चुनावको सरगर्मी बढ्दै गएको छ । तीन ठूला दलले जनतासामु आफ्नो पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री को हुने भनेर घोषणासमेत गरिसकेका छन् । तर प्रधानमन्त्री हुनका लागि पनि पहिलो खुड्किलोस्वरूप संसद्को सदस्य बन्नुपर्ने हुन्छ । यो पहिलो खुड्किलो पार गर्नका लागि संघर्ष गर्नेहरूमा चर्चित व्यक्तित्व केपी शर्मा ओली, बालेन शाह र गगन थापा छन् ।

यी तीनैले एक–अर्कालाई मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेरेको स्पष्ट छ । अझ केपी ओलीले त बालेन शाहलाई औपचारिक बहसमै पनि ललकारेका छन् । अलि आश्चर्यको कुरो के छ भने केपीको चुनौतीलाई उनीभन्दा आधा उमेरले कान्छा बालेनले अस्वीकार गरे । अस्वीकार गर्ने कारणमा बालेनले २३ भदौको जेन–जी युवाहरूको हत्याकाण्डलाई सम्झेका छन् । निश्चय पनि त्यस दिनको घटना कसैले पनि बिर्सन सक्दैन । तर यसका साथै २३ गतेको घटनाको बुइँ चढेर जेन–जीको नाममा जेन–जीबाहिरका केही तत्त्वहरूले नेपाल राज्यलाई ध्वस्त गने प्रयास गरे । तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्नसम्म पनि विभिन्न तहका राष्ट्रिय र स्थानीय इकाइहरूले देखाएको निरीहता र मौनता पनि नेपाली इतिहासमा ठूलो प्रश्नचिह्नका रूपमा रहेको छ । 

केपी ओली र बालेन शाह दुवै प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी भन्ने स्पष्ट छ । ओली धेरै पटक प्रधानमन्त्री भइसके । मेयरको हैसियतले बालेनले आफ्नो विशेष छवि बनाएका छन् । यी दुवै व्यक्तिहरूले जनताका अगाडि आपसमा बहस नगर्ने हो भने पनि एकअर्कालाई छुद्र गाली गरेर आफ्नो ‘महानता’ देखाउने प्रवृत्ति छाडेर जनतासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा स्पष्ट रूपमा विभिन्न फोरममा राय र छलफल गर्न तयार हुनु उचित हुने देखिन्छ ।

सार्वजनिक छलफल 

सरकारको नेतृत्वको आस गर्ने र आकांक्षा राख्नेहरूबीच सार्वजनिक छलफल र बहसको इतिहास अमेरिकासँग जोडिन्छ । सन् १८५८ मा राष्ट्रपतिका दुई उम्मेदवार अब्राहम लिंकन र स्टेफेन डग्लसबीच कुनै सहजकर्ताबिना आमनेसामने बहस भएको थियो । अन्ततोगत्वा लिंकन राष्ट्रपति भए । तर औपचारिक र विधिपूर्वक बहस भने सन् १९६० मा राष्ट्रपतिका लागि डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेदवार जोन केनेडी र रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेदवार रिचार्ड निक्सनबीच भएको थियो । युवा केनेडीको बहस शैली र तौरतरिकाले उनको जित हुन मद्दत पुगेको थियो ।

करिब डेढ वर्षअगाडि अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प र जो बाइडेनबीच राष्ट्रपतिको चुनावको सिलसिलामा भएको बहस पनि उल्लेखनीय रह्यो । यो बहसमा जो बाइडेनको तर्क र शैलीले उनको छविमा धक्का पुग्यो । र, उनी चुनावबाटै पन्छिनुपर्ने वातावरण सिर्जना भयो । बेलायतमा पनि प्रधानमन्त्रीको चुनावमा उम्मेदवारहरूबीच बहस अब नौलो कुरा हुन छाडेको छ ।

सामान्यतया ओली र बालेनबीच बहस हुने हो भने ओली रक्षात्मक हुनुपर्ने देखिन आउँछ । उनको शासनकालमा देशको आन्तरिक राजनीति र आर्थिक विकासको स्थिति निराशाजनक रहेको छ । उनको छत्रछायामा देशमा भ्रष्टाचार साँच्चिकै फस्टायो । राजनीतिलाई पैसा कमाउने मेसिनमा रूपान्तरण गर्ने संस्कारले जरो गाड्यो र यो काममा विभिन्न कालखण्डमा उनका सहयोगी र सहकर्मी हुन गएका अन्य ठूला दलको पनि योगदान रह्यो । वर्षौंसम्म पटकपटक शासनमा रहँदा पनि ओली र उनका सहयोगी ठूला दलहरूले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचनाको ‘ग्रे लिस्ट’ अर्थात् आर्थिक अराजकता उन्मुख राज्यको दर्जाबाट बाहिर ल्याउन सकेनन् । पर्यटनको विकासको नारा दिएर नेपाल वायुसेवा निगमलाई धराशायी बनाउन कुनै कसर राखेनन् । दसौं वर्ष भइसक्यो, नेपाल वायुसेवालाई युरोप जान पनि स्वीकृति लिन सकेका छैनन् । जबकि आजभन्दा तीस वर्षअगाडि नै नेपाल वायुसेवाले जर्मनी र बेलायतमा सिधै सेवा प्रदान गरेको थियो । पोखरा र भैरहवा हवाई अड्डाको निमाणमा अर्बौं भ्रष्टाचार गरियो । कम्बोडियामा लगानी गरेकोदेखि गिरिबन्धुमा टी–स्टेटसम्म लागेको आरोपबारे पनि छानबिनका लागि कसैले आँट देखाएका छैनन् । ओलीको यस्तो शासकीय इतिहासमा पूर्ण योगदान गर्ने कांग्रेस र माओवादीको प्रयास पनि नेपालीहरूको शोषणको कथामा सधैं स्मरणीय रहने देखिएको छ । यी सबैका साथै जेन–जी काण्डमा ओली र कांग्रेस सरकारको भूमिकाबारे धेरै प्रश्न छन्, जुन सत्ता आकांक्षीहरूबीच हुने बहसमा निश्चय पनि महत्त्वपूर्ण विषय हुनेछ ।

व्यक्तित्वका हिसाबले ओली जुझारु प्रवृत्तिका छन्, खुला छन् र प्रतिद्वन्द्वीलाई शब्दले अपमान गर्न र खेद्न माहिर छन् । आफ्नो छवि राष्ट्रवादी रहेको स्थापित गर्न प्रयासरत रहेका छन् । विभिन्न काण्डैकाण्डको माला लगाएका ओलीले बालेनसँग खुला बहस गर्ने चुनौती दिनु पक्कै पनि आँटिलो निर्णय हो ।

जहाँसम्म बालेनको कुरा छ, काण्डैकाण्डले घेरिएका ओलीसँग बहस गर्न उनले आँट नगर्नु बुझ्न गाह्रो भएको छ । काठमाडौंका मेयरको हैसियतले उनले जनताको रकम व्यक्तिगत फाइदाका लागि दुरुपयोग गरेका छैनन् र गर्दैनन् भन्ने उनको छवि बनेको छ । जनताको नजरमा यो उनको सबल पक्ष हो । मेयरको हैसियतले उनले आफूलाई ‘रहस्यमय’ व्यक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरेका छन् । धेरै खुला हुँदा आफ्नो सबल पक्ष मात्र नभएर कमजोर पक्ष पनि जनताको सामुन्ने आउन सक्ने सम्भावना देखेर जनताको प्रतिनिधि भएर पनि जनताबाट टाढा रहे । र, मध्यरातमा आवेग र उन्मादपूर्ण गालीगलौजका ट्विट (एक्स) पोस्ट गरेर रहस्यमय व्यक्तित्वको छविलाई निरन्तरता दिने रणनीति खोजेको देखापरेको छ । 

तर देशको प्रधानमन्त्री हुन आँट गर्ने व्यक्तित्वले जनतासँग दोहोरो संवाद गर्न नचाहनु अधिनायकवाद प्रधान देशका लागि सुहाउँदो मनस्थिति र मोडेल हुन सक्ला तर खुला प्रजातान्त्रिक समाजका लागि भने पाचनयोग्य हुँदैन । आफ्नो तीनवर्षे शासनकालमा बालेनले काठमाडौंको सरसफाइको स्तर उचालेको हो र शिक्षा क्षेत्रमा व्यवस्थापकीय सुधार गरेर गरिब विद्यार्थीहरूप्रति न्याय गरेको हो । यी सफलता हुन् र जनताले प्रशंसा पनि गरेका छन् । तर जनताले प्रश्न गर्ने ठाउँ पनि थुप्रै छन् । झन्डै २६ अर्बको बजेट भएको काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको योजना निर्माण र कार्यान्वयन निराशाजनक रहेको छ । सालाखाला ५० प्रतिशतसम्म पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु योजना निर्माण र कार्यान्वयनको असफलता हो । यसबारे जनतालाई प्रस्ट गर्ने कि नगर्ने ? 

बालेनले प्रतिबद्धता गरेका थुप्रै कामहरूमा खासै प्रगति भएको छैन । चुनावअगाडि जनतासँग वार्ता गर्दा फोहोरबाट मल र ग्यास उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता गर्वका साथ भनेका थिए । फोहोरलाई उपयोग गरेर मल बनाउने कुरा किन हरायो ? यसक्रममा देखिएको निष्क्रियताले अब केही वर्षभित्रै काठमाडौंको फोहोर समस्या विकराल रूपमा देखिने निश्चतप्रायः छ । के यो काम नेपाल सरकारले गर्न नदिएको हो ? हो भने संघीय सरकारलाई दबाब दिन काठमाडौंका जनतालाई किन आह्वान नगरेको ? सानो कुरामा सिंहदरबार जलाउने धम्की दिने नेताले जनताको कामलाई संघीय सरकारले रोकेको थियो भने यसबारे जनतालाई किन विश्वासमा लिएर जान नसकेको ?

२४ भदौको घटना र सिंहदरबार तथा सर्वोच्च अदालतलगायत सरकारी भवन जल्दा पाटन र भक्तपुरबाट दमकल आउन सक्ने तर काठमाडौंले देखाएको निरीहतालाई कसरी व्याख्या गर्ने ? यसबारे प्रधानमन्त्री हुन मलाई सहयोग गर्नुस् भन्ने उम्मेदवारले के बोल्न पर्दैन र ? यस्ता प्रश्नहरूमा मौन बसेर हामी नयाँ शक्ति भन्नु कुनै पनि दलका लागि कति जायज छ ?

संकटको अनुभूति

आज देश संकटमा छ । देश सुकुलगुन्डाको स्थितिमा पुगेको छ । बाहिरबाट हेर्दा झल्याक–झुलुक छ । विदेशी मुद्राले ढुकुटी भरिएको छ तर घरभित्र सुत्नलाई सुकुलबाहेक केही छैन र भएको सुकुल पनि च्यातिँदै छ । धेरै टाढा जान पर्दैन । दसौं लाख युवाहरू आँखामा आँसु लिएर, देशमा काम नपाएर बाध्यतावश विदेश जाँदै छन् । सहकारी संस्थाहरूमा बचत अपचलनको विकराल समस्याले जनता रोएका छन् । आम्दानीको कमीले सरकार अन्योलमा छ । अब त बिमा कोषलाई पैसा दिन पनि नसक्ने स्थितिमा सरकार पुगेको छ । विदेशी राष्ट्रहरूले अब खुलेरै नेपालको बानी–व्यवहारप्रति असन्तोष व्यक्त गर्न थालेका छन् । २४ भदौको घटनाबाट देशको सुरक्षा अब कसको हातमा छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।