घरको दैलोमै पुगेर संवाद गर्ने अभियान पछिल्ला दशकदेखि नै नेपाली चुनावी संस्कृतिको महत्त्वपूर्ण अभिन्न अंग बन्दै आएको छ । निर्वाचनको समयमा उम्मेदवार वा दलका प्रतिनिधिहरू ‘घरदैलो’ कार्यक्रममार्फत मतदाताको घर–घर पुगेर प्रत्यक्ष भेटघाट गर्ने, आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता र योजना प्रस्तुत गर्ने, जनताका गुनासा, माग र अपेक्षा सुन्ने लक्ष्य रहेको सुनाउँछन् ।

सामान्यतः यसलाई ‘दलप्रति केन्द्रित’ बाट ‘जनताकेन्द्रित’ हुने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिन्छ । घरदैलोको सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक अर्थ त अर्थ्याइन्छ तर यसको आर्थिक अर्थबारे कोही हतपती बोल्न चाहँदैन । मतदातासँग आमने–सामने संवाद भनेको जनताले सिधै प्रश्न गर्ने अवसर हो भने प्रत्याशीले स्थानीय मुद्दा पहिचान गर्ने प्राथमिक स्रोत । एक कोणबाट दैलोको लोकतन्त्र देखिन्छ । घरदैलो कार्यक्रम नेपाली लोकतन्त्रको सबैभन्दा जीवित दृश्य भनेर परिभाषित गर्नेहरू कम छैनन् ।

घरदैलोको अघोषित प्रतियोगितामा प्रत्याशीहरू एकअर्कालाई उछिन्न अनेक खेला गरिरहेका छन् । किनभने चुनावको मौसममा सबैको भाषा मीठो सुनिन्छ, शब्दहरूमा मधु तप्किन्छ, अनुहारमा गुनासा सुन्ने धैर्यको भाव झल्किन्छ । मतदातालाई थाहा छ– चुनाव सकिएपछि दैलो दर्शनमा कोही फर्किंदैन । ‘यो पटकचाहिँ पक्का’– यो चुनावी थेगोजस्तै भन्दै नेता आउँछन्, हात जोड्छन् । यसपालि पनि पुराना–नयाँ सबै दल घरदैलोमा रमाएका छन् । तर, के गुनासोहरू अझै माटोमै टाँसिरहन्छ कि त्यो लेखिन्छ पनि, टिपिन्छ पनि ? प्रश्न यथावत् छ । तर, मतदाता यहाँ निर्णायक न्यायाधीश हो, जसले यसपालि पनि मुस्कानले स्वागत त गरिरहेको छ । तर, आँखाले हिसाब राखिरहेको छ ।

बरहथवा, सर्लाहीमा सुनियो, ‘हामी त हरेक चुनावमा उस्तै गरी कुर्दै आएका छौं । आँगनमा आउने पाइला गन्ने बानी परिसक्यो ।’ सायद समस्या यो होइन कि नेताहरू गाउँ/देहात पुगेनन्, समस्या यो हो कि उनीहरूले भुइँ छोएनन् । उनीहरूले हात समाते, तर नाडीको धड्कन सुनेनन् । हामीकहाँ बहुतहको चुनाव हुन्छ, प्रत्येक तहको निर्वाचनताका घरदैलो अनिवार्य रूपमा गरिन्छ । लोकतन्त्रमा जनगणका कुरालाई आ–आफ्नो तहगत हैसियतअनुसार त्यसलाई ग्रहण गर्नुपर्ने, स्वर दिनुपर्ने र सरोकारप्रति स्वामित्व लिनुपर्ने हुन्छ । तर, नेताजीहरू तहगत भिन्नताका आधारमा त्यसलाई लिँदैनन् । र, यसरी जन–मनका गुनासो माटोले मात्रै सुन्ने गरेको परम्परा बस्यो । उता जनता पनि हामी र हाम्रो पीडा दुवै यही भुइँका भयौं भन्ने भावबोधमा बाँचिरहेका छन् । कति चुनाव अझै पर्खिरहनुपर्छ, जब नेताको खुट्टा मात्रै होइन, कान र मन पनि भुइँमा टेकाओस् ?

घरदैलोमार्फत गाउँ–देहात चर्चामा आउँछन् । नेताजीहरूका डिजिटल व्यवस्थापन नछुट्ने हिस्सा बन्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई ढोगिएको तस्बिर प्रचार गरिन्छ, यता नवपुस्ताहरू नेताजीसँगको सेल्फीमा लेन्सभित्र पर्न खोज्छन् । सेल्फी युगको राजनीतिमा भीड नै प्रमाणपत्र बन्न जो पुगेको छ । यस पटक अनुमान थियो– पुराना पुस्ताका मान्छेहरू सिकायत राख्छन्, नवपुस्ताले प्रश्न तेर्स्याउँछन् तर बहुसंख्यक त ‘सेल्फी’ मोहमै लट्ठिएका छन् । नेताजी र नवपुस्ताका लागि प्रश्न लिने र गर्नेभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन पुगेको छ– कति एंगलबाट फोटो आयो ! यो नवचलनमा आएको ‘सेल्फी–चुनाव’ मा नेताजीलाई लाग्छ, जो तिनका साथ फोटोमा छन्, तिनले मतदानमा पनि साथ दिन्छन् । उता नवपुस्ताहरूका लागि जो नेताजी फोटोमा साथ–साथ छन्, तिनैसँग सबै समाधान फुर्छ भन्ने ठहर छ ।

भीडको उभारलाई नवीन राजनीतिक दिग्दर्शन मान्नेहरूले ‘ट्रेन्डिङ ह्यासट्याग’ लाई विजयको बाटो भनेर पत्याएका छन् । तर, चुनावी लोकतन्त्र पोषित त ट्रेकले होइन, ट्रेकिङले हुन्छ भनेर बताउने कोही भेटिँदैन । त्यो भनेको जनताले भन्न चाहेको के हो ? आफू प्रत्याशी बनेको तहबाट कसरी सम्बोधन हुने हो ? त्यसलाई कसरी लिने र कसरी उठाउने भन्ने प्रस्टता हुनु हो । यो ल्याकत नभएकाहरूका लागि भीड जति ठूलो हुन्छ, तिनलाई भ्रम पनि त्यतिकै गहिरो हुन्छ । संस्कृतको एउटा शब्द छ– ‘पुनर्नवा’ । जसको अर्थ हो– फेरि नयाँ बनाइयोस् वा नयाँ रूपमा फर्किएर आओस् । लोकतन्त्रमा संस्थागत पुनर्नवा समय–समयमा आवश्यक हुन्छ । चुनावी राजनीतिमा विचार र व्यवहारको पुनर्नवा भएन भने जडता आउँछ । त्यो जडता तोड्ने कोसिस सेल्फी–पोलिटिक्सबाट सम्भव पनि हुँदैन ।

चुनाव त्यो समय हो, जब राजनीति खेत–खलिहान, आँगन–दलान, चिया बैठकीसम्म पुग्छ । नेताजी घरदैलोमा पुग्छन्, वाचा स्थानीय भाषामा गर्छन् । किनभने अरू बेला देहात फगत ‘तथ्यांक’ हुन्छ तर चुनाव आएलगत्तै देहात निर्णायक भूगोल बन्न पुग्छ, हिजोका अदृश्य मान्छेहरू अचानक भोटबैंक लाग्न थाल्छन् । भनिन्छ– अनपढ मतदाताको विवेक नै लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । मतदानको राजनीतिमा तय गरिनुपर्ने हो कि राजनीति माथिबाट तल होइन, तलबाट माथि उत्रिन्छ । तर, यही विडम्बना अझै रहिरहने स्थिति छ । घरदैलो एक आदर्श राजनीतिक घोष बन्नुपर्ने, नेताजी भुइँमान्छेका विश्वविद्यालयमा दीक्षित हुनुपर्ने हो । तर, यो भावपूर्ण, कल्पनाशील देखिए पनि बाँकी समयमा यथार्थभन्दा निकै दूर बस्ने छाँटकाँट यसपालि पनि छ । चुनावी पर्वमा घरदैलो अनुष्ठान यस्तो भयो, जहाँ झूट सार्वजनिक सम्पत्ति भयो । लोकतान्त्रिक चुनावमा भुइँ तहको महत्त्व यसकारण निर्णायक बनाइनुपर्छ कि लोकतन्त्रको वास्तविक स्पन्दन त्यहीं बस्छ । यतिखेर भुइँ तहलाई केवल जातीय समीकरण, ढौआ (पैसा) को प्रभाव र तात्कालिक लाभ प्रभावी बनाउने सोच सघन छ । यो घरदैलोलाई प्रत्याशीहरू आफ्नो हैसियत प्रदर्शन र तमासागिरीको परिघटना बनाउने होडको मनोविज्ञानमा देख्दै छन् । यहाँ मतदातासँग जोडिनेभन्दा तेस्रो पक्ष (जो अमूक टोल, बिरादरी, समूहको मत व्यवस्थापन सूत्र दिन्छ) को पहिचान गर्ने दृष्टि राखिन्छ ।

प्रतिनिधिको काम एक अर्थमा अनुवादकको समेत हो । त्यो कसरी भने आमजनता भावनात्मक, अनुभवजन्य र सरल शब्दमा आफ्ना कुरा पस्किन्छन् । जबकि प्रतिनिधिसभा सदस्यसँग तथ्य, विधायिकी शब्दावली र नीतिगत प्रस्तावको भाषा अपेक्षित हुन्छ । प्रतिनिधिले भावनालाई प्रावधानमा, सिकायतलाई नीतिमा र पीडालाई प्रस्तावमा बदल्ने खुबी राख्नुपर्ने हुन्छ । कुन उम्मेदवारसँग पैसा कति छ ? कसको भ्युज कति छ ? को मन्त्री बन्न सक्छ ? बाट तिनको योग्यताको मूल्यांकनभन्दा नवपुस्ताकाले तिनको समस्या बुझ्ने र त्यसलाई संसदीय तहमा अनुवाद गरेर राख्न सक्ने सीपका आधारमा छनोट गर्नुपर्ने हो । उसको घरदैलोसँगै हिजोसम्म मिडियामा नआउने सन्दर्भहरू यतिखेर मुखरित भइरहेका छन् । तर, यति मात्रैले भुइँ तहमा लोकतन्त्र जीवन्त हुँदैन ।

जनभाषामा समस्या प्रकट भयो– हाम्रो परम्परागत बीउ मासियो, किसान बजारमाथि निर्भर हुँदै आए, अब बीउ पनि किसानको आफ्नो हातमा रहेन । न्याय पाउन वर्षौं लाग्छ, अदालत धाउँदा–धाउँदा ऋणको भारी बढ्यो । पढेलेखेका युवाहरू कामबिना बसेका छन्, देशमै काम नपाउने भएर भिसाको खोजीमा छ । विद्यालयमा शिक्षक हुँदैनन् । स्वास्थ्य चौकीमा औषधि हुँदैन । थानामा सोर्सफोर्स चाहिन्छ । विषादी खेती–किसानीको अनिवार्य आवश्यकता भयो । समस्या यो होइन कि प्रतिस्पर्धामा रहेकाहरूले समस्या सुनेनन्, देखेनन् वा भोगेनन् । समस्या यो हो कि उनीहरूले टुप्पो मात्रै समाए, जरातिर नजर नै दिएनन् । नयाँ–पुरानाको भाष्य र व्यक्तिविशेषको चामत्कारिक ब्रान्डिङले गर्दा गाउँ/देहातका सवाल र सरोकार ठोस र स्थानीय छ । तर, स्थानीय पीडा प्रतीकात्मक भाषणमा घोलिएर हराउँदै छ । चुनाव तात्कालिक भाष्य र गणितमाथि टिक्न पुगेको लाग्छ ।

किसान सुनाउँछन्– पुरानो बीउ खत्तम भयो । उता जित्न पुगेका नेता आवाज उठाउँछन्– संसद्मा किसानलाई सहज रूपमा बीउ उपलब्ध गराइयोस् । यस्ता बोलेका रिलहरू भाइरल बनाउने यत्न चलिरहेको छ । किसानलाई लाग्छ, मैले त मत माग्न आउने सबैलाई सुनाएँ । नेताजी ठान्छन्, मैले संसद्मा उठाएकै हो, ल यो हेर्नुहोस् यो भिडियो । यो बीचमा जुन खाल्डो छ, त्यही लोकतन्त्रको असली रिक्तता हो । काम गर्ने उमेर समूहका बच्चाहरू दिनभर मोबाइलमा व्यस्त रहन्छन् भन्ने बेरोजगारीसँग जोडिएको सवाल जनसांख्यिकीय लाभांश (डेमोग्राफिक डिबिडेन्ड) पनि हो । काम गर्ने उमेर समूहकाहरूको संख्या बढी हुनु भनेको बढी जनशक्ति काममा संलग्न हुन सक्ने, उत्पादन र कर संग्रह बढ्ने, बचत र निवेशको क्षमता बढ्ने, गरिबी घटाउने अवसर हो । तर, यसलाई यसरी बुझिँदैन । केवल कतै जागिर लगाइदिने वाचा मात्रै सुनिन्छ ।

यस्ता गुनासाको समग्रतामा उठान र सुनिश्चितता खोइ ? भुइँ प्रश्न र प्रतिनिधिसभाबीचको बाटो सरल छैन, अनेक घुम्तीका गोलचक्कर छन्, बयानबाजीको स्पिड ब्रेकरहरू छन् । मतदाता सोच्छन्– मैले आफ्नो प्रतिनिधि चुनें । उता नेताजीलाई लाग्छ– मैले प्रशस्त विषयहरू पाएँ । तर, निर्वाचित व्यक्ति जब संसद्मा पुग्छ, उसले जनताका सवालहरूको उठान कसरी गर्छ ? यदि ‘भोक’ पोषणीय असन्तुलन र बेरोजगारी ‘रोजगार संक्रमणकाल’ जस्ता गैसस शब्दावलीमा अल्झियो भने के हुन्छ ?

चुनावी घरदैलोमा भुइँ मान्छेले ‘हामीलाई पानी चाहियो’ भन्छन् भने त्यो केवल धाराको पाइपको माग होइन । के यो राज्यसँगको भरोसाको माग हो ? यसलाई प्रतिनिधि बन्न इच्छुकहरूले कसरी हेर्छन् ? के यो राज्यको उत्तरदायित्वको परीक्षण होइन ? के यो केवल स्रोतको अभाव, व्यवस्थापन, वितरण, निगरानीको कमजोरी, तहगत सरकारबीचको समन्वय अभाव वा प्राकृतिक दोहनको परिणति हो ? कि यसलाई सार्वभौम नागरिकको मर्यादाको प्रश्नसँग पनि गाँसेर हेर्ने ? पानीको कुरा विपन्न र वञ्चितहरूका लागि अर्को त्रासदी बनेको भनेर राज्यले कहिले बुझ्ने ? पानीको संकटलाई समग्रतामा हेर्नु जरुरी छ । यति डिप बोरिङ, उति धारा जडानको तथ्यांक मात्रैले यसको भरपाई हुँदैन ।