विकास निर्माणको आकांक्षा र त्यसका लागि हुने खर्चबीच ठूलो खाडल छ । जुन रफ्तारमा विकास निर्माणका काम होस् भन्ने जनचाहना छ, त्यसका लागि पर्याप्त बजेट छैन । तर जति रकम उपलब्ध हुन्छ, त्यो पनि खर्च हुन नसक्नु अनौठो छ । यही अनौठोपन नै हाम्रो दीर्घकालीन समस्या बनेको छ ।

किनकि, हरेक वर्षका हरेक अद्यावधिक प्रतिवेदनमा पुँजीगत खर्च न्यून देखिने गरेको छ । जसले गर्दा हाम्रो विकासको आकांक्षा, विकासका कामले बढोत्तरी गर्ने उत्पादनशीलता, रोजगारी सिर्जना जस्ता सबै पक्ष निराशाजनक हुने गरेको छ । पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु नयाँ समस्या होइन, सुधार गर्नै नसकिने समस्या पनि होइन । हाम्रा कानुनदेखि कार्यपद्धतिसम्म सुधार गर्न नसक्दा समस्या सधैं उस्तै छ । समस्या समाधानका लागि राजनीतिक नेतृत्वले नै अग्रसरता लिनुपर्ने आवश्यकता छ । कानुनमा पनि सुधार गरिनुपर्छ । कसरी हुन्छ, हाम्रो सम्पूर्ण संरचनालाई नै विकास निर्माणमैत्री बनाइनुपर्छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुँजीगततर्फ विनियोजित ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँमध्ये शुक्रबार (१ फागुन) सम्म ६३ अर्ब ७२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । अर्थात् समग्रमा विनियोजित कुल पुँजीगत बजेटतर्फ अहिलेसम्म १५.६२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको हो । केही मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च दुई प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै भएको पनि पाइन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्मको तथ्यांकअनुसार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका लागि पुँजीगततर्फ ४२ करोड २२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा ८९ लाख अर्थात् २.११ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयले ५.७३ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्चिएको छ । १० वटा मन्त्रालयको खर्च १० प्रतिशतभन्दा कम छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत आठ मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत कट्न सकेको छैन । सबैभन्दा बढी बजेट १ खर्ब ४४ अर्ब २८ करोड ३१ लाख पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च पनि १७.७४ प्रतिशत मात्र छ ।

हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च न्यून हुनु भनेको विकास निर्माणको काम पनि सुस्त गतिमा भइरहेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । विकास निर्माणको तीव्रता चाहिरहेको समाजलाई सुस्त गतिले असन्तुष्ट बनाएको छ । यसले समग्र राजनीतिप्रति नै निराशा र आक्रोश बढाउन पनि भूमिका खेलेको छ । जुन आयोजनाका लागि बजेट छुट्याइएको हो, त्यहाँ फटाफट खर्च हुँदा पुँजीगत खर्च त बढ्छ नै, त्यसभन्दा महत्त्वपूर्ण सम्बन्धित आयोजनाबाट छिटो लाभ पाउन सकिन्छ ।

आयोजनाको प्रकृतिअनुसार रोजगारी सिर्जनादेखि पुँजी निर्माणसम्ममा सहयोग पुग्छ । कतिपय आयोजनाबाट स्थानीय र राष्ट्रियस्तरमै व्यावसायिक सम्भावना बढोत्तरी गर्न र आर्थिक फड्को मार्नका लागि पनि सहयोग पुग्छ । पुल जस्ता आयोजनाले दूरी घटाउने, झन्झट र जोखिम न्यूनीकरण गर्ने पनि गर्छन् । त्यसबाट अन्ततः व्यक्ति, समाज र राष्ट्रकै उत्पादकत्व वृद्धि हुन सक्छ । जब एउटै आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिन्छ, त्यसले सम्बन्धित सबै पक्षमा नकारात्मक नतिजा हात लाग्छ ।

राजनीतिक अस्थिरतालाई पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको एउटा कारणका रूपमा लिइन्छ । यस पटक भने, जेन–जी आन्दोलनपछि नयाँ सरकार गठन भएसँगै अर्थ मन्त्रालयले कैयौं आयोजना रोक्का गरिदिएको थियो । त्यसैले पनि पुँजीगत खर्च हुने आयोजनाकै रकम रोक्का भएपछि कम खर्च देखिएको सम्बन्धित मन्त्रालयले बताउने गरेका छन् । बिस्तारै आयोजना फुकुवा गरिँदै गएपछि बजेट खर्च हुन थालेको पनि उनीहरूको प्रतिक्रिया हुने गर्छ । यद्यपि, यो धेरै उल्लेखनीय कारण होइन ।

किनकि यस पटक मात्रै खर्च कम देखिएको भए त्यसलाई उल्लेखनीय कारण मान्न सकिन्थ्यो । तर हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च कम भइरहेको छ भने समस्याको जड अन्यत्र पनि छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो कि, अघिल्लो आर्थिक वर्षको १ फागुनसम्मको पुँजीगत खर्च पनि १९.५३ प्रतिशत मात्रै थियो । जबकि, त्यतिबेला बलियो सरकार थियो । अर्कोतर्फ, बिल भुक्तानीमा समस्या छ । सहज भुक्तानी नहुने र कर्मचारीले अलमल्याउने गरेको गुनासो पुरानै हो । काम सकिएका आयोजनाको बिल भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा पनि पुँजीगत खर्च कमजोर देखिन्छ । त्यसैले काम सकिनासाथ भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्न सक्दा कतिपय समस्याको समाधान हुन सक्छ ।