मतदानको दिन नजिकिँदै गर्दा यसप्रतिको उत्साह जति उच्च हुन्छ, कैयौं निर्वाचन क्षेत्रमा भयरहित वातावरणमा मतदान होला कि नहोला भन्ने संशय पनि उति नै उच्च हुन्छ । मतदानका लागि १० दिन मात्रै बाँकी रहेको समयमा दलहरूबीचको सामाजिक सञ्जालको ‘भर्चुअल’ मञ्चमा तीव्र कटाक्ष छ ।

कतिपय ठाउँमा भौतिक रूपमै पनि एकअर्काका प्रतिवाद भएको पाइन्छ । भयरहित वातावरणमा मतदाताले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्दै दिएको मतले मात्रै निर्वाचनको ओज राख्न सक्छ, लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउन सक्छ । त्यस किसिमको वातावरण बनाउनका लागि सरकार, सुरक्षा निकाय, सबै राजनीतिक दलहरू, उम्मेदवार, कार्यकर्ता तथा समर्थक सचेत बन्नुपर्छ ।

जितको अनुभूतिले बढाउने अहंकार वा हारको आशंकाले सिर्जना गर्ने उत्तेजनाबाट बहकिएर निर्वाचनलाई बिथोल्ने वा सुरक्षा जटिलतामा होम्ने भूल कसैले गर्नु हुँदैन । यस्तो गर्नु राजनीतिक संस्कारको परिचय होइन । जनताको विवेकमाथिको पनि अविश्वास हो ।

निर्वाचनमा दल तथा उम्मेदवारले आफ्नो एजेन्डा लिएर जनतामाझ जाने हो । आफ्नो एजेन्डाको पक्षमा प्रचारप्रसार गर्ने हो । जनताको मन जितेर मतमा परिणत गर्ने हो । जनताले आफ्नो दलको एजेन्डा मन पराएनन् भने पुनर्विचार गर्ने हो । दलको छवि र सांगठनिक आधारलाई अझै जनतामुखी बनाउने हो । आगामी निर्वाचनमा बढीभन्दा बढी जनताको विश्वास जित्ने गरी मिहिनेत गर्ने हो ।

यस्तै स्वभावले नै निर्वाचनलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउनेछ । तर २१ फागुनको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा झन्डा जलाउने कामसमेत हुन थालेको छ । ८ फागुनमा दाङमा एमालेको झन्डा जलाइएपछि एमाले र रास्वपाबीच वादप्रतिवाद भइरहेको छ । यो चिन्ताको विषय हो । मञ्चहरूबाट पनि नेताहरूको अभिव्यक्ति अर्को पार्टीका नेतालाई ‘दानवीकरण’ गर्नेतर्फ केन्द्रित छ । जबकि, आफ्नो एजेन्डालाई सौम्य ढंगले राख्नु उनीहरूको कर्तव्य हो । तर शीर्ष नेताहरू नै प्रतिस्पर्धी पार्टीका नेतालाई तल नखसाली आफू माथि बढ्न सकिँदैन भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित देखिन्छन् । जसले गर्दा ‘निर्वाचन कोलाहल’ बढिरहेको छ ।

२३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनले नयाँ राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना गरेको छ । त्यसलाई विद्रोह र उपलब्धि ठान्ने पक्ष तथा विध्वंस र आपराधिक घटनाका रूपमा औंल्याउने पक्ष निर्वाचनमा होमिएका छन् । निर्वाचनको मूल एजेन्डा नै जेन–जी आन्दोलनप्रतिको बुझाइमा केन्द्रित भएजस्तो अनुभूति हुन्छ । निर्वाचनका आवरणमा घटेका र सम्भावित जोखिम औंल्याएका गतिविधि यही बुझाइको वरपर देखिन्छन् । त्यसैले उम्मेदवार तथा कार्यकर्ताबाट उत्तेजक र भड्काउ अभिव्यक्ति बढ्ने सम्भावना छ ।

जसले निर्वाचनको वातावरणलाई नै प्रभावित गर्न सक्छ । त्यसैले निर्वाचनलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, धाँधलीरहित र सर्वस्वीकार्य बनाउन सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलहरूलगायत सबै पक्षको उत्तिकै संयमपूर्ण भूमिका हुनुपर्छ । सुरक्षा संयन्त्रले भड्काउपूर्ण गतिविधिलाई बेलैमा आफ्नो पकडमा लिएर उपयुक्त शान्तिसुरक्षाको प्रबन्ध गराउनुपर्छ । यसो गरिनु सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट मात्रै होइन, निर्वाचनको विश्वसनीयता बढाउनका लागि पनि अपरिहार्य छ ।

निर्वाचनअघि मात्रै होइन, मतदान हुने दिनको सुरक्षा चुनौती पनि स्मरणीय छ । गत निर्वाचनमा दोलखा, बझाङ र बाजुरामा मतदानलाई असुरक्षित र व्यवधान खडा गरिएका घटना बाहिरिएका थिए । स्याङ्जामा मृतक व्यक्तिका नाममा समेत मत खसेको घटना सार्वजनिक भएको थियो । तर मतदानमा व्यवधान गर्ने र फर्जी मत खसाउनेमाथि निर्वाचन आयोग निर्मम हुन नसकेको र निर्वाचन सुरक्षामा खटिएका जनशक्तिले गम्भीर रूपमा जिम्मेवारी बहन पनि नगरेको देखियो ।

यस्ता घटना आसन्न निर्वाचनमा नदोहोरियोस् भनेर सम्बद्ध पक्षहरूले मनन गर्नैपर्छ । राज्यका स्थायी संयन्त्रहरू चरम दलीयकरण भएका छन् । त्यसबाट बाहिर उठेर सुरक्षा संयन्त्रहरूले विश्वासिलो कार्यसम्पादनको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । यति मात्र होइन, सामाजिक सद्भाव खलल पार्ने, धार्मिक दंगा भड्काउन सक्ने, प्रकारान्तरले निर्वाचनलाई नै बिथोल्न खोज्ने र त्यसको नाजायज लाभ अमुक पक्षले लिन सक्ने जोखिमप्रति सबै सजग हुनुपर्छ । निर्वाचनमा खटिने सुरक्षा संयन्त्रले निर्भयपूर्वक मतदानस्थलसम्म पुग्ने र मतदान गरेर फर्किने वातावरणको सुनिश्चितता गर्नैपर्छ ।

कहींकतै हुने निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका गतिविधि दण्डनीय भएनन् भने, कोही कारबाहीमा परेनन् भने अन्यत्र पनि त्यस्तै गतिविधिले प्रश्रय पाउँछन् । त्यसले निर्वाचनलाई नै गैरराजनीतिक र गैरलोकतान्त्रिक कार्यक्रममा रूपान्तरण गर्छ । त्यसैले निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र राजनीतिक दलहरू सबैले निर्वाचनको वातावरणलाई सहज बनाउनका लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ ।