हामीले अवलम्बन गरेको समानुपातिक समावेशी प्रणालीको मूल ध्येय नै समाजको विविधता राज्यका सम्पूर्ण अंग र निकायमा प्रतिबिम्बित होस् भन्ने हो । पञ्चायतका राष्ट्रिय पञ्चायत र बहुदलकालका संसद्हरूमा विविधतापूर्ण उपस्थितिको सम्भावना अत्यन्तै न्यून थियो ।

संविधान र कानुनमा बाध्यकारी प्रावधान थिएनन्, अभ्यासमा उदारता पनि थिएन । गणतान्त्रिक संविधान र अभ्यासमा भने समावेशिताको अभ्यास अपनाउन थालिएको छ । जसले गर्दा राज्यका अंग र निकायहरू समावेशी हुँदै गएका छन् । लैंगिक, सामुदायिक र भौगोलिक रूपमा नेपालको संसद् समावेशी बन्दै गएको छ । तर, कानुन र अभ्यासमा कमजोरी नभएका होइनन् । जस्तो कि, कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत रहेका अपांगता भएकाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने कुनै बलियो प्रावधान छैन । जसले गर्दा संघीय संसद्देखि प्रदेशसभासम्ममा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको उपस्थिति यदाकदा मात्रै हुने गरेको छ । यसमा कानुन र अभ्यासद्वारा सुधार गरिनुपर्छ । अपांगता भएका २.२ प्रतिशत जनसंख्याले अपनत्व महसुस गर्ने गरी राज्यका अंगलाई थप समावेशी बनाउन आवश्यक छ ।

२०७८ को जनगणनाअनुसार ६ लाख ४७ हजार ७ सय ४४ जना अर्थात् कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्ति छन् । तर निर्वाचनमा दलहरूले अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने गरेका छैनन् । २१ फागुनमा हुन लागिरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दलहरूले दिएको उम्मेदवारीबाटै उनीहरूको प्राथमिकता र दायित्वबोध आकलन गर्न सकिन्छ । प्रत्यक्षतर्फ ३ हजार ४ सय ६ जना र समानुपातिकतर्फ ३ हजार १ सय ३५ जना उम्मेदवार छन् । तर, अपांगता भएका ८६ जना मात्र समिटिएका छन् । जसमा एक जना प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार छन् र ८५ जना समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत विभिन्न ‘क्लस्टर’ समूहमा परेका छन् । जसमध्ये २२ जना महिला छन् । विघटित प्रतिनिधिसभाका ठूला दलले नै अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने गरेका छैनन् । कांग्रेसको समानुपातिक बन्दसूचीमा भने एक जना उम्मेदवार छन् । एमालेबाट दुई जना बन्दसूचीमा छन् र एक जना प्रत्यक्ष उम्मेदवार छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट ३–३ समानुपातिक सूचीमा अटाएका छन् । 

मुख्य ठूला दलले अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष वा समानुपातिक दुवैतर्फ धेरै प्राथमिकता नदिएपछि स्वाभाविक ढंगले सदनमा प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना न्यून रहन्छ । नहुन पनि सक्छ । त्यसले सदनबाट सम्बन्धित समुदायको आवाज उठ्ने सम्भावना पनि न्यून बनाउँछ । जबकि, समावेशी लोकतन्त्रको अवधारणा नै के हो भने आफ्नो समुदायको आवाज उठाउने सबैभन्दा हकदार पक्ष नै सोही समुदाय हो । आफैंले उठाउने आवाजको मात्रै वैधानिकता र स्वीकार्यता बढी रहन्छ । किनकि सम्बन्धित समुदायका दुःखबारे उनीहरू नै बढी जानकार हुन्छन् । उनीहरूले चाहेको परिवर्तनको विश्वसनीय खेस्रा पनि उनीहरूसँगै हुन्छ । तसर्थ, आफ्नो समुदायको आवाज उठाउन पनि उनीहरूकै बढी प्रतिनिधित्व चाहिन्छ । आफ्नो समुदायको हक–अधिकारको सुरक्षाका लागि कस्तो कानुन आवश्यक छ, त्यसबारे सम्बन्धित समुदाय नै बढी जानकार हुन्छन् । त्यसका लागि सदनमा वकालत गर्न सक्छन् । त्यसैले अपांगता भएका व्यक्तिको बढीभन्दा बढी प्रतिनिधित्व हुन सक्नु भनेको यो समुदायको भोगाइ उनीहरूकै शब्द र बान्कीमा सदनबाट उठ्नु हो, उनीहरूले खोजेको जस्तो कानुन निर्माणको पहल हुनु हो । 

अपांगता भएका व्यक्तिलाई सदनमा पुर्‍याउनका लागि अहिले उपलब्ध प्रावधान पर्याप्त छैन । राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने आठ जना उम्मेदवारमध्ये एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक हुने (धारा ८६ (२) (क)) व्यवस्था छ । अपांगता भएका व्यक्ति नै विजयी हुने कुनै बाध्यकारी प्रावधान छैन । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ अपांगता भएको व्यक्तिको उम्मेदवारीबारे कुनै बाध्यकारी व्यवस्था छैन । तर, धारा ८४ (३) ले राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक प्रणालीमा उम्मेदवारी दिँदा अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । अपांगता भएकाहरूका लागि छुट्टै ‘क्लस्टर’ नभएकाले दलहरूले अपांगता भएका व्यक्तिलाई अन्य ‘क्लस्टर’ सँग जोडर राख्ने गरेका छन् । जसले गर्दा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको उम्मेदवारी कर्मकाण्डी मात्रै हुन पुगेको छ । संविधान जारी भएपछि सम्पन्न भएका २०७४ र २०७९ को निर्वाचन र त्यसपछि सदनमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्वको अवस्थालाई हेर्ने हो भने यस्ता विषय प्रस्ट हुन्छ ।