एक जना पुराना आइरिस नाटककार एवं राजनीतिक चिन्तक जर्ज बर्नार्ड शाले भनेका थिए, ‘चुनावमा मतदाताहरू मुक्तिदाता छान्दैनन्, जनप्रतिनिधि छान्छन् ।’ तर, हमेसा ‘नायक’ खोजी बस्ने नेपाली मतदाताको रुचि सायद अलि भिन्न छ ।

यिनलाई आज पनि को असली जनप्रतिनिधि हो र को ‘मुक्तिदाता’ को आवरणमा आएको पात्र हो, खुट्याउन मुस्किल पर्ने गर्छ । तीन वर्षअघि २०७९ को चुनावमा मतदाताहरू बेग्लै निराशिएको मनोविज्ञानमा थिए । तिनको चुनौती थियो, खराबहरूमध्ये तुलनात्मक कम खराब रोज्ने ? यस पटक चुनौती अरू थपिएको छ, असली जनप्रतिनिधि रोज्ने कि मसिहा खोज्ने ? 

आकस्मिक आइपरेको चुनाव, २०८२ दैलोमै आइपुगेको छ । यसबीच कुनै आकस्मिक अनिष्ट नभए अबको दस दिनमा चुनाव छ । तापमानसँगै चुनावी सरगर्मी बढ्दै जाँदा मिठा–मिठा सपनाका पोका लिएर मसिहा र मुक्तिदाताको भेषमा अनेक दलका थरी–थरी उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । देशमा विकास र समृद्धि ल्याउने अनि देश बदल्ने रुमानी वाचा सबैले गरेका छन् । 

चुनावी घोषणापत्रमार्फत मुख्य प्रतिस्पर्धी दलहरूले सार्वजनिक गरेका कतिपय प्रतिबद्धताहरू राजनीतिक इच्छाशक्ति हुँदा पूरा गर्न सक्ने खालका पनि छन् भने कैयौं वाचा मतदाता लोभ्याउने नियतबाट निर्देशित छन् । संकल्प, प्रतिज्ञा, वाचा वा प्रतिबद्धता जे भनिए पनि दलहरूका घोषणापत्र सारमा अति महत्त्वाकांक्षी र लोकरिझ्याइँ प्रेरित छन् । 

मुख्य प्रतिस्पर्धी दलका घोषणापत्रहरू कस्ता छन् ? संक्षिप्तमा सरसर्ती हेरौं । 

विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व फेरेर चुनावी मोर्चामा होमिएको ऐतिहासिक राजनीतिक पृष्ठभूमि भएको पार्टी नेपाली कांग्रेसले दुई सय पृष्ठको प्रतिज्ञापत्रमार्फत देश विकासको रोडम्याप अघि सारेको छ । कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वको मतदातासँग जिकिर छ, ‘हामी बदलिएर आयौं, अब देश बदल्न कांग्रेसलाई मत दिनुहोस् ।’ 

उसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, संस्थागत सुधार र डिजिटल सुशासनलाई प्रतिज्ञापत्रको केन्द्रमा राखेको छ । दलतन्त्र/नेतातन्त्रलाई निरुत्साहित गर्दै उसले प्रतिज्ञापत्रमा दलीय नियुक्तिको अन्त्य गर्ने र संवैधानिक संस्थाहरूको सुदृढीकरणमा जोड दिने बताएको छ । रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, कार्यकारी पदको कार्यकाल सीमा, मन्त्रालयको संख्या कटौती अनि निर्वाचन प्रणाली सुधारका मुद्दालाई प्रधानता दिएको छ । निःशुल्क स्वास्थ्यमा विशेष जोड दिएको छ । सभापति गगन थापाले आश्वासन बाँडेका छन्, ‘कांग्रेसको सरकार बनेपछि अस्पताल गएर नागरिकले खल्तीबाट एक रुपैयाँ तिर्न नपर्ने बनाउँछौं ।’ 

नेकपा एमाले विगतका चुनावको तुलनामा अलि बढी नै रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । आफ्नो संगठित आधार मजबुत भएको ठान्ने एमालेको मतदातासँग प्रत्यक्ष संवाद तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखिएको छ । तथापि उसले यो चुनावमा पनि यसअघि झैं राष्ट्रिय स्वाधीनता, राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धिलाई मूल मुद्दा बनाएको छ । 

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शासनसत्ताका बागडोरमा रहँदासम्म भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘जिरो टोलरेन्स’को मुद्दा छोडेनन् तर, मुलुकले सुशासनको सास कहिल्यै फेरेन । अहिले पनि उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, उच्च आर्थिक वृद्धिदर, पूर्वाधार विकास र गरिबी हटाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू प्रतिबद्धतापत्रमा समेटेका छन् । युवालाई निःशुल्क इन्टरनेट डाटा, विद्यार्थीलाई निर्ब्याजी ऋण, सामाजिक सुरक्षा विस्तार, डिजिटल पूर्वाधार, प्रविधिमैत्री निगरानी, आधुनिक कृषि आदि प्रतिबद्धता अघि सार्दै ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारा दोहोर्‍याएका छन् । 

विभिन्न कम्युनिस्ट घटक मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ओली जति रक्षात्मक त छैनन्, तर ‘एसर्टिभ’ पनि देखिन्नन् । उनी आफ्नो पार्टीलाई नयाँ भन्दै छन् र संघीय गणतन्त्रको परिवर्तनका वाहकका रूपमा आफूलाई उभ्याउँदै मत माग्दै छन् । सत्ता अनुभव र परिवर्तनको वाहकको दुहाइ दिँदै सन्तुलन खोज्ने प्रयत्नमा जुटेका प्रचण्ड पुराना मतदाता जोगाउन र नयाँलाई विश्वास दिलाउने दोहोरो दबाबमा छन् । त्यसका लागि उनले प्रतिबद्धतापत्रमा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र संघीय संरचनामा संशोधनको प्रस्ताव अघि सार्दै उच्च आर्थिक वृद्धिदर, गरिबी दस प्रतिशत घटाउने, रोजगारी बढाउने लगायतका थुप्रै महत्त्वाकांक्षी घोषणाहरू सार्वजनिक गरेका छन् । 

२०७९ को निर्वाचनबाट चौथो ठूलो राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को आकर्षण र आत्मविश्वास दुवै बढेको छ । उसको दाबी छ, ‘पुराना दल परीक्षण भएर असफल भइसके । यस पटक परीक्षण हुने पालो हाम्रो हो ।’ मतदातासामु रास्वपाले राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक सबैखाले सुधारका सय बुँदे वाचापत्र सार्दै वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्थिर सरकार बनाउने गरी बहुमत दिन आग्रह गरेको छ । उसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, गैरदलीय स्थानीय सरकार, २०४६ यताका सार्वजनिक पदमा बसेकाको सम्पत्ति छानबिनलगायत सुशासनको मुद्दालाई प्रधानता दिएको छ । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) चाहिँ पूर्णरूपमा चुनावमा होमिन नसकेर दोधारमा भएजस्तो भान हुन्छ । चुनावअघि नै राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नुपर्ने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको मुद्दा बोक्ने कि चुनावबाट फेरि संसद्मा आफ्नो उपस्थिति खोज्ने ? यो पार्टी दोमनमा छ । 

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले फागुन ६ गते प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा एउटा शुभकामना सन्देश दिँदै नवीन राष्ट्रिय सहमति गरेर मात्रै निर्वाचनमा जान आग्रह गरेपछि राप्रपा धर्मसंकटमा पर्‍यो । उसले लगत्तै चुनावअघि राजनीतिक सहमति खोज्न दबाब दिने उद्देश्यले सडक प्रदर्शन गर्‍यो । तथापि, मुलुक निर्वाचनमा होमिइसकेको छ र राप्रपाले पनि घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेको छ । घोषणापत्रमा उसले भन्दै आएको राजसंस्था अभिभावकीय भूमिका, हिन्दु राष्ट्र र प्रदेश खारेजीलाई पुनः मूल मुद्दाकै रूपमा अघि सारेको छ । त्यस्तै सम्पत्ति छानबिनका लागि नागरिक आयोगको गठन, उच्च आर्थिक वृद्धिदर, निःशुल्क शिक्षा/स्वास्थ्य, गैरदलीय स्थानीय तह, पूर्वाधार विकास लगायतका विषयलाई घोषणापत्रमा समेटिएको छ । 

त्यस्तै मधेशकेन्द्रित दलहरूले समानुपातिक संसद्, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पहिचानसहितको संघीय पुनःसंरचनामा जोड दिएका छन् । नयाँ वैकल्पिक दलका रूपमा चुनावी मोर्चामा उभिएको श्रम संस्कृति पार्टीले श्रम संस्कृतिको अनिवार्य प्रवर्द्धनका कुरा गरेको छ भने उज्याले नेपालले संरचनागत सुधार र सुशासनको कुरामा जोड दिएको छ । 

सारमा दलहरूले घोषणा गरेका वाचाहरूमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर, लाखौंलाई रोजगारी दिने लगायतका कुरा महत्त्वाकांक्षी लाग्छन् भने निःशुल्क स्वास्थ्य/शिक्षा, ऋण सुविधा आदि मतदाता लोभ्याउने उद्देश्यबाट प्रभावित छन् । शासकीय वा निर्वाचन प्रणालीलाई दोष दिए पनि नेतृत्वको योग्यता र कार्यशैलीमाथि घोषणापत्रहरूमा गम्भीर आत्मसमीक्षा पाइँदैन । 

के मतदाताले मतदानको मुख्य आधार घोषणापत्रलाई बनाउलान् ? घोषणापत्रहरूमा भन्दा नागरिक वृत्तमा चुनावमा कसको पल्ला भारी होला ? को जित्ला, को हार्ला ? भन्ने प्रश्नमा अधिक चासो छ । सामाजिक सञ्जालदेखि चिया पसलसम्म जित–हारका अनेक अनुमानहरू भइराखेका छन् । मतदाताको मनोविज्ञानलाई प्रभावित गर्ने नियतबाट मिडिया ‘डिस्कोर्स’हरू पनि गरिएका छन् । अर्थात् मतदाताको विवेकको परीक्षाको घडी नजिकिँदै गएको छ । 

अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले भनेथे, ‘मतपत्र गोलीभन्दा शक्तिशाली हुन्छ ।’ अब अनुमान गरौं, त्यो मतपत्रमा मतदान गर्ने मतदातासँग कति शक्ति होला ? नेपाली मतदातासामु आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्दै फेरि एकचोटि त्यो शक्तिअभ्यास गर्ने अवसर आएको छ । 

यो चुनावमा नेपाली मतदाताको विवेकको परीक्षा मुख्यतः दुईवटा प्रश्नमा तिनको भूमिका के हुन्छ भन्नेबाट हुनेछ । 

पहिलो, नयाँ कि पुरानो ? यतिबेला यो प्रश्न जोडतोडले उठेको छ । सामाजिक सञ्जाल र मिडिया रिपोर्टहरूका आधारमा नयाँ र वैकल्पिक पार्टीको पक्षमा धेरै मतदाता रहेको भाष्य बनेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, उज्यालो नेपाल पार्टी लगायतका दल र थुप्रै उम्मेदवारले आफूलाई नयाँ र वैकल्पिक पार्टी भनेका छन् । यीमध्ये पनि रास्वपाको पक्षमा जनलहर भएको दाबी यत्रतत्र सुनिन्छ । मतदाताको भूमिका यहींनेर हुनेछ । के सबै नयाँ भनेका सक्षम र योग्य हुन् ? पुरान सबै अक्षम र अयोग्य हुन् ? योग्यताको मापदण्ड नयाँ अनुहार मात्रै हो त ? निश्चय पनि लामो समय सत्तामा बसेका पुराना दल र कतिपय नेताप्रति नागरिक वृत्त असन्तुष्ट छ । तर, आक्रोश र असन्तुष्टि मात्रै नयाँ छनोटको आधार बन्न सक्छ कि सक्दैन ? कतै नयाँहरू झन् छिटै पुरानाका हविगतमा पुग्ने हुन् कि ? कतै ती निराशाको जमिनमा अवसरवादको खेती त गर्दै छैनन् ? मतदाताले मतदान गर्नुपूर्व यी प्रश्नको वस्तुगत निरूपण गर्दै आफ्नो विवेकको बिर्को खोल्नुपर्ने छ । 

दोस्रो, यथास्थितिवाद कि परिवर्तन ? नयाँ र पुरानोको भाष्यकै पूरक प्रश्न हो यो । तर, यहाँनेर थप प्रश्न पनि उठ्छ, को परिवर्तनकारी अनि को यथास्थितिवादी ? कुनै बेला परिवर्तनकारी शक्ति भनेर चिनिएका कम्युनिस्टहरू लामो समय सत्तासीन हुँदा, आन्तरिक लोकतन्त्रका हिसाबले कमजोर हुँदै जादा, नयाँ पुस्तासँगको तिनको संवादहीनता बढ्दै जाँदा अनि सुशासनको मुद्दामा चुक्दा ती पुराना र यथास्थितिवादी कहलिएका छन् । रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू यो चुनावमा थप कमजोर हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमानहरू भइराखेका छन् । तर के साँच्चै कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिबद्ध मतदाता यो राजनीतिक विचारप्रति यो चुनावमा आफ्नो अस्वीकृति जाहेर गर्दै छन् ? वा कम्युनिस्ट पार्टीका नेतृत्वले गरेको असफल अभ्यासमाथि आक्रोश व्यक्त गर्दै छन् ? यी प्रश्नको जवाफ पनि अब मतदाताको विवेकले निर्धारण गर्नेछ । 

अनि के कांग्रेस पनि यथास्थितिवादी नै हो त ? कांग्रेसले जड बनेर बसेको नेतृत्वमाथि विद्रोह गरेर पार्टीमा जुनस्तरको रूपान्तरण गर्‍यो ? के कांग्रेस परिवर्तनकामी होइन ? आम मतदातासामु उठेको यो अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । एकातिर समाजमा व्याप्त असन्तोष र आक्रोशको जमिनमा रास्वपा उदाएको छ । जो आफूलाई परिवर्तनकारी शक्ति भन्छ । अर्कोतिर पार्टीभित्र विद्रोह गरेर नयाँ राजनीतिक संस्कार र भाष्य निर्माण गर्दै गरेको कांग्रेस छ । आफूलाई परिवर्तनका पक्षधर दाबी गर्ने यी दुई दलबीच कसले आगामी राजनीतिक दिशानिर्देश गर्न सक्ला ? वा गर्नुपर्छ ? मतदाताबीच यो प्रश्न पनि उठेको छ । 

अझ प्रतीकात्मक रूपमा कांग्रेस सभापति गगन थापा कि रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाह परिवर्तनका प्रतीक हुन् ? भनेर तुलना गर्दै बहसहरू पनि भएका छन् । यी दुवै पार्टीले थापा र शाहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेका छन् । त्यसो त एमालेले अघि सारेका अध्यक्ष ओलीसँग शाह भिड्दै छन् । झापा क्षेत्र नम्बर–५ यो निर्वाचनको मुख्य ‘इपिसेन्टर’ पनि हो । चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका ओलीसँग निवर्तमान मेयर शाहले चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने उद्घोष गरेसँगै यो क्षेत्रले राष्ट्रिय ध्यान खिचेको हो । 

चुनावमा बालेनले ओलीलाई पछार्लान् ? वा ओलीले आफ्नो किल्ला सुरक्षित राख्छ सक्लान् ? आम नागरिकवृत्तमा यो प्रश्नमा चासो नभएको होइन । यद्यपि, यो चुनावको केन्द्रीय प्रश्न हो, परिवर्तनको आकांक्षालाई कसले सम्बोधन गर्ला ? र, परिवर्तन आकांक्षा सम्बोधन गर्ने आशाका दुई अनुहार गगन र बालेन चुनावी मैदानमा छन् । 

एकातिर कांग्रेस सुधारेर, देश बनाउने संकल्प गर्दै बढेका गगन छन् भने अर्कोतिर ठूला दललाई चुनौती दिँदै बढेका बालेन छन् । यी दुई पात्र यतिबेला नेपाली राजनीतिको परिवर्तनका सिम्बोल बनेका छन् । बालेन पुराना राजनीतिक दल र त्यसमा हुर्केको नेतातन्त्रविरुद्धको निराशा र आक्रोशका अभिव्यक्ति हुन् भने गगन दलीय प्रणालीभित्रै सुधारको आशा र आकांक्षा जगाउन सकेका पात्र हुन् । एकातिर राजनीतिमा संस्थागत सुधारको आशा जगाउने गगन र अर्कोतिर असन्तुष्ट आवाज बोक्ने बालेनबीचको छनोटले मतदाताको परिपक्वताको जाँच हुनेछ । 

र्‍याप गायनको पृष्ठभूमि भएका बालेन तीन वर्षअघि ठूला राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई चक्मा दिँदै काठमाडौं महानगरका ‘नगरपिता’ भएका थिए । उनले महानगरमा के कति सुधार गरे ? त्यसको वस्तुगत मूल्यांकन भएको छैन । कार्यकाल नसकी महानगरको जिम्मेवारी बीचैमा छोडेर प्रधानमन्त्रीको महत्त्वाकांक्षी दौडमा सामेल बालेनमाथि मान्छेहरूले खासै प्रश्न गरेका छैनन्, बरु तिनलाई उनले महानगरलाई बस्नलायक ठाउँ बनाए भन्ने लागेको छ । दल र नेतातन्त्रले ल्याएको बेथिति उनको ‘एक्सन’मा जाने शैलीले सुधार्छ भन्ने धेरैलाई लागेको छ । त्यसैकारण होला, निकै कम बोल्ने रहस्यमय छवि भएका बालेनप्रति नागरिक वृत्तमा अनौठो सम्मोहन र आकर्षण छ । नायक शैलीमा भीडमा केही क्षण झुल्किने, छोटो ‘पर्फम’ गर्ने अनि ओझेल परिहाल्ने यी पात्रलाई एउटा नागरिक पंक्तिले परिवर्तनको ‘वाहक’ ठानेको छ । 

ठीक अर्कोतिर कांग्रेस सभापति गगन छन्, जो राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट लड्दै, भिड्दै पार्टीभित्र विद्रोह गरेर नेतृत्वमा पुगेका छन् । उनी राजनीतिक दलभित्रको संस्थागत सुधार र परिवर्तनको अनुहार बनेका छन्, यतिबेला । उनीसँग राजनीतिको अन्तर्य बुझ्ने क्षमता छ । नीतिगत प्रस्टता राख्छन्, त्यसलाई जनस्तरमा बुझाउन सक्छन्, उत्तेजना होइन, संवाद र सहमतिको पैरवी गर्छन् । कांग्रेसको नेतृत्वमा पुगेपछि गगनले नवीन राजनीतिक संस्कारलाई संस्थागत गर्ने अभ्यास थालेर एउटा आशाको सकारात्मक बिम्ब बनेका छन् ।