प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा उम्मेदवार र पार्टीका नेता जनताको घरदैलोमा पुग्दै छन् । जागरुक जनताले उम्मेदवारलाई आफ्ना समस्या र सरोकारबारे सशक्त प्रश्न राखिरहेका छन् । भूमिहीन, सुकुम्बासीदेखि वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पाएका दुःख र ज्यान गुमाउनुपरेका कथा सुनाइरहेका छन् । जंगली हात्तीको आक्रमणबाट भएको मानवीय र बालीनालीको क्षतिदेखि बाँदरले अन्नबाली खाएर दिएको दुःखका कथा पनि उम्मेदवारलाई सुनाइरहेका छन् । वास्तवमै श्रमजीवी जनता, किसान, मजदुर र गरिखाने वर्गका लागि निर्वाचन आफ्नो सरोकार सुनाउने अवसरजस्तो बन्न पुगेको छ । जनताले जनजीविकाको प्रश्न अहिले मात्रै होइन, हरेक निर्वाचनमा उठाउँदै आइरहेका छन्, तर उम्मेदवारले आश्वासन दिनेबाहेक केही गरेनन् ।

निर्वाचन जनताले राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रश्न सोध्ने मात्रै होइन, तिनीहरू जनताप्रति कति जिम्मेवार छन् भन्ने मनन गर्ने समय पनि हो । केही उम्मेदवार जनताले उठाएका कतिपय गम्भीर प्रश्नमा नाजवाफ भएर तर्किने गरेका, ती मुद्दाप्रति खासै रुचि नलिएर बेवास्ता गरेका र अपत्यारिलो आश्वासन दिएका थुप्रै घटना सार्वजनिक भइरहेकै छन् । यतिसम्म कि कार्यकर्ताले सम्मानसहित लगाइदिएको माला फाल्नेदेखि जनताको प्रश्नमा आक्रोशित हुँदै प्रतिवाद गरेका दृश्य पनि सार्वजनिक भएका छन् । यस्ता घटनाले राजनीतिक नेतृत्व वा उम्मेदवारमा अन्तरनिहित वास्तविक राजनीतिक संस्कृतिको पनि उजागर गरिरहेको छ ।

निर्वाचन फरक विचार राख्ने राजनीतिक पार्टी, उम्मेदवार र समर्थक व्यक्ति वा समूहप्रति आक्रामक हुने समय पनि हो । राजनीतिक दृष्टिले आफ्ना एजेन्डा जनतामा लिएर जाँदा फरक पार्टी वा नेतृत्वको आलोचना हुनु स्वाभाविक हो । तर, विचार, दृष्टिकोण र राजनीतिक एजेन्डाका आधारमा होइन, प्रतिशोधलाई चुनावी अवसर बनाइयो भने त्यसले लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कृति निर्माण हुन दिँदैन । जनता, समर्थक र कार्यकर्ताले राजनीतिक नेतृत्व र उम्मेदवारबारे आलोचनात्मक दृष्टि नराख्ने हो भने त्यसले नेतृत्वलाई देवता र अरूलाई भजनमण्डलीमा रूपान्तरण गरिदिने खतरा रहन्छ । यस्तो राजनीतिक संस्कृतिले देश र जनताको समस्या हल गर्न दिँदैन ।

विकसित राजनीतिक संस्कृति

राजनीतिक रूपमा सचेत समूहले तथ्य र तर्कमा आधारित आलोचनात्मक चेतसहितको राजनीतिक संस्कृति निर्माण नगर्ने हो भने यसले अराजक राजनीतिक संस्कृतिलाई मलजल गर्छ । जसले सामाजिक रूपान्तरण, प्रगति र न्यायसहितको समाज निर्माण गर्न बाधा पुर्‍याउँछ ।राजनीति देश, समाज र नागरिकको सहज जनजीविकाका लागि अनिवार्य विषय हो । देशलाई कस्तो बनाउने र जनताको जीवनलाई कसरी स्वतन्त्रता, न्याय र आत्मसम्मानसहित बाँच्न पाउने राजनीतिक व्यवस्था निर्माण गर्ने भन्ने सवाल राजनीतिक पार्टीले अवलम्बन गर्ने वैचारिक दृष्टिकोणमा निर्भर रहन्छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, गरिबी र अभावबाट मुक्ति, सम्मानित श्रम, बहिष्करण विभेदबाट मुक्ति वा आत्मसम्मानयुक्त जीवनका लागि राजनीतिक पार्टीसँग स्पष्ट वैचारिकी, दृष्टिकोण, नीति र कार्यक्रम हुनुपर्छ । सोही विचार र दृष्टिकोणकै आधारमा राजनीतिक दल जनताप्रति कति जिम्मेवार र उत्तरदायी छन् भन्ने बुझ्न सजिलो हुन्छ । विचार र दृष्टिकोणकै आधारमा पार्टी र तिनका प्रतिनिधिले काम गर्ने भएको हुँदा तिनले अवलम्बन गरेको विचार, व्यवहार र कामकारबाहीका आधारमा तिनको राजनीतिक संस्कृतिको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । जुन पार्टी, नेतृत्व र उम्मेदवार जनजीविकाको पक्षमा विचार, दृष्टिकोण र व्यावहारिक रूपमा प्रतिबद्ध छन्, तिनले राजनीतिक संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्छन् । जो निष्ठा र आदर्शबाट च्यूत छन्, तिनले वैचारिक राजनीति संस्कृतिलाई तिलाञ्जली दिइसकेका हुन्छन्, अर्थात् तिनमा वैचारिक राजनीतिक संस्कृति रहँदैन । विचार, निष्ठा र आदर्शबाट बाहिरिएको नेतृत्व जनताप्रति इमान्दार र जवाफदेही हुन सक्दैन । नेपालमा सीमित राजनीतिक नेतृत्व मात्रै जनताका समस्या हल गर्ने विचार र दृष्टिकोणमा अडिग छन् भने धेरैजसो वैचारिक राजनीतिक संस्कृतिबाट च्यूत भइसकेका छन्, जसले जनताको इमान्दार प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् ।

नेपालका केही राजनीतिक पार्टी र व्यक्तिहरू विचार र दृष्टिकोणमै अस्पष्ट छन् । केही ‘विचारभन्दा माथि देश’ भन्ने गैरराजनीतिक नारामा लहरिँदै आएका छन् भने केही भ्रष्टाचारको अन्त्य र देशको आर्थिक विकासलाई एजेन्डा बनाएर राजनीतिमा उदाएका छन् । सुशासन र आर्थिक विकास मूलतः राजनीतिक विचार र दृष्टिकोणका आधारमा मात्रै सम्भव छ । कस्तो विचारसहितको राजनीतिले आर्थिक विकास गर्छ ? ऐतिहासिक रूपमा शोषण, उत्पीडिन र आर्थिक वञ्चितीकरणमा पारिएका वर्ग समुदायको आर्थिक विकास कस्तो आर्थिक प्रणालीबाट हल हुन्छ ? पितृसत्तामा आधारित आर्थिक प्रणालीको रूपान्तरण कसरी सम्भव छ ? यस्ता सवालको जवाफ अर्थतन्त्रबारे ती पार्टीको विचार र दृष्टिकोणले नै तय गर्ने हुन् । त्यसैले राजनीतिमा विचारको आवश्यकता नठान्नु गैरराजनीतिक चरित्र हो ।

राजनीतिक अराजकता, नेतृत्वको मनोमानी, भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध भदौमा जेन–जी आन्दोलन भयो । जनताले जेन–जी आन्दोलनमार्फत राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वलाई जनतामा व्याप्त असन्तुष्टि र निराशालाई सम्बोधन गर्न र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण गरी देशलाई अग्रगतिमा लैजाने म्यान्डेट दिएका थिए । आन्दोलनकै जगमा कतिपय राजनीतिक पार्टीहरूले जनमतलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने कोसिस गरिरहेका छन् । तर, विडम्बना जनताका ती आक्रोश, असन्तुष्टि र निराशाका कारण खोतल्ने र सम्बोधन गर्ने विधि पहिचान गर्ने काम कुनै पार्टी र उम्मेदवारले गरेको देखिँदैन । यो जेन–जी आन्दोलनमाथिकै अपमान हो । अर्कोतिर, समाजको निकै ठूलो पंक्ति आलोचनात्मक राजनीतिक चेतसहित उम्मेदवारलाई प्रश्न गर्ने भन्दा पनि सामाजिक सञ्जाल निर्मित भाष्यको पछि लाग्ने परिस्थिति बन्न पुगेको छ । पार्टी, नेतृत्व, उम्मेदवार र जनताका समस्या समाधान गर्ने तिनको विचार, नीति, योजना र कार्यक्रमबारे आलोचनात्मक समीक्षा नगर्ने बरु व्यक्तिलाई देवत्वकरण गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ । अर्कोतिर फरक विचार राख्ने व्यक्ति वा समूहमाथि गालीगलौज गर्ने, असहिष्णु व्यवहार गर्ने र नियोजित आक्रमण गर्ने राजनीतिक संस्कृति हाबी हुँदै गइरहेको छ । राजनीतिक रूपमा सचेत समूहले तथ्य र तर्कमा आधारित आलोचनात्मक चेतसहितको राजनीतिक संस्कृति निर्माण नगर्ने हो भने यसले अराजक राजनीतिक संस्कृतिलाई मलजल गर्छ । जसले सामाजिक रूपान्तरण, प्रगति र न्यायसहितको समाज निर्माण गर्न बाधा पुर्‍याउँछ ।

उम्मेदवारको चरित्र र जनमत

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको मुख्य काम कानुन र नीति निर्माण गर्ने हो । नीति निर्माणका लागि निर्वाचनमा होमिएका पात्र, प्रवृत्ति र तिनको चरित्रबारे जनताले समीक्षा गर्न आवश्यक छ । स्वाभाविक रूपमा कतिपय उम्मेदवारले जनताका लागि कस्तो नीति आवश्यक छ भन्ने चर्चा गरेको देखिन्छ । राज्यसत्तामा रहेका समस्या, आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण र जनजीविकाका क्षेत्रमा रहेका समस्या हल गर्ने नीतिगत व्यवस्थाबारे सीमित उम्मेदवारले मात्रै चर्चा गरेको देखिन्छ । धेरैजसो उम्मेदवार विकास निर्माणका क्षेत्रमा आश्वासन बाँडिरहेका छन् । उम्मेदवारले ‘सबैथोक गरिदिन्छु’ भन्नु सांसदको भूमिका नबुझ्नु हो वा भोटका निम्ति गरिएको राजनीतिक बेइमानी हो । निर्वाचन अगाडि नै जनतालाई ढाँट्ने उम्मेदवारले निर्वाचनपछि इमान्दारिता कायम राख्छन् भन्ने विश्वास गर्नु भनेको जनता फेरि ठगिनु हो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताले क्रान्ति, संघर्ष र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि हो । निर्वाचनको समयमा एकथरी उम्मेदवार विगतको संघर्षलाई जनतासमक्ष पुर्‍याएर भावनात्मक प्रभावमा पार्न खोजिरहेका छन् भने एकथरी विगतका ती ऐतिहासिक संघर्षलाई नजरअन्दाज गरिरहेका छन् । विगतका राजनीतिक संघर्षलाई अन्देखा गर्नु जनताको संघर्षको अवमूल्यन गर्नु हो । राज्यसत्ता र समाज रूपान्तरणका लागि जनताले गरेको बलिदानीलाई बेवास्ता गर्ने वा उपयोग मात्रै गर्ने राजनीतिक संस्कृति हाबी हुँदै गइरहेको छ । यो संस्कृतिले जनताले खोजेको सामाजिक–सांस्कृतिक र आर्थिक रूपान्तरण गर्न सक्दैन ।

स्वाभाविक रूपमा निर्वाचनमा पार्टी, नेतृत्व र उम्मेदवारबीचको टकराव हुने गर्छ । उम्मेदवारले कस्तो राजनीतिक संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्छन् भन्ने सवाल तिनको अहंकार, दम्भ, हठ र व्यवहारबाट प्रकट हुने गर्छ । उम्मेदवारले विचार, एजेन्डा, नीति र कार्यक्रममार्फत जनमत तयार पार्ने हो । धेरैजसो निर्वाचन क्षेत्रमा विपक्षीलाई खराब पात्रका रूपमा उभ्याएर ‘म मात्रै ठीक’ भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेका छन् । विचार, योजना र कार्यक्रमका आधारमा ठीक भन्नेभन्दा पनि प्रतिशोधका आधारमा हुने यस्तो द्वन्द्वमा उम्मेदवारबीच टकराव हुने तर जनताका मुद्दा ओझेल पर्ने गम्भीर खतरा रहन्छ । व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण संस्कृतिको बलमिच्याइँमा जनता पर्ने सवाललाई जनताले सुझबुझपूर्वक चिर्न आवश्यक छ ।

राजनीतिमा पपुलिजम् डरलाग्दो संस्कृति बन्न पुगेको छ । डिजिटल प्रविधिमार्फत व्यक्तिको महिमामण्डन गर्ने, देवत्वकरण गर्ने र भजनमण्डली गर्ने राजनीतिक संस्कृतिलाई बढवा दिइन्छ । यस्तो संस्कृतिले नागरिकलाई प्रश्नबाट वञ्चित गरिदिन्छ किनकि भीडमा महिमामण्डन मात्रै सुनिन्छ, आलोचनात्मक प्रश्न वर्जित गरिन्छ । जसरी धार्मिक अनुष्ठानमा देउतामाथि प्रश्न गरिँदैन, केबल नतमस्तक हुन अभीशप्त गराइन्छ । नेतृत्वको देवत्वकरणले पनि यही अवस्था निर्माण गरिदिन्छ वा जनताको वास्तविक आवाज सुनिँदैन । तथ्य र तर्कमा आधारित आलोचनात्मक टिप्पणी वर्जित गर्छ । जब उम्मेदवारले जनताका प्रश्नको जवाफ दिँदैन, आलोचनात्मक टिप्पणी अस्वीकार गर्छ, तिनले सत्तामा पुगेर भुइँमान्छेका कुरा सुन्छन् भन्ने विश्वास गर्ने कुनै आधार हुँदैन । त्यसैले निर्वाचनको समयमा आवाज नसुन्ने उम्मेदवारले जनताको हितमा काम गर्छन् त ? नागरिकले गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ ।

सामाजिक न्याय र समावेशी लोकतन्त्र नेपाली समाजको अनिवार्य आवश्यकता हो । पितृसत्तात्मक उत्पीडनका कारण हजारौं वर्षदेखि महिलामाथि विभेद, हिंसा र अत्याचार कायम छ । आदिवासी जनजाति जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक उत्पीडतबाट मुक्ति खोजिरहेको छ । दलित समुदाय स्वाभिमानी र आत्मसम्मानपूर्ण जीवनका लागि संघर्षरत छ । अपांगता भएका व्यक्ति आधारभूत अधिकारको अभ्यासका लागि लडिरहेको छ । लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक पहिचानकै लागि संघर्षरत छन् । श्रमजीवी जनता श्रमको खोजीमा विदेश भौतारिन बाध्य छन् । मल, बीउ–बिजन र सिँचाइको अभावमा तड्पिन बाध्य छन् । सहकारीपीडित बचत फिर्ताको पर्खाइमा छन् । लघुवित्तपीडित न्याय खोजिरहेका छन् । मिटरब्जायपीडित ऋण मिनाहा र वित्तीय उत्पीडनको अन्त्य कुरिरहेका छन् । भूमिहीन भूमिमाथिको पहुँच, उपभोग र नियन्त्रण हुने आशा बोकेर बाँचेका छन् । हरवा, चरवा, हलियालगायत सामन्ती बँधुवा मजदुरीबाट मुक्ति खोजिरहेका छन् । बहिष्करण र विभेद अन्त्य गर्ने कतिपय कानुन छन्, तिनको कार्यान्वयन भइरहेको छैन । कति कानुन, नीति र कार्यक्रम आवश्यक छन्, त्यतातिर राज्यसत्ताको ध्यान जान सकिरहेको छैन । यस्ता मुद्दाको प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि उत्पीडित समुदायले खोजिरहेका छन् । तर, धेरैजसो उम्मेदवार ताली र भीड उतारेर दौडिरहेका छन् । भजनमण्डली परिचालन गरी देवत्वकरण गरिरहेका छन् । आडम्बर र अहंकार प्रदर्शन गरिरहेका छन् । वास्तविक भुइँमान्छेको मुद्दा धेरैको चासोको विषय बन्न सकेको छैन । राज्यसत्ताको सम्पूर्ण संयन्त्रमा प्रभुत्वशाली वर्ग र समुदायले कब्जा जमाएर बसेको छ । धेरैजसो उम्मेदवार पनि वर्चस्वशाली वर्गकै प्रतिनिधि छन् । पुँजीपति, व्यापारी, ठेकेदार र प्रभुत्वशाली वर्गकै प्रतिनिधि छन् । तिनले उत्पीडित वर्ग र समुदायको आवाज सुन्ने धैर्यता राखेको देखिँदैन । यस्ता उम्मेदवारले निर्वाचनमार्फत प्रभुत्वशाली दबदबालाई वैधता दिने अवसर पाउनेछन् । त्यसैले यो निर्वाचनमा उत्पीडित समुदायले माग र एजेन्डालाई केन्द्रमा राखेर विवेकको प्रयोग गर्न आवश्यक छ ।