प्राप्त भएको र प्राप्त हुनुपर्ने उपलब्धिको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्न समाजलाई सधैं सकस पर्छ । जुन समाजले समयक्रममा प्राप्त भएका उपलब्धिलाई सकारात्मक रूपमा लिएर अघि बढ्ने दृढता र मार्ग तयार गर्छ, विगतका कमीकमजोरी र अवरोधलाई छिचोल्ने विधि–विधान तयार गर्छ र कार्यान्वयन पनि गर्छ, त्यस्तो समाज सकारात्मक भावसहित अघि बढ्छ ।

गति र गन्तव्यप्रति सन्तुलित हुन्छ । यसको ठीक विपरीत, विगत र वर्तमानप्रति अत्यन्तै आलोचक समाज निराशामा डुबुल्की मारिरहेको हुन्छ । आक्रोशित भइरहेको हुन्छ । असन्तुलित हुन्छ । त्यसले आगामी गन्तव्यसमेत तयार गर्न सक्दैन । यतिबेला नेपाली समाज यिनै दुई पक्षीय अन्योलबाट व्यतित भइरहेको आभास मिल्छ । एकथरी छन्, जो समाजमा प्रगति मात्रै भएको देखिरहेका छन् । अर्कोथरी छन्, जो समाजमा दुर्गति मात्रै देखिरहेका छन् । यथार्थमा यी दुवै धारणा सही होइनन् । हामीले धेरै क्षेत्रमा प्रशस्तै प्रगति गरेका छौं, यो एउटा यथार्थ हो । जति प्रगति भएको छ, त्यति प्रगतिले हाम्रो चाहनाको तीव्रतालाई सन्तुष्ट बनाउन सकेको छैन, त्यो अर्को यथार्थ हो । यिनै यथार्थलाई टेकेर वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गरिनुपर्छ ।

२०१७ मा तत्कालीन निर्वाचित सरकारमाथि राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरेका थिए । संसद् भंग गरेका थिए । र, विकासको लहर ल्याउने वाचासहित दलविहीन पञ्चायती शासन सुरु गरेका थिए । त्यतिबेला विकासको गति तीव्र भएन, बरु नागरिकका प्रजातान्त्रिक अधिकारसमेत खोसिए । पञ्चायती व्यवस्थाप्रति असहमत राजनीतिक नेताहरू कि त जेलमा, कि त निर्वासनमा जानुपर्ने भयो । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले विकास र स्वतन्त्रताका लागि प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली अपरिहार्य रहेको भन्दै संघर्ष गरे ।

२०४६ मा जनआन्दोलन सफल भएसँगै राजनीतिक दलहरू सत्ताको केन्द्रमा आइपुगे । अब उनीहरू आफ्नै वाचा र जनताको अपेक्षाबाट बाँधिए । बीचमा केही वर्ष शाही निरंकुशता लादिएको भए पनि करिब ३५ वर्षको यो अवधि दलहरूको हो । उनीहरूकै क्षमता र प्रतिबद्धताप्रति दृढताको मापन गर्ने अवधि हो । २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःप्राप्ति भएको थियो । यतिबेला संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था छ । आधुनिक लोकतन्त्रको सबै विशेषता नेपालको संविधानमा उपलब्ध छ– गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिता । यही बाटोबाटै नेपालको तीव्र विकास असम्भव हुनुपर्ने कुनै कारण छैन ।

‘हामी कहाँ छौं ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तरको लहरो ‘हामी कहाँ थियौं ?’ भन्ने तथ्य र तथ्यांकसँग जोडिन्छ । यी दुई प्रश्नको वस्तुनिष्ठ उत्तर पाएपछि मात्रै ‘हामी कहाँ पुग्ने हो ?’ भन्ने तय हुन्छ । ‘हामी कहाँ थियौं’ भन्नका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण आधार वर्ष २०४६ हुन सक्छ, जतिबेला हामीले गैरप्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई अन्त्य गर्दै खुलापन र स्वयं संलग्नताको शासन व्यवस्था अपनायौं । आजको हाम्रो प्रगतिलाई त्यतिबेला र अहिलेको तथ्यसँग तुलना गरेर बुझ्न सकिन्छ ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीका अवसर, यातायात, शासनमा सहभागिता, स्वतन्त्र ढंगले राजनीतिक निर्णय लिन पाउने अधिकार, सूचनाका अधिकार जस्ता आमनागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने विषयबाट हामीले प्रगतिको विश्लेषण गर्न सक्छौं । २०४८ सालमा १ लाख ६८ हजार जनताका लागि एउटा अस्पताल थियो । ९२ हजार जनताका लागि एक जना चिकित्सक थिए । आज ३५ हजारभन्दा कम जनसंख्याका लागि एउटा अस्पतालको पहुँच छ । एक हजारभन्दा पनि कम जनसंख्याका लागि एक चिकित्सक पर्छन् । यसबाट नेपालीको स्वास्थ्यमा पहुँच बढेको देखिन्छ । परिणामतः सन् १९९० मा ५८ वर्ष रहेको नेपाली नागरिकको औसत आयु अहिले ७१ पुगेको छ । 

शिक्षामा पहुँच मात्रै होइन, गुणस्तर पनि बढेको छ । उच्च शिक्षाका लागि राजधानी वा सीमित ठूला सहरको बाध्यता हटेको छ । उत्साहजनक पक्ष त, उच्च शिक्षामा महिलाको अनुपात बढेको छ । २०७०/७१ सालको तथ्यांक केलाउँदा समग्र नेपालको उच्च शिक्षामा लैंगिक समानता १.१ पुगेको थियो । यसबाट पुरुषभन्दा महिलाको बढी उपस्थिति पुष्टि हुन्छ । २०४६ अघि रोजगारीका लागि सीमित विकल्प थिए । सरकारको प्रशासनिक सेवा र सरकारद्वारा सञ्चालित सीमित उद्योग नै रोजगारीका मुख्य विकल्प थिए ।

बहुदलपछि बनेको पहिलो जननिर्वाचित सरकारले लिएको उदारीकरणको नीतिले हरेकजसो क्षेत्रमा निजी लगानीलाई सहज बनायो । आज रोजगारीका विकल्प सरकारी सेवामा मात्रै खुम्चिएको छैन, निजी क्षेत्रका अनेकौं उद्यममा समेत विस्तारित भएको छ । साथै, आफ्नै क्षमताअनुसार उद्यम गर्न नागरिकलाई अवसर उपलब्ध छ । सन् १९९३ मा राजमार्गको लम्बाइ ४ हजार २५४ थियो, सन् २०२३ मा आइपुग्दा १५ हजार ११९ किमि पुगिसकेको छ ।

त्यतिबेला ५ हजार ५२७ किलोमिटर रहेको स्थानीय सडक २०२३ मा ६७ हजार २४६ किलोमिटर पुगिसकेको छ । संसद्लगायत राज्यका सम्पूर्ण निकायमा समावेशी सुनिश्चित गरिएको छ । जसले समाजको विविधतालाई राज्यका अंगहरूमा प्रतिबिम्बित हुन सघाएको छ । साथै, निर्णय प्रक्रियामा सबैको सहभागिता र उत्पीडित तथा उपेक्षित वर्गको मूलप्रवाहीकरणको सम्भावना बढाएको छ ।

समाजको प्रगतिको मानक हेर्न सकिने अनेकौं पक्ष छन् । तर, नागरिकले चाहेको जस्तो प्रगति नभएको पनि सत्य हो । त्यसका लागि हामीले सुधार गर्नुपर्ने केही मुख्य पक्ष छन् । जस्तो कि, भ्रष्टाचार ठूलो समस्या हो । हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । त्यसले प्रगतिको गति अवरोध मात्रै गरेको छैन, भएका प्रगतिको गुणस्तर पनि न्यून बनाएको छ र नागरिकमा असन्तुष्टि सिर्जना गरेको छ । सुशासन छैन । ढिलासुस्ती छ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वमा जवाफदेहिता कमजोर छ ।