नेपालको संविधानको महत्त्वपूर्ण विशेषतामध्ये एक हो– लिंग, वर्ग, जात, क्षेत्र, धर्म र समुदायका मानिसहरूको समानुपातिक सहभागिता । त्यसैले संविधानको प्रस्तावनामा नै बारम्बार ‘समानुपातिक प्रतिनिधित्व’ वाक्यांश पारिएको छ ।

यसको मुख्य उद्देश्य भनेको शताब्दियौंदेखि समाज र राज्यका विभेदकारी सोच र नीतिका कारण सीमान्तीकृत बनेका मानिसहरूलाई राज्यको नीति निर्माण र कार्यान्वयनको तहमा सहभागी गराएर मूलप्रवाहीकरण गर्नु हो । साथै, समानता, न्याय र राज्यप्रति अपनत्व दिलाउनु र महसुस गराउनु हो । यही मान्यता र मर्मलाई आत्मसात् गरेर संविधानले संघीय संसद् र प्रदेशसभामा दलहरूले आफ्नोतर्फबाट एक तिहाइ महिला सांसद बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसबाट संसद्मा ३३ प्रतिशत हाराहारीमा महिला सांसदको प्रतिनिधित्व रहँदै आएको छ । यद्यपि, फेरि निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई पहिलो हुनेले जित्ने अर्थात् बोलीचालीमा प्रत्यक्ष भनिने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत पनि कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार सुनिश्चितता गर्न निर्देशन किन जारी गर्नुपर्‍यो ?

प्रत्यक्षमा उम्मेदवारका रूपमा दलहरूले महिलालाई किन पत्याउँदैनन् ? अथवा, अहिलेको अवस्थामा समानुपातिकलाई अलिक सजिलो मानेर महिला नै सकेसम्म प्रत्यक्षमा जान नचाहेका हुन् ? अधिकारवादी, सञ्चारजगत् र सचेत समूहलार्ई पनि समग्र संसद्मा भन्दा प्रत्यक्षतर्फ नै कसरी धेरै महिला उम्मेदवार बनाउने भन्नेमा किन चासो र चिन्ताको विषय बन्यो ? यस विषयमा चर्चा र बहस भइरहेको छ । यही विषयको सेरोफेरोमा रहेर यस आलेखमा विवेचना गरिनेछ ।

जम्मा २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा १६५ (६० प्रतिशत) प्रत्यक्ष भनिने निर्वाचन र ११० (४० प्रतिशत) सिटमा समानुपातिक मतदान प्रणालीबाट (देशभरिबाट दलका नाममा प्राप्त मतका आधारमा उक्त दलले निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको सूचीभित्रबाट छनोट गरी) निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

आयोगको तथ्याकअनुसार प्रत्यक्षतर्फका ३,४८३ जना उम्मेदवारमध्ये ३९५ (११.३४) महिला र ३,०८८ (८८.६६) पुरुष छन् । ती ११.३४ प्रतिशत कुल महिलामध्ये ५८.४८ महिला दलभित्रबाट र बाँकी ४१.५२ प्रतिशत स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा प्रतिस्पर्धामा छन् । त्यसैगरी समानुपातिकतर्फ ६४ दलले बन्दसूची पेस गरेकामा २२ दलहरूले मात्र ११० वटै स्थानमा उम्मेदवारी दिएको देखिन्छ, जसमा ९४६ खस–आर्य, ९११ जनजाति, ५०२ मधेशी, ४२५ दलित, १४८ मुस्लिम र २०३ थारू रहेको उल्लेख छ ।

उक्त तथ्यांकलाई लैंगिक हिसाबले हेर्दा १,७७२ (५६.५२) महिला र १,३६३ (४३.४८) पुरुष गरी कुल ३,१३५ उम्मेदवार सूचीकृत देखिन्छन् । यसरी हेर्दा प्रत्यक्षतर्फ पुरुषको उम्मेदवारी ७७.३२ ले बढी र समानुपातिकतर्फ महिलाको उम्मेदवार १३.०४ ले बढी देखिन्छ । यहाँ प्रश्न उठ्छ, लैंगिक दृष्टिकोणले समानुपातिकमा काफी उदार देखिएका दलहरू प्रत्यक्ष भनिनेमा भने अत्यधिक संकीण किन देखिए ? सिंगो राष्ट्र दलीय हिसाबले ध्रुवीकृत भइरहेको अवस्थामा झन्डै आधा (४१.५२) महिला स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता भएको दृष्टान्तले ‘महिला आफैं प्रत्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्नन्’ भन्ने भाष्यमा पनि कति आधार देखियो त π 

दलभित्र महिला प्रतिस्पर्धाको हैसियत र हविगत

हिला नेतृत्वलाई हतोत्साहित गर्ने, संसदीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिबाट पन्छाउने र कमजोर छन् भन्ने भाष्य निर्माणमा सघाउने पुरानै चेत र रणनीतिको निरन्तरता हो । यसबाट महिलाहरू प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने, असफल देखिने, खुम्चिने र जित्दैनन् भन्ने स्थापित भाष्य सही सावित गराउन भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।प्रत्यक्षमा सबै सिटमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका मुख्य दलहरूमध्ये कांग्रेसले ११, एमालेले १०, नेकपाले १२ र रास्वपाले १६ सिटमा महिलालाई उम्मेदवार बनाएबाटै आधाभन्दा बढी जनसंख्या ओगटेको महिला जगत्लाई हेर्ने दलहरूको दृष्टिकोण प्रस्ट हुन्छ । मूलधारका राजनीतिक (कांग्रेस–कम्युनिस्ट) दलहरू र तिनलाई आलोचना गरेर अबको विकल्पमा आफूहरू भएको प्रचारबाजी गर्ने राप्रपादेखि रास्वपासम्म सबैले आफ्नो दलबाट महिलालाई प्रतिस्पर्धाका लागि उठाएको क्रमशः ६ र ९ प्रतिशत मात्र हो । 

२०७४ र २०७९ सालमा पनि आमनिर्वाचन भए, जम्मा १४४ र २२५ जना महिलाले उम्मेदवारी दिए । जसमध्ये क्रमशः ६ र ९ जना निर्वाचित भएका थिए । त्यसो त मूलधारमा राजनीति गर्न चाहनेमध्ये धेरैलाई क्षेत्र–क्षेत्रमा हुने हार या जितको जोखिम सामना गर्नभन्दा अलिक सहज रूपमा संसद् प्रवेशको मार्ग प्रशस्त गर्नका लागि प्रत्यक्ष भनिनेमा भन्दा समानुपातिक निर्वाचनको आधार लिइएको भन्ने तर्क पनि छ ।

प्रत्यक्ष भनिनेमा उठ्ने उम्मेदवारलाई निर्वाचन क्षेत्रका मतदातासँग सघन संवादमा रहनुपर्ने, त्यहाँका बासिन्दाको मत दिने आधार नै व्यक्तिको दलभित्र र बाहिरको प्रभाव र शक्ति संरचनामा पहुँच प्रमुख बन्दै गएको परिस्थितिमा सामाजिक पुँजी र सञ्जाल बनाउन नपाएका सीमान्तीकृत समूहका महिलाले एकाएक प्रतिस्पर्धामा उत्रँदैमा मतदाताले पत्याउने र जित्ने अवस्था छैन । जित्नेलाई राजनीतिक पुरुषार्थ मानिने, जसरी पनि जित्नैपर्ने र जित्नलाई जे पनि गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा महिला योग्य मानिँदैनन् ।

त्यसमा पनि चुनाव प्रचार र माहोल बनाउनकै लागि धेरै खर्चिनुपर्ने र आफ्नै कार्यकर्ता परिचालन अति महँगो सावित भइरहेका बेला सम्पत्तिको अधिकार भए पनि खर्च गर्ने अधिकार अभ्यासमा ल्याउन नसकेको अवस्थामा महिलाका लागि प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन फलामको चिउरा चपाउन लगाउनुसरह छ । तर सीमित संख्यामा टिकट पाएका महिलालाई पनि कि त आफ्नो दलका लागि असुरक्षित ठानिएका क्षेत्रमा पठाउनु र तिनैमध्ये धेरैलाई प्रभावशाली र शीर्ष नेतृत्वसँगको प्रतिस्पर्धामा अघि सार्नुले थप प्रश्न उब्जाएको छ । लाग्छ, यो महिला सहभागिताका सन्दर्भमा न्यून वा शून्यप्राप्तिको रणनीतिक लक्ष्य हो ।

उदाहरणका रूपमा आफ्नो जितका लागि जे पनि गर्न सक्ने र जसरी पनि जित्ने होडमा होमिएका शीर्षस्थ रवि, केपी–बालेन्द्र र पुष्पकमलसँग ११ मध्ये ३ नेपाली कांग्रेसका मीना, मन्धरा र कुसुम जस्ता नेतृहरू प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । यस्तै कांग्रेस सभापति गगन थापासँग आमजनता दलकी रिंकुदेवी र आमजनता अध्यक्ष प्रभु साहसँग नेकपाकी पुनमदेवी, झापामै पूर्वसभामुख तथा एमाले उम्मेदवार देवराज घिमिरेसँग पूर्वउपसभामुख तथा रास्वपा उम्मेदवार इन्दिरा देखिन्छन् । महिलालाई क्षेत्र–क्षेत्रमा कम अवसर दिलाउँदै गर्दा पनि शीर्षस्थसँग भिडाउँदा अवसर पाएका र आँट गर्ने महिला प्रायः स्थापित पुरुषसँग गुमनाम हार्छन् । चितवनकी मीना चर्चाका हिसाबले यस पटक अपवाद देखिएकी छन् ।

महिला–महिला प्रतिस्पर्धा आफैंमा नराम्रो होइन, तर टिकट दिनेहरूले अन्यत्र भए दुवैतिर जित्न सक्ने दुई स्थापित महिलालाई अन्य क्षेत्र नै नभएझैं भिडाइदिँदा आँटिलामध्येकै एक महिला स्वतः बाहिरिने परिस्थिति चितवनमा नेकपा रेनु–रास्वपा सोविताको सन्दर्भमा देखिन्छ । उम्मेदवारीका उल्लिखित प्रसंगहरू महिला नेतृत्वलाई हतोत्साहित गर्ने, संसदीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिबाट पन्छाउने र कमजोर छन् भन्ने भाष्य निर्माणमा सघाउने पुरानै चेत र रणनीतिको निरन्तरता हो । यसबाट महिलाहरू प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने, असफल देखिने, खुम्चिने र जित्दैनन् भन्ने स्थापित भाष्य सही सावित गराउन भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।

समानुपातिकमा भ्रष्ट अभ्यास र भ्रम

समानुपातिक सहभागिताका सवालमा नेपालमा कम्तीमा तीनखाले भ्रम देखिन्छन् । एक, संविधानले तोकेबमोजिम खस–आर्यलगायत सबै जात, वर्ग, धर्म, समुदाय र क्षेत्रका महिला भनेर मान्न कठिन भइरहेको छ । सत्ता प्रभावका आधारमा घुसेका एकाध सम्भ्रान्त महिलाको छाया समानुपातिक कोटाबाट आउने सबै महिलामा पर्‍यो । तिनलाई हेयको दृष्टिले हेर्ने र पकेट, प्यार र पैसाको सौदाबाजीको परिणाम भनेर बदनाम गर्ने गरी भाष्य निर्माण गरियो, जसले गर्दा महिलाको आत्मविश्वास मात्र कमजोर भएन, विश्वसनीयता पनि संकटमा पारियो ।

समानुपातिक कोटाबाट छनोट गर्ने क्रममा दलहरूले गरेको छलकपटपूर्ण चलखेललाई नजरअन्दाज गर्ने, ठालु र सम्भ्रान्तले दुरुपयोग गरेकोलाई योग्यता देख्ने, त्यसलाई भ्रष्टाचार नभन्ने तर संविधानसंगत र जनमतका आधारमा हुने छनोटलाई नै चरित्र, व्यक्ति, सम्बन्ध जस्ता निजी मामिलासँग जोड्ने संकीर्ण व्यवहार, बुझाइ र व्याख्याले नै समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई जनस्तरमा मर्यादाहीन बनायो ।दोस्रो, सीमान्तीकृतमध्ये पनि सीमान्तीकृत र भुइँका महिलालाई प्राथमिकतामा राखेर छनोट गर्ने प्रणाली नै समानुपातिक हो, जो प्रत्यक्षमा मात्र हैन– आफ्नै समूहका अलि पहिलेदेखि अवसर पाएका महिलाहरूसँग समेत प्रतिस्पर्धा गरेर निर्वाचित हुन सक्दैनन्– लाई प्राथमिकताका आधारमा अवसर जुटाइदिने पनि हो । ज्याला–मजदुर, गोठाला–खेताला र गृहिणीबाट सोझै संसद् र सभामा आइपुग्दा राजनीतिलाई पेसा बनाएका र संरचनालाई नै तोडमोड र चलखेल गर्न भ्याइसकेका तत्तत् समूहका स्थापितहरूसँग तुलना आफैंमा स्वाभाविक होइन । 

तर विगतमा समानुपातिकबाट आएका कतिपय महिलालाई औपचारिक शिक्षा, नेपाली भाषा, ड्रेसअप आदिलाई मानक मानेर होच्याउने, ट्रोल गरी–गरी कम आँक्ने र क्षमतामा प्रश्न गरेर अपमानित गरिएको यथार्थ हो । यसरी सामाजिक विविधता र बहुलवादलाई अस्विकार्ने प्रयास गरियो । फरक पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएका कारण तीमध्ये केही बोल्न हिच्किचाउनु, अरूले खोजेको भाषामा पकड, परिस्कृत र तार्किक नहुनु, कुरो प्रस्ट नसुनिनु स्वाभाविक हो । तिनका अनुभव र अपेक्षालाई सुन्ने, संरचनामा ढाल्ने र सम्बोधनका लागि प्रक्रियामा लैजाने संरचना निर्माण र विकास गरिनुपर्थ्यो, गरिएन ।

तेस्रो, समानुपातिक कोटाबाट छनोट गर्ने क्रममा दलहरूले गरेको छलकपटपूर्ण चलखेललाई नजरअन्दाज गर्ने, ठालु र सम्भ्रान्तले दुरुपयोग गरेकोलाई योग्यता देख्ने, त्यसलाई भ्रष्टाचार नभन्ने तर संविधानसंगत र जनमतका आधारमा हुने छनोटलाई नै चरित्र, व्यक्ति, सम्बन्ध जस्ता निजी मामिलासँग जोड्ने संकीर्ण व्यवहार, बुझाइ र व्याख्याले नै समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई जनस्तरमा मर्यादाहीन बनायो ।

त्यो व्यवस्थाको विश्वसनीयता बढाउनलाई गर्नुपर्ने तहको संरचनागत सुधारमा नलाग्ने तर सम्बन्धित समुदायका आफूअनुकूलका मानिसलाई टिपेर रीत पुर्‍याउने चलन देखिँदै आयो । अर्को शब्दमा, समानुपातिक आफैंमा निर्वाचन भए पनि यसका लागि तयार सूचीमा को, किन र केका आधारमा पर्ने वा नपर्ने भन्नेभन्दा पनि कसलाई टिप्दा नेतृत्व, उसको समूह र संगठनको लाभहानिको हिसाब गरियो ।

यस्तो अभ्यासले नागरिकले दिएको मतका आधारमा चुनिने त्यो सूचीका सांसदको मनोबल कमजोर पारिएको अवस्था छ । निर्वाचन नै लडेर जनमतका आधारमा चुनिएर आउने समानुपातिक सांसदका सन्दर्भमा दलहरूका अपारदर्शी उम्मेदवार चयन र गलत भाष्य सच्याउनका लागि काम नगर्ने रवैयाले सूचीभित्रबाट जितेर संसद्मा पुगेका महिलाविरुद्ध अर्को खालको शोषण र अन्याय स्थापित भएको छ । सुधारको सुरुवातको पहल नयाँ भनिने दलहरूले उम्मेदवार चयनमार्फत गर्लान् भन्ने आशा गरिएको थियो । तर, ती अझ अपारदर्शी र बेहिसाब देखिए । जसले निराशा थपिएको देखिन्छ । एउटा पेसामा स्थापित भई पहिचान बनाएका, पैसा र प्रसिद्धि कमाइले 

‘फ्यान फलोवर्स’ बढाएकाहरू छानेर भएको अहिलेको समानुपातिकको सूचीले नयाँ भनिएकामा त अझ बढी पैसाको चलखेल भएको बताइन्छ । आफ्नै दलभित्रको आन्तरिक मतदानको परिणाम पनि लत्याएर आएको नयाँ दलको सूचीले अपारदर्शिताको सवालमा पुरानालाई नै माथ गरेको उदाहरण छताछुल्ल छन् ।

प्रश्न उठ्छ, नयाँ प्रविधिको विकाससँगै महिलाका सवालमा ती प्रविधि कति सहयोगी भइदेलान् त ? अहिले त लोकरिझ्याइँमा रल्लिएको जनविश्वास, छोटो कन्टेनको निर्माणको सीप र प्रविधिको प्रयोगको होड, झूटा सूचनाको बाढी, एआई र अल्गोरिदमको कब्जा, फेक आईडी र साइबर समूह परिचालन व्यापक छ । यावत् कुरामा अपरिचित, कम परिचित र अभ्यस्त नभएका महिलाले आफूलाई जनसामु प्रतिस्पर्धामा पुर्‍याउन कठिन छ । पैसाको खोलो बगाउँदा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने यो परिस्थितिमा सत्तालाई खेलाउन र हल्लाउन सक्ने मुठीभर महिला पनि प्रत्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्न नभई समानुपातिक कोटा ओगटेर लक्षित समूहका महिलाको अवसर खोस्दै र ओगट्दै अघि बढेको परिस्थिति झन् उदेकलाग्दो हो । 

प्रश्न गर्ने, परिणाम खोज्ने, पौरख देखाउन सक्ने प्रतिस्पर्धी महिला नेतत्वको चाह होइन, चुनौतीमा गन्ने गरेको देखिन्छ । समानुपातिक सूची निर्माणमा नेतृत्व हाबी हुने र सांसद छनोटमा समेत मुख्य नेतृत्वकै तजबिजले काम गर्न सक्ने र खास कुनै क्षेत्र/भूगोल विशेषका जनताप्रति उत्तरदायी हुन नपाउने अवस्थाले गर्दा यसरी छानिनेहरू नेतृत्वप्रति नै नतमस्तक हुन्छन् । नेतृत्वबिना आफैं कोही हो भन्ने नमान्ने, नेतृत्वको सोच र सुरक्षा नै आफ्नो सुरक्षा वा जिम्मेवारी ठान्ने, आफ्नो फरक वा खास सोचविचार नबनाउने तर आदेश कुर्ने अवस्था छ ।

सांसदको काम विधि–विधान निर्माणभन्दा पनि विकास बिचौलियाको जस्तो हुँदै आएकाले पनि समानुपातिक संसद्लाई दोस्रो दर्जामा राखेर हेर्ने आम मनोविज्ञान छ । प्रत्यक्षसँगै समानुपातिक सांसदको समेत गरी दुई वटा मतपत्रमा मतदान गरेको र यी दुवैथरी सांसदको हैसियत समान हो भन्ने सोच र स्वीकारोक्ति स्वयं मतदाता र त्यही मतमार्फत सांसद बनेका दुवैथरीमा कमै देखिन्छ । परिणाम, सांसदहरू सशक्त भएनन्, संसद्को मानमर्यादा, भूमिका, स्वयत्तता र सर्वभौम अभ्यासको दाबा गर्ने, प्राप्तिका लागि लड्न अघि सर्ने नभई, निर्देशन वा ह्विप पर्खेर बस्ने र मान्ने ‘ढ्यापढ्यापे सांसद’ कहलिन बाध्य छन् । पछिल्ला संसदीय गतिविधि र निर्णय प्रक्रियालाई हेर्दा संसदीय दलका नेतृत्व मालिक, सचेतकहरू नाइके र सांसदहरू खेताला जस्तो भान हुन्थ्यो ।

दलको भूमिका

राजनीतिक भर्तीमार्फत समाजको तत्लो तप्काका मानिसहरूलाई समेटेर संगठित गर्नु, राजनीतिक शिक्षा र सञ्चारमार्फत तिनलाई सुसूचित गर्नु र विविध कार्यक्रममा समावेश गरी सक्रिय सहभागी बनाउने, स्थानीय तहदेखि नै अवसर र अभ्यास दिलाएर प्रतिस्पर्धी बनाउँदै लैजानु मूलतः राजनीतिक दलकै काम हो । राजनीतिमा जति सचेत र संलग्न भयो त्यति सूचित र सशक्त हुने हो । सशक्तीकरणबिनाको समानुपातिक उपस्थितिलाई सारभूत सहभागिता मानिँदैन । पुरुषभन्दा बढी जनसंख्या भएका महिलाको मतदाता संख्या अहिलेसम्म कम हुनु कमजोर राजनीतिक चेतना वा उदासीनता अथवा अरू केही हो कि भन्नेमा अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

सीमान्तीकृत समूह, युवा र महिलालाई पनि भ्रातृभगिनी संगठनमा थन्क्याइएको, अति कम महिला मात्र मूलपार्टीमा अवसर पाएको अवस्था छ । नेतृत्वका रूपमा पहिचान बनाउन सुरुमा त मूलपार्टीमा अवसर दिने, प्रतिस्पर्धामा सामेल हुने, संगठनका काममा सक्रिय रहने गरी भूमिका र जिम्मेवारी प्रदान गर्न जरुरी हुन्छ । मूल नेतृत्वको विश्वास नजिती भूमिका नमिल्ने र प्राप्त जिम्मेवारीमा भन्दा नेतृत्वको हित प्रवर्द्धनमा समय र सामर्थ्य खर्चिनुपर्ने बाध्यताले नै दलहरू क्षयीकरणतर्फ मात्र उन्मुख भएनन्, कार्यकर्ताको राजनीतिक चेत र नेतृत्व विकासमा पनि बाधा पुग्यो ।

त्यसको नकारात्मक प्रभाव संगठनका जिम्मेवारहरूको व्यक्तित्व र राजनीतिक जीवनमा पनि पर्नु स्वाभाविकै भयो । घोत्लिएर सोच्दा पनि अति कम आशातित राजनीतिकर्मी स्मरणमा आउनु र तीमध्ये जनप्रिय युवा नेतृहरूले ठाउँ नपाउनु र हिजोका चर्चित युवा/महिला नेताहरूले समेत नेतृत्व रिझाउने चक्करमा आफ्नो साख दाउमा राख्नु यसकै परिणाम हो । सचेत समाजले अत्यधिक रुचाएकी एमाले नेतृ उषाकिरण र दोस्रो जनआन्दोलनताकाकी एक आइकन रामकुमारीको अहिलेको अवस्थाले धेरै कुरा प्रस्ट्याउँछ ।

समग्रमा, पार्टी संगठनमा सक्रिय र समर्पित हुन महिलाहरूलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन नगरेको र समान अवसर प्रदान नगरेका कारण अधिकांश पार्टीपंक्तिकै महिलाहरूले राजनीतिमा प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्ने हैसियत बनाउन सकेका छैनन् । राजनीतिमा नभिजी र नखेली हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउन सकिन्न पनि । गाउँठाउँमा इमानदारीपूर्वक काम गरेकालाई नेतृत्वले नचिन्ने, नेतृत्वका वरिपरि चक्कर लगाउने र अवसर पाउनेलाई जनताले नमान्ने भएपछि समानुपातिक सहभागिताको मुद्दा प्रत्युत्पादक, कोपभाजन र अराजनीतिक दुश्चक्रको सिकार हुन पुगेको छ ।