चुनावी भाषण, नारा, घोषणापत्र, नीति तथा कार्यक्रम, सरकारका प्रतिवेदनमा जताततै सुशासनकै प्रतिबद्धता सुनिन्छ/देखिन्छ, यथार्थमा मुलुक अधिक भ्रष्टाचार हुनेहरूकै सूचीमा पर्ने गरेको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२५ को सर्वेक्षणअनुसार ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई)’ मा नेपालले सयमा ३४ अंक मात्र पाएको छ । ५० भन्दा कम अंक पाउने मुलुकलाई सो संस्थाले अति भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा समेट्दै आएको छ । यो तथ्यांकले नेपालका सार्वजनिक निकायको काम गर्ने तौरतरिका, प्रगति हुन नसक्नुको कारण तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अनुभूत गरेको नेपालको छवि जस्ता अनेकौं पक्षलाई एकसाथ बाहिर ल्याउँछ । भ्रष्टाचारका कथा र कहर निरन्तर छँदै छ ।

जसकारण जनताले अपेक्षा गरेकै गति र दायरामा मुलुकले उन्नति गर्न नसकेको पनि प्रस्ट नै छ । त्यसैले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि ठोस र व्यावहारिक प्रयत्न आवश्यक छन् । २१ फागुनपछि सरकार बनाउने आकांक्षा र दाबी प्रस्तुत गरिरहेका दल तथा उम्मेदवारले त्यस किसिमको आधार प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सीपीआईमा नेपाल सधैं कमजोर रहँदै आएको छ । सन् २०१६ मा २९ अंक मात्रै प्राप्त गरेको थियो । त्यस्तै, २०१७ मा ३१, २०१८ मा ३१, २०१९ मा ३४, २०२० मा ३३, २०२१ मा ३३, २०२२ मा ३४, २०२४ मा ३४ र २०२५ मा ३४ अंक प्राप्त गरेको देखिन्छ । तथ्यांकले दशकौंदेखि नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था उस्तै रहेको तर सुधारका लागि कुनै बलियो पहल नभएको देखाउँछ ।

तसर्थ अधिक भ्रष्टाचार भइरहेका क्षेत्रको पहिचान गर्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुन निर्माण र अभ्यास गर्नुपर्छ । हामीकहाँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संस्थामा हुने नियुक्ति प्रायः विवादास्पद हुने गरेका छन् । पार्टी र नेता निकटले उम्मेदवारी पाउँदा त्यस्ता संस्थाको कामकारबाहीमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निगरानी र मुद्दा दायर गर्ने संस्थाहरूको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि नियुक्ति प्रक्रियादेखि कानुनी प्रावधानसम्मै सुधार अपरिहार्य छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचारको उजुरी, मुद्दा दायर र फैसलामै पनि ठूलो खाडल देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अख्तियारमा ३७ हजार २६ उजुरी परेका थिए । त्यसमध्ये ९ सय ५७ उजुरीलाई मात्रै विस्तृत अध्ययनमा लगिएको थियो । यस आर्थिक वर्षमा अख्तियारले १ सय ३७ वटा मात्रै मुद्दा दायर गरेको थियो । सबै मुद्दा एउटा आर्थिक वर्षको मात्रै नभए पनि उजुरी र मुद्दा दायरको खाडल भने ठूलो छ ।

अदालतबाट फैसला पनि साह्रै कम हुने गर्छन् । कतिपय मुद्दा त वर्षौंसम्म टुंगिँदैनन् । जबकि, मुद्दा र फैसलाको उद्देश्य नै हो, गलत गर्ने सम्बन्धित व्यक्तिलाई सजाय र बाँकीलाई चेतावनी । तर वर्षौंपछि मात्रै अदालतको फैसला आउँदा सम्बन्धित व्यक्ति र भ्रष्टाचार काण्ड समाजबाट असान्दर्भिक जस्तो भइसकेको हुन्छ । त्यसले समाज र राजनीतिमा सुधारका लागि साह्रै न्यून मात्रै योगदान गर्छ । त्यसैले भ्रष्टाचारको मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइ र सजाय सुनिश्चित गरिनुपर्छ । समाजले पनि कसैको सम्पत्ति र तडकभडकमा ह्वात्तै वृद्धि भएको छ भने प्रश्न गर्नुपर्छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इन्साइट, वर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र ‘भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भी–डीईएम) मार्फत १ सय ८२ देशमा सर्वेक्षण गरेको थियो ।

फरक–फरक संस्थाहरूले सरकारका निर्णय, स्रोतसाधन प्रयोगलगायत काम र कर्मचारीबाट भएका कार्यको जवाफदेहिता, आयातनिर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, सार्वजनिक ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भएका अनियमितता, दैनिक काममा घूस र भ्रष्टाचारको जोखिम, कर्मचारी तथा पदाधिकारीबाट ओहदाको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको कदम, सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोगको अवस्था र भी–डीईएमले राजनीतिक भ्रष्टाचारको व्यापकताअन्तर्गत सरकार, संसद्, न्यायपालिका र सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार लगायतमा सर्वेक्षण गरेका थिए । सबैजसो संस्थाहरूले नेपाललाई दिएको अंक कमजोर छ ।