सत्यता बोल्ने तरिकामा होइन, प्रमाण र तथ्यमा निर्भर हुन्छ । धेरै अवस्थामा चर्को स्वर वा आक्रामक शैलीमा बोल्ने संस्था वा व्यक्तिको कुरा भावनात्मक हुन सक्छ र त्यसले तथ्य कमजोर बनाउने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले मानिसहरू चर्को बोलाइलाई कम विश्वसनीय मान्ने गर्छन् । अहिले देखापरेका कतिपय निर्वाचन घोषणापत्रहरू त्यस्तै देखिन्छन् ।

हालको निर्वाचन जेन–जी आन्दोलनको प्रभावमा भइरहेको छ । र, धेरै नयाँ तथा पुराना दलहरू प्रतिस्पर्धामा उभिएका छन् । सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेस नयाँ नेतृत्व र टिमसहित मैदानमा छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नयाँ शक्तिका रूपमा अघि बढेको देखिन्छ । नयाँ–पुराना साथीहरूलाई साथ लिएर वाम–प्रजातन्त्र वृत्तका वरिष्ठ नेताहरू पनि कुदाकुदमै सक्रिय छन् । 

यसका अतिरिक्त, यस पटक निर्वाचनमा पहिलेभन्दा धेरै अर्थात् रेकर्ड संख्याका राजनीतिक दलहरू प्रतिस्पर्धामा छन् । युवाहरूको राजनीतिक सहभागिता र असन्तुष्टि बढ्दै जानु तथा परम्परागत दल र नेतृत्वप्रति जनविश्वास घट्दै गएको अवस्थाले पनि यस निर्वाचनलाई अघिल्ला चुनावहरूभन्दा फरक बनाएको मानिन्छ । तर, निर्वाचनले कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ ? यस विषयमा भने अझै धेरैको मनमा शंका र अनिश्चितता देखिन्छ ।

अधिकांश दलहरूको घोषणापत्रमा रोजगारी सिर्जना, आर्थिक सुधार, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुधार, पूर्वाधार विकास तथा युवा र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने विषयहरू प्रमुख रूपमा उठाइएको देखिन्छ । साथै, सूचना प्रविधि र डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास, कृषि आधुनिकीकरण, सामाजिक सुरक्षा सुदृढीकरण तथा संघीय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता पनि धेरै दलहरूले व्यक्त गरेका छन् । यस्ता प्रतिबद्धताहरू अघिल्ला चुनावहरूमा पनि बारम्बार घोषणापत्रमा आएका थिए । रोजगारी सिर्जना, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक विकास र सेवा प्रवाह सुधारजस्ता विषय प्रायः सबै चुनावमा दोहोरिने मुद्दा बनेका छन् । तिनको आशातित कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारणहरू निकै साना छन्, तर तिनलाई कतैतिरबाट पनि बुझ्न खोजिँदैन ।

लगभग तीन करोड जनसंख्या भएको हाम्रो देशमा जहाँजहाँ मानिस बसोबास गर्छन्– सबैलाई गाँस, बास र कपास उपलब्ध गराउन सक्ने मुख्य क्षेत्र कृषि नै हो । मेचीदेखि महाकाली र हिमालदेखि तराईसम्म जहाँ खेतीपाती, पशुपालन र कृषिमा आधारित सानातिना उद्योग सशक्त छन्, त्यहाँ शान्ति, स्थिरता र विकासका अन्य सम्भावना पनि विस्तार हुँदै जान्छन् । नेपाल बनाउने हो भने सबैभन्दा पहिले यही क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । झूटा आश्वासन र खोक्रा भाषण धेरै भए । तर, झूटको फसलले पेट भरिँदैन । पेट भराउने कृषि क्षेत्रको विकासले नै हो । पेट भरिन थालेपछि गाउँ छोड्नुपर्ने बाध्यता पनि क्रमशः अन्त्य हुनेछ ।

बी.पी. कोइरालाले किन आफ्नै घरबारी, एक हल गोरु, दुहुनो गाई, स्थानीय विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीको आवश्यकतामा जोड दिएका थिए भन्ने कुरा एक पटक गम्भीर रूपमा सोचिदिए पुग्छ । आजका मितिमा पनि हाम्रो जीवनमरणको प्रश्न यही हो ।

नेपालको आर्थिक विकासका प्रारम्भिक सबैजसो प्रयास कृषिसँगै आबद्ध थिए, किनकि देशको अधिकांश जनसंख्या कृषि पेसामा निर्भर थियो र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधार पनि यही क्षेत्र थियो । खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि, सिँचाइ विस्तार, भूमिसुधार, पशुपालन तथा कृषिमा आधारित साना उद्योगहरूको प्रवर्द्धनजस्ता कार्यक्रम नै विकासका प्रमुख आधार मानिन्थे । त्यतिबेला कृषि उत्पादन बढे रोजगारी सिर्जना हुने, यससँगै ग्रामीण जीवन पद्धतिमा सुधार आउने, स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढ हुने र समग्र देशको आर्थिक अवस्था सुधार हुने विश्वासका साथ विकास योजनाहरू अघि बढाइन्थे ।

सस्तोमा ऋण तथा प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको प्रयास थियो । कृषिमा आधारित प्रारम्भिक विकास प्रयासहरूबाट नेपालले उल्लेखनीय सफलतासमेत हासिल गरेको थियो । खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि, सिँचाइ सुविधाको विस्तार, ग्रामीण सडक–बजार पहुँचको सुधार तथा पशुपालन र कृषिमा आधारित साना उद्योगको विकासले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको थियो । यसले धेरै क्षेत्रमा खाद्य उपलब्धता बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र ग्रामीण जीवनस्तर सुधार गर्न सहयोग पुर्‍याएको थियो । मुलुक प्रजातन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि यो प्रक्रिया झनै बलियो रूपमा अघि बढ्नुपर्ने थियो, तर अपेक्षाअनुसार त्यसो हुन सकेन ।

राष्ट्र निर्माणमा सबै ठूला सपनाको आधारशिला शिक्षा क्षेत्रले उपलब्ध गराउँछ । शिक्षाले नागरिकलाई ज्ञान, सीप, सोच्ने क्षमता र जिम्मेवारीबोध प्रदान गर्छ । गुणस्तरीय शिक्षा भए मात्रै सक्षम जनशक्ति तयार हुन्छ । यही शिक्षित जनशक्तिले अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमार्फत वैज्ञानिक प्रगति सम्भव बनाउँछ । शिक्षाले नै आर्थिक विकास, वैज्ञानिक प्रगति, सामाजिक सुधार र सुशासन बलियो बनाउँछ । 

हाम्रो सन्दर्भमा मुलुकले कृषि क्षेत्रतर्फ प्रेरित शिक्षाबाट सबैभन्दा छिटो फड्को मार्न सक्छ । सीमित स्रोत हुँदाहुँदै पनि स्पष्ट शिक्षा नीति, निरन्तर सुधार र सीपकेन्द्रित शिक्षाबाट विकासोन्मुख देशहरूले छिटो प्रगति गर्न सक्छन् । गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थीमैत्री प्रणाली र उच्च सिकाइ प्रतिबद्धता हुने हो भने हामी पनि गणित, विज्ञान र प्रविधि शिक्षामा अत्यन्तै सफल र उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्न सक्छौं । कमजोर मुलुकले पनि भिड्न सक्ने संघर्षमध्ये सबैभन्दा सम्भव संघर्ष भनेको शिक्षा प्रणालीको निर्माण नै हो । 

त्यसैले कुनै पनि देशको दीर्घकालीन प्रगति र स्थिर विकासका लागि शिक्षा क्षेत्रलाई मूल आधार मानिन्छ । दुर्भाग्य हो, कृषिसँगै शिक्षा प्रणालीलाई नेपालमा जानीबुझी मासिएको जस्तो प्रस्टै देख्न सकिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रियताको जग बलियो बनाउन कृषि र शिक्षा क्षेत्रलाई हरेक दृष्टिले एकार्कासँग जोड्नु तार्किक रूपमा आवश्यक देखिन्छ । राष्ट्रियता केवल भावनात्मक विषय होइन, यो आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक स्थिरता र उत्पादन क्षमतासँग पनि प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ । देशको ठूलो जनसंख्या कृषिमा निर्भर हुन्छ तर शिक्षा प्रणालीको त्यससँग कुनै साइनो हुँदैन वा निरन्तर असम्बन्धित रहन्छ भने शिक्षित जनशक्ति उत्पादन क्षेत्रबाट टाढा जान्छ र देश आयात तथा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर बन्दै जान्छ । नेपालमा यस्तै हुँदै आएको छ । यसले आर्थिक रूपमा देशलाई कमजोर बनाएको छ । यसबाट राष्ट्रिय स्वाधीनता र निर्णय क्षमतामा पनि प्रभाव पर्न थालेको छ । 

शिक्षालाई आधुनिक कृषि प्रविधि, कृषि उद्यम, प्रशोधन उद्योग, बजार व्यवस्थापन र अनुसन्धानसँग जोडियो भने शिक्षित युवाले कृषिलाई सम्मानजनक र लाभदायक पेसाका रूपमा लिन सक्छन् । यसबाट स्वदेशमै उत्पादन, रोजगारी र आय वृद्धि हुन्छ, ग्रामीण क्षेत्र सशक्त बन्छ र आन्तरिक बसाइँसराइ घट्छ । उत्पादनशील अर्थतन्त्र बलियो हुँदा देशको आयात निर्भरता घट्छ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र स्थिर बन्छ, जसले राष्ट्रिय स्वाभिमान र आत्मविश्वासलाई पनि दह्रो बनाउँछ । त्यसैले कृषि र शिक्षाबीचको सम्बन्ध दह्रो बनाउनु केवल कृषि सुधारको विषय होइन, बरु आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक स्थिरता र दीर्घकालीन राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको रणनीतिक आवश्यकता हो । यसले अन्ततः राष्ट्रियताको आधारलाई नै बलियो बनाउँछ ।

दुःखका साथ भन्नुपर्छ, नेपालको आजको भू–राजनीतिक परिस्थिति निकै संवेदनशील हुन गएको छ । मुलुकमा संस्थागत भएको राजनीतिक अस्थिरताले भू–राजनीतिलाई अहिलेसम्म कहिल्यै प्राप्त हुन नसकेका अवसरहरू मिलेको छ । नेपालसँग न संकट समाधानको योजना छ, न कार्यान्वयनको कटिबद्धता । मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्र नियतवश समाप्त पारिएको छ । खेतबारी या त खाली छन्, या सीमित प्रयोगमा । फलफूल खेती वा पशुपालन थामिन सक्ने अवस्था नै छैन । आयातित उपभोग्य पदार्थ र प्रतिस्पर्धाले गर्दा कृषकहरूले लत्तो छाडिसके । युवाहरू पलायन भएका छन् । खेत छन्, डाँडाकाँडा छन्, पानीको कमी छैन, तर काम गर्ने युवा छैनन् । आखिर घाटाको व्यवसाय कति दिन धान्न सकिन्छ ? हाम्रा कुलंघारहरूकै कारण देश अवाञ्छनीय आयातहरूको ‘डम्पिङ साइट’ बन्न पुगेको छ । शिक्षा प्रणाली ध्वस्त पारेर मुलुकलाई विद्यार्थी निर्यात गर्ने देश बनाइएको छ । एकातिर लगानीको समस्या छ, अर्कोतिर राजनीतिले थिचेको छ । यो जर्जर अवस्था कसरी भयो ? कसैबाट लुकेको छैन ।

राष्ट्रवादविहीन कुरूप प्रजातन्त्र नेपालीको लक्ष्य होइन । तथापि के देखिन्छ भने नेपालको राजनीतिले मुलुकका अभिभावक जन्म दिन सकेन । राष्ट्रिय हितका विषयहरू अब प्राथमिकतामा आउँदैनन् । उद्योगधन्दा समाप्तप्रायः अवस्थामा छन् । सर्वसाधारण जनता आश्रित हुने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी छैन । विविध सेवा क्षेत्रहरूले गर्दा कतिपय पालिएका छन् । तथापि जो संघर्षशील छन्, उनीहरूलाई पनि सुरक्षा छैन । जहाँ–जहाँ पैसाको कारोबार छ, रोजगार छ, आयात–निर्यात छ, मोटर–कार छन्, चटके लगानी छ, व्यावसायिक जग्गाजमिन छन्, खरिद–बिक्री छ, मुनाफा छ, त्यहाँ त्यहाँ विदेशी छन् । 

नेपालका लगभग सबै सहरहरू विदेशीको कब्जामा छन् । भ्रष्टाचार र उपभोक्तावादले निर्णयकर्ताहरूलाई विवेकशून्य बनाएको छ । पैसा गनेर बसेको र आधारभूत राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जली दिएर बाँचेको यो समूह मुलुकप्रेरित छैन । मुलुक भाँडेर यो अवस्था ल्याइएको हो । अब राष्ट्रको दीर्घकालीन हितमा राष्ट्रिय मेलमिलापको विकल्प छैन । 

भित्रबाट मात्रै होइन, बाहिरबाट पनि मुलुक जर्जर हुँदै छ । नेपालको दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको प्रभावकारी संरक्षण तत्काल आवश्यक छ । जहाँ सीमा विवादहरू विद्यमान छन्, तिनको समाधान कूटनीतिक पहल र संवादमार्फत ढिलाइ नगरी अघि बढाइनुपर्छ । नेपाल प्रवेश गर्ने तथा नेपालबाट बाहिरिने सबै विदेशी नागरिकको विवरण व्यवस्थित रूपमा अभिलेख राख्ने पारदर्शी प्रणाली बनाइनु आवश्यक छ । नेपालभित्रको बढ्दो असुरक्षालाई ख्याल–ख्यालमा लिनु हुँदैन । नेपाली नागरिकको बढ्दो विदेश पलायन र विदेशी नागरिकको नेपाल प्रवेश तथा बसोबाससँग सम्बन्धित व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा देश जटिल अवस्थातर्फ उन्मुख भएको छ । यस्तो स्थिति दीर्घकालमा राष्ट्रिय हितका लागि अनुकूल मान्न सकिँदैन । 

त्यसैले आवागमन, रोजगारी, लगानी र बसोबाससम्बन्धी नीतिहरूलाई व्यवस्थित, सन्तुलित रूपमा लागू गर्दै राष्ट्रिय आवश्यकता, आर्थिक हित र सामाजिक स्थिरतालाई ध्यानमा राख्नु आवश्यक छ । आजका मितिमा नेपालको भारत, चीन, बेलायत तथा अमेरिका कसैसँग पनि सन्तोषजनक सम्बन्ध छैन । स्वतन्त्र वैदेशिक नीतिको झल्को अब बिरलै देख्न पाइन्छ ।

सबैलाई स्पष्ट हुनुपर्छ— नेपाल नेपालीहरूकै हो । आज पनि नेपालमा लाखौं रोजगारी छन् । भविष्यमा अझै धेरै हुन सक्छन् । नेपालमा भएको रोजगारीको अवसर नेपालीको अवसर हो । नेपालमा काम गर्न आउने विदेशी नागरिकका लागि कानुनअनुसार कार्य अनुमति (वर्क परमिट) प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनुपर्छ । जुन क्षेत्रमा नेपाली नागरिक स्वयं सक्षम र उपलब्ध छन्, ती क्षेत्रमा विदेशी श्रमिक वा व्यवसायीलाई अनुमति दिनुअघि राष्ट्रिय रोजगारी, सीप विकास र आन्तरिक आर्थिक हितलाई प्राथमिकतामा राखेर सावधानीपूर्वक निर्णय लिनु उपयुक्त हुन्छ । विदेशी नागरिकलाई आवास उपलब्ध गराउने घरधनीले सम्बन्धित व्यक्तिको विवरण स्थानीय प्रशासन वा प्रहरी निकायमा उपलब्ध गराउने तथा आवश्यक पर्दा सम्बन्धित निकायलाई सहयोग गर्ने व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ । तोकिएको इलाका वा क्षेत्रभन्दा बाहिर बन्द–व्यापार वा उपस्थितिलाई सीमित गर्न सकिन्छ । 

यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार पारस्परिकता (रेसिप्रोसिटी) को सिद्धान्तलाई पनि ध्यानमा राख्न सकिन्छ । सरकारको प्राथमिकता देशभित्रै आवश्यक प्रविधि, सीप र तालिम विकास गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ, ताकि दीर्घकालमा देश आत्मनिर्भर बन्न सकोस् । साथै, नेपालमा उत्पादन हुने उपभोग्य वस्तुहरूलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम राख्दै स्वदेशी उद्योग संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने नीतिहरू अपनाइनुपर्छ ।