नेपालको लोकतान्त्रिक अभियान र आन्दोलनका महानायक बीपी कोइरालाले २०३६ सालमा बानेश्वरस्थित रत्न पुस्तकालयले आयोजना गरेको महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्मजयन्ती समारोहलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभएको थियो– साहित्यमा सम्राट् पनि विवस्त्र हुन्छ । राजनीतिको सानो मानिसलाई पनि पोसाक चाहिन्छ । त्यतिबेला बीपीको यो भनाइ अहिलेको शब्दावलीमा ‘भाइरल’ बनेको थियो । देश–विदेशका सञ्चारमाध्यमहरूले बीपीको यो भनाइलाई ठूलो महत्त्व दिएर प्रचारप्रसार गरेका थिए ।

पैंतालिस वर्षपछि अहिलेको समयमा बीपीको त्यो विचार र मान्यता पूरै उल्टिएको छ । अहिले राजनीतिमा लागेका मानिसहरू विवस्त्र छन् भने साहित्यमा लागेकाहरू आफ्नो पूरै अंग र अनुहार ढाकेर ‘सिर्जना’ गर्दै छन् । बेला–बेलामा साहित्य सर्जकहरू बिथोलिन नखोज्ने होइनन् । तर, उनीहरूले अहिलेसम्म आफ्नो सीमा नाघेका छैनन् । यता, राजनीतिमा सक्रिय देखिएका साना–ठूला सबैथरी मानिसहरू, अखडामा उत्रिएका पहलवानजस्तै पूरै विवस्त्र भएर राजनीतिको मैदानमा ओर्लिएका छन् । उनीहरूले राजनीतिका मूल्य र मान्यताबारे खासै चासो राखेको देखिँदैन । इन्टरनेटमा राजनीतिक दर्शनशास्त्रका सूत्रहरू र तिनले ‘तय’ गरेका मूल्य र मान्यता नै उनीहरूका लागि यथेष्ट छ । उनीहरूले लोकतान्त्रिक समाजवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद र लोकप्रियतावादका सूत्रहरू संक्षेपमा बुझेका छन् । त्यसैका आधारमा उनीहरू आफूलाई जान्ने–बुझ्ने देखाउँछन् ।

आर्थिक रूपले जर्जर भएको देशको पुनरुत्थानका लागि दृढ इच्छाशक्ति र राजनीतिक रूपले संवेदनशील व्यक्तिको आवश्यकता पर्दछ । सामाजिक सञ्जालमा ‘लाइन’ लागेका ‘लाइक’ गनेर कसैले देश हाँक्ने सपना देखेको छ भने त्यो व्यक्तिले आफ्नैविरुद्ध ठूलो खतरा निम्त्याउनेछ ।तर, यो दोष नयाँ पुस्ताका भनिने ती नेताहरूको होइन । नेपालका सन्दर्भमा कुरा गर्दा यो अघिल्लो पुस्ताकै राजनीतिकर्मीहरूको दोष हो, जसले देशमा राजाकै शासनको नियतिलाई दोहोर्‍याए । नेताहरूको जीवनमा विचलन आयो । उनीहरू आफ्नो सैद्धान्तिक र राजनीतिक आचरणमा टिक्न सकेनन् । सार्वजनिक खपतका लागि उनीहरूले विकासका गफ जतिसुकै चर्को स्वरमा गरे पनि विकासको उज्यालो रेखा देशको कुनै पनि भागमा देख्न सकिएन । उनीहरूको व्यक्तिगत चरित्र सधैं सन्दिग्ध रह्यो । उनीहरूले आफूलाई असल शासकका रूपमा स्थापित गर्नै सकेनन् ।

फागुन २००७ मा खुलेको ‘प्रजातन्त्रको ढोका’ पुस २०१७ मा बन्द भएको थियो । त्यसपछि राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा चलेको निर्दलीय शासनमा देशको चौतर्फी विकासका लागि धेरै कबुलहरू गरिए पनि कहिल्यै पूरा हुन सकेनन् । राजा महेन्द्रले जनताबाट ‘मानो–मुठी’ उठाएर पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बनाउने योजना ल्याए । मानो–मुठी कति उठ्यो ? त्यो त थाहा भएन । तर भारत, रुस, बेलायत र अमेरिका लगायतका मित्रदेशहरूको सहयोगमा राजमार्ग बन्यो । यसपछिका समयमा २००७ सालको क्रान्तिपछि स्थापित रेडियो नेपालमा गायक–गायिकाहरूले विकासका गीतहरू निरन्तर गाइ नै रहे । विकासका गीत गाउने त्यो परम्परा अहिले पनि अक्षुण्ण रहेको छ । यति हो कि त्यसका केही शब्दहरू बदलिएका छन् । परिवर्तन त्यत्तिमा नै सीमित रह्यो ।

पुस २०१७ देखि लामो समयसम्म बन्द रहेको प्रजातन्त्रको ढोका १० जेठ २०३६ मा भएको राजा वीरेन्द्रको निर्दलीय व्यवस्था र बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका बीच जनमत संग्रह गराउने घोषणापछि अलिकति खुल्यो । साँच्चै भन्ने हो भने जनमत संग्रह राजनीतिक दलहरूमाथि लगाइएको प्रतिबन्धलाई दसै वर्षमा समाप्त गर्ने विधिका रूपमा स्थापित भयो । २०४६ को राष्ट्रिय जनआन्दोलनको सफलताले देश निरंकुश शासनबाट मुक्त भयो । संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको पुनरोदयले जनताको मनमा विकासका चेतनाको जागरण गरायो । तर, चुनावमा बहुमत प्राप्त गरेर सरकार बनाउने जनादेश पाएको प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक ‘रगडा’ र प्रतिपक्षी दलका रूपमा नेपालको संसदीय राजनीतिमा उदाएको वामपन्थी शक्तिहरूको असहिष्णु व्यवहारका कारण देश विकासका अवसरहरू ओझेलमा पर्न थाले । देश–विदेशबाट त्यो समयमा पाएको अवसरको फाइदा लिन असफल रह्यो, सरकार ।

नेपाली कांग्रेसको हातमा शासनको बागडोर पर्नेबित्तिकै पार्टीको पूरै संरचनामा निकै ठूलो हलचल आउने गरेको छ । जस्तो कि, २०४७ सालमा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थासहितको संविधान जारी भएपछि कांग्रेसभित्र शीर्ष नेताहरूको तहमा निकै ठूलो मतभिन्नता देखियो । पार्टीका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई र महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीचको ‘रगडा’ले नेपाली कांग्रेसको हुर्मत लिने काम गरेको थियो ।

अहिले पनि, त्यही प्रकृतिको त्यस्तै घटना भएको छ । पार्टीका निर्वाचित महामन्त्री तथा सांसद गगन थापा ‘विशेष महाधिवेशन’ को रगडा निकालेर सभापति शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गर्दै आफैं सभापति ‘छानिएका’ छन् । जेन–जी आन्दोलनकारीका नाममा देउवामाथि भएको अपमान र सांघातिक शारीरिक आक्रमणको पीडा सेलाउन नपाउँदै उनलाई सभापति पदबाट हटाउनुको कुनै अर्थ थिएन । देउवालाई ‘हटाएर’ गगनले कांग्रेसभित्रको ‘रगडा’ संस्कारलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

नेपालका राजनीतिक दलहरू सबैको पृष्ठभूमि कांग्रेसको भन्दा खासै फरक छैन । माओवादी जनयुद्धले देशका पूरै तन्तुहरू हल्लाएपछि गाउँका नेपाली जनता झन्झन् पीडित थिए । तर, एक दशक लामो युद्धपछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आए । सशस्त्र विद्रोहको टुंगो लाग्यो । शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो । यतिबेलासम्म जनताको ज्यान र धनको धेरै क्षति भइसकेको थियो । माओवादीहरू राजनीतिको मूल–प्रवाहमा आएपछि पनि लामो समयसम्म देश अलमलमा पर्‍यो । २०६२–६३ मा भएको लोकतन्त्र–जनतन्त्रको आन्दोलनपछि राजतन्त्र नरहेको अवस्था थियो, त्यो । राजतन्त्रसँग स्वार्थ जोडिएका ‘आन्तरिक’ शक्तिहरू पनि त्यतिबेला सक्रिय थिएनन् । दोस्रो, जनआन्दोलनपछि कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कुनै जुगाड लगाएर माओवादीलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनुभयो र समस्याको समाधान निस्कियो । तर, त्यो सम्पूर्ण समाधान थिएन ।

गणतन्त्र स्थापनादेखि अहिलेसम्मको राजनीतिक अभ्यास र अवस्थाको विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालमा नेतृत्वको शीर्ष पंक्तिमा रहेका नेताहरूबीच आपसी विश्वसनीयताको सर्वथा अभाव देखिन्छ । वामपन्थी नेताहरूको राजनीतिक आचरण पनि जनतालाई रनभुल्लमा पार्ने खालका छन् । देश कुन बाटोमा अघि बढ्दै छ ? जनताले ठम्याउनै सकेका छैनन् ।

गणतन्त्र नेपालको संविधान बनाउन संविधानसभाको चुनाव दुई पटक भएपछि बल्लतल्ल संविधान त बन्यो । तर, त्यो संविधान नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि सुविधासम्पन्न बनेन । अक्षरमा अंकित संविधानका कतिपय प्रावधानहरू निर्धन जनताको स्वार्थ उन्मुख थिएनन् । संविधानका प्रावधान राजनीतिक दलका नेताका लागि असहज थिएनन् । संविधानका धाराहरू सबैका लागि स्विकार्य थिए । तर, नेताहरूले न त संविधानको पालना गरे, न त जनताका समस्याहरूको समाधानतर्फ आफू र आफ्ना पार्टीहरूलाई उन्मुख नै गराउन सके ।

राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले यी कुरा बिर्सिइसकेका होलान् । संविधानको कुरा दलका नेताहरूले सम्झिने–बुझ्ने विषय पनि भएन । संघर्षको चाँजोपाँजो मिलाउँदा आइपरेका उतारचढावका बीचमा संविधानसभाको चुनाव भयो । तर, संविधानसभाको सुरुवाती वर्ष दलहरूबीचको सत्ता संघर्षमा नै बित्यो । संविधान लेख्दै लेखिएन । संविधानसभाका लागि दोस्रो पटक चुनाव भएपछि बल्ल संविधान लेख्ने काम सुरु भयो । संविधानसभाको सदस्य रहेका केही मित्रहरूले ‘संविधान कसरी लेखियो ?’ त्यसको वर्णन सविस्तार गर्ने गरेका छन् । अहिले त्यसको चर्चा गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।

यो सत्य हो, गणतान्त्रिक नेपालको संविधान हतारमा पारित भएको थियो । कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेशवादी दलहरूले संविधानप्रति असन्तोष व्यक्त गरेका थिए । जनतासँग विचार–विमर्शका लागि संविधानको दस्तावेज जनतामा पठाइएको थिएन । संविधानसभाले परिकल्पना गरेको राज्यको अवधारणा स्पष्ट थिएन । तर, त्यतिबेला यसको आलोचना गर्ने आँट कसैले गरेनन् । राज्यको हाम्रो अवधारणा अहिले पनि सुस्पष्ट छैन ।

जे जस्तो भए पनि सामान्य जनतालाई यो संविधान राम्रै लागेको थियो । तर, जनताको बृहत्तर हितका लागि यो संविधानको प्रयोग भएन । संविधानका प्रयोगकर्ताहरूले संविधानलाई अत्यन्त संकुचित घेरामा राखे । यसले गर्दा देशमा संविधानवाद होइन, ‘नेतातन्त्र’ स्थापित भयो । यो लोकतान्त्रिक आचरणप्रतिको बेवास्ता थियो । राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताले संविधानले निर्देश गरेजस्तो जनताका लागि विश्वसनीय काम गर्न सकेनन् वा गर्न चाहेनन् भन्ने गुनासो गर्नु व्यर्थ हो । उनीहरूसँग यसको जवाफ छैन । प्रतिकूल परिस्थितिको चर्चा गर्दा सत्ताको राजनीतिमा लिप्त हुनेहरूको संरक्षणमा आर्थिक भ्रष्टाचार बढेको कुरा अस्वीकार गर्न स्वयं सरकार नै सक्दैन । देशका नाममा देशका लागि सञ्चालनमा ल्याइएका विकास आयोजनाहरू पारदर्शी छैनन् । कृषि उब्जनी बढाउन किसानलाई प्रोत्साहित गरिएको छैन । सबै क्षेत्रमा बढ्दो परनिर्भरताले देश र जनताका लागि अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थाको सिर्जना गरेको छ । कामको खोजीमा विदेश जानेको लर्को बढेको बढ्यै छ ।

नेताहरू निर्लज्ज छन् । उनीहरू देश र जनताप्रति जिम्मेवार देखिन सकेनन् । उनीहरू शासकीय दम्भमा रमाउन थाले । भदौको अन्तिममा भएको जेन–जी आन्दोलन यसैका विरुद्ध लक्षित थियो । तर, त्यो आन्दोलनलाई ‘फ्रेन्जी’ हरूले जेन–जीको हातबाट खोसे । त्यो उन्मादी भीडले ६ दर्जनभन्दा बढी मानिसको ज्यान लियो । देशको केन्द्रीय सचिवालय भवन ध्वस्त पारियो । संसद् भवनका रूपमा रहेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सभागृह र सर्वोच्च अदालत भवन खरानीमा परिणत भयो । मन्त्रीका लागि बनेका भवनहरू जले । व्यक्तिगत सम्पत्तिको विनाश भयो । यति सबै विनाश भइसकेपछि राष्ट्रपतिबाट सेनाको ‘सल्लाह’ अनुसार संसद् विघटन गरियो । थोरै इमानदार र धेरै अवसरवादी व्यक्ति बटुलेर सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको ‘अन्तरिम’ सरकारलाई चुनाव गराउने अभिभारा सुम्पिने काम भयो ।

रोचक कुरा, चुनाव गराउने सरकारमा सामेल भएका केही मन्त्रीहरू २१ फागुनको चुनावमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री कार्कीको हातमा राजीनामा थमाएर सरकारबाट बाहिरिए । यस पटक यस्ता व्यक्तिहरू पनि चुनाव लड्दै छन्, जसको एक मात्र उद्देश्य चुनाव जित्नु र प्रधानमन्त्री पदमा आफूलाई सुशोभित गर्नु रहेको छ । यसको अर्थ हो, निर्धारित समयमा चुनाव सम्पन्न भएपछि पनि देश अझै केही समय संक्रमणकालीन अवस्थामा नै रहनेछ ।