पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भएको साढे तीन दशकयताको नेपालको सुरक्षा वातावरणलाई मूलतः चार चरणमा बुझ्न सकिन्छ । प्रजातान्त्रिक संक्रमण (२०४६–२०५१), सशस्त्र द्वन्द्व र शान्ति सम्झौता (२०५२–२०६३), संक्रमणकाल र पुनर्निर्माण (२०६३–२०८२) र ‘जेन–जी’ विद्रोह तथा त्यसपछिको चरण (२०८२ पछि) ।

पहिलो चरणमा पञ्चायती सुरक्षा संरचनाबाट बहुदलीय व्यवस्थातर्फ रूपान्तरण सुरु भयो । दोस्रोमा तत्कालीन विद्रोही माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले विकास, सुरक्षा संरचना र सामाजिक सद्भावमा गहिरो क्षति पुर्‍यायो । यसको घाउ आज पनि पुरिन सकेको छैन । २०६२/६३ को आन्दोलन र शान्ति सम्झौतापछि राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्र, संघीयता, २०७२ को महाभूकम्प र २०७२–७३ को नाकाबन्दीले सुरक्षा चुनौतीलाई अझ बहुआयामिक रूपमा उलटपुलट बनाइदियो ।

चौथो चरणमा २३–२४ भदौ २०८२ को ‘जेन–जी’ प्रदर्शनले राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीको स्वरूप नै ‘हाइब्रिड’ खतरा र ग्रे–जोन गतिविधितर्फ रूपान्तरित हुँदै गएको स्पष्ट देखायो । यस अवधिमा सडक आन्दोलन, डिजिटल सक्रियता, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव, संस्थागत अविश्वास र सुशासन–रोजगारीको वर्तमान अवस्थाप्रति आम असन्तोषलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक व्यवस्थामाथि मात्र होइन, देशका ऐतिहासिक धरोहर र भौतिक संरचनामाथि समेत सुनियोजित विध्वंस मच्चाइयो । सार्वभौम सत्ताको अभ्यास गर्ने राष्ट्रिय धरोहरहरू खरानी पारिए । राष्ट्रपति भवन, संसद्, सर्वोच्च न्यायालय, सिंहदरबार, अख्तियार र सुरक्षा संयन्त्रका केन्द्रहरू ध्वस्त पारिए ।

गृह प्रशासन नेपालको आन्तरिक शान्ति–सुरक्षा व्यवस्थापनको मूल घर हो । त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षाको आन्तरिक व्यवस्थापकका रूपमा पनि गृह मन्त्रालय र यस मातहतका संयन्त्रहरूलाई लिइन्छ । गृह मन्त्रालयमार्फत नै महत्त्वपूर्ण तीन सुरक्षा अंग नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको नीति, समन्वय र सुपरिवेक्षण हुन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा यसले दीर्घकालीन सुरक्षा दृष्टिकोण तय गरी सुरक्षा निकायको क्षमता विकास र व्यावसायिक वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । हुनुपर्ने पनि यही नै हो ।

तर व्यवहारमा राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक दबाबका कारण सुरक्षा संयन्त्रको व्यावसायिकता कमजोर भएको देखिन्छ । कतिसम्म भने शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन र अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि २०४६ देखि नै गृहमन्त्री र गृह सचिवले मनमौजी लिँदै आएको सुराकी भत्ता दुरुपयोगको घटनाले पनि गृह प्रशासनको आवरणमा कसरी दोहन संस्थागत भइरहेको छ भन्ने उजागर गर्छ । सुराकी भत्ता दुरुपयोगका विषयमा सञ्चारमाध्यमबाट उजागर भएपछि यो बेथिति अन्त्य भएको छ ।

यस्तै पर्याप्त सुरक्षा ज्ञान र अनुभव नभएका प्रशासकलाई गृह मन्त्रालय र यस मातहतका विभाग एवं जिल्ला प्रशासनमा लैजाने प्रवृत्तिले शान्ति–सुरक्षामा चुनौती बढ्ने गरेको छ । गृह/रक्षा प्रशासनबाटै करियर विकास गरेका र सुरक्षा प्रशासन बुझेका कर्मचारीलाई कहिल्यै प्राथमिकता दिइएन । यसमा ज्ञान भएका प्रशासकहरू यदाकदा आए पनि राजनीतिक स्वार्थ र प्रभावबाट प्रेरित हुँदा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम हुन सकेन । जुन विषयको ज्ञान अब्बल छ, त्यसमा आधारित भएर जिम्मेवारी दिने थिति बसालेमा सुरक्षा निकायको प्रभावकारी परिचालन र समन्वय पनि सम्भव हुन्छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षाको आधार नागरिकको सुरक्षा, न्याय र समान अवसरपूर्ण जीवन हो । सेना–प्रहरी मात्र होइन, नागरिकको देशप्रेम, विश्वास र समर्पण नै मुख्य शक्ति हो । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, प्रतिरक्षा नीति र सुरक्षा रणनीति एउटै सुदृढ आधार तयार गर्ने तीन स्तम्भ हुन् । आधुनिक सुरक्षा केवल सैन्य आधुनिकीकरण मात्र होइन, सुशासन, अर्थतन्त्र, सामाजिक एकता, सूचना–प्रविधि, स्वास्थ्य र प्रभावकारी कूटनीतिसँगै सुदृढ हुनुपर्छ ।

वर्तमान विश्व सुरक्षा परिदृश्य ‘ग्रे–जोन’ द्वन्द्वतर्फ सर्दै छ र दक्षिण एसियामा शक्तिराष्ट्रहरूको ध्रुवीकरणले नेपाललाई पनि असर गरेको छ । आजको ध्रुवीकृत वैश्विक परिस्थितिलाई आकलन गरेर हामीले पनि नीति/नियम, रणनीति, कार्यनीति तर्जुमा गर्नुपर्ने हो । हाल नेपालसँग औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति मात्र छ । स्पष्ट राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति अहिलेसम्म बनेका छैनन्, न त यसतर्फ ठोस सरकारी पहल नै देखिएको छ । जबकि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति, यी तीन वटै मिलेर मात्र राष्ट्रिय सुरक्षाको बलियो आधार तयार हुन्छ ।

कतिसम्म भने शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन र अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि २०४६ देखि नै गृहमन्त्री र गृह सचिवले मनमौजी लिँदै आएको सुराकी भत्ता दुरुपयोगको घटनाले पनि गृह प्रशासनको आवरणमा कसरी दोहन संस्थागत भइरहेको छ भन्ने उजागर गर्छ ।यसबाट मात्रै मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा बलियो बन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति राज्यको सर्वोच्च सुरक्षा दृष्टिकोण हो, जसले सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव र साइबर सुरक्षाजस्ता विषयलाई समेट्छ । राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीति यसको सैन्य–रक्षा स्तम्भ हो, जसले बाह्य सैन्य खतराबाट राष्ट्रको रक्षा गर्ने संरचना, सीमा रक्षा, सेना परिचालन र रक्षा कूटनीतिको दिशा निर्धारण गर्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति भने यी दुवै नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने व्यावहारिक कार्ययोजना हो, जसले उपलब्ध स्रोत, भू–राजनीतिक यथार्थ र आन्तरिक परिस्थितिअनुसार ठोस कदम तय गर्छ । 

अनुसन्धान विभागको भूमिका, संकट र सुधारको आवश्यकता

गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) भनेको सूचना संकलन गर्ने कला र त्यसको विश्लेषण गर्ने विज्ञान हो । सही सूचना र समयमै विश्लेषणबिना कुनै पनि सुरक्षा संयन्त्र प्रभावकारी हुन सक्दैन । सनजुका अनुसार ‘यदि तपाईं आफैंलाई र तपाईंको दुश्मनलाई राम्रोसँग चिन्ने हो भने सयौं युद्धसँग पनि डराउनु पर्दैन’ । आजको गैरपरम्परागत सुरक्षा खतरा र ग्रे जोन गतिविधिको युगमा यो उक्ति उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।

२०४६ पछि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमाथि राजनीतिक हस्तक्षेपले यो राजनीति केन्द्रित आन्तरिक जासुसीमा प्रयोग भइरहेको देखिन्छ । २०४७ अघिसम्म अनुसन्धान प्रधान कार्यालयमा बाह्य प्रतिजासुसी संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा सक्रिय थियो । बाह्य मामिला हेर्ने शक्तिशाली संयन्त्र सक्रिय थियो । तर, २०४६ को बहुदलपछि बनेको सरकारका गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्यायको सिफारिसमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले यो संयन्त्र नै खारेज गरिदियो । त्यसलाई अनेक कोणबाट हेर्न सकिन्छ, त्यो संयन्त्रलाई अझ बलियो बनाएर ब्युँताउन आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको स्थापना २००८ मा भएको थियो, जुन नेपालको पहिलो औपचारिक गुप्तचर निकाय हो । संविधान २०७२ को धारा २६८ ले यसलाई संवैधानिक मान्यता दिएको छ । २०१७ पछि पञ्चायतकालमा यो संस्था झन् शक्तिशाली बन्यो र राजनीतिक नियन्त्रणसँग घनिष्ठ रूपमा जोडियो । २०१८ मा राजा महेन्द्रले प्रतिजासुसी संयन्त्र परिकल्पना गरेका थिए, यद्यपि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यही वर्षको ९ माघमा भएको जनकपुर बम काण्डले गुप्तचर क्षमतामा कमजोरी उजागर गर्‍यो ।

२०४६ अघि बाह्य र आन्तरिक जासुसीका लागि दुई निकाय थिए, राष्ट्रिय जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय ‘क’ र ‘ख’ । ‘ख’ ले बाह्य गुप्तचर गतिविधि हेर्थ्यो । तर २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि पञ्चायती सुरक्षा संरचनाबाट बहुदलीय प्रणालीतर्फ सरेसँगै राजनीतिक दलहरूको ध्यान गुप्तचर संस्थाको आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा लाग्यो । फलस्वरूप, १३ असोज २०४६ मा गठन गरिएको प्रतिजासुसी एकाइ ‘ख’ लाई २७ चैत २०४७ मा अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री उपाध्यायले औचित्यहीन भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट खारेज गराएका थिए । जसले बाह्य र प्रतिजासुसी क्षमता झन् कमजोर बनायो । त्यसपछिका विभिन्न कालखण्डमा त यसको औचित्यलाई लिएर पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

मुलुक लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेशसँगै यसलाई कानुनी उत्तरदायित्व, व्यावसायिक खुफिया संस्कृति र आधुनिक विश्लेषण क्षमतासहित पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । तर व्यवहारमा यो संस्था प्रायः राजनीतिक नियन्त्रणको उपकरण जस्तो बन्यो । यही संरचनागत अस्थिरता र नेतृत्व फेरबदलले माओवादी सशस्त्र विद्रोहको प्रारम्भिक चरणमा गम्भीर रूपमा चुक्न पुग्यो । ग्रामीण क्षेत्रमा बढ्दो असन्तोष, राज्यप्रतिको अविश्वास, माओवादी संगठन विस्तार र वैचारिक प्रभावको गहिरो विश्लेषण हुन सकेन । सूचना संकलन भए पनि त्यसलाई रणनीतिक चेतावनीमा रूपान्तरण गर्न असफल रह्यो ।

यद्यपि, द्वन्द्वको चरम अवस्थामा पनि केही उल्लेखनीय कामहरू पनि प्रभावकारी रूपमा गरेको देखिन्छ । उच्च तहका माओवादी नेताहरू भारतभित्र पक्राउ परे र ‘अपरेसन मुस्ताङ’ जस्ता अपरेसन सफल भए । तर संस्थागत संरचना बारम्बार राजनीतिक प्रयोगको विषय बन्न पुगेको थियो । २०५१ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने प्रयास गरेका थिए । गणतन्त्रपछि २०६५ मा वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौलाको कार्यदलले पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न र रणनीतिक खुफिया एजेन्सीका रूपमा विकास गर्न सुझाव दिएको थियो ।

मधेश आन्दोलन (२०७२–२०७३) को समयमा सूचना संकलन र विश्लेषणमा यसले थुप्रै कठिनाइ भोग्नुपर्‍यो । कैलालीका थरुहट समर्थक प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडपमा १ वर्षे बालक, एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ९ जनाको मृत्यु भयो । स्थानीयस्तरको मानव–स्रोत खुफिया संयन्त्र कमजोर रहँदा, विभिन्न सुरक्षा निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुन सकेन । प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयबीच बारम्बारको स्थानान्तरणले स्पष्ट कमान्ड–चेन धमिलो बनायो । भारतीय नाकाबन्दी र मधेश आन्दोलनले आन्तरिक सुरक्षा चुनौती मात्र होइन, बाह्य सुरक्षा चुनौती पनि सिर्जना गर्‍यो ।

फागुन २०७५ मा फेरि विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइयो । यसले केन्द्रीय निगरानी र समन्वय सुनिश्चित गर्ने आशा जगायो तर व्यवहारमा अझ बढी राजनीतीकरण भयो । गृह मन्त्रालय–प्रधानमन्त्री कार्यालयको बारम्बार परिवर्तनले संस्थागत स्थिरता, दीर्घकालीन योजना, जनशक्ति व्यवस्थापन र खुफिया क्षमता विकासमा नकारात्मक असर पुर्‍यायो ।

समग्रमा, राजनीतिक हस्तक्षेप, कानुनी स्वायत्तताको अभाव, बारम्बारको स्थानान्तरण, विश्लेषण क्षमताको कमजोरी र अन्तरनिकाय समन्वयको कमीले गुप्तचर संयन्त्रको प्रभावकारिता घटायो । यसबाट सिक्दै, अब संस्थालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त कानुनी ढाँचा, स्थिर संरचना, आधुनिक साइबर–खुफिया क्षमता, बलियो विश्लेषण केन्द्र, आन्तरिक–बाह्य गुप्तचर छुट्टाछुट्टै कार्यालय र प्रतिजासुसी संयन्त्रसहित आधुनिकीकरण गर्नु अत्यावश्यक छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय हितका लागि गुप्तचर निकायको काम सीमारहित हुनुपर्छ । तर न राज्यले यसको पूर्ण महत्त्व बुझेको छ, न त संस्थामा भरोसा कायम छ । गृह मन्त्रालयले समन्वय र नेतृत्वमा भूमिका पूरा नगरे भोलि हुने आन्तरिक सुरक्षा र राजनीतिक संकटमा राज्य फेरि चुक्ने सम्भावना रहिरहनेछ ।

नेपाल प्रहरी: द्वन्द्व, राजनीति र मनोबलको संघर्ष

आज नेपालमा सबैभन्दा धेरै राजनीतिक र आपराधिक गिरोहको निसानामा परेको संस्था नेपाल प्रहरी हो । सीमित स्रोत–साधन, न्यून पारिश्रमिक, बढ्दो कानुनी उल्लंघन र मनोवैज्ञानिक दबाबबीच प्रहरी २४ सै घण्टा फिल्डमा खटिन बाध्य छ । खस्कँदो मनोबल, घट्दो जनविश्वास र बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रहरी संगठन आज जीर्ण घरजस्तै बनेको छ । देशको आन्तरिक सुरक्षाको मेरुदण्डका रूपमा रहेको प्रहरीलाई यो अवस्थामा पुर्‍याउने मूल कारण राजनीति र अपराधबीचको साँठगाँठ, सरुवा–बढुवामा भएको चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र केही अवसरवादी प्रहरी नेतृत्व नै हुन् । जसले पदमा पुग्न राजनीतिक शक्तिसँग जस्तोसुकै सौदाबाजी गरे ।

सशस्त्र प्रहरी बल : उद्देश्य, विवाद र स्पष्ट नीति

सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको स्थापना ९ माघ २०५७ मा भएको थियो । माओवादी सशस्त्र विद्रोह तीव्र बनेपछि सीमा तथा आन्तरिक सुरक्षा सुदृढ गर्ने उद्देश्यले यसको स्थापना गरिएको थियो । नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीबाट जनशक्ति स्थानान्तरण गरी अर्धसैनिक स्वरूपमा निर्माण गरिएको यो बलको मूल जिम्मेवारी शान्ति–सुव्यवस्था कायम राख्ने, सशस्त्र विद्रोह तथा आतंकवाद नियन्त्रण गर्ने, दंगा व्यवस्थापन, सीमा निगरानी, राजस्व–भन्सार सुरक्षा तथा विपद् उद्धारमा सहयोग गर्नु हो । स्थापना भएको २५ वर्षमा एपीएफ आन्तरिक सुरक्षामा मात्र सीमित नरही समग्र राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिन्न अंग बनेको छ ।

राजनीतिक पहुँचका आधारमा दरबन्दी थप्ने, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण बेवास्ता गर्ने र कार्यविधिलाई पन्छाउने प्रवृत्तिले संगठनभित्र हस्तक्षेप बढाएको छ । गत २३/२४ भदौका घटनाले पनि देखायो कि राज्यका संवेदनशील संरचना जोगाउन सुरक्षा संयन्त्र समन्वित, स्पष्ट र सक्षम हुनुपर्छ, अन्यथा राष्ट्रले मूल्य चुकाउनुपर्छ । सशस्त्रलाई प्रहरीजस्तो दैनिक परिचालन बलका रूपमा होइन, रणनीतिक अर्धसैनिक बलका रूपमा पुनः परिचालित गर्न आवश्यक छ ।