अनुभव हासिल गरेर ख्याति कमाएका व्यक्ति हुनुपर्ने भन्ने हो । तर, शक्ति र पहुँचका आडमा जस्ता व्यक्ति पनि नियुक्त हुने गरेका छन् । यी दृष्टान्तका आधारमा ऐनमा मात्र राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त बनाएर हुँदैन । गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरू सबैको नियुक्तिमा सरकारले हाम्रा मान्छे छोडेर राम्रा मान्छेलाई नियुक्त गर्नुपर्ने थिति बसाल्नुपर्छ । किनकि राष्ट्र बैंक आफन्त वा कार्यकर्तालाई जागिर लगाउने संस्था होइन । मुलुक सञ्चालनमा राष्ट्र बैंकको भूमिमा अहम् हुने भएकाले सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।
नियुक्ति प्रक्रियामै राजनीतिक प्रभाव रहेमा ऐनमा ‘स्वायत्तता’ भएर मात्र केही काम छैन । राष्ट्र बैंकको पहिलो उद्देश्य मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हो । तर, आफ्नो राजनीतिका लागि सरकारले लोकप्रिय निर्णय गर्न, कर्जा विस्तार बढाउन, ब्याजदर घटाउनलगायतमा दबाब दिन सक्छ । यस्ता नीतिले दीर्घकालमा मूल्य अस्थिरता, मुद्रा अवमूल्यन, वित्तीय जोखिमलगायत संकट निम्त्याउन सक्छ ।
यस्तो बेला हो, राष्ट्र बैंक स्वायत्त चाहिने । यदि सरकारको दबाब मानेर गभर्नर वा राष्ट्र बैंकले काम गर्न थाल्यो भने मुलुक अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ । त्यस्तो बेला राष्ट्र बैंकले मुलुक र नागरिकका लागि के ठीक, के बेठीक भन्ने कुरा सरकारलाई बुझाएर सोहीअनुसारको नीतिगत व्यवस्थाका लागि सुझाव दिन सक्नुपर्छ । किनकि राष्ट्र बैंक सरकारको मर्यादापालक मात्र नभएर आर्थिक सल्लाहकार पनि हो । यसरी राष्ट्र बैंकलाई आफ्नो हैसियतमै रहन दिनका लागि स्वायत्तता चाहिएको हो ।
